महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला बृहत् इजलासबाट नभइ संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसमा सहभागी हुँदै सरकारका तर्फबाट बहस गरेका खरेलले कानुनी जटिलता देखिएको अवस्थामा मात्र पूर्ण इजलासलाई बृहतमा लान सकिने जिकिर गरे ।

 उनको बहसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले अहिलेको कानुनी जटिलता अनुसार बृहतमा पठाउन मिल्दैन त ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । खरेलले अहिले नमिल्ने बताए । 
राणाले संविधान भनेको पनि कानून नै त हो भनेर तर्क राखेका थिए । 

अहिलेको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा अगाडि बढाइसकेको हुनाले यसै इजलासबाट फसैला हुनुपनेमा खरेलले जोड दिए । 
यस्तै न्यायाधीश अनिल कुमार सिंन्हाले संविधान त्यति कमजोर छ र अदालतको एउटा मुद्दाले सिष्टमलाई नै असर पार्छ ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । 

बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले शेरबहादुर देउवाको पालामा  संसद् विघटन गरेको बेला सर्वोच्चमा ११ जनाको बृहत इजलासले फैसला नजिर प्रस्तुत गरेका थिए । उनले त्यही नजिरलाई टेक्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिएका थिए । 
त्यसमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले ‘त्यो हिजोको संविधानको व्यवस्था अनुसार भएको थियो, त्यसबारेमा इजलासले राय पनि दिएको थियो । अहिले राय दिनुपर्ने अवस्था छैन । अहिलेको औचित्य आवश्यकता पनि हेर्नुपर्छ’ भन्ने तर्क दिएका थिए । अहिले सरकारका तर्फबाट  वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहसमा भाग लिइरहेका छन् । 

आजको इजलासमा मुद्दाको पक्षको तर्फबाट बहस गरेका अधिकांश अधिवक्ताहरुले बृहत पूर्ण इजलासबाट मुद्दाको सुनुवाई गर्न माग गरेका छन् ।