काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ । सो विवाद संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलास सुनुवाइ गर्ने भन्नेमा बहस जारी रहेको छ । रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहसमा भाग लिँदै सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेमा मात्र त्यसको सुनुवाई संवैधानकि इजलासले गर्ने बताए ।

 ‘सर्वोच्चमा विचाराधीन गम्भीर सरकार गठनदेखि विघटनको सिफारिस गर्दासम्म यसमा कुने विवाद देखिँदैन’, श्रेष्ठको जिकिर छ । त्यस्तै उनले २ बजेर २१ मिनेटमा विघटनको सूचना भएको भन्दै त्यसै दिन विहान नौ बजे नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको तर्क पेश गरे । उनले ‘विघटनको जवाफ निर्वाचन आयोगबाट आउने प्रमको दावी सही छैन’ भन्दै उनले तथ्य, नजिर र कानुन हेर्दा संवैधानिक इजलास बसिराख्न जरुरी नभएको बताएका छन् । जवाफमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले ‘बृहत् इजलासले फैसला गर्ने भन्ने चाहिँ कहाँ लेख्या छ ?’ भनेर प्रश्न गरेका छन् ।  

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदक १३ मध्ये ११  जनाले बृहत् पूर्ण इजलासमा सो विवादको सुनुवाइ गर्न माग गर्दै यही पुस २२ गते पूरक निवेदन दिएका थिए । यसअघि सरकारका तर्फबाट संसद विघटनविरुद्धको निवेदन बृहत इजलासमा लैजान सरकारी पक्ष असहमत भएको थियो । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सरकारी पक्षलाई बृहत् पूर्ण इजलास गठनबारे धारणा सोध्दा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले सहमति नभएको जवाफ दिएका थिए । 
यसैगरी अर्का बरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले संविधानको धार ७६ (१ र ७) को र धारा ८५ को मात्रै कुरा नउठाएको भन्दै यो धारा भन्दा बाहिरको धाराको पनि व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले संवैधानिक ज्लासमा ल्याउने आदेश नै नमिलेको बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले वृहत् इजलासको माग गर्दा  प्रधानन्यायाधीश जवराले ‘तपाईको निवेदकले नै गम्भीर गर्नुपर्ने भनेर लेखेका छन् त ?’ भनेर सोधेका छन् ।