जनतासँग नेताहरुको सम्बन्ध विच्छेद भएको धेरै भइसक्यो । जुनसुकै पार्टीका नेता किन नहुन् राम्राभन्दा पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा  बाध्य भएर भोट हाल्नुपरेको स्थिति छ । खराबमध्ये सबैभन्दा खराबलाई आफ्नो प्रतिनिधि चुन्नुपर्ने अवस्था छ । तर जनताले देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाएर कम्युनिस्ट पार्टीप्रति एकप्रकारको आशा व्यक्त गरेका थिए । उन्नति र विकासको चाहनाले जनताबाट यस्तो अभिमत प्रकट भएको थियो । तर अहिले नेताहरूको  भागबन्डा नमिल्दाको मनोविज्ञानले उनीहरुको  सम्बन्धमा ग्रहण लाग्यो । अन्ततोगत्वा पार्टी फुट्यो । तत्काल मिलन हुने कुनै रसायन पनि देखिन्न । 

प्रतिनिधि सभा विघटन वा पुनस्र्थापना कुन जायज भन्नु भन्दा पनि दुवै राजनीतिक धारले आम जनताको जीवनस्तर उकास्ने कुनै मार्गचित्र कोरेनन् । त्यो  केवल राजनीतिक स्टन्ट मात्र भएको देखिन्छ ।  किनभने दुई तिहाइ नजिकको सुविधाजनक बहुमतको अवस्थामा पनि केही गर्न सकेनन् भने अरू बेला मिलाजुली सरकारबाहेक अरू केही अपेक्षा पनि छैन । पार्टी फुट्दा कित्ताकाट हुने र सबैले आआफ्नो टिम बनाउने कुरा स्वाभाविक हो र विगतमा पनि यस खाले परिघटना काँग्रेसको पार्टी फुट, तत्कालीन एमालेको विभाजन र एनेकपा (माओवादी) को फुटमा देखिएको हो । तर पदीय हिसाबले जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाट यति तल्लो स्तरको शब्दहरु प्रयोग गर्दै व्यक्तिगत गाली गलौजमा उत्रेको सायदै यो पहिलो घटना हो । 

नेकपाको अनौपचारिक फुटसँगै प्रचण्ड– माधव नेपाल एकातिर ओली–बादल अर्कातिर भएकै हुन् । त्यसैले नेताहरु न माओवादीको मामुली कार्यकर्ता वा न एमालेमा गएको लालगद्दार हुन् । यस्ताखाले टिप्पणी गर्नु बेकार छ । मुख्य कुरा भाग मिल्दा सबै ठीक भाग नमिल्दा सबै बेठीक भन्नु राजनीतिक हिसाबले राम्रो कुरा पटकै होइन । तर नेताहरुले सामान्य राजनीतिक धर्म पनि निभाउन नसक्नु र यस प्रकारको अव्यावसायिक, अराजनीतिक स्थिति पैदा हुनु दुःखद कुरो हो । 

संसद् विघटनको सिफारिसलाई संवैधानिक भन्दै प्रधानमन्त्री भन्दै हुन्छ– मलाई ६४% सांसदको समर्थन थियो । त्यसैले संसद् विघटन गरे । फेरि उता संसदले सरकारले पेस गरेका विधेकहरु अगाडि बढेनन् पनि भन्नुहुन्छ र बहुमत सांसद् आफूलाई समर्थन गर्ने हुँदाहुँदै संसद् हठातमै बन्द गरी विभिन्न अध्यादेश ल्याउनु भयो । फेरि अर्काेतिर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर मलाई अपदस्थ गर्न खोजियो र राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने तयारी गरियो भन्दै हुनुहुन्छ । अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न बहुमत सांसद सदस्य विपक्षमा उभिनुपर्छ र महाभियोगलाई त दुई तिहाइ नै चाहियो । ६४ प्रतिशत प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा छ भने पारित हुने सम्भावना कसरी भयो ? अनि के कारणले विघटन ? यसले प्रतिगमनको मतियारहरुको योजनामा प्रधानमन्त्रीको काँधमा राखेर बन्दुक पढ्काइएको आभास हँुदैन र ?

यहाँ त सत्ता नछाड्नलाई गरिएका तिकडमभन्दा पनि अर्काे पक्षले पाउनलाई गरिएका तिकडमलाई खतरनाक सावित गर्न र संसद् विघटनलाई जायज सावित गर्न अनेक हथकन्डा अपनाइएको देखिन्छ । राज्य सम्पन्न छैन, सबैको कोरोना परीक्षण गर्न सक्दैन । सङ्क्रमित सबैको उपचार गर्न राज्यले सक्दैन भन्नेकै मुखले २५, ३० अर्ब खर्च लाग्ने बेमौसमको चुनावको वकालत गर्दै छन् । उनी भन्दैछन् ‘देश चुनावमा गैसक्यो । तयारी गर्नुस् ! भोट हाल्न तयार हुनुस् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीका आफ्नै हुन् या आयातित हुन् ? अर्काेतिर सरकार कोरोनको भ्यक्सिनको लागि चन्दा मागेर बसेको छ ।

अन्य घटनाक्रमसँग नजोडी अन्तरवार्ताको आवरणलाई मात्रै नियाल्ने हो भने प्रधानमन्त्रीबाट आएको अन्तरवार्ता उत्तम देखिन्छ । अर्काेतर्फ गैरसंवैधानिक कदमलाई ओजेलमा पार्दै आफ्नो एजेन्डालाई कायम गराउने उद्देस्य स्वरूप भारतीय मिडियामार्फत प्रायोजित अन्तरवार्ता गरिएको हो भने त्यसको पर्दा खुल्दै जानेछ । सीमा विवादको सेरोफेरो पछि सुधिर चौधरीका जी न्युजका केही अन्तरवार्ताहरू हेरेको थिएँ । त्यो अनुभवअनुसार एक व्यक्तिले सजिलैसँग बनाउन सक्दछ कि यो निश्चित उद्देश्यको साथ लिपि हुन सक्छ । विगतमा प्रधानमन्त्री ओलीका चरित्रको बारेमा खिल्ली उडाउने मिडिया जसको अध्यक्ष डा. सुभाषचन्द बीजेपीबाट मनोनित भारतको माथिल्लो सदनका सासंद् हुन् । उनी चुच्चे नक्साको पक्षमा पूरै देश एक ढिक्का भएर उभिँदा अत्यन्त तल्लो स्तरमा आगो ओकल्ने पत्रकारले संसद् भङ्ग हुने बित्तिकै ओलीको राष्ट्रवादी छवि वा वाक्पटुताले मन्त्रमुग्ध भएर बालुवाटारसम्मको यात्रा गरे । दुवै भाषामा अन्तरवार्ता लिएर आफ्नो मिडिया बिनास्वार्थ ठूलो स्पेस दिएर यत्तिकै प्रसारण गरेको छैन ।

अर्काेतिर अन्तरवार्ता लिने व्यक्ति सुधिर सधैँ काउन्टर प्रश्न गर्दै एकदम गिजोल्न खोज्ने र विषय जहिलै बहकाउने प्रयास गर्छन् । जुन उनले कहीँ कतै गरेको छैनन् । यस अन्तरवार्ता हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता जस्तै एउटा प्रश्न एक उत्तर र अर्काे प्रश्नको निरन्तरता देखिन्छ । साथै दुई भारतीय पत्रकारहरु दुई भाषामा त्यो पनि उही फम्र्याट र उही प्रश्नोतर शैलीमा । त्यसैले यो निश्चित उद्देश्यका साथ उतैबाट पत्रकार र स्क्रिप्टसहितको अर्काे नक्कली राष्ट्रवादको कार्ड जसले नेपालमा वाहीवाही हुने तर भारतीयहरुलाई केही नोक्सान नहुने प्रपञ्च त होइन ? पक्कै पनि भविष्यले देखाउला ।

नेपालमाथि आफ्नो प्रभुत्व काम गर्न दुवै छिमेक लगायत शक्ति रास्ट्रहरु लागेको सबैलाई जानकारी छ । हरेक सरकारलाई आफ्नो इच्छाअनुसार हिँडाउन हर प्रयत्न गर्नु दुवै छिमेकीको दिनचर्याजस्तै बन्दै गइरहेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा समयअनुसारको पात्र निर्माण र प्रयोगमा माहिर छिमेकीले फेरि एक पटक अस्थिरतातिर धकेलेर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न खोजेको देखिन्छ । रअ प्रमुख समन्त गोयलको भ्रमण त्यसपछि भारतसँग देखिएको सम्बन्ध साथै विगतमा मदन भण्डारीको मृत्यु छानबिनको एकल आयोगको नेतृत्व र महाकाली सन्धि र त्यस पछाडिका दिनमा गणतन्त्रका बेला भएका आन्दोलन लगायत सबै पृष्ठभूमिले खोजीको पात्रको रूपमा मौजुदा नेतृत्वमध्ये कतै केपी ओली त परेनन् ? 

नेपालमा  सबैभन्दा बढी बिक्ने र छिट्टै नेतृत्व स्थापित हुने भनेकै भारतविरोधी राष्ट्रवाद हो भन्ने कुरा सबैभन्दा बढी भारतलाई नै थाहा थियो । सोहीअनुरूप केपी ओलीलाई परिचालित गर्दै नेतृत्वमा स्थापित गरिएको आभास हुन्छ । व्यक्तिगत चातुर्यताको कुरा गर्ने हो भने आदरणीय प्रधानमन्त्री ओलीलाई कतिबेला कसलाई के बेच्ने भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा छ ।

संसद् विघटनको रोडम्याप नेकपा विभाजन मात्रै हो भने त ठीकै छ केही समय लाग्ला तर राजनीति लिकमा नै रहनेछ । यदि छिमेकीले चाहेको जस्तो एक मधेस एक प्रदेश नभएको र हाम्रो प्रधानमन्त्रीले सम्झौताकै लागि बोलीमा लोली मिलाएको सङ्घीयता र हिन्दुराज्य बनाउन नसकिएको रिस पोख्दै यसको अवसान उन्मुख कदम हो भने थप अस्थिरता थपिनेछ । यो संविधान मृतप्रायः हुनेछ । अझै योभन्दा पनि गम्भीर कुरा एमसीसीको कार्यान्वयन र शक्ति केन्द्रहरुको मिलेमतोमा नेपाल भूमि प्रयोग गर्दै चीन घेर्ने निति अनुरूप यो पाइला चालिएको हो भने देशले सिरियामा जस्तै त्रासदी र रक्तपातपूर्ण अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

प्रधानमन्त्रीले के बोल्नुभयो भन्दा पनि उहाँले के गर्र्नुभयो भन्ने कुरा निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । व्यवहार र काम गराइसँग तालमेल नै नभएको बोलीको मात्रै के अर्थ होला र ? ओलीबाट विगत २, ३ वर्षमा धेरै भाषण, अन्तरवार्ता दिए । केके गर्छु भने र आजसम्म केके गरे भन्ने प्रश्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो । त्यसको उत्तर हामीबीच जगजाएर नै छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम सिमानामा बाँध बनाएर देशको भूभाग डुब्दै गर्दा नबोले पनि सही ४ वर्षमा केजरीवालले जस्तै पानी बत्ती सित्तैँमा जनतालाई बाँड्न पनि परेन । उनले जस्तै प्राभेट स्कुलभन्दा सरकारी विद्यालय राम्रो बनाउन पनि परेन । यी त सब जनजीविकाका कुरा परे । बरु कालापानीबाट भारतीय सेना फर्काएर मोदीसँगै उभिएर लिपुलेक लिम्पियाधुरा नेपालको हो भनेर घोषणा गरेर देखाउनुहोस् । 

हिजो  चुच्चे नक्सा जारी गर्दा जयजयकार गरेकै हो । फेरि एक पटक जयजयकारसहित उत्सव मनाऔँला । म गलत रहेछु भनेर स्वीकारौँला । हामी नेपाली जनताले सही हुँदा र गलत हुँदा समर्थन विरोध गरिरहने परम्परा नै बनेको छ । तर राजनीतिक रूपमा जतिसुकै विवाद भए पनि नयाँ नक्सा जारी गर्ने त्यो हैसियत र शक्ति प्रप्त संसदको अचानक विघटन गर्नुपर्ने स्थिति कसरी उत्पन्न भयो ?