काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम संविधान विपरित भएको कानुनविद्हरुले बताएका छन् । नेपाल बुद्धिजीवी संगठनद्वारा बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित ‘प्रतिनिधि सभा विघटनः प्रतिगामी कदम’ विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा कानुनविद्हरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानले संसद विघटनको अधिकार नदिएको बताएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको विषय राजनीतिक भएको भने पनि यो विषय संवैधानिक विषय नै भएको बताए । संविधानको धारा उल्लेख गरेर संविधान विघटन गर्ने अनि सार्वजनिक रुपमा बोल्दा राजनीतिक विषय भन्ने कुरा नसुहाउने पूर्वन्यायाधिश लालले बताए ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ स्वतन्त्र रुपले प्रयोग गर्न सक्ने धारा नभएको उनले बताए । धारा ७६ को उपधारा १ र २ बमोजिम बनेका प्रधानमन्त्रीले उपधारा ७ बमोजिक संसद विघटन गर्न नसक्ने भएकोले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक भएको उनको भनाई छ । लालले भने, 'प्रधानमन्त्री केपी शर्माले संविधानको जुन धाराको आधार टेकेर प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गर्नुभयो, सोही धाराले वर्तमान अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ  ।' प्रधानमन्त्रीले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेको र  यसबाट संविधानकै दुरुपयोग भएको टिप्पणी गरे। 
 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको कारणसम्बन्धी पत्रमा यसलाई राजनीतिक विषय हो भनेर जिकिर गरिनु अमिल्दो भएको जनाउँदै  उनले विघटनको सिफारिश गर्दा संविधानको धारा उल्लेख गरेर यसलाई राजनीतिक विषयका रुपमा व्याख्या गर्न नहुने बताए ।

'संविधानको धारा उल्लेख गर्दै गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक विषय हो, यसमा कोही भ्रममा पर्नु जरुरी छैन', उनले भने ।  पूर्वन्यायाधीश लालले संविधानको धारा ७६ उपधारा ७ स्वतन्त्ररुपमा प्रयोग गर्न सकिने धाराका रुपमा नरहेको र यसलाई आधार बनाएर निर्णय लिइँदा अन्य उपधारालाई पनि ख्याल हेर्नुपर्ने बताए ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतितिधिसभाको विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ । 

संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संसदले सरकारको नीति, कार्यक्रम, बजेट सबै पास गरिदिएको साथै नेपालको नक्साको विषयमा संविधान संशोधन समेत गरिदिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको संसद सँग विश्वास कायम रहेको बताए ।

यसर्थ संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार नभएको उनको भनाइ छ । संसद पुनस्र्थापनाका आधारहरु स्पष्ट रहेको उनले बताए । ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा विघटन नभई जीवित रहेको जिकिर गर्दै निर्वाचनपछिको संसद्ले प्रधानमन्त्री दिन नसकेमा मात्र  विघटन हुने संविधानमा प्रष्ट लेखिएको बताए ।

संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले नेपालको संविधानमा बलियो प्रधानमन्त्रीले नभई कमजोर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद विघटनको कुनै अधिकार नभएको बताए । संसद विघटनको पक्षमा केवल प्रधानमन्त्री एक्लै रहेको उनको तर्क छ । 

तत्कालीन संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले संविधान निर्माणका क्रममा राजनीतिक अस्थिरतालाई सदाका निम्ति अन्त्य गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार खोसिएको तथा बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने कुनै प्रावधान संविधानमा नरहेको  विचार राखे ।

शासकीय स्वरुपका बारेमा बृहत् छलफल गरेर सुधारिएको संसदीय व्यवस्थालाई संविधानमा लिपिबद्ध गरिएको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता देवकोटाले भने, 'मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व होस् भनेर नै संविधानबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार खोसिएको हो, यस्तै दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको अर्को एक वर्षसम्म फेरि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति सरकारमा सहभागी हुन नपाउने, मन्त्रिमण्डल २५ सदस्यीयभन्दा बढाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको हो ।'