ad
केन्द्रीय संस्करण

झुट र लज्जाको ओली राजनीति

person explore access_timeमाघ १, २०७७ chat_bubble_outline0

 

 

 

 -दामोदर तिमल्सिना

बाच्नु मात्र पर्छ, देख्न र सुन्न धेरै पाइन्छ भन्थे। लाजलाई पनि लाज लाग्ने गरि देख्न, सुन्न थालियो। राष्ट्रपतिले एकपक्षीय हुनेगरी कुनै पार्टीको अन्तरविरोधमा नखेल्नुपर्ने हो तर खेल्नुभो। प्रक्रिया पुर्याखएर संसदको विशेष अधिवेशनको समावेदन गर्न जाने सांसदहरुलाई ६ घन्टा कार्यालयमै झुलाउनुभयो। दर्ता गर्नुअघि राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिन भित्र गएका सचिव मोबाइल नै बन्द गरेर गायब भए। जबकी अघिल्लो दिन (संसदलाई छलेर संवैधानिक अङ्गमा एकलौटी र मनोमानी नियुक्ति गर्ने) अध्यादेशलाई पठाउने, जारी गर्ने र राजपत्रमा छाप्ने काम हाताहाती भएको थियो। राष्ट्रपतिबाट धेरै विचार विमर्श हुने अपेक्षा गरिएको संसद विघटनलाई पनि हाताहाती नै सदर गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीका पनि आफ्नै दुख र ठुला छट्पटी छन। 'प्रचण्ड/माधवलाई 'तिमीहरुको निवेदन खारेज गरेर हामीलाई आधिकारिकता दिईसक्यो'भन्दैछन्। संसद विघटन सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारको कुरा होइन भन्दैछन्। एकातिर यो राजनीतिक निर्णय हो, अदालतले विघटनविरोधी मुद्दाहरु खारेज गरोस् भन्दैछन, अर्कोतिर संविधानको धारा र अन्तराष्ट्रिय प्रचलनको आफू अनुकुल जिरह गर्दैछन्। आफ्नै सल्लाहाकारले संसद विघटन सुविचारित र योजनाबद्ध भएको खुलासा गरिसक्दा पनि राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग र मलाई अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी भएकोले तत्काल विघटन गरेको काल्पनिक तर्क गर्दैछन्। 

ओली आफू चाहिँ  दैनिक डफ्फाका डफ्फा यस म्यान र साइबर सेना जम्मा गरेर संसद पुनर्स्थापना हुनै नसक्ने भन्दै अदालतलाई धम्क्याउँदैछन्। अनि पूर्व प्रधानन्यायाधीश, सबैजसो संविधानविद्, न्यायकर्मी, लेखक-कलाकार-संस्कृतिकर्मी, प्रबुद्ध नागरिक समाज, मुलधारका र आलोचनात्मक चेतका सबै संचारकर्मी, सबै तह र तप्काका समुदाय र उनको समुह इतरका सबै राजनीतिक पार्टी र राजनीतिककर्मीहरुले चाहिँ एक स्वरमा यो असंवैधानिक छ भनिरहँदा टाउको फुट्नेगरी रिसाउँदैछन्। आफू संविधानमाथि संकट थोपर्ने अनि त्यो सच्चिनुपर्छ भन्नेलाई सत्तोसराप गर्ने उनको गालीधन्दा अर्थात चलनचल्तीको भाषामा 'कमेडी सो' धनगढीदेखि राष्ट्रियसभासम्म जारी नै छ।

मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्छन्। तर पुस १ गतेको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन्छु, अध्यादेश अनुसारको औपचारिक बैठक र नियुक्ति केही भएको छैन भन्न बाध्य हुन्छन्। जब आफ्नो निजी महत्वाकांक्षा धुलिसात हुने संसदको विशेष अधिवेशन मागको समावेदन फिर्ता हुन्छ तब अध्यादेश फिर्ता लिने बचनलाई लिङ्गरिङ गर्दै ५ गते त संसद नै विघटन गर्छन्। अनि खोल्छन्- संवैधानिक परिषद्मा मंसिर ३० गते नै बैठक बसेर टीके नियुक्ति भैसकेको बेहोरा अनि हतार हतार अध्यक्ष र सदस्य खान तयार भएकाहरुको अवतार।

"विचरा" घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईको खुशी! खाइनखाइ गरेर, दौडधुप गरेर पार्टीलाई अब सही ट्रयाकमा ल्यायौँ, अब एकताको आधार तयार भयो भन्ने त्यो खुशी चौथो दिनमा माटोमा मिल्छ।

प्रधानन्यायाधीश सिङ्गो न्याय क्षेत्रको नेतृत्व हो। त्यस्तै सभामुखसँग स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिकाको अपेक्षा गरिएजस्तै त हो राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसँगको अपेक्षा पनि। जब तीन जना मात्रैले पनि संवैधानिक परिषदको बैठक, निर्णय गर्न सकिने अध्यादेश आयो, त्यही साँझ  प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई बालुवाटारमा सँगै देखियो। प्रधानमन्त्रीले अनौपचारिक र केही निर्णय नगरिएको भनेको त्यो बैठकले त्यति धेरै संवैधानिक अङ्गहरुमा नियुक्ति गर्दा त्यो जालसाजीपूर्ण बैठक जस्तो भएन त? कानुनतः ठिकै होला,मुद्दा समेत परिसकेकोले त्यसको निरुपण अदालतले गर्ला नै। तर नैतिकता र व्यवहारको कसीबाट प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दुबैप्रति सधै खट्किईरहने सन्दर्भ हो यो।

प्रधानमन्त्री ओलीका हुबहु र अकाट्य अन्धभक्त उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको त के कुरा गर्नु, उदेक चाहिँ गृहमन्त्री बादलप्रति छ। प्रचण्ड नेतृत्व संसदीय विचलनमा उत्रिनै नसक्ने गरि डुबेको आरोप लगाउँदै मोहन वैद्यको नेतृत्वमा फुटेर अलग हुँदा पनि र पछि वैद्यलाई छाडेर प्रचण्ड नेतृत्वसङ्गै एकतामा सामेल हुँदा पनि उनलाई आलोचनात्मक चेतको एक सालीन र तार्किक कम्युनिस्ट नेता मानिन्थ्यो। कथं प्रचण्डसङ्ग एकता नभएको भए सिद्धान्तत: एक क्रान्तिकारी नेतृत्व भैराख्थे उनी। एमालेसँगको एकताको सन्दर्भ नै आउने थिएन उनका लागि। तर अहिले प्रचण्डले नै बनाईदिएको गृहमन्त्री पद उनका लागि यति शक्तिशाली भयो कि ओलीका ईश्वर पोखरेल बराबरकै भक्त बने। 

पार्टी एक हुँदा ओलीलाई नेता मानेकै हो त्यसकारण पार्टी फुट्मा जता लागेपनि कुरा एउटै हो भन्नु पद,प्रतिष्ठाको अवसरलाई छोपिरहने कुतर्क मात्रै हो। सतहमा शक्ति बाड्फाडमा विवाद जस्तो देखिएपनि नेकपाको अन्तर्विरोध विचार, विधि-पद्धति र कार्यशैलीकै हो। पार्टीले जनताको जनवादको कार्यदिशा निरुपण गर्दा ओली र ओली समूहले जनताको बहुदलीय जनवादको अभियान चलाउनु, बारम्बार अध्यादेश ल्याएर (दल फुटाउन समेत सजिलो हुनेगरी) र अहिले त संसदनै बिघटन गरेर अस्थिर राजनीतिको संवाहक बन्नु अनि जनवादी केन्द्रीयतामा चल्नुपर्ने कम्युनिस्ट पार्टीमा मनोमानी र एकलौटी तानाशाही प्रकारको शक्ति देखाउनु। त्यसैले विचारमा यथास्थितिवादी तथा पार्टी नीति विरोधी, राजनीतिमा हिजोकै अस्थिर प्रणालीको संवाहक र विधि-पद्धतिमा एकलौटी तानाशाही चरित्र ओली समूहको पहिचान हो। त्यसैले त सिङ्गो पार्टी र संसदलाई अविश्वास गर्दै उनीहरु यो हदको गैरसंबैधानिक र अन्ततः आफै सक्किने,कम्युनिस्ट "लिगेसी"लाई त कयौं वर्ष उठ्नै नदिने कर्ममा अघि बढे।

यी तथ्यलाई त्यति जटिल अन्तर्विरोधबीच सचिवालयमै बसेर पनि बादलले महशुस गरेनन त? भन्ने कुरा किमार्थ सत्य होइन। मात्र क्षणिक पद प्रतिष्ठाको आशक्तिले संसद विघटन जस्तो ओलीको निहित षड्यन्त्रलाई पनि बादल साहसिक कदम देख्दैछन्। र,नहुने चुनावमा भाग लिन प्रचण्डहरुलाई चुनौती दिँदैछन्।ओलीले पनि बुझिसके कि आफ्नो समुहको भेला, कार्यक्रमहरु बहुदलीय जनवादको ब्यानरमुनी भैराख्दा समेत प्रचण्डविरुद्ध नै उफ्रिउफ्री बोलिरहेका बादल, टोप, भट्ट ,प्रभु र मणिहरु आफ्नो नीति र नेतृत्व मन पराएर होइन,पदको आशक्तिले आएका हुन्। मन्त्री बनाउनुपर्ने सर्त व्यवहारिक भएपछि मात्र आएका हुन्। कुनै वैचारिक अस्तित्व सहित आएका होइनन्। जनयुद्ध लडेकाहरु आफ्नो समूहमा पनि छन भन्ने जान्दाजान्दै जनयुद्ध कुहिएको फर्सी जस्तो भन्ने साहस नत्र कहाँबाट आउँछ ओलीलाई?

टोपबहादुर रायमाझीले भर्खरै भनेका छन् के के न होला जसरी बाबुरामजीलाई साथ दिन छाडेर लौ भो नि त भनेर प्रचण्डलाई साथ दिएको, आज पश्चाताप भयो। उनले बाबुराम भट्टराईलाई साथ दिने भनेको नयाँ शक्ति पार्टीका लागि थियो। जुन पार्टीलाई बाबुरामले इमान्दारितापूर्वक,घोषणा गरेर नै कम्युनिस्ट वा बामपन्थी पार्टी होइन भनेका थिए। रायमाझी त अवसरकै लागि प्रचण्डसँग जोडिएका रहेछन्। अहिले झन् मन्त्री पाएपछि ओलीतिर जोडिनु अन्यथा भएन। अब सर्लाहीमा आफू सवार गाडीले पैदलयात्रीलाई हान्दा उपचार त के सामान्य सोधपुछ्सम्म नगरी हिड्ने प्रभु साह जस्ता नेताको अडान र नैतिकताको के कुरा गर्नु?

सत्य के देखियो भने प्रचण्ड-माधवलाई सत्तोसराप गर्नेहरु प्रतिशोधको भावनाले यति दन्किदैछन् कि देखाईदिने, झन ठुलो एक्सनमा जाने नाममा नेपाली जनताको बलिदानीपछि स्थापित परिवर्तनमाथि खेल्दैछन्। "प्रचण्डलाई देखाइदिन संसद विघटन गरेको र यस्तै हो भने अब प्रदेशसभा पनि विघटन हुन्छ" भनेर शंकर पोखरेल,शिवमाया तुम्बाहाम्फे र लेखराज भट्टले स्वरमा स्वर मिलाइरहँदा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल बचाईराख्ने चुनौती आफ्ना कमिकमजोरीको समीक्षा गर्दै र नेपाली जनतासँग माफी माग्दै यसका असली जन्मदाता अनि यस प्रणालीबाट राजनीतीमा र सामाजिक न्यायका लागि जागृत भएका आम युवाहरुकै काँधमा आएको छ। त्यो भनेको तत्कालका लागि हठात् थोपरिएको संविधानमाथिको संकट टार्नु हो। र, संसद पुनर्स्थापना हुँदै "समाजवादको आधार तयार पार्ने" संविधानको ध्येयमा टेकेर अगाडि बढ्नु हो।

पार्टी र सरकारमा आफ्नै नेतृत्व सफल र स्थापित गर्ने अवसर अनि उत्साह नामेट पार्दै जानु,  आफुभन्दा सर्वेसर्वा कोही छैन जसरी सजिला विकल्पहरु छाडेर संविधानको घाँटी निमोठ्दै (दुईवर्ष अबधि बाँकी हुँदै)संसद समाप्त पार्नु, हुने आधारनै नभएको, अर्थहीन र अनावश्यक चुनावको डंका पिटिरहनुले कम्युनिस्ट आन्दोलन र गणतन्त्रमाथि ओलीको ठुलो नैराश्यता देखाउँछ। 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.