सरकारी संस्थानहरु डुब्नुमा राजनीतिक नियुक्ति नै प्रमुख कारण रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । संस्थानहरुले आफ्नो क्षमताभन्दा कम उत्पादन गर्नु, प्रतिस्पर्धी बजारको वास्ता नगर्नु, प्रविधि प्रयोगमा ध्यान नदिनु र कर्मचारीले जागिर खाने भाडो मात्र बनाउनु जस्ता कारणले संस्थान डुबेको अध्ययनले देखाएको हो ।

सरकारले उद्योगहरु रुग्ण हुनको कारण र समस्याबाट निक्लने उपायबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको रुग्ण उद्योग अध्ययन समितिले गरेको अध्ययनले अधिकांश राजनीतिक नियुक्ति हुने संस्थानहरु डुबेको देखाएको हो ।

समितिका संयोजक पूर्व सञ्चार सचिव दीपक सुवेदीका अनुसार संस्थानका सञ्चालक देखि कर्मचारी सम्मनै व्यावसायिकता नहुँदा संस्थान नाफामा जान नसकेको हो ।  सुवेदी भन्छन, ‘जुन ठाउँमा विषयवस्तु बुझेका प्रमुख छन त्यहाँ राम्रो छ र जहाँँ सोझै राजनीति नियुक्ति गरिएको छ त्यस्ता संस्थानहरु बिग्रेका छन् ।’

गोरखकाली टायर उद्योग, उदयपूर सिमेन्ट, हेटौडा सिमेन्ट जस्ता संस्थानहरुमा समस्या देखिएको छ । यता कुनै पनि उद्योगलाई लामो समयसम्म रुग्णको दर्जा दिएर नराख्न पनि समितिले सुझाएको छ । रुग्ण भनेर राखेको उद्योगले खर्च मात्र बढाएको र उपयोगीता नभएको अध्ययनमा भनिएको छ । सञ्चालन गरेर नाफामा लैजान सकिनेलाई तत्काल सञ्चालन गर्ने वा कसैलाई सञ्चालनको जिम्मा दिने र सञ्चालन गर्न नसकिनेलाई बन्द गरिदिन पनि समितिले सुझाव दिएको छ ।

सरकारले निजी तथा सरकारी रुग्ण उद्योग समस्या र सञ्चालन उपायबारे मोडालिटी सहितको अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न पूर्व सञ्चार सचिव दीपक सुवेदीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलमा अन्य  पाँच सदस्य पनि छन् ।

कार्यदलले उद्योग मन्त्रालयलाई अध्ययनको सारांश यहि पुष १२ गते बुझाइसकेको छ । विस्तृत प्रतिवेदन भने एक साताभित्र बुझाउने तयारी गरेको छ ।

किन चलेन संस्थान ?

संस्थानहरुले आफुले उत्पादन गर्ने क्षमता भन्दा कम उत्पादन गर्दा कार्यालय खर्च धान्नै नपुगेको अध्ययनमा भनिएको छ । गोरखकाली टायर उद्योगले ६६२ रोपनी जग्गा गोरखामा ओगटेको छ । त्यसलाई एउटा औद्योगिक ग्रामकै रुपमा चलाउन सकिने अध्ययनको राय छ । अहिले रेडियल टायर (ट्यूवलेस टायर) को प्रविधि आइसकेको बेला गोरखकालीले ट्यूववला टायर उत्पादन गर्छ । यसमा प्रविधि परिवर्तन गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ । अध्ययनका अनुसार ३ सय थान टायर निकालेर  कर्मचारी देखि व्यवस्थापन सम्मको सबै खर्च धान्न सकिदैन । कम्तिमा पनि भारत र चीनको उत्पादन, बजार र गुणस्तरलाई अध्ययन गरेर मात्र उत्पादन शुरु गर्यो भने नाफामा चल्न सक्ने भनिएको छ । गोरखकालीमा नयाँ प्रविधि जडान गरेर साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई सञ्चालनको जिम्मा दिने अथवा आफैले नयाँ ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव छ ।

यता उदयपुर सिमेन्टको पनि उत्पादन नै कम भएका कारण कर्मचारीको खर्च धान्न मुस्किल भएको सुवेदीको भनाइ छ ।

उदयपुरको  ब्रेक इभन ७५ प्रतिशत हो । तर उसले ४० प्रतिशतभन्दा कम सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको छ । सुवेदी भन्छन्, ‘७५ को सट्टा ८० प्रतिशतमा गयो भने नाफामा जान्छ तर गत साल ४० प्रतिशतभन्दा कम देखिन्छ ।  उत्पादन नै कम भएपछि कसरी नाफामा जान सक्छ ?’

यस्तै नेपाल औषधि लिमिटेडको पनि अहिले भएको लोकशनलाई सारेर पाँचखालमा लैजान सकिने र आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर गुणस्तरीय उत्पादन गर्न सकिने समितिको ठहर छ । औषधि उत्पादनमा सरकारको गुणस्तरीय लगानीको आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

काम नगर्ने संस्थानमा सरकारले एक्सन लिनुपर्ने

संस्थानहरु के कति कारणले डुबे अथवा चल्न सकेनन् सो बारे सरकारले गम्भीर भएर अध्ययन गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

सबै सरकारी उद्योगमा  प्रविधि, बजार जस्ता विषयको अनुसन्धान नै नगरी जागिर खाने प्रवृत्ति मात्र देखिएको भन्दै समितिले अनुसन्धान, प्रविधि सबै कुरालाई ध्यान पुर्याए मात्र नाफा गर्न सकिने भनेको  छ ।

अध्ययनमा भनिएको छ, ‘एउटा संस्थान कति खर्चमा चल्न सक्छ भन्ने आँकडा निकाल्न सकिन्छ  । कम उत्पादन गर्दा पनि सरकाले कुनै पनि दण्ड सजाय गरेको देखिएन । यदि  उद्देश्य अनुसार ब्रेक इभनमा जान नसक्ने हो भने मन्त्रालयले बोलाएर त्यसको कारण भए सम्बोधन गर्ने नभए कारबाही गर्नुपर्छ ।’

अध्ययनमा जानु अघि रुग्ण उद्योगको लागि सूचना निकालिएको थियो । सो सुचना अनुसार १४ वटा उद्योग रुग्ण उद्योगमा दर्ता गरिपाउँ  भनेर आएको सुवेदीले भने । समितिले विशेष गरी सरकारी संस्थानमा विस्तृत अध्ययन गरेको छ । निजी उद्योगको पनि अध्ययन गरेको छ ।

कार्यदललाई सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका उद्योगको भौतिक, वित्तिय, प्राविधिक तथा बजार प्रणाली र व्यवस्थापकीय पक्षको अडिट गरी रुग्ण उद्योगको पहिचान गर्ने, उद्योगहरु रुग्ण हुनुको कारण, पुनरुत्थानको योजनाको मोडालिटी बनाउने जस्ता विषय तोकिएको थियो ।

सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७६ अनुसार हाल ४४ वटा संस्थान अस्तित्वमा छन् ।  अस्तित्वमा रहेका संस्थानमध्ये उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय अन्र्तगत १३, अर्थ मन्त्रालयअन्र्तगत ८, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्र्तगत ५, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय अन्र्तगत ४, सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालय अन्र्तगत ३, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयल अन्र्तगत ३, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्र्तगत २,  शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्र्तगत १÷१ संस्थान रहेका छन् ।