काठमाडौं । अबको केहि वर्षपछि टावर नै टावरको देश कुन हो ? भनेर सामान्य ज्ञानमा सोधियो भने ‘नेपाल’ भन्ने उत्तर पाइला । किनभने नेपालमा संघीय सरकार मात्र नभएर, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरु पनि कङ्क्रिट टावर निर्माणमा लागि परेका छन् । लाखौँ–करोडौँको बजेट छुट्याउने र बढेमानको भ्यू टावर ठड्याउने होड नै चलेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ पछि मात्र विभन्न स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले समेत गरी भ्यू टावर निर्माणको शीर्षकमा मात्र करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट छुट्याएको विभिन्न तथ्याङ्कहरुले देखाएका छन् । साना ८–१० लाखका स्थानीय टावर निर्माणदेखि अर्बौँ लगानीमा समेत भ्यू टावर निर्माण हुँदै गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै गृह जिल्लामा अर्बको लगानीमा एउटा भ्यू टावर बन्दैछ ।

१ अर्ब ५६ करोड लागतमा झापामा भ्यू टावर

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला झापा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले झापामा विशाल भ्यू टावरको निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसको केही समयपछि उनी आफैले उक्त भ्यू टावरको शिलान्यास समेत गरे । २०७५ साल असार २३ गते झापाको दमक स्थित दमक नगरपालिका ३, ढुकुरपानीमा निर्माण शुरु भएको भ्यू टावरको निर्माण कार्य हाल जारी छ । कुल १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँमा बन्ने १८ तले उक्त टावरमा थप २८ मिटर अग्लो टावर समेत निर्माण गरिदैछ । यो टावर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पहलमा शहरी विकास मन्त्रालयको बजेटमा बन्न लागेको हो ।

३ अर्बको काठमाडौं भ्यू टावर

राजधानी काठमाडौंमा बन्दै गरेको अर्को भ्यू टावरको पनि चर्चा हुने गरेको छ । बसपार्क हटाएर काठमाडौँमा २९ तले भ्यू टावर बन्दैछ । पहिलो पटक २०६८ सालमा काठमाडौँ नगरपालिकाले पुरानो बसपार्कको साढे २३ रोपनी जग्गामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा (पीपीपी) मोडलमा बहुउद्देश्यीय व्यवसायिक तथा भ्यू टावर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही वर्षको चैतमा महानगरले सार्वजनिक टेन्डर समेत ग¥यो । सो टेन्डरमार्फत छानिएका जलेश्वर, स्वच्छन्द र बिकोइ बिल्डर्स कम्पनीहरुले काम अघि बढाउने भए । तर पछि भवनको आवश्यकता नभएको र ठेक्कामा प्रक्रिया समेत मिचिएको भन्दै विवाद निस्कियो । उक्त विवाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमासम्म पुग्यो ।

२०६९ मंसिर २८ गते अख्तियारले टावर निर्माण रोक्न निर्देशन नै दियो । पछि टावर निर्माणको मापदण्डसम्बन्धी सम्झौता नेपाली भाषामा गर्ने, जग्गाको ४० प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र भवन निर्माण गर्ने, ६० प्रतिशत खुल्ला राख्ने र जमिनमुनिसहित तीन तल्लामा पाकिङ्ग राख्ने लगायतका प्रावधान राखेर आयोगले २०७० बैशाख २४ मा टावर निर्माणको रोक्का फुकुवा ग¥यो । तर पनि टावर निर्माणले तिब्रता पाउन सकेन ।

त्यसको ठीक दुई वर्षपछि २०७२ सालमा गएको महाभूकम्पले टावर निर्माणमा थप अबरोध सिर्जना ग¥यो । २९ तलामा निर्माण गर्ने भनिएको सो टावरको निर्माणमा भूकम्पपछिको भवन निर्माण नीतिले प्रभाव पा¥यो । शहरी विकास मन्त्रालयले उक्त टावरलाई अधिकतम १२ तला भन्दा माथि नजान भन्यो । अन्ततः उक्त टावर १२ तलामा मात्र निर्माण गर्नेगरी अहिले निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ । ठेक्का प्रक्रियादेखि निर्माण कार्य थालनी भएको मितिले झण्डै दशक छुन लागिसकेको छ । तर उक्त टावरको निर्माण कार्यले हालसम्म करिब १० प्रतिशत मात्र सम्पन्न हुनसकेको आयोजनाले जनाएको छ । कुल अनुमानित ३ अर्ब लागतमा बन्दै गरेको सो टावरको पूर्ण लागत अहिले ५ अर्ब पुग्ने देखिएको छ । यद्यपी यो टावर पीपीपी मोडलमा बन्ने हुँदा सरकारको टाउको दुखाइको विषय नबन्ने देखिन्छ ।

कणालीको वीरेन्द्रनगरमा १ करोड ५३ लाखका भ्यू टावर

कर्णाली प्रदेशको सदरमुकाम सुर्खेतको विरेन्द्रनगर नगरपालिका–९, लाटीकोइलीमा १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ लागतमा ६० फिट अग्लो भ्यू टावर बन्दैछ । समग्र प्रदेशको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि भन्दै कणाली प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमार्फत् उक्त बजेट विनियोजन गरेको हो । प्रदेश सरकारको उद्योग, वन तथा पर्यटन मन्त्रालयको बजेटमा बन्ने उक्त भ्यू टावरको नाम ‘वाचिङ फायर भ्यू टावर’ दिएको छ । जुन देउती सामुदायिक वन क्षेत्रको अग्लो डाँडामा बन्नेटावरबाट दृश्यावलोकन सहित वनमा लागेको डढेलो समेत थाहा गर्न सकिने बताइएको छ ।

टेम्के डाँडामा १३ करोड ६२ लाखको भ्यू टावर

भोजपुर र खोटाङको सीमना स्थित टेम्के डाँडामा १३ करोड ६२ लाख ८१ हजार रुपैयाँ लागतमा भ्यू टावर निर्माण गरिदैछ । ३,१०० मिटर उचाइ रहेको टेम्के डाँडामा बन्ने यो भ्यू टावरमा प्रदेश नम्बर १ सरकारको लगानी रहने छ । उक्त स्थानमा भ्यू टावर बनेपछि टावरबाट तराईका हरियाँ फाँटसँगै सेताम्मे हिमालहरु सरगरमाथा, मकालु, कञ्चनजङ्गा, लोच्से लगायत ८ हजार मिटर अग्ला ६ ओटा र अन्य ३३ ओटा हिम शृङ्खलाको समेत अवलोकन गर्न सकिने प्रदेश सरकारको भनाइ छ । उक्त टावरआगमी २०८२ सालसम्म सम्पन्न गर्ने गरी कुन्सालिङ कन्सट्रक्सन भोजपुरलाई निर्माणको जिम्मा दिइसकिएको प्रदेशले जनाएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश १ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि भन्दै सोलुखुम्बुको सोलु दूधकुण्ड नगरपालिका–८ सोलुडाँडामा सगरमाथा भ्यू टावर निर्माणका लागि रु.५० लाख र पाँचथरको देम्बाडाँडामा भ्यू टावर निर्माणका लागि रु.५० लाख विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै, पाँचथरको फिदिम नगरपालिकास्थित बूढीथाममा ‘भ्यू टावर’ निर्माणका लागि रु.३० लाख, मिक्लाजुङमा ‘भ्यू टावर’ का लागि रु.५० लाख, ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिका–५, मालिङ्गेमा ‘भ्यू टावर’ का लागि रु.१ करोड, झापाको बुद्धशान्तिमा भ्यू टावर निर्माण गर्न रु.३० लाख, इलामको माङ्सेबुङ–६, तीनथुम्कीमा भ्यू टावरका लागि रु.५० लाख र धरानको चिण्डेडाँडामा भ्यू टावर निर्माणका लागि रु.५० लाख छुट्याइएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारको एक जिल्ला एक भ्यू टावर नीति

वागमती प्रदेश सरकारले एक जिल्ला एक भ्यू टावर नीति अवलम्बन गरेको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा काठमाडौं उपत्यका बाहेकका १० जिल्लामा ‘एक हिल स्टेशन, एक भ्यू टावर’ नीति अनुरुप सोका लागि कुल ६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । गत वर्ष २०७५÷७६ मा पनि प्रदेश सरकारले सोही शीर्षकमा रु.५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

जसअनुसार काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको रोशीस्थित भूमिचुलीमा भ्यू टावर निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले रु.२ करोड बजेट छुट्याएको थियो । गत वर्ष सोही भ्यू टावरका लागि रु.६० लाख विनियोजन गरिएको थियो ।

त्यस्तै, प्रदेशको ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकास्थित फुल्चोकी डाँडामा भ्यू टावर निर्माणका लागि रु. ६० लाख, रामेछापको खाँडादेवी–५, सुलीथुम्कामा भ्यू टावरका लागि रु.१ करोड छुट्याएको छ ।

त्यस्तै, धादिङको तोप्लाङ्गमा भ्यू टावर बनाउन थपसहित रु. २ करोड, नुवाकोटको चिम्टेश्वरमा बगैँचासहितको भ्यू टावर बनाउन रु.१ करोड ३२ लाख ८० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

यस्तै, काठमाडौं र भक्तपुरले समेत स्थानीय सरकारको पहलमा भ्यू टावरको निर्माणलाई प्रतिस्पर्धाको रुपमा अघि बढाएका छन् ।

जस अन्तरगत प्रदेश सरकारकै कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका–३ मा भ्यू टावर निर्माण गर्न आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा रु.१ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको थियो भने, गत वर्ष यसकै लागि रु.६० लाख छुट्याइएको थियो ।

यता भक्तपुरको घ्याम्पेडाँडामा पनि भ्यू टावर बनाउने भन्दै गत वर्ष नै प्रदेश सरकारलेरु.१ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । उक्त भ्यू टावरकै लागि अघिल्लो वर्ष प्रदेश सरकारलेरु.१ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो ।

भ्यू टावरको नाममा मनलाग्दी खर्चः कृषिमा प्रयोग गर्नुपर्ने

पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका राप्रपाका नेता डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी सरकारको बजेट खर्च गर्ने सही संयन्त्र नभएपछि पछिल्लो समय भ्यू टावरजस्ता अनावश्यक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा अन्धाधुन्द लगानी बढ्न थालेको बताउँछन् । केन्द्रीय, संघीय सरकार समेतले प्राथमिकताका आधारमा खर्च गर्ने ठाउँको पहिचान गर्न नसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले समेत अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च बढाएको नेता लोहोनीको भनाइ छ ।

‘हामीले बजेट खर्च गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने भनेर मात्र हुँदैन । कहाँ र कुन शीर्षकमा कति खर्च गर्ने र त्यसको प्रतिफल के भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ । तर यहाँ त विकासका नाममा मनलाग्दी खर्च भएको छ । कहाँ कहाँ खर्च गर्नपर्छ आफ्नो लाभमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आफ्नो मर्जिमा खर्च गरिरहेका छन् । तर यसले मुलुकलाई फाइदा गरेको छ कि छैन, हेक्का छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अब केन्द्रिय सरकारले नै आँखा चिम्लिएर खर्च गरेपछि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले के गर्लान् । केन्द्रिय सरकार नै अवाञ्छनिय गतिविधिमा लागेपछि त्यस्तो खर्च स्थानीय सरकारबाट रोक्न वा निगरानी राख्न केन्द्रीयले नैतिकता राख्दैन । त्यसपछि त मलागी भइनैहाल्छ ।’

लोहोनी भन्छन्, ‘अहिलेको कुनैपनि सरकारसँग खर्च गर्ने सही मेकानिजम नै छैन । मेकानिजम नभएपछि जहाँ जेमा खर्च गरेपनि भैगो नि ।’

जथाभावी भ्यू टावर बनाउनु भन्दा यस्तो खर्च कृषिमा खर्च गर्नुपर्ने नेता लोहोनीको भनाइ छ । यसले कृषि क्षेत्रको विकाससँगै मुलुकको आर्थिक अवस्था मजबुद हुनेमा उनेको विश्वास छ । यद्यपि, भ्यू टावर बनाउने सवालमा भने पर्यटकीय दृष्टिकोणले आवश्यकताका आधारमा सरकारले आवश्यक स्थानमा मात्र निर्माण गर्ने नीति लिनुपर्ने नेता लोहनीको भनाई छ ।

यस्तै तर्क छ अर्थविद् डा.डिल्लीराज खनालको पनि । विकासका नाममा र पर्यटन आकर्षणका नाममा गरिने खर्चलाई ठाउँ र आवश्यकताका आधारमा खर्च गरेर अन्य अनावश्यक ठाउँमा खर्च गरिनु नहुने खनालको भनाइ छ । यस्तो खर्चले मुलुकलाई फाइदा नगर्ने उनी बताउछन् ।

‘भ्यू टावर निमार्णको सवालमा मलाई त्यति धेरै जानकारी त छैन, तर समाचारमा आएअनुसार पढेअनुसार अहिले तीनै तहका सरकारहरुले प्रतिस्पर्धात्मकरुपमा खर्च गरिरहेको भन्ने सुनिएको छ । यस्तो खर्च रोकिनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारण हो । तर यसो भनिराख्दा आवश्यक क्षेत्रमा बन्नै हुँदैन, खर्च गरिनुहुँदैन भन्न मैले खोजेको होइन । तर, यसका लागि सरकारले आवश्यक नीति तथा योजना बनाएर मात्र खर्च गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

जहाँसम्म पर्यटनका लागि भ्यू टावरको निर्माणको कुरा छ, त्यस्ता एतिहासिक र रमणीय क्षेत्रमा बनाइएको राम्रो । यसले पर्यटन व्यवसायलाई थप सहयोग मिल्छ । तर, अनावश्यक क्षेत्रमा बनाइएका भ्यू टावरले भने खर्चका लागि खर्च बाहेक केही उपलब्धि मिल्दैन । यसले मुलुककै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ’ खनाले भने ।

हाल केन्द्रीय सरकारसँगै स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारहरुले विकासका नाममा लाखौँ करोडौँको भ्यू टावर निर्माणमा बजेट खर्च गरिरहेका छन् । यस्तो खर्च हालसम्म कति भएकोछ भन्ने एकीकृत तथ्याङ्क नआएपनि ४ अर्ब रुपैयाँ माथिको रहेको संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र सम्बन्धीत स्थानीय सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र तिनका बजेट पुस्तिकाहरुले देखाएका छन् ।