प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु ‘असंवैधानिक’ भएको दावी सहित सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथि शुक्रबार पनि सुनुवाइ हुँदैछ । 
यसअघि बुधबार संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइ समयाभावका कारण हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । 

बुधबारको इजलासमा रिट निवेदकतर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरुले मुद्दाको फैसला पूर्ण बृहत् इजलाशबाट हुनुपर्ने  जिकिर गरेका थिए ।  रिट निवेदकको तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ, शम्भु् थापा, हरिहर दाहाल, दिनेश त्रिपाठी, चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संवैधानिक इजलाशको अधिकार क्षेत्रमा यो मुद्दा नपर्ने भएकाले पूर्ण बृहद इजलाशको माग गरेका थिए । 

यस्तै सरकारको तर्फबाट महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेल र सुशील कुमार पन्तले संवैधानिक इजलाशबाटै मुद्दाको टुंगो लगाइनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । शुक्रबार पनि मुद्दाको फैसला संवैधानिक इजलाशबाट गर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलासबाट गर्ने भन्नेमै सुनुवाइ केन्द्रीत हुनेछ । 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदक ११  जनाले बृहत् पूर्ण इजलासमा सो विवादको सुनुवाइ गर्न माग गर्दै यही पुस २२ गते पूरक निवेदन दिएका थिए। 
रिटमाथि  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भएको थियो । न्यायाधीश  कार्की केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका पालामा महान्यायाधिवक्ता भएको हुँदा अहिलेको विवादमा न्याय निरुपण गर्ने विषयबारे इजलासमा प्रश्न उठेपछि उनले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए। उनको ठाउँमा सपना मल्ल प्रधानको प्रवेश भएको छ । 
 
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य पाँच न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । यही १० पुस गते  अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र  सभामुखले यही पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् ।
      
अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कल प्रति राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने र प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

    
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध १४ रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।
 
     रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । सो निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई लिखित जवाफ माग गरिएको छ ।
 
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी,  दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर केसी, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए ।