अमेरिकाले लामो समयदेखि अमेरिकी र ताइवानका अधिकारीबीच सम्पर्क माथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो जुन अब हटाउन सकिनेछ । 

अमेरिकाका विदेश मन्त्रालयले एक बयानमा चिनियाँ सरकारको तुष्टिकरणका लागि दशकौं अघि अमेरिकाले आफैं यो प्रतिबन्ध लगाएको जानकारी दिँदै अब यो नियम तोडिएको बताएको छ । 

यो कदमले चीन रिसाउन सक्छ र यसले अमेरिका–चीनबीचको तनाव बढ्ने आशंका गरिएको छ । 

ट्रम्प सरकारले आफ्ना अन्तिम दिनमा यो निर्णय लिएको छ । चीनले ताइवानलाई आफ्नै देशको एउटा हिस्सा मान्छ तर ताइवानका नेताले भने उनीहरुको मुलुक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश भएको बताउने गर्छन् । 

ताइवानकी राष्ट्रपति साइ इंग-वेन

अमेरिकाका विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोले शनिबार भने, ‘आज म हामी आफैंले लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने घोषणा गर्दछु । अब अमेरिका–ताइवानको सम्बन्धमा यस्तो प्रकारको प्रतिबन्धले कुनै अवरोध निम्त्याउने छैन ।’

अमेरिकी विदेशमन्त्रीले ताइवान एक जीवन्त लोकतन्त्र र  अमेरिकाको एक विश्वसनीय साथी हो र यो प्रतिबन्ध अब वैध नभएको बताएका छन् । 

यो घोषणापछि ताइवानका विदेश मन्त्री जोसेफ वूले माइक पोम्पियोलाई धन्यवाद दिँदै यसका लागि आफू आभारी भएको बताएका छन् । 

उनले एक ट्वीटमा लेखे, ‘ताइवान र अमेरिकाबीच घनिष्ठ साझेदारी हाम्रो साझा मूल्य, समान हित र स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रमा अटल विश्वासमा आधारित छ ।’

ताइवानका राष्ट्रपति साइ इंग-वेन

अघिल्लो अगस्टमा अमेरिकाका स्वास्थ्यमन्त्री तथा मानव सेवा मन्त्री एलेक्स अजार दशकौंपछि ताइवानमा बैठक आयोजना गर्ने पहिलो शीर्ष पदस्थ अमेरिकी राजनीतिज्ञ बने । 

चीनले आफ्नो जवाफमा अमेरिकालाई ‘एक चीन नीति’ को सिद्धान्तलाई सम्मान गर्न भनेको छ । 

अमेरिकाले ताइवानलाई हतियार पनि बेच्छ । यद्यपि, दुई बीच कुनै औपचारिक रक्षा सन्धि छैन जस्तै अमेरिकाको जापान, दक्षिण कोरिया र फिलिपिन्ससँग छ । 

चीन र ताइवान सन् १९४० को दशकमा एक गृहयुद्धका बेला अलग्गिएका थिए ।