सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्राप्तिपछि ठूलो आशा र भरोसा बोकेका जनता अहिले निरास छन् । यसको प्रमुख जड हो– राजनीतिक खिचलो र अस्थिर राजनीति । विकासको कचहरी गाउँगाउँमा हुनुपर्ने यो बेलामा अहिले सत्ता र पदका लागि  शक्ति प्रदर्शनका लागि सत्तारुढ नेकपाकै घरझगडाका कारण सडक तातेको छ । एकआपसको आरोप प्रत्यारोप सुनिसाध्य छैन । दुई तिहाइ नजिकको सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणाले आम नागरिक र राजनीतिकर्मीलाई यो परिदृश्यले झनै निरास तुल्याएको छ । अनि यसमाथि अन्य दल र राजावादीले पनि सडक तताएकै छन् । सडक सभाका दृश्य देख्दा मुुखमा कोरोना छ भन्नेहरु गलतजस्ता देखिन्छन् ।

अहिलेका घटना र परिदृश्यले मुलुकको विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निश्चित छ । कतिपय नेपाली नागरिक कर, राजस्व, महसुल, सेवा शुल्क तिरेर पनि दैनिक अत्यावश्यक खानेपानी, सडक, स्वास्थ्य, विद्युत जस्ता सेवा सुविधा पाउनबाट ठगिएका मात्र होइनन् कति त यस्ता सेवाबाट वञ्चित पनि छन् । उद्योगी व्यवसायी पनि ससाना काममा पनि भनसुन र धनसुनकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता नहटेको गुनासो गर्न छोडेका छैनन् । साँच्चै भन्ने हो भने यतिखेर उच्च पदका धेरै राजनीति गर्नेको व्यापार फस्टाएको छ । व्यापार व्यवसाय गर्नेहरु धराशायी बन्दै गएका छन् ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो शासन प्रणलीमा शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत अलि ठूला काम गर्नुपरे लाख, करोड, मागेर मन्त्रालयमा टिप्पणी रोकिएका उदाहरण राम्रैगरी भेटिन्छन् । विकास निर्माणका स्पष्ट योजना र काममा दृढ इच्छाशाक्ति नभएका जनप्रतिनिधि पुरानै पाराको सरकारी काम कारबाहीमा रमाएका कर्मचारीकै कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

नयाँ परिवर्तनपछि मुलकका नागरिक प्रायः सबैजसो स्थानीय तह नगरपालिका र गाउँपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा कर बढाएका कारण मारमा परेका छन् । जनताको आम्दानी बढ्नुको साटो घटेको छ । कोभिडका कारण हरेक क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय पनि गएको चैतदेखि निकै प्रभावित भएको छ । जनताले धान्नै नसक्ने गरी कतिपय क्षेत्रमा कर बढाइएका कारण हरक्षेत्रले वृद्धि गरिएको करप्रति आलोचना र असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ । अनि जनतालाई जथाभावी कर र नेतालाई सुविधै सुविधा भएका कारण सङ्घीयताप्रति नै जनताको वितृष्णा बढ्दै जान थालेको छ । व्यापार व्यवसाय चौपट भएका कारण बढ्दो करले उद्योगी व्यवसायीमा पनि निराशा छाएको छ । ऋण काढेर कर, महसुल ब्याज बुझाउनुपरेको गुनासो गरिरहेका छन् ।

वर्तमान परिस्थिति र जनप्रतिनिधिकै कारण सङ्घीयता धरापमा पर्ने त होइन भन्नेमा शङ्का उपशङ्का उब्जिएको छ । कतिपय क्षेत्रमा कर बढाउँदा जनताको जीवनस्तरलाई ध्यान नदिई अवैज्ञानिक तरिकाले बढाउँदा यो समस्या आएको हो । अनि अहिले कोरोनाको कहरमा परेका बेला कर सेवा सुविधामा पुनर्मूल्याङ्कन हुन नसक्दा जनता झनै समस्यामा परेका छन् । कतिपय छिमेकी गाउँ र नगरपालिाकाको एउटै शीर्षकको करमा पनि निकै फरक छ । जसका कारण विभिन्न निकायबाट विरोधका आवाज आइरहेका छन् । धेरै ठाउँका बस्ती सुविधाविना नगरपालिका बने पनि कर शुल्क बढी तिर्न परेका उदाहरण छन् ।

जन्मदेखि मृत्यु, सागसब्जी, हाँस, कुखुरा, सामान्य पानी बिजुलीको सिफारिसमा पनि कर लगाइएको छ भने सामान्य जीवन निर्वाहका लागि आम्दानीको कुनै स्रोत नभएका घरधनीले सामान्य बहालमा लगाएको एक दुई कोठाको पनि घर बहाल कर तिर्नुपर्ने बाध्यताले पनि नागरिकमा निरासा बढाएको छ ।

यद्यपि हाम्रा अधिकांश नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर तलबी मात्र होइन जनताले तिर्ने त्यही करबाट महँगा सवारीसाधन किनेर शयल गरिरहेका छन् । जुन सवारी साधन नगरपालिका र गाउँपालिकाको काममा मात्र होइन पार्टी र व्यक्तिगत काममा प्रयोग गरिरहेका छन् । २०/२५ लाखका सवारी साधन प्रयोग गरे पनि हुनेमा ७०/८० लाखदेखि करोढभन्दा बढीका सवारी साधन चढिरहेका छन् ।

सुखदुःख गरेर गरिब नेपाली जनताले तिरेको कर महसुलबाट  हाम्रा जनप्रतिनिधि महँगा गाडीमा सवार गर्नु शोभनीय हुँदै होइन । सङ्घीयता महँगो र खर्चिलो व्यवस्था भएकाले नै यसलाई जोगाउने हो भने हाम्रा जनप्रतिनिधि मितव्ययी हुन जरुरी छ । तर हालसम्म प्रदेश सरकारले प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेकै बेला संसद विघटनपछि प्रदेश पनि खारेज गर्नुपर्ने आवाज पनि बुलन्द भएको छ । कर महसुल विदेशको तुलना गरेर उठाउने जनतालाई सेवा सुविधा दिन विदेशको कहिल्यै तुलना नगर्ने मानसिकता देखिन्छ । अनि आफ्ना सेवा सुविधामा कुनै त्याग देखाउन सकिराखेको देखिँदैन । बरु आफ्ना सेवा सुविधा बढाइरहेका छन् । जनताले तिर्ने करबापत सेवा सुविधा केकस्तो गरी पाएका छन्, छैनन् ? त्यसप्रति पनि हाम्रा जनप्रतिनिधि जिम्मेवार भएको देखिँदैनन् । जसले आम नागरिकमा जनप्रतिनिधिप्रति झनै वितृष्णा बढाएको छ । अनि कतिपय ठाउँमा कर र ठेक्काका नाममा विचौलिया र ठेकेदारको बिगबिगी र ज्यादति पनि रोकिएको छैन । कतिपय जनप्रतिनिधिले आफ्नै ठेकेदार, डोजर प्रयोग गरेर लाखौँ कमाइरहेका छन् ।

कोरोनाकै कारण लामो समयपछि घुमघाममा ननिस्के पनि गएको हप्ता काम विशेषले बुटवलदेखि नवलपरासी, नारायणगढ हुँदै नुवाकाटको बट्टार र सङ्घीय राजधानी काठमाडाँैका केही गाउँसहर अवलोकन गर्ने अवसर मिल्यो । बुटवल–नारायणगढ सडकको दाउन्ने क्षेत्रको सडकको धुलो र खाल्डाखुल्टीले यात्रुलाई दिएको पीडा होस् वा राजधानी काठमाडाँैको सडकको धुलोधुवाँ वातावरणीय प्रदूषण वा नुवाकोट बट्टारको वरिपरिको वातावरणीय प्रदूषण देख्दा हाम्रा तलबी जनप्रतिनिधि के गर्दा हुन् भन्ने प्रश्न गर्न जोकोहीलाई मन लाग्छ । राजनीतिको प्रदूषित वातावरणले नै हाम्रा कतिपय विकास निर्माणले गति लिएको छैन भने कतिपय ठाउँमा जनप्रतिनिधि र स्थानीय जनताको मानसिकतामा पविर्तन आउन नसककै कारण हामी विकासमा पछि परेका हौँ ।

त्यस्तै राज्यले खुला सीमाबाट दैनिक भइरहेको चुहावट र भन्सार नाकामा झिटीगुन्टाको नाममा ब्यापक राजस्व चुहावट छ । अन्डर बिलिङको समस्या पनि रोकिएको छैन । तसर्थ फजुल खर्च र राजस्व चुहावटतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान जान सके ठूलो धनराशि सङ्कलन हुन सक्ने भएकाले सरोकारवाला निकायको ध्यान जाँदा राम्रै हुन्छ । यस्ता चुहावटहरुप्रति सरोकारवाला निकाय गम्भीर भए जनतालाई धेरै करको बोझ थप्न पर्दैन र विकास निर्माणको लागि समेत थप रकम जोरजाम हुन सक्छ । तर यस्ता सवालमा सरोकावाला निकाय र उपल्लो तह बेखवर भएझै गरी भन्सारका केही कर्मचारीकै मिलेमतोमा कमाउ धन्दामा रमाइरहेका छन् । हाम्रा जनप्रतिनिधि जनताबाट निर्वाचित भए पनि आफू नै सर्वेसर्वा हो भन्ने ठानिरहेका छन् नकि जनताप्रति उत्तरदायी बनेका छन् । कुनै पनि देशका जनता उद्योगी व्यवसायीले कर नतिरी विकास निर्माण सम्भव छँदै छैन । तर यहाँ विज्ञहरुसँग राम्रोसँग छलफल विचार विमर्श नगरी, विगतका नीतिनियम नहेरी हचुवाका भरमा कर महसुल लगाउँदा समस्या देखापरेको छ । यसप्रति सम्बद्ध निकायले पुनरविचार गरी आम नागरिकलाई हित हुने गरी काम गर्नुपर्छ ।

कोभिडले जर्जर पारेका बेला गाउँ र नगरपालिकाले घरबहाल, व्यवसाय, अटो व्यवसाय, कृषि, हाटबजार व्यवसाय, होटल व्यवसाय, स्वास्थ्य, यातायात व्यवसाय, लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा लगाइएका करहरु जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता साथै विभिन्न सिफारिस सम्बन्धी शुल्कहरु  पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको नागरिकहरु बताइरहेका छन् । हुन त  स्थानीय निकायले लगाएको करप्रति अधिकांश पूर्वअर्थमन्त्री र अर्थविदहरु पनि सन्तुष्ट देखिँदैनन् । उता बजार भाउ पनि बेलगाम आकासिएको छ । जसले आम उपभोक्ता सोझै मारमा परेका छन् । तर यो सवालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मौन नै छ ।

यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को  बैठकबाट  निर्णय  भई  सोही बमोजिम  प्रधानमन्त्रीबाट  सिफरिस भएकाले उक्त  सिफारिस बमोजिम सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि  सभा विघटन गरी २०७८ वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा प्रतिनिधि  सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोकेका छन् । केही मन्त्रीहरुको  असहमतिका बीच प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गरेका थिए । संसद् विघटन गैरसंवैधानिक कदम भएको भन्दै  प्रधानमन्त्रीको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । अब समयमा निर्वाचन होला नहोला । मुलुक कसरी अगाडि बढ्ला यस विषयले बजार तातेको छ । मुलुक झनै अस्थिरतातिर गइरहेको छ । यसले पनि जनताका आशामा झनै निरासा थपेको छ । नेकपा विवाद अदालत र निर्वाचन आयोगमा पुगेको मात्र छैन सडकमा पोल खोलाखोल र आरोप प्रत्यारोपमा बदलिएको छ ।

नेपालको राजनीति पछिल्लो समय निकै अन्योलपूर्ण र तरल अवस्थामा आइपुगेको छ ।  सरकार सञ्चालन  गरिरहेको पार्टीको आपसी मनमुटाव र अन्तर्विरोधको शिकार भएको छ । अहिले राज्य प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था र जनताको अधिकार बनेको छ । अनि विदेशीको चलखेल पनि बढेको छ । संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि देखापरेको नेपालको राजनीतिले अब कुन मोड लेला सहजै अनुमान लगाउन सकिने अवस्था पनि छैन । प्रतिनिधि सभा विघटन पक्ष र विवक्षको आआफ्नै तर्क रहे पनि यो घटनाको उपज सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको शक्ति सङ्घर्ष नै हो । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको पार्टीसँगै झुन्डिएको गुटको राजनीतिले  जनप्रतिनिधिमूलक संस्था विघटन  हुन पुगेको छ,  जुन दुःखलाग्दो कुरा हो ।

कर्मचारीमा परिवर्तन आवश्यक
हामी स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै नयाँ परिवेशमा प्रवेश गरेका थियौँ । यद्यपि नेपालका राष्ट्र सेवक कर्मचारी इमानदार, कर्तव्य प्रायण बन्न सकेनन् भने मुलुक वास्तवमै नयाँ परिवेशमा जान सकेको देखिएन । अहिले पुनः  दुई तिहाइ नजिकको नेकपा फुट्न र प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुले प्रदेश सरकारमा समेत अस्थिरता सिर्जना भएकाले मुलुकमा झनै जटिल अवस्थामा पुगेकाले आम मतदाता निरास छन्  । जसका कारण मुलुकमा झनै  राजनीतिक अस्थिरता र अराजकता बढ्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीको भूमिका झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ तर कर्मचारीका कार्यशैलीमा परिवर्तन आउन सकेको छैन ।

मुलकको व्याप्त भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि कर्मचारीहरुको कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन आउन जरुरी छ । तर त्यो देखिएन र अहिलेको परिस्थितिले मुलुक झनै समस्यामा पर्ने पक्का छ । नयाँ नेपाल बनाउन हामीले त्याग र समर्पण देखाउनै पर्छ । बोली र व्यवहार एउटै नुहँदासम्म लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपश्चात पनि नेपाली जनताले नयाँपनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । उही नेता, उही कर्मचारी, पुरानै कार्यशैलीले हामीले कल्पना गरेको सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुग्न पनि नसकेको हो ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीले जुन रूपमा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी बहन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो । त्यो गर्न नसक्दा मुलुकका अधिकांश सरकारी कार्यालयमा काममा ढिलासुस्ती, अनियमितता र आर्थिक लेनदेन बढ्दो छ । विकास निर्माणका काममा पनि गुणस्तरीयता पटक्कै छैन । तत्काल हुने कामलाई पनि आलटाल र भोलि भन्ने प्रवृत्ति हटेको छैन ।

मालपोत, नापी, यातायात, कर, भन्सार, राजस्व जस्ता कार्यालयका कर्मचारीहरुले आर्थिक लेनदेनको वातावरण नबन्दासम्म जनताको काममा आलटाल गर्ने, हुने कामलाई पनि अलमल्याउने गरिरहेका छन् । कतिपय काममा तलदेखि माथिसम्म राजनीतिक दलका नेता, ठेकेदार, बिचौलिया र कर्मचारीको सेटिङमा कामहरु भइरहेका छन् । अझ राजस्व, कर कार्यालयका कर्मचारीहरु आफूले मागेको रकम नदिए हिसाब किताब पटक्कै मिल्दैन भनेर मौन बस्छन्, विभिन्न झमेला देखाउने गर्छन् । सरकारी खातामा जानुपर्ने राजस्व कर्मचारीकै खल्तीमा जानेगरेका कारण ठूलो मात्रामा राजस्व चुहावट भइरहेको छ । यिनै कर्मचारीका कारण ट्याक्स छली, अन्डर बिलिङ जस्ता समस्या वर्षौंदेखि छन् । जनप्रतिनिधि आएपछि स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय सरकारसम्म भ्रष्टाचार घट्ने आशा गरिए पनि बढिरहेको अख्तियारको तथ्याङ्कले नै देखाउँछ ।

कतिपय कर्मचारीको मनोमानी र व्यक्तिगत लाभका कारण ठूलो मात्रमा सरकारी राजस्व चुहावट भइरहेको छ । पछिल्लो समयमा प्रहरी, राजस्व, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता क्षेत्रका उच्च पदीय हैसियतका व्यक्तिहरु नै आर्थिक अनियमितताको आरोपमा छानबिनमा परेका छन् । जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिहरु नै यसरी छानविन, कारवाहीमा तानिन्छन् भने मुलुकमा अब कोबाट के आशा गर्नु ? लोकतन्त्रका नाममा साँच्चै छाडातन्त्र मौलाएको छ । अब नयाँ नेपाल बनाउन हाम्रा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु जिम्मेवारीपूर्वक आफ्ना प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न आवश्यक छ । पुरानो मानसिकता बोकेका कर्मचारीको पुरानै काम गर्ने शैलीबाट मुलुक नयाँ नेपाल बन्न सक्दैन । तर मुलुकको वर्तमान अवस्था हेर्दा जनप्रतिनिधिबाट खासै आशा गर्न सकिने अवस्था पनि देखिँदैन ।

अनि वर्तमान अवस्थामा राज्यसत्ता सम्हालेकाहरुले अहिले विस्वव्यापी रूपमा देखिएको कोरोना सङ्क्रमणको महामारीको असरलाई नियन्त्रण गर्ने, जनतालाई स्वास्थ्य उपचार सहज उपलब्ध गराउने र  राज्यका सबै शक्ति कोरोनाकै नियन्त्रणमा  लाग्नुपर्ने बेलामामा आपसी भागबन्डा र व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्ता र शक्ति, गुटगत स्वार्थ, भ्रष्टाचारमा तल्लीन हँुदै जनताको आशा अपेक्षा, राहत र समृद्धिको सपनामाथि धोखा भएको छ ।

हुन त समाजमा धेरै प्रकारको बेथिति छ । अनि हरेक नागरिक तथा समुदायलाई यिनै बेथितिले प्रभाव पारेको छ ।  सेवा दिने निकायमा मात्रै बेथिति छैन सेवा लिने नागरिकको सोचाइमा पनि बेथितिलाई बढावा दिने प्रवृत्ति छ । हामी रकम नतिरी काम बनाउनतिर भन्दा धेरथोर रकम दिएर काम गराउनतिर पनि उन्मुख छौँ । यस्तो परिपाटी अन्त्य गराउन आम नागरिक बुद्धिजीवीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि पद, शक्ति वा ओहोदामा बसेको जिम्मेवार व्यक्तित्वले आफ्नो मर्यादा र सीमा बिर्सनु हँुदैन । यदि बिर्सन्छ भनी अब हामी त्यस्ताप्रति सामाजिक बहिष्कारसम्म पनि जान आवश्यक छ । नत्र मुलुक सुध्रिँदैन ।

 तसर्थ जनप्रतिनिधिहरुले  जनताले अपेक्षा गरेअनुसार सहज र सरल तरिकाले काम गर्न गराउन लाग्नै पर्छ । जनताप्रति उत्तरदायी हुनै पर्छ । नत्र कर, सेवा, महसुल तिरेका आम नागरिकले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुग्छ, जनताले सेवा सुविधा पाउनेछन भन्नु हाँस्यास्पद हुनेछ । वर्तमान समयमा नागरिक समाज नै बढी सक्रिय भएर आम नागरिकलाई सेवा दिलाउनु त्यत्तिकै आवश्यक छ ।