सर्वोच्च अदालतले २८ पुसमा १३ वटा पेसी सूची तोकेको थियो । जसमध्ये प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा. ले इजलास नम्बर. पूर्ण १ मा आफ्नो एकल इजलास तोकेका थिए । र, त्यो इजलासमा १० वटा पेसी राखेका थिए । तर, त्यो दिन राणा इजलासमै बसेनन् । त्यसैले उनले एउटा पनि मुद्दा हेरेनन् । ती सबै मुद्दाको स्थितिमा ‘बेञ्च बस्न नभ्याएको’ उल्लेख छ ।

त्यही दिन राणाले इजलास नम्बर ३ मा हरिकृष्ण कार्की र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलास तोकेका थिए । यो इजलास ‘नि.सु’ (निर्णय सुनाउने) का लागि तोकिएको थियो । कार्की र ढुङ्गानाको इजलासले लोक सेवा आयोग, परराष्ट्र मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायत सरकारी निकायविरुद्ध परेका आठवटा मुद्दाको निर्णय सुनाउनुपर्ने थियो । तर, यो इजलास पनि बसेन । मुद्दाको स्थितिमा ‘नि.सु. सरेको’ लेखियो ।

राणाले कार्कीसँग तोकेका न्यायाधीश ढुङ्गानालाई १० नम्बर. बेन्चमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीसँगको संयुक्त इजलासमा पठाए । केसी र ढुङ्गाना न्यायाधीशद्वयको यो इजलासले कक्षा ११ को पाठय्क्रम सम्वन्धी रिट खारेज गरिदियो । यसपछिका सूचीका मुद्दा त्यस इजलासले हेर्न भ्याएन ।

स्रोतका अनुसार प्रधान न्यायाधीश राणाले निर्णय सुनाउने इजलाससमेत विघटन गरेर न्यायाधीश कार्कीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासबाटै टुङ्ग्याउने ‘लविङ’ मा परिचालित गरेका थिए । त्यस लविङमा कार्कीका पक्षबाट महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलगायत धेरैतिर फोन गरिएको स्रोतको भनाइ छ । त्यही लविङकै करामत भोलिपल्टको बहसमा सरकारी पक्षले मुद्दा संवैधानिक इजलासबाटै टुङ्ग्याउनुपर्ने अडान राखेको कानुनकर्मीहरु बताउँछन्। सरकारी पक्षको यही अडानका कारण वृहत् इजलासमा किन लैजानुपर्ने र संवैधानिक इजलासमै किन राख्नुपर्ने भन्नेमा बहस लम्बियो ।

यता, प्रधान न्यायाधीश राणाले आफ्नो एकल इजलास तोकेर पनि बेञ्चमा नबस्नुको कारणसमेत भोलिपल्ट हुने प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासबाटै हेर्ने व्यवस्था कसरी मिलाउने भन्नेमै केन्द्रित थियो । स्रोतका अनुसार प्रधान न्यायाधीश राणा त्यसदिन निकै ठूलो छटपटीमा थिए । यी रिटलाई संवैधानिक इजलासमै राख्न चाहनुमा राणाको उद्देश्य के हो ? प्रष्ट भइसकेको छैन । तर, वृहत् इजलासबाट हुने फैसला आफ्नाे इच्छाअनुकूल नहुन पनि सक्छ भन्ने कुराकाे भयले प्रधान न्यायाधीश राणा संवैधानिक इजलासकै पक्षमा रहेको स्रोतको दावी छ । राणामाथि प्रतिनिधिसभा विघटनका पक्षमा फैसला गर्न–गराउन निकै ठूलो दवाव छ । राणामाथि दवाव त छ नै, उनी आफै पनि यो मुद्दामा हुने फैसलाले आफूलाई ‘ताप्केबाट उम्केर भुंग्रोमा खसेको माछो’ बनाउने त हैन भन्ने कुरामा सशंकित र सचेत रहेको स्रोत बताउँछ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाका भनाइमा २९ पुसको संवैधानकि इजलासमा प्रधान न्यायाधीशले वृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान माग गर्ने र संवैधानिकबाटै हेर्नुपर्ने अडान राख्ने सबैको बहस सुन्छु–हेर्छु भने । पक्ष–विपक्षमा बहस गर्नेको सूची लामो भयो । त्यसैले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा रहेको हो । ‘हामी सबैजनाले बहस गर्न खोज्यौं । प्रधान न्यायाधीशले त्यसो भए सबैको सुन्छु भन्नु भयो’, वरिष्ठ अधिवक्ता थापा भन्छन्, ‘अदालतले यसको निर्णय गर्छ । हामी अन्दाज नगरौं ।’

२२ पुसको संवैधानिक इजलासमा कानून व्यवसायीहरुले वृहत् पूर्ण इजलासको माग गर्दै बहस केन्द्रित गर्दा राणा जसरी ‘आक्रोशित’ भएर प्रस्तुत भएका थिए, २९ पुसमा भने उनी निकै ‘कूल’ देखिएका थिए । स्मरणीय छ– प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १२ वटा रिट परेकामा अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले मात्र संवैधानिक इजलासमा दायर गरेका थिए । अरु ११ वटा रिट अतिरिक्तमै दर्ता भएका थिए । तर, प्रधान न्यायाधीश राणाले ८ पुसमा यी सबै रिटलाई आफ्नै बेञ्चमा राखेर संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने आदेश दिए । राणाले १० पुसमा संवैधानिक इजलास गठन गर्दासमेत परम्परागत तरिकामा केही हेरफेर गरेका थिए । उनले संवैधानिक इजलास सहभागी हुन पाउने ‘रोष्टर’ मा ४ जना न्यायाधीशको नाम थप गरेका थिए । साथै, वरिष्ठताक्रमलाई प्राथमिकता दिने परम्परालाई तोड्दै रोलक्रममा कनिष्ठ रहेका न्यायाधीशहरुलाई संवैधानिक इजलासमा तोकेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा राष्ट्रिय सरोकारको विषय त हो नै, संविधानको गम्भीर उल्लंघन भएको पेचिलो मुद्दा पनि हो । यस अर्थमा यो संविधानका एउटा वा दुईवटा धाराको उल्लंघन र क्षेत्राधिकारको विषयमा ब्याख्या गर्नुपर्ने सवालमात्र थिएन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसमा संविधानका धेरैवटा धाराको उल्लंघन भएको आरोप लागेको छ ।  । यद्यपि प्रधान न्यायाधीश राणाले आफ्नो आदेशमा ‘धारा ७६ (१) र (७) र ८५ को ब्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले’ भनेर संवैधानिक इजलासमा तोकेका थिए ।  

रमाइलो यो छ कि– प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध रिट दिएका ११ जनाले २१ पुसको अपराह्न आफूहरुले दिएको रिट वृहत् पूर्ण इजलासबाट हेरि पाउ“ भनेर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन थिए । तर, त्यो निवेदनलाई त्यस दिन दर्ता नै गरिएन । निवेदकमध्येका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका भनाइमा उक्त निवेदन दर्ताका लागि रजिष्टारलाई आग्रह गरिएको थियो । तर, उनले मुख्य रजिष्टारलाई एक पटक देखाउ“छु भने । २२ पुसको संवैधानिक इजलासमा निवेदक पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रमण श्रेष्ठ, त्रिपाठीलगायतले जोडदार आवाज उठाएपछि मात्र अघिल्लो दिनको निवेदनको व्यहोरा सुन्न प्रधान न्यायाधीश राणा तयार भएका थिए ।

निवेदकमध्येका अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेका अनुसार रिट वृहत् इजलासबाट हेरिनुपर्ने जिकिर बलियो बन्दै गएपछि मात्र २२ पुसमा उनीहरुले अघिल्लो दिन दिएको निवेदन दर्ता भएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संवैधानिक इजलासमा राखिएका न्यायाधीश कार्कीको न्यायिक निष्ठामा प्रश्न उठाउने ठाउँ नभए पनि उनको पूर्व पृष्ठभूमिका कारण मुद्दामा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुने कुरालाई गम्भीरताका साथ उठाएर बहस गरेका थिए । यसरी आफूमाथि प्रश्न उठिसकेपछि कार्की इजलासमा नबस्ने निर्णयमा पुगेका थिए ।

न्यायको सिद्धान्तले के भन्छ भने बृहत् इजलासले गरेको ब्याख्याले ठूलो महत्व राख्छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती रातोपाटीसँग भन्छन्, ‘संवैधानिक इजलासमा ५ जना न्यायाधीशले मात्र हेर्छन् । वृहत्मा त्योभन्दा धेरै न्यायाधीश बस्छन् । यही कारण हामीले वृहत् पूर्ण इजलासको माग गरेका हौं ।’

२९ पुसको संवैधानिक इजलासमा समेत राणाले वरिष्ठताक्रमलाई पन्छाउँदै कनिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई संवैधानिक इजलासमा प्रवेश गराएका थिए । त्यस दिन रिट निवेदकहरुका पक्षबाट बोल्ने ६ जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरु कृष्णप्रसाद भण्डारी, शम्भु थापा, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, हरीप्रसाद उप्रेती, हरिहर दाहाल, दिनेश त्रिपाठीले वृहत् इजलासबाटै हेर्नुपर्ने कारणसहित पुनः दमदार बहस गरेका थिए । त्यतिमात्र होइन, संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने भनेर प्रधान न्यायाधीश राणाले दिएको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको समेत जिकिर गरेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीले ‘रिट निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेशमा धारा ७६ (१), (७) र ड५ को मात्र व्याख्या भएकोले भनिएको छ तर, रिटमा अरु धाराको पनि ब्याख्याको कुरा उठेको छ । संवैधानिक इजलासमा दुईवटा धाराको मात्र ब्याख्या भनिएकाले अरु धाराको ब्याख्या कसरी हुन सक्छ ? धारा १३७ को उपधारा ३ मा गम्भीर संवैधानिक ब्याख्याको कुरा छ । प्रधान न्यायाधीशले गरेको आदेशमा त्यो शब्द नै लेखिएको छैन’ जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरु उठाएका थिए ।

‘संविधानमा ३०८ वटा धारा छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर यीमध्ये धेरैवटा धाराको उल्लंघन गरिएको छ । जब कि संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपर्ने आदेशमा जम्मा दुईवटा धाराको ब्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले मात्र उल्लेख छ । त्यसमाथि न्यायको सिद्धान्तले के भन्छ भने बृहत् इजलासले गरेको ब्याख्याले ठूलो महत्व राख्छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती रातोपाटीसँग भन्छन्, ‘संवैधानिक इजलासमा ५ जना न्यायाधीशले मात्र हेर्छन् । वृहत्मा त्योभन्दा धेरै न्यायाधीश बस्छन् । यही कारण हामीले वृहत् पूर्ण इजलासको माग गरेका हौं ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाका भनाइमा २९ पुसको संवैधानकि इजलासमा प्रधान न्यायाधीशले वृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान माग गर्ने र संवैधानिकबाटै हेर्नुपर्ने अडान राख्ने सबैको बहस सुन्छु–हेर्छु भने । पक्ष–विपक्षमा बहस गर्नेको सूची लामो भयो । त्यसैले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा रहेको हो । ‘हामी सबैजनाले बहस गर्न खोज्यौं । प्रधान न्यायाधीशले त्यसो भए सबैको सुन्छु भन्नु भयो’, वरिष्ठ अधिवक्ता थापा भन्छन्, ‘अदालतले यसको निर्णय गर्छ । हामी अन्दाज नगरौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक मञ्चहरुबाट संवैधानिक इजलासबाटै रिटको फैसला हुने, हुन पाउनुपर्ने भन्दै गर्जिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो गर्जन र प्रधान न्यायाधीशको अडान एउटै हुन पुग्नु बाघ कराउनु र बाख्रो हराउनुको संयोगमात्र नहुन सक्छ । यसर्थ यो आशंकालाई मेटन् पनि बृहत् पूर्ण इजलास नै उपयुक्त देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासबाटै छिनोफानो गर्ने मनसाय, त्यसका लागि स्थायी समिति बैठकबाट निर्णय गराउने प्रयास, संवैधानिक परिषदको बैठक हेरफेर गरेर जारी गरेको अध्यादेश विरुद्धको रिटको सुनुवाईमा बिलम्व, विवादित संवैधानिक परिषदको बैठकमा सहभागिता, नियुक्तिमा भागवण्डा, संवैधानिक इजलासमा बस्ने न्यायाधीशको रोष्टरमा नाम थप, रिटलाई आफ्नै एकल इजलासमा राख्नुजस्ता कारणले प्रधान न्यायाधीशको न्यायिक निष्ठामाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति पैदा भएको कानूनविदहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार प्रधान न्यायाधीशमाथि नै यस्ता शंका–उपशंका उब्जनुले राम्रो सन्देश जाँदैन ।

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिट वृहत् पूर्ण इजलासले हेर्दा पनि फैसला नै हुने हो र संवैधानिक इजलासले हेर्दा पनि फैसला नै हुने हो । संवैधानिक इजलासमा थोरै न्यायाधीश हुन्छन् । वृहत‍्मा त्यो भन्दा धेरै । विवादित विषयमा जति धेरै दिमाग लगाउन सक्यो, त्यति नै धेरै विवेकको प्रयोग र छलफल, बहस हुन्छ । अनि शंकाको घेराबाट माथि उठेको, सबैका लागि मान्य निर्णय आउँछ । त्यसैका लागि नै वृहत् पूर्ण इजलासको माग भएको हो । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक मञ्चहरुबाट संवैधानिक इजलासबाटै रिटको फैसला हुने, हुन पाउनुपर्ने भन्दै गर्जिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो गर्जन र प्रधान न्यायाधीशको अडान एउटै हुन पुग्नु बाघ कराउनु र बाख्रो हराउनुको संयोगमात्र नहुन सक्छ । यसर्थ यो आशंकालाई मेटन् पनि बृहत् पूर्ण इजलास नै उपयुक्त देखिन्छ ।

सुरुवाती चरणमा भन्दा प्रधान न्यायाधीश राणा २९ पुससम्म आइपुग्दा वृहत् इजलासप्रति लचक देखिएका न्यायका मर्मज्ञहरु बताउ“छन् । प्रधान न्यायाधीश राणाको लचकताले कस्तो रुप धारण गर्छ ? सायद त्यसको छिनोफानोन आजै होला ।