सरकारले वैदेशिक लगानी प्रोत्साहन गर्न सुविधैसुविधा दिने गरी नियमावली ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले हालै स्वीकृत गरेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी नियमावली २०७७ ले विदेशी लगानीकर्तालाई अब लगानी रकमका आधारमा परिचयपत्र र भिसा दिने नीति लिएको छ ।  १० करोडभन्दा बढी लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताले स्वीकृत रकमको २५ प्रतिशत भित्र्याइसकेको अवस्थामा त्यस्तो विदेशी लगानीकर्ता र उसका आधिकारिक व्यक्ति २ जना र उसको परिवारका सदस्यलाई व्यावसायिक भिसा दिइनेछ । 

यस्तै एकै पटकमा १० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम वा सो बराबरको परिवत्र्य मुद्रामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले आवासीय भिसा पाउँनेछन् । यस्तो लगानीकर्ताको परिवारको सदस्यलाई पनि आवासीय भिसा दिइनेछ । सो भिसा उसको ५० प्रतिशत लगानी रहेसम्मका लागि पाइनेछ । 

यस्तो भिसा पाउन उद्योग विभागमा विदेशी लगानी स्वीकृत भएको पत्रको प्रतिलिपि, भिसा माग गर्ने व्यक्तिको राहदानी प्रतिलिपि, विदेशी लगानीकर्ताको आधिकारिक प्रतिनिधि भए प्रतिनिधि प्रमाणित हुने कागजात, गैरपर्यटकको हकमा श्रम स्वीकृतिको प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्नेछ । 

यस्तै विदेशी लगानीकर्ताले लगानी रकमका आधारमा परिचय पत्र पाउनेछन् । ५ करोड रुपैयाँ देखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको लगानी गर्ने लगानीकर्ताले साधारण परिचयपत्र पाउनेछन् । यस्तै २५ करोडभन्दा बढी १ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताले विशिष्ट श्रेणीको परिचयपत्र पाउनेछन् । यस्तै १ अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताले अतिविशिष्ट लगानीकर्ताको परिचयपत्र पाउनेछन् । परिचयपत्र विदेशी लगानीकर्ता र उसको प्रतिनिधिले पाउनेछ । विदेशी लगानीकर्ता फिर्ता लगेपछि र लगानी रद्द भएपछि परिचयपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । 

विदेशी लगानीको अवधि कति हुने र कस्तो अवस्थामा रद्द हुने ?
विदेशी लगानी फिर्ता लगेको अवस्थामा वा स्वतः निस्क्रिय भएको अवस्थामा बाहेक विदेशी लगानी स्वीकृत बहाल रहनेछ । यस्तै विदेशी लगानीबाट आर्जित नाफा पुनः लगानी गर्न सकिनेछ । 
विदेशी लगानीकर्ता वा विदेशी लगानीको उद्योगले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायले तोकेको सर्त पूरा नगरेमा उद्योग विभागका महानिर्देशकले स्थलगत अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ ।
 यदि सर्तविपरीत कार्य गरेको पुष्टि हुन आएमा त्रुटि सच्याउन विभागले आदेश दिनेछ । त्रुटि नसच्याए स्वीकृत लगानी रद्द हुनेछ । 

स्वीकृत भएको एक वर्षभित्रै लगानी भित्र्याउनुपर्ने
५ करोड रुपैयाँ स्वीकृत लगानीको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम १ वर्षभित्र ल्याउनुपर्नेछ । २५ करोड रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी स्वीकृत भएका लगानीकर्ताले कम्तीमा १५ प्रतिशत ल्याउनुपर्नेछ । 
१ अर्बसम्म स्वीकृत भएको लगानीको कम्तीमा १० प्रतिशत, एक अर्बभन्दा बढी लगानीको हकमा ५ प्रतिशत रकम एक वर्षभित्र ल्याइसक्नुपर्नेछ । 

नेपालमा वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आउने तर लगानी नभित्रिने समस्या हुँदै आएपछि अब भने सरकारले अवधि नै तोकेर निश्चित प्रतिशत लगानी भित्र्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । 
यस्तै यता प्रदेशमा पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिनेछ । यसका लागि प्रदेशमा दर्ता भएका उद्योगका लागि विदेशी लगानी स्वीकृत गर्नुपरेमा प्रदेश सरकारको सिफारिस पत्रमा उल्लेख भएको कागजात विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ । 
उद्योग विभागमा वा एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट भएका काम कारबाहीका सम्बन्धमा विदेशी लगानीकर्ताले कुनै गुनासो गरेमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले एक महिनाभित्र त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्ने नियमावलीले व्यवस्था गरेको हो । नियमावलीमार्फत स्पष्ट व्यवस्था गरिँदा  वैदेशिक लगानी ल्याउन सहज हुने विश्वास सरकारी पक्षको छ । स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा वैदेशिक लगानी ल्याउन झन्झटिलो प्रावधान रहेको आलोचना हुँदै आएको थियो ।