प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक अदालतमा जारी बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले बृहत पूर्ण इजलासबाट फैसला गर्न माग गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रतिनिधि सभा बिघटनसम्बन्धी मुद्दा न्यूनतम ११ जना न्यायाधीशको बेन्चबाट फैसला हुनुपर्ने बताए । उनले यो मुद्दाले बृहत पूर्ण इजलास माग गर्ने बताए । 

उनले भने, ‘नेताहरुले संविधानको व्याख्या गर्दै पहिले प्रतिनिधि सभामा राप र ताप सबै हुन्छ भन्ने गर्थे । अहिले प्रधानमन्त्री भएपछि यसैलाई कसरी खाने भन्ने हुँदो रहेछ । यो मुद्दाको पूर्ण इजलासबाट फैसला गर्न बाधा छैन ।’

अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले ५ वर्षभित्र संसदभित्र सरकार खोज्न संविधानले भनेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक रहेको बताए । उनले  भने–‘संविधान अनुसार संसदभित्रैबाट सरकारको विकल्प खोज्नुपथ्र्यो ।’

आजको इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणा खासै बोलेनन् । अधिवक्ता हरि उप्रेतीले बहस गर्दा गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने नभएपनि बृहत संवैधानिक इजलासबाट फैसला हुनुपर्ने बताए । अभिवक्ता उप्रेतीलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘तपाईंको निवेदकले नै गंभीर संवैधानिक ब्याख्या गर्नुपर्छ भनेका छन् नी !’ भनेर प्रश्न गरे । हरि उप्रेतीले ‘त्यस्तो छैन’ भन्दा ‘कहाँ नहुनु छ’ भनेर जवाफ फर्काए ।

उनले भने–‘निवेदनमै गम्भीर संवैधानिक ब्याखा गर्नुपर्छ भनेर तपाईहरुले माग गर्नुभएको छ । संविधानको व्याख्या गर्न त संवैधानिक इजलासको त व्यवस्था गरिएकै छ नि ।’

सुरुमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासमा थियो । संवैधानिक विषय भएको भन्दै अधिवक्ताहरुले संवैधानिक इजलासको माग गरेका थिए । आजको बहसमा उनीहरुले फेरि अहिले बृहत पूर्ण इजलासबाट फैसला गर्न माग गरे ।

रिट निवेदकको तर्फबाट आजको बहस सकिएको छ । चिया बे्रक पछि बृहत इजलास गठन गर्ने कि यही इजलास मार्फत फैसला गर्ने निर्णय हुने भएको छ । चिया ब्रेकपछि सरकारका तर्फबाट माहान्याधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गर्नेछन् ।