पुस ५ गते २०७७ साल नेपालको इतिहासलाई पुनः सम्झन बाध्य हुनुपर्ने दिन बनेको छ । यस्ता कतिपय तिथिमिति इतिहासमा सम्झनुपर्ने हुन्छ जसले उत्साह र उमङ्ग ल्याउने कामभन्दा दुःख सम्झाउने गर्छन् । पुनः नेपाली क्यालेन्डरमा उक्त दिन नेपाली मानसपटलमा कहिल्यै नमेटिने छाप राख्नेगरी सम्झने दिनको रूपमा दर्ज भएको छ । जुन दिन नेपालमा ऐतिहासिक कम्युनिस्टको दुई तिहाइ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले करिब ३ वर्ष शासन गरेपछि आफैँले बनाएको संविधानका विभिन्न धारामा टेकी आफैँले पु¥याएको दुई तिहाइ संसदलाई भङ्ग गर्न सिफारिस गरी नेपालकै पहिलो (कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिबाट आएकी) महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट गणतन्त्रपछिको ऐतिहासिक संसद् भङ्ग गरेकी छन् । पृष्ठभूमिका यी कुराबाटै हामी सजिलै बुझ्छौँ कि संसदमाथि किन त्यति ठूलो अन्याय गरिएको होला ? यसबाट कसको स्वार्थ पूर्ति हुनसक्ला ? यो कदम नेपाली जनताको लागि आवश्यक थियो कि थिएन ? भन्ने जस्ता कौतूहल मनभरि खेल्नु स्वाभाविकै छ । यस आलेखमा गणतन्त्रपछिको नेपालको पहिलो ऐतिहासिक संसद् दुई तिहाइ मतको शक्ति सम्पन्न प्रधानमन्त्रीले विघटन गरी संविधानसम्मत ताजा जनादेशका लागि मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको दाबी गरे पनि त्यो पछाडिका केही कारण र त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने परिणामलाई मध्यनजर राखी स्वतन्त्रतापूर्वक विश्लेषण गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

२. संसद् विघटनअघि नेकपाका गतिविधि
    गणतन्त्रपछिको पहिलो सङ्घीय चुनावअघि नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर एउटै पार्टी बनी चुनावमा गएर करिब दुई तिहाइ बहुमत बटुलेर सरकारसमेत गठन गर्न सफल भएको नेकपा  इतिहासकै गर्व गर्न लायक दलका रूपमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनिएको थियो । चुनावअघि यी ठूला पार्टीका दुई अध्यक्षहरुले नै यसको जस लिने कामसमेत गरेका थिए । चुनावपछि लगत्तै सरकार गठनकै बेला अनेक विवादको जन्म हुनथालेको हो । एउटै पार्टीका दुई अध्यक्षले जहाज राम्रो चलाउलान् भनेको जहाजलाई नै दुर्घटनामा पार्ने काम गरे ।  जनतालाई निराशाबाहेक अरू केही दिन सकेनन् । पार्टी एकीकरण दुई जनामा मात्र भयो । केन्द्रमै पनि सबै सङ्गठनको एकता हुन सकेन । अरू तह र तप्कामा त हुने कुरै भएन । यो अवधिमा पार्टीका कार्यकर्ता दुई जना अध्यक्षका क्रियाकलाप हेरेरै बसे र केही झर्छ कि भनी हात थापेर बस्दा पनि केही नझरेपछि नराम्ररी झस्किन पुगे । भेटघाट, वार्ता, अन्तक्र्रिया, लिखित वा मौखिक आरोप प्रत्यारोप, मन भाँच्ने र मन जोड्ने जस्ता क्रियाकलापमै करिब ३ वर्ष पार्टीका मूलीहरुले बिताए । 

    यी दुई पार्टीका दुई अध्यक्षको मिलन एउटै पार्टीमा भए पनि करिब ३० महिने अवधिमा द्वन्द्वको शृङ्खला आन्तरिक रूपमा सुरुदेखि नै भए पनि छताछुल्ल रूपमा २०७५ भदौदेखि दाहालले मन्त्रीहरु फेरिने अभिव्यक्ति सुरु गरेदेखि भएको हो । तत्पश्चात पुसको अन्तिम सातातिर दाहालपक्षीय पाँच जना सचिवालय सदस्यहरुको धोवीघाट गठबन्धन भएपछि त अन्तिम स्तरका विभिन्न कसरत भएका हुन् । सर्वसाधारण जनताले पनि बुझ्नेगरी दुई अध्यक्षबीचको मनमुटाव भने २०७६ साल जेठ १५ गते दाहालले ओली र आफूबीच आलोपालो सरकार चलाउने सहमति भएको खुलासा गरेपछि भएको हो । दाहाललाई पूर्ण समर्थन गर्दै माधव नेपालले पनि साथ दिन थालेपछि २०७६ साउनको पहिलो सातामा त ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट कुनै हालतमा पनि हटाउने गरी लिखित सम्झौतासमेत भएको थियो । लगत्तै भैँसेपाटी गुटसमेत वामदेव गौतमको घरमा छलफल गरेपछि जन्मियो । अनि अलगअलग गुटका छुट्टाछुट्टै भेला र बैठकहरुले निरन्तरता पाए । राष्ट्रिय सभामा युवराज खतिवडा कि वामदेव गौतम भन्ने मुद्दाले पनि ठूलै सङ्कट ल्यायो र अन्तमा खतिवडा नै नियुक्त गरिए । त्यसपछि ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपामा ठूलै खैलाबैला मच्चियो र ४ दिनपछि ओलीले फिर्ता लिए । 

२०७७ वैशाख १७ गते सचिवालय बैठकमा औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरियो र त्यो सङ्कट ओलीले आत्मालोचना गरेपछि टर्न पुग्यो । राजीनामा माग्ने काम औपचारिक रूपमा स्थायी कमिटी बैठकमा पनि भयो । साउनसम्म आइपुग्दा दुवै अध्यक्षको विवाद मिलाउन कार्यदलसमेत गठन भयो । भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकले त पार्टी विवाद पूर्णरूपले अन्त्य भएको घोषणासमेत ग¥यो । त्यसपछि अर्को विवाद फेरि ओलीले राजदूत नियुक्ति गरेपछि भयो । त्यसबीचमा कर्णाली प्रदेशको विवाद पनि आयो । अनि ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा पनि विवाद आइ नै रह्यो । पछिल्लो घटनाको जड तब सुरु भयो जब कात्तिक २८ गते दाहालले ओलीलाई दर्जनौँ आरोप लगाउँदै सचिवालय बैठकमा प्रस्ताव पेस गरे । ओली र ओली पक्ष सबैभन्दा बढी त्रसित भएको र आरोपपत्र फिर्ता नलिए त्यसपछि जे पनि हुनसक्ने तर्क गरिन थालेको मुख्य घटना यही हो । घाउमा नुनचुक थप छर्कने काम ओलीले मङ्सिर ३० गते संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सुरु गरे । अन्त्यमा पुस ५ गते संसद् विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट सदर गराई लागू गरेपछि अहिलेको यो अवस्था आएको हो ।

३. असामयिक संसद विघटनका कारणहरु
    संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र उपधारा ७ मा टेकेर ओलीले अकस्मात संसद् विघटन गराएका छन् । संसद् विघटनका लागि पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसी केही मन्त्रीको विरोधका बाबजुद बहुमत मन्त्रीहरुको निर्णय र सिफारिसले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्ताव प्राप्त हुनासाथ हठात संसद् विघटन गरेकी हुन् । यसरी २ वर्ष बाँकी छँदै संसदको असामयिक भङ्ग भएर मध्यावधि निर्वाचन २०७८ वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा सम्पन्न हुनेगरी भएको घोषणा हुनु अहिलेको समस्याको चुरो हो । 

 यसरी असामयिक ढङ्गले संसद् विघटन हुनुका कारणमा ओलीले आफ्नै पार्टीका नेताहरुले सरकारका हातखुट्टा बाँधेर अठ्याएर राखेकाले भएको हो भनी आरोप लगाउँछन् भने प्रचण्ड पक्षले ओलीको निरङ्कुशतावादी सोचको उपज भनेका छन् । आफू अढाई वर्ष प्रधानमन्त्री भएर अवरोधका बाबजुद देशमा विकासको लहर ल्याउनु, नेपालको चुच्चे नक्सा जारी गरी संविधान संशोधनमार्फत आधिकारिकता दिनु, भारतसामु नझुक्नु र दीर्घकालीन विकास निर्माणका योजना ल्याई सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको कल्पना गर्नु नै दाहाल पक्षका नेताहरुका लागि टाउको दुखाइ भएको भन्ने कुरालाई नै ओलीले आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै आफू पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री चुनावबाटै भएको तर अरूलाई अध्यक्ष हुन र प्रधानमन्त्री हुन हतार हुँदा आफूलाई असहयोग गरी असफल बनाउने प्रयास गर्नु, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट पदच्युत गराउन खोज्नु, अनावश्यक ढङ्गले लिखित आरोपपत्र पार्टीको बैठकमा दर्ता गर्नु र आफ्नो चरित्र हत्याउन खोज्नु, सरकार असफल बनाउन बारम्बार प्रयास गर्नु, देशलाई विकासको साटो अन्धकारमा लैजान अनेक षड्यन्त्रहरु बुन्नु, सरकारको काममा अनेक बहानामा अवरोध गरी सरकार सञ्चालन गर्न नदिनु, मसन्त्रपरिषद्मा तथा अन्य संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्तिलाई लिएर रडाको मच्चाउनु जस्ता कारणले संसद् विघटन गर्नुपरेको भनेर ओलीले सफाइ दिने गरेका छन् ।
    संसद् विघटनका कारणका बारेमा दाहाल पक्षले भने ओलीलाई निरङ्कुश, तानाशाह, सर्वसत्तावाद, नक्कली राष्ट्रवाद भएको, राजा महाराज बन्न खोजेको, दम्भ र अहङ्कारी स्वभाव भएको, अरूलाई नटेर्ने र आफ्नो मनलाग्दी काम गर्ने व्यक्ति भएको भनी गम्भीर आरोप लगाई संविधानभन्दा माथि गई संसद् विघटन जस्तो दुष्कर्म गरेको आरोप लगाएका छन् । 

४. संसद् विघटनले ल्याएका परिणाम र हुनसक्ने अवस्था 
    संसद् विघटन दुर्भाग्यपूर्ण हो र यो कसैको हितमा छैन । संसद् विघटन हुनासाथ सबैभन्दा बढी चर्को आलोचना प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको भएको छ । आरोपमा संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थालाई आधार बनाई संसद् विघटनको कार्यान्वयन गर्नु सिङ्गो संसद्, जनता र राष्ट्रमाथिकै प्रहार भएको भनिएको छ । संसद् विघटनपछि देखापरेका परिणाम र भविष्यमा देखिन सक्ने परिणाम समेत अत्यन्तै घातक छन् । एक लयमा चलेको राज्य अकस्मात रूपमा तरङ्गित भएको छ । प्रायः सबै दल तथा जनता आन्दोलित भएका छन् । राजावादीको आन्दोलन सशक्त बन्दैछ । प्रतिपक्षी दल, मधेसवादी दल, अन्य साना तथा ठूला दल सबैले ओलीको यो कदमलाई राजा ज्ञानेन्द्रको शैलीमै आएको गणतन्त्र र सङ्घीयतामाथिको कू भनेका छन् । लगभग सबै दलका विद्यार्थी, भ्रातृ सङ्गठन र नागरिक समाजसमेत ओलीको कदम असंवैधानिक भन्दै सडकमा उत्रिरहेका छन् । त्यसो त ओली पक्षीय नेता कार्यकर्ता पनि सडकमै छन् । जसले ओलीको कदमलाई स्वागत गरिरहेका पनि छन् ।

    यसरी अकस्मात देखापरेका यस्ता दृश्यका कारण सुरक्षा निकाय सतर्क अवस्थामा छ भने सबैको आस्थाको केन्द्रबिन्दु सर्वोच्च अदालतप्रति सबैको ध्यानाकर्षण भएको छ । इतिहासमा फेरि एक पटक निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतको निष्पक्षता र न्याय सम्पादन क्षमताको मूल्याङ्कन हुँदैछ । सर्वोच्च अदालतको भूमिकाले देशमा नयाँ तरङ्ग सिर्जना हुनेछ । देशलाई कता लैजाने, आगामी दिनमा मध्यावधि निर्वाचन सहज बनाउने कि यस्ता कदमलाई लगाम लगाउने, फुटमा लागिरहने दलहरुको हैसियत के बनाउने, स्थायित्व कायम गर्ने वा देशलाई सधैँ अस्थिर बनाई धराशायी बनाउने भन्नेजस्ता तमाम प्रश्नको उत्तर अहिले निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतमै केन्द्रित देखिन्छ । जसले देश र जनताको भविष्यको फैसला गर्नेछ ।

अन्त्यमा सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने, राष्ट्रभक्त र जनताका सच्चा सिद्धान्त बोकेको पार्टी भनेर वर्षौंदेखि भन्दै आएको, क्रान्तिका नाममा रगतको खोलो बगाएर र भौतिक संरचना ध्वस्त पारेको घटनासमेत बिर्सिएर विकास र समृद्धिको आशामा जनताले कम्युनिस्टलाई सत्तामा पनि पु¥याएकै हुन् । तर पूर्वमाओवादी र पूर्वएमाले दुवै एकीकरण भई नेकपा बनेको यो पार्टीले दुई तिहाइकै बहुमत ल्याएर पनि आफ्नो इज्जत जोगाउन सकेन । दुनियाँका सामु कुनै नाक राख्ने काम गर्न सकेन । यसलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनकै असफलता भन्न अब कुनै डर रहेन । बडो सकस र मन्थनका साथ बनाएको संविधान अनुसार अब बन्ने सरकार स्थायी सरकार हुने र ५ वर्ष आरामले काम गर्न पाउने वातावरण बनेको छ भन्ने जनताको कल्पना पनि पूरा हुन सकेन । यो अवस्था आउनु नेपाली जनताको अपमान, आफैँले बनाएको संविधानको बलात्कार र भविष्यमा राजनीति गर्नेहरुका लागि पनि वितृष्णाबाहेक अरू केही हात लागेन । हात लाग्यो त झन् बढी भ्रष्टाचार, गुट उपगुट, बलात्कार र कोकोहोलो मात्र ।

    जसले जे भने पनि वास्तवमा संसद् विघटन हुनुमा स्वदेशी तथा विदेशी शक्तिकेन्द्रहरु लागेर ऐतिहासिक कम्युनिस्ट सरकार विफल पार्ने षड्यन्त्रको पराकाष्ठा नै हो भनी विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यसमा अरूलाई दोष लगाउनुभन्दा पनि नेकपाभित्रको किचलो, सरकारलाई अनावश्यक हस्तक्षेप, महात्त्वाकाङ्क्षी स्वभाव भएका नेताको उपस्थिति, कमजोर प्रतिपक्ष, राष्ट्रपतिको कमजोर भूमिका, बालहठी नेता, राजनीतिक अपरिपक्वता र अदूरदर्शी नेतृत्व भएका कारण यो अवस्था आएको हो भनी सजिलै बुझ्न सकिन्छ । नेकपाको आन्तरिक किचलोकै कारण अहिलेको दुरवस्था आएको कुरामा कुनै शङ्का छैन । पार्टीभित्रको कुरा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा राष्ट्र नै कमजोर हुनुपरेको र संविधानको बलात्कार हुनु राम्रो लक्षण हुँदै होइन । परिपक्व र दूरदर्शी नेताको प्रष्ट भूमिका देखा नपरुन्जेल वा कार्यकारी प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति भई प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने अवस्था नआउन्जेल देशमा यस्ता उतार चढाव पनि भइ नै रहनेछन् ।

यसो भन्दैगर्दा नेपालको २०४७ सालको संविधान उत्कृष्ट संविधान भनिएको थियो ।  त्यो पनि धेरै वर्ष टिकेन । त्यसलाई २०७२ को संविधानले प्रतिस्थापन ग¥यो । अहिले गणतन्त्र नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा आउँदै गरेको अवस्थामै संविधानमाथि थुप्रै प्रश्न उठिरहेका सन्दर्भमा संसद् विघटनको यो कदमले संविधान कस्तो बनेको रहेछ त भन्ने कुराको समेत मूल्याङ्कन हुनेछ । आशाको केन्द्रबिन्दु सर्वोच्च अदालतले पक्कै न्यायिक फैसला गर्ने नै छ । सर्वोच्चको आदेश सबैका लागि स्वीकार्य र शिरोधार्य गर्न लायक हुनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुबाहेक अहिलेलाई अर्को विकल्प देखिँदैन ।