केन्द्रीय संस्करण
राजनीति

प्रतिनिधिसभा विघटन : देउवाको नीति किन चिन्ताको विषय ?

person explore access_timeपुस २६, २०७७ chat_bubble_outline0

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनका सन्दर्शमा प्रमुख विपक्षी नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नीतिमाथि सार्वजनिक रुपमा चिन्ता प्रकट भएको छ । नागरिक समाजका अगुवाहरूबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन निर्णयको निन्दा र देउवाको चरित्रबारे चिन्ता प्रकट भएको हो । नागरिक अगुवाहरू देवेन्द्रराज पाण्डे र कृष्ण पहाडीद्वारा आइतबार संयुक्त जारी विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम प्रतिगमनका लागि औजार हुन पुगेको र सभापति देउवाको सदाबहार ढुलमुले चरित्र थप चिन्ताको विषय भएको उल्लेख छ ।

देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध एकतातिर आन्दोलन र अर्कातिर चुनावका लागि कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएपछि नागरिक अगुवाले चरित्रमाथि प्रश्न उठाएको देखिन्छ । शनिबार काठमाडौं क्षेत्र नं. ५ मा आयोजित विरोधसभामा देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई अदालतले सदर गरेमा सबै राजनीतिक दलले भाग लिने दाबी गर्दै कार्यकर्तालाई चुनावी मैदानमा उत्रन आग्रह गरेका थिए । 


‘प्रधानमन्त्रीको पार्टी चुनावमा जाने, हामी घरमै बसेर काम छैन । अदालतले जे फैसला गर्छ, हामी स्वीकार गर्छौं । अदालतले जनतामा जाने फैसला लिए के बिग्रियो त ? सर्वोच्चभन्दा जनता नै ठूलो अदालत हो । चुनावमा जाने निर्णय आयो भने काँग्रेस भाग्न हुन्न,’ देउवाको भनाइ थियो । जुलुस निकालेर काँग्रेसले अदालतलाई दबाब दिन नमिल्ने देउवाको मत रहँदै आएका छ ।

‘यो संविधानविरुद्धको कदम हो तर अदालतमा विचाराधीन मुद्दा, अहिले सुनुवाइ भइरहेकाले जे निर्णय आउँछ, त्यो मान्नुपर्छ । अदालतमा भएका केसहरूमा जुलुस निकालेर यही गर भनेर दबाब दिन भएन । जुलुस सधैं निस्कन्छन् । कसैको मुद्दा पर्ला । गाउँठाउँका मानिस बोलाएर जुलुस गर्लान् । अदालतले विवेक पु¥याउने हो । संवैधानिक मूल्य र मान्यताअनुसार निर्णय लिने हो । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा यही गर र ऊ गर भन्न मिल्दैन । चुनाव भयो भने तयार हुनुपर्छ । लड्नका लागि तयार हुनुपर्छ,’ देउवाको भनाइ थियो ।

दुई वर्षपछि हुने चुनाव पाँच महिनापछि हुँदा केही फरक नपर्ने देउवाको तर्क थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव गराउनेमा विश्वास्त देखिएका देउवाले ‘दुई वर्षपछि त्यसै चुनाव हुन्छ । पाँच महिनापछि होस्, केही फरक पर्दैन । काँग्रेस चुनावमा जाने पार्टी हो । चुनाव प्रजातान्त्रिक पद्धति हो । चुनावका लागि हामी सबै तयार हुनुपर्छ । चुनावका लागि कोसिस गर्नुपर्छ । चुनाव हुनुपर्छ ,’ भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव गराउँदैनन् कि भन्ने चिन्ता सबैतिरबाट आएको भन्दै देउवाले आफूलाई चुनाव हुनेमा विश्वास रहेको धारणा राखेका थिए । ‘ओलीले चुनाव गराएनन् भने उनलाई सडकबाट हटाउनुपर्छ । वैशाखमा चुनाव गराएनन् भने सम्पूर्ण जनताले उनलाई नेपालमै बस्न नदिने अवस्था आउन सक्छ । यो कुरा उनले बुझेका होलान् । चुनाव गराउँछौं भनेका छन्, चुनाव गराउनैपर्छ,’ देउवाले भनाइ छ ।

देउवाको नीति किन चिन्ताको विषय ?

शनिबार देउवाले यसरी सर्वाजनिक रुपमै संसद पुनस्र्थापनाप्रति अरुची राखेपछि आइतबार नागरिक अगुवाबाट उनमाथि सदाबार ढुलमुले चरित्र देखाएको आक्षेप लगाइएको छ । यसबारे पहाडीले रातोपाटीलाई भने,‘२०५९ सालमा उहाँले ज्ञानेन्द्रलाई किस्तीमा राखेर संसद बुझाउनु भयो । जनताको अधिकार दरबारमा पुग्यो । फेरि म माथि अन्याय भयो भन्नुभयो ।’

२०५९ असोज १८ गते शाही घोषणामार्फत संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री देउवालाई बर्खास्त गरी राजा ज्ञानेन्द्र शाहले कात्तिक २७ गतेका लागि तय भएको चुनाव स्थगित गरिदिएका थिए । ‘फेरि २०६१ जेष्ठ २० गते  प्रधानमन्त्री बनाएपछि ‘गोखाली राजाबाट न्याय पाएँ’ भन्नुभयो । फेरि २०६१ माघ १९ गते अपदस्थ गरी राजा ज्ञानेन्द्रले कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिँदा अन्याय भयो भन्नुभयो । देशले त्यत्रो मूल्य चुकायो ।’

त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो नियुक्तिलाई देउवाले पूर्ववर्ती सरकारको पुनर्बहालीका रुपमा व्याख्या गरेका थिए । यसरी देउवाको प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्तिसँगै राजाको प्रतिगामी कदमविरुद्धको संसदीय दलहरुको आन्दोलन कमजोर बनेको पहाडीको बुझाइ थियो ।

किन तत्कालीन नेकपा (एमाले) पनि ‘प्रतिगमन आधा सच्चिएको’ विश्लेषणसहित सरकारमा सहभागी भएको थियो । ०६२/६३ को आन्दोलन सफल भइसकेपछि देउवाजीले नेपाली सेनाको प्रमसेनाधिपति श्री ५ नै (ज्ञानेन्द्र) नै हुनुपर्छ भन्नुभयो,’ पहाडीले भने, ‘त्यसले सहरभरी असशान्ति भयो । त्यसको ठूलो विद्रोह भयो । जनताले त्यो मानेन । यस्ता धेरै कुराहरु छन् । अहिले आएर पनि उहाँको ढुलमुले चरित्र देखिएको छ । यो चिन्ताको विषय हो ।’
देउवाको ढुलमुले चरित्रले सधै लोकतन्त्रलाई अप्ठ्यारोमा पारेको उनको बुझाइ छ ।

‘असंवैधानिक भन्नहुन्छ । असंवैधानिक हो भने त पुनस्र्थापना पर्नुपर्यो नि त ? संवैधानिक बनाउनु पर्यो नि ? असंवैधानिक भनेपछि चुनावमा जाने कसरी हुन्छ ? उहाँ विरोधाभासबाट ग्रहस्त हुनुहुन्छ ।

संसद विघटनको नीतिबारे देउवा पौडेलबीच संघर्ष

यता संसद विघटनपछि काँग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका केही नेताहरु ‘मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने’ नीति लिएको भन्दै देउवाको आलोचना गर्दै आएका थिए र छन् । आइतबार पनि पौडेलले देउवालाई प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनको नीति दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

‘संविधान हामी बनाउने थियौं। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापन हुन्छ, हुन्छ, हुन्छ । काँग्रेस त्यसकै लागि सडकमा जानुपर्छ । संविधान बनाउने जिउँदै छौं,’ पौडेलले भने, ‘काँग्रेसको नीति ढुलमुले भयो। संविधान बचाएर चुनावमा जाऔं ।’
तर पौडेल बोल्दै गर्दा बीचमा देउवाले हस्तक्षेप गर्दै विचाराधीन मुद्दामा नबोल्ने पार्टीको नीति भएको सुनाए । सभापति देउवाले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो अदालत जनता हो । विचाराधीन मुद्दामा हामीले बोल्नुहुँदैन । यो पार्टीको नीति हो ।’ देउवाले उक्त खडा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पनि राख्दै आएको पाइन्छ ।

देउवाको उक्त नीतिसँग प्रधानमन्त्री ओलीसँगको साँठगाठ र व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएको काँग्रेस नेताहरुको आरोप छ । अझै पनि नेकपाको विभाजन रोक्न तीव्र चलखेल भइरहेकोमा देउवा जानकार रहेको पाइन्छ ।
नेकपा विभाजनको सर्तमा ओलीसँग जनाएको गोप्य समर्थनबाट ब्याक हुँदा नेकपालाई मिलाउन र मिल्न सहयोग पुग्नेमा देउवालाई भय छ । आन्तरिक तथा बाह्य शक्तिको बलमा नेकपा मिल्ने ठानेरै देउवाले पुनःस्थापनाको मुद्दा नउठाएको काँग्रेसजनकै बुझाइ छ ।

यता पुनःस्थापनापछि विभाजित हुँदा पनि पार्टीको आधिकारिक मान्यता पाउने पक्षसँग सांसद संख्या बढ्न सकेको खण्डमा जसपासँग मिलेर काँग्रेसबिनै सरकार बनाउन सक्ने देउवाको अनुमान छ । उक्त स्थिति खडा हुन पुगे काँग्रेसको प्रमुख प्रतिपक्षीय हैसियत पनि गुम्ने भयले देउवा पुनःस्थापनाको मुद्दा उठाउन नहुने अडानमा पुगेको बुझ्न गाह्रो छैन ।

त्यसैले देउवाले अदालत र निर्वाचन आयोगको निर्णयतिर नजर घुमाएको बुझिएको छ । निर्वाचन आयोगले नेकपाको ओली वा पुष्ककमल दाहाल प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहमध्ये कसलाई आधिकारिक मान्छ भन्नेमा देउवाको चासो छ । यद्यपि अदालतबाट संसद् पुनस्र्थापना नहुने र निर्वाचन आयोगबाट ओलीको पक्षमा निर्णय आउनेमा देउवा विश्वस्त रहेको पाइन्छ ।

वैशाखमा निर्वाचन हुने अवस्था भएमा काँग्रेस वर्तमान कार्यसमितिकै नेतृत्वमा निर्वाचनमा जानेछ । किन भने घोषित मिति फागुन ७–१० मा महाधिवेशन नहुने निश्चित भइसकेको छ । वैशाख वा जेठमा केन्द्रीय महाधिवेशनको तालिका तोक्ने तयारी भइरहेका बेला प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचनको मितिले काँग्रेस महाधिवेशनको तिथि स्वतः भदौलाई धकिलिदेखिएको देखिन्छ ।

त्यस्तो अवस्थामा पार्टीमा फेरि पनि देउवाकै हालिमुहाली हुने छ । त्यसैले देउवा यतिबेला पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउन (रामचन्द्र पौडेलको चित्त बुझाउन) मात्र आन्दोलनमा जान तयार भएको कतै लुकेको छैन । किन भने आन्दोलनको उद्देश्य काँग्रेसको आधिकारिक निर्णयमा उल्लेख छैन । प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी, निरंकुश र स्वेच्छाचारी चरित्रबाट उत्पन्न लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकुल बदनियतपूर्ण भनेको काँग्रेसले त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्नेमा मौन छ । 

यस्तै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान भत्काउने र मुलुकलाई अस्थिरता, अनिश्चितता, अराजकता र असफलतातर्फ लैजाने गम्भीर षडयन्त्रमूलक कार्य हो भन्ने काँग्रेसको ठहर छ । फेरि यो कार्यलाई अदालतले सदर गरिएदिए काँग्रेसलाई आपत्ति हुने छैन । 

तर सडकबाटै भए पनि संसद पुनस्र्थापनाको गर्ने अठोटमा रहेका पौडेलसहित नेताहरु देउवाको नीतिसँग आक्रोशित र चिन्तित छन् । संविधानवाद र लोकतन्त्रका लागि लडेको पार्टी तत्कालको लाभहानीमा अल्झिन नहुने उनीहरुको मत छ ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.