नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले पुस ५ गतेको संसद् विघटनसँग विदेशी शक्तिकेन्द्रको स्वार्थ गाँसिएको बताउँदै मुख्यतः दुई कारण औँल्याएका छन् । ‘पहिलो, पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्रबीचको अपवित्र एकता । दोस्रो, विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूको हस्तक्षेप । एउटा दलाल पँुजीवादी सत्ताको असफलता, अर्को सरकारी पार्टी र गुटहरूको असफलता । एउटा दलाल पँुजीपति वर्गभित्रको स्वार्थ संघर्ष, अर्को सरकारी पार्टीभित्रका गुटहरूको संघर्ष ।’

उनले भने, ‘यो कुनै आकस्मिक घटना होइन बरु तीन दशकको असफलतासहित आइरहेको संसदीय व्यवस्थाकै नयाँ संकट मात्र हो । यो केपी ओलीको सरकार भएका कारणले मात्र होइन, अरुको सरकार भए पनि ढिलो चाँडो हुन्थ्यो ।’

यसबाहेक विप्लवका धारणा यस्ता छन्–

तीन विकल्प

यसको निकासबारे राजनीतिक शक्तिले तीन वटा धारणा प्रस्तुत गरेका छन् । पहिलो केपी सरकारलाई फेरेर अरू कुनैको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने, दोस्रो संसदीय व्यवस्थाकै चुनाव गरेर नयाँ सरकार बनाउने, तेस्रो असफल संसदीय व्यवस्थालाई विस्थापित गरेर जनगणतन्त्र या वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गर्ने । हाम्रो विचारमा अगाडिका दुई विकल्प यथास्थितिमै देशलाई घुमाउने गलत धारणा हुन् । तेस्रो विकल्प अर्थात् वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नु नै उत्तम विकल्प हो । देश क्रमशः त्यही दिशामा जान्छ र लानुपर्छ ।

सत्तारुढ नेकपाको फुट

सरकारी नेकपाको फुटले तत्काल देशलाई अस्थिरताको तरंग दिए पनि दीर्घकालीन दृष्टिले देशलाई आमूल परिवर्तन तथा स्थिरतातिर लैजान सघाउ पु¥याउँछ ।

नेपालमा जनता कम्युनिष्ट समर्थक र वैज्ञानिक समाजवादी राज्य व्यवस्थाका पक्षपाती छन् । यो जनमतलाई अवसरवादी, संसद्वादी सरकारी नेकपाले संसदीय व्यवस्थाभित्रै घुमाउने सम्भावना कमजोर भएको छ । संसदीय व्यवस्थाबाट जनताले शान्ति र समृद्धि प्राप्त गर्न सक्दैनन् भन्ने साधारण नागरिकले पनि बुझ्ने गरी स्पष्ट भएको छ । यसले आमूल परिवर्तनतिर जान मद्दत गर्छ ।

आजको जनआस्था साप्ताहिकमा समाचार छ ।