प्रतिनिधि सभा विघटनपछि उत्पन्न अन्योलको भुमरीमा अहिले मुलुकको राजनीति फसेको छ । बाहिर सतहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृृद्धिको जनआकाङ्क्षा विपरीत अप्रत्याशित रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको देखिए पनि सारमा नेकपाभित्रको चरम बेमेल, गुटबन्दी र नेताहरुको आपसी सत्ता स्वार्थको निशानामा जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था संसद् विघटन भएको हो । 

प्रधानमन्त्रीको यो निर्णयपछि नेपाली राजनीति र सिङ्गो समाज नै संसद् विघटनको पक्ष र विपक्षमा धु्रवीकृत छ । चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकताको घोषणा गरेका तत्कालीन एमाले र माओवादी नेकपामा समाहित भएर सत्ता चलाएको तीन वर्ष पुग्न नपाउँदै विभाजित भएका छन् । एकीकरणको प्रक्रियासमेत पूरा नहुँदै ओलीले संसद् विघटनको अप्रिय कदम चालेपछि दुई टुक्रा भएको नेकपाको अकर्मण्यताको सिकार अहिले राजनीति भएको छ । 
जनतासामु गरेको वाचा, चुनावी प्रतिबद्धता मात्र होइन जनमतकै अपमान हुनेगरी भइरहेको यो विग्रह सबै अवजसको दोष प्रधानमन्त्री ओलीकै टाउकोमा थोपरिएको छ । तर नेकपाभित्रको आन्तरिक कलहका कारण भएको संसद विघटनमा ओली जत्तिकै दोषी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पनि हुन् । 

अस्थिरता, अन्योल र भद्रगोलको यो अवस्था आउनुमा केपी ओलीको दोष जति छ त्यति नै दाहाल र नेपालहरुको पनि दोष छ भन्ने विषय लुकाउनु हुँदैन । ओलीलाई यो कदम चाल्न बाध्य पार्ने तहसम्म पु¥याउने भूमिकामा दाहाल र नेपालले गरेको षडयन्त्रको तानावानाका भित्री पर्दाहरु धेरै खुलिसकेका छन् । हातहातै पदको लालसा, प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ता र पार्टीको अध्यक्ष दुवै पदबाट बर्खास्त गर्ने दाहाल– नेपालसहितका नेताको तयारी अनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पार्टीमा दर्ज गरिएको आरोप पत्रको शृङ्खला नै संसद् विघटनको परिणाम हो । 

ओली चाहिँ प्रतिगमनको मतियार अनि दाहाल–नेपाल दूधले नुहाएका भन्ने व्याख्या र विश्लेषण जुन भइरहेको छ, त्यो गलत छ । संसद् विघटन हुनुको वस्तुस्थिति हेर्ने हो भने पूरै नेकपा यसको दोषी छ । तर केही मिडिया र अधिकारकर्मीहरुले नेकपाभित्र पनि ओलीलाई मात्रै गलत सावित गर्न खोजेका छ, जुन तथ्य बङ्गाउने कोसिस मात्रै हो । 
यस्तो तर्क एकपक्षीय समर्थनवादको उदाहरण सिवाय केही होइन । 

प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयले नेकपा विभाजित भएको मात्र होइन, कम्युनिस्ट नेताहरु सिद्धान्त, दर्शन मूल्य मान्यताको राजनीतिमा होइन सत्ता स्वार्थ, पद, प्रतिष्ठा र अवसरवादको भासमा कसरी फस्दा रहेछन् भन्ने गतिलो दृष्टान्तसमेत  उजागर गरिदिएको छ । 

समग्रमा देशको राजनीति संविधान र सिङ्गो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्नेगरी नेकपाभित्र विग्रह भएको छ । जनमानसमा अस्थिरताको मनोविज्ञानलाई जुन प्रश्रय दिइएको छ, यसको मूल भागिदार प्रधानमन्त्री ओली संगसगै दाहाल–नेपाल पनि हुन् भन्ने वास्तविकता विर्सन मिल्दैन । ओली र दाहालबीच एकले अर्कालाई जाली र महाजालीका रूपमा गरेको गालीगलौज मात्र होइन भ्रष्टाचार र षडयन्त्रका विषयमा पार्टी कमिटीमै पेस भएका दस्तावेज अब सार्वजनिक बहसमा आउनुपर्छ । एउटा गल्तीले अरू सबै गल्ती छोप्नतर्फ लाग्नु हुँदैन ।  

प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यसको पक्ष वा विपक्षमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, लेखक र पत्रकार लगायत समाजका हरेक तह र तप्काको आआफ्नै तर्क आइरहेका छन् । 
पुनस्र्थापना कि चुनाव ? भन्ने बहसमा संविधानको धारा उपधारा केलाउने क्रम जारी नै छ । अदालतमा चिाराधीन मुद्दामा कसले कतिसम्म बोल्न मिल्ने या नमिल्ने स्वतन्त्र न्यायालयको मर्यादामा के गर्दा आँच पुग्छ या पुग्दैन भन्ने सबै विषयलाई चटक्कै बिर्सेर न्यायालयको नेतृत्व गरिसकेका पूर्वप्रधानन्यायाधीशले समेत विज्ञप्ती जारी गर्ने कार्यले अर्को रमिता देखाएको छ । 

प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र सभामुख जस्ता महत्त्वपूर्ण पदमा विराजमान भइसकेका व्यक्तिहरुसमेत एकोहोरो बहसमा उत्रनु र यही हुनुपर्छ भन्ने धारणा सार्वजनिक गर्नु, न्यायालयले हामीले भनेको मान्नै पर्छ भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरु स्वतन्त्र न्यायालयको बर्खिलाप हुन् । यसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा विधि र कानुनी राजको पक्षमा भन्दा अराजकता फैलाउनमै मलजल गरिरहेको देखिन्छ ।

राजनीतिक दाउपेचमा पौडेलको स्वार्थलिप्त  
यतिबेला सबैको चासो मुलुकको सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली काँग्रेसतर्फ सोझिएको छ । काँग्रेसका नेताहरु के भन्दैछन् र के गर्दैछन भन्ने विषयमा जनभरोशा देखिएको जस्तो भान हुन्छ । तर कतिपय नेताहरुले मनगणन्ते तर्कले उनीहरु कसको स्वार्थमा बोल्दैछन् ? देश जनता लोकतन्त्र र काँग्रेसको हितमा उनीहरु केन्द्रित छन् वा पार्टीलाई कमजोर बनाउनेतर्फ भन्ने सोचनीय हुन थालेको छ । काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र युवा नेता गगन थापाको पार्टीको निर्णय विपरीतका एकोहोरो चर्का नारा रटानले कसैको गोटी बन्ने र आफूले प्राप्त गर्न नसकेको पदमा पुग्ने अतृप्त चाहना देखिएको छ । 

अहिले काँग्रेसको कुनै दुविधामा नपरी पार्टीभित्र एकमत कायम गर्ने अर्थात् पार्टीभित्र सम्पूर्ण रूपमा एकताको सन्देश प्रवाह गर्ने पहिलो दायित्व हो । तर केन्द्रीय समितिमा सर्वसहमतिमा भएका निर्णय विपरीत पौडेल र थापाहरुले पार्टी नेतृत्वको मानमर्दन गर्नेगरी अभिव्यक्ति राख्दै आएका छन् । विधि विधानमा चल्ने लोकतान्त्रिक पार्टीमा यस्ता व्यक्तिहरुलाई खुला छाड्ने कि विधानमा बाँध्ने ? काँग्रेसले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । 

ओलीले प्रतिगमन गरे अब दाहाल र नेपालको पछि लागेर आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ आफ्नै नेतृत्वलाई खुइल्याउने काम पौडेल र थापाबाट चलिरहेको छ । काँग्रेसलाई थप कमजोर बनाउन ‘हिरोइजम’को राजनीति गर्ने र गुट भेलामा रमाउने पार्टी सभापतिविरुद्ध अनर्गल प्रचारमा उत्रने शैलीले कसलाई बलियो बनाउला ? 

पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटनलगत्तै केपी ओलीको घोर असंवैधानिक कदम भन्दै  विघटन गरेकै दिन ट्विटरमा कडा आपत्ति जनाएका छन् । प्रेस विज्ञप्तिमार्फत पनि घोर अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भनेर बोलेका हुन् । आन्दोलनमै उत्रेर कडा विरोध जनाइरहेका छन् । काँग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा सबै वडामा ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध आन्दोलन गर्ने भनेर देउवाकै प्रस्ताव पारित भएको हो ।  

तर सम्मानित स्वतन्त्र न्यायालयले निर्णय जे गरे पनि एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीले मान्नुपर्छ भन्ने भनाइ राखेकै आधारमा देउवालाई ओलीको मतियार भन्ने आरोपहरु काँग्रेसकै केही नेताहरुबाट आउनुले षडयन्त्र गन्ध दिएको छ । 
ढुलमुले चरित्र देखायो भन्ने आरोप लगाउने निर्लज्ज व्यवहार वरिष्ठ नेता पौडेलबाटै हुनु आफ्नै दुर्गतिको मार्ग तयार गर्नु बाहेक केही होइन । यति सामान्य ज्ञान वरिष्ठ नेता पौडेलले बुझ्नु जरुरी छ । 

खासगरी काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका पछिल्ला गतिविधि र उठबस तथा भनाइगराइ पार्टी हित विपरीत र व्यक्तिगत स्वार्थकेन्द्रित देखिएका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमार्फत स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नु पर्ने देखिन्छ । नत्र यस्ता व्यक्तिवादी चिन्तन र चरित्रले सात दशक लामो इतिहास बोकेको एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीमा दाग लाग्न सक्छ । 

पौडेलका पछिल्ला अभिव्यक्तिले काँग्रेस र सभापति शेरबहादुर देउवालाई कमजोर गराउनेतर्फ इङ्गित छन् । उनी वर्तमान पार्टी नेतृत्वलाई कमजोर बनाएर त्यसबाट राजनीतिक लाभ लिने षणयन्त्रमा देखिएका छन् । जुन एउटा नेताको अराजनीतिक सोच र विचार हो । 

पौडेलको विगत हेर्ने हो भने उनी व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिमै रमाउने उनको चरित्र छ । उनी आफूलाई व्यक्तिगत फाइदा हुन्छ भने जोसँग जे सहमति गर्न पनि पछि पर्दैनन् । पछिल्लो समय नेकपाभित्र विवाद बढिरहेका बेला त्यहाँभित्रको एउटा पक्ष दाहाल–नेपालसँग गोप्य भेटवार्ता गरेपछि उनको बोली फेरिएको छ । त्यसयता पौडेलको भनाइ र गराइ लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत र पार्टी हित विपरीत छन् । उनले तनहुँ पुगेर दुई हप्ताअघि भनेका थिए, ‘अदालतले संसद् पुनस्र्थापना नगरे हामी सडकबाट गराउँछौ ।’ के यो धारणा एउटा लोकतन्त्रवादीको हुन सक्छ ? न्यायालयलाई यसरी थर्काउने हिम्मत पौडेललाई कहाँबाट आयो ? 

सभापतिमा पराजित भएपछि पौडेल देउवाले मनोनित गरेका केन्द्रीय सदस्य मात्रै हुन् । वरिष्ठ नेताको पगरी पनि उनी आफैले लगाएका हुन् । काँग्रेसको विधानमा वरिष्ठ नेता भन्ने पद नै छैन् । 
तसर्थ अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा व्यक्ति केन्द्रित होइन, पार्टी र जनताको हितलाई केन्द्रमा राख्नु सबै लोकतन्त्रवादीहरुको दायित्व हो । लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतामा कुनै असर नपर्नेगरी लोकतन्त्रवादीका अभिव्यक्तिहरु आउनु पर्छ नकि ‘यस्तो फैसला नभए हामी यस्तो गर्छौैं’ पौडेल  र थापा शैलीको । पार्टीको दीर्घकालीन हित र मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर काँग्रेसको धारणा बन्नुपर्छ । पौडेल र थापाले झँै दाहाल–नेपाल समूहलाई फाइदा पुग्नेगरी शक्ति केन्द्रको निर्देशनमा धारणाहरु बन्नु हुँदैन ।

अदालतलाई स्वतन्त्र भएर फैसला गर्नु सबै काँग्रेसीले सहयोग गर्ने र जनमतमा जाने आदेश भए त्यसलाई स्वीकार गरेर लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउनुपर्छ । काँग्रेसलाई सत्ता चाहिएको छैन, चुनाव चाहिएको छैन । संसद् पुनस्र्थापनै हुनुपर्छ र पाँच वर्षसम्म नेकपाकै सरकार बन्नुपर्छ भन्ने गगन र रामचन्द्रको निर्देशित लाइन पार्टीको लाइन बन्नु हुँदैन ।