सङ्घीय सरकारबाट घोषित नमूना सामुदायिक विद्यालयले गुरुयोजनाबमोजिम बजेट पाएपछि भौतिक र शैक्षिक सुधारमा प्रगति गर्न थालेका छन् । नमूना घोषितपछि स्थानीयवासीको आकर्षणसमेत बढेको र शिक्षक तथा अभिभावकका आत्मबल वृद्धि भएको अनुभव गरिएको छ । सार्वजनिक शिक्षा सुधारको अभियानसहित आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २२२ र त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा गरी सङ्घ सरकारबाट हाल कूल ४२२ विद्यालयलाई नमूना विद्यालय विकास कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि नमूना सामुदायिक विद्यालय घोषितको क्रम चलेको छ ।

नमूना विकास कार्यक्रममा रहेको काठमाडौँको विश्व निकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले सरकारले आरम्भमा बजेटको चिन्ता नगरी गुरुयोजना बनाउन भनेको र पछि वार्षिक रु डेढ करोडका दरले पाँच वर्षका लागि मात्रै अनुदान दिने भनेकाले बजेट पर्याप्त नभए पनि प्रभावकारी सिकाइका लागि पहल जारी रहेको बताए । उनले विद्यालयले उपयुक्त सोच बनाएमा स्रोतको अभाव भने नहुने स्पष्ट गरे । 

काठमाडौँको कङ्काली माविका प्रधानाध्यापक विष्णु पनेरु नमूना घोषितपछि स्थानीय विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेको र विद्यालयप्रति आकर्षण बढेको बताए भने लमजुङको विद्याज्योति माविका प्रधानाध्याक सूर्य केसीले आफूहरुले शिक्षक र अभिभावकको समन्वयमा विद्यार्थी सङ्ख्या बढाइ सुधारको खाका बनाए पनि नमूना विद्यालयका लागि आवेदन गर्दा स्वीकृति प्राप्त नभएको गुनासो गरे । 

सरकारले दातृ निकायको सहयोगमा ‘विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ लागू गरिरहेको छ भने विसं २०७६ देखि २०८५ सम्मका लागि सार्वजनिक विद्यालय सुधारको दशक अभियान घोषणा गरेको छ । नमूना विद्यालयमा आवासीय सुविधा, पुस्तकालय, खेलमैदान, वैकल्पिक विद्युतीय व्यवस्था, घेराबार तथा बगैँचा, प्रशासनिक भवन, शिक्षण भवन तथा कक्षाकोठा, प्राथमिक उपचार तथा परामर्श कक्ष, विद्यालय सङ्ग्रहालय, प्रयोगशाला, अडिटोरियम हल, चमेनागृह, खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सुविधा, व्यावसायिक कार्यशाला कक्ष आदिको प्रबन्ध हुनेछ ।

शिक्षा पत्रकार समाजले शनिबार भर्चुअलरुपमा आयोजना गरेको छलफलमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपसचिव गणेश पौडेलले नमूना विद्यालयको गुरुयोजनाबमोजिम काम भए/नभएको बारेमा निरन्तर र प्रक्रियागतरूपमा अनुगमन भइरहेको जानकारी दिँदै त्यस्ता विद्यालयले भौतिकभन्दा शैक्षिक प्रगति देखाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको बताए  । नमूना विद्यालय छनोटमा काम गरेका केन्द्रका तत्कालीन उपसचिव गेहनाथ गौतम (हाल भाषा आयोग)ले निश्चित आधारमा छानिएका विद्यालयलाई केन्द्रबाट अतिरिक्त अनुदान दिई त्यस्ता विद्यालयमा भौतिक, शैक्षिक र अन्य अवस्थामा सुधार ल्याइ सिकाइ उपलब्धिमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएकाले उक्त लक्ष्य पूरा हुने अपेक्षा व्यक्त गरे ।

नमूना विद्यालय विकास एवं सञ्चालन निर्देशिका २०७४ (पहिलो संशोधन, २०७५) अनुसार नमूनाका लागि आवेदन दिने विद्यालयमा पर्याप्त सामग्रीसहित प्रयोगशाला र कक्षा ११ र १२ मा अनिवार्यरूपमा विज्ञान विषयको पढाइ हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ । हाल मुलुकभर ३५ हजार ५५ मध्ये २७ हजार ७२८ सामुदायिक विद्यालय छन् । माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा न्यूनतम ४० विद्यार्थी सङ्ख्या भएका, तराईमा दुई बिघा र उपत्यका र पहाडी क्षेत्रमा १० रोपनी आफ्नै हातामा जग्गा भएका र अन्य आधार पूरा गरेका विद्यालय सङ्घ सरकारको नमूना विद्यालयका लागि आवेदन दिन योग्य हुनेछन् ।