प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो काठमाडौंको प्रज्ञा भवनमा आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरुलाइ सडकबाट फैसला नगर्न चेतावनी दिए । त्यो भन्दा अझ् एक कदम अघि बढ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘हण्डी’ बाट चलेको बोलीबाट न्यायालय प्रभावित नहुने जिकिर गरे ।

संसदमा आफू दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्री भएकाले अरुले सरकार बनाउने विकल्प नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधान सम्मत रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको दावी थियो । ओलीको यो बोली ४ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र शुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्रीको कदम बिरुद्ध संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको भोलिपल्ट आएको छ ।

पूर्व प्रधान न्यायाधीश रायमाझीले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले अदालतलाई प्रभाव पारेका पनि छैनौं । उहाँले हण्डीका कुरा कहाँ देख्नु भयो ? त्यो उहाँकै कुरा हो । हामीले मुलुकको सचेत, संवेदनशिल र इमान्दार नागरिका हिसावले संविधानको विषय वस्तु यस्तो हो भनेर भनेका हौँ ।’

पूर्वप्रधान न्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझीका भनाइमा प्रधानमन्त्रीले हण्डी भनेर किन बोल्नु भयो । त्यो बोल्नेले नै जानुन् । उनीहरुले भने राष्ट्रको जल्दोबल्दो समस्यामा न्याययिक कार्यमा संलग्न पूर्व प्रधान न्यायाधीशका हिसावले संविधान उल्लंघन के हो ? न्याययिक धर्म, दायित्व के हो भनेर आफ्ना कुरा राखिदिएका हुन् । ‘विज्ञप्तिमा हामीहरुले अदालतको अ र राष्ट्रपतिको र पनि उल्लेख गरेका छैनौं । प्रधानमन्त्रीको कुरा पनि छैन । संवैधानिक व्यवस्था के हो भनेर भनेका छौ । संविधानमा जे लेखिएको छ, संवैधानिक व्यवस्था चाहिँ यस्तो हो है भनेका छौंं’, पूर्व प्रधान न्यायाधीश रायमाझीले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले अदालतलाई प्रभाव पारेका पनि छैनौं । उहाँले हण्डीका कुरा कहाँ देख्नु भयो ? त्यो उहाँकै कुरा हो । हामीले मुलुकको सचेत, संवेदनशिल र इमान्दार नागरिका हिसावले संविधानको विषय वस्तु यस्तो हो भनेर भनेका हौँ ।’

जानकारहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र उनी निकटहरुले संविधानको धारा १३५ अनुसार पूर्वप्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीशहरुले ओली कदम बिरुद्ध बोल्न पाउने छैनन् भन्ने निश्कर्ष निकालेका छन् । संविधानको धारा १३५ मा ‘बहस पैरवी गर्न नपाउने : प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले सेवानिवृत्त भएपछि कुनै पनि अड्डा अदालतमा बहस पैरवी, मेलमिलाप वा मध्यस्थता सम्बन्धी कार्य गर्न पाउने छैन’ लेखिएको छ । उनीहरुको यो जिकिर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न धारा ७६ (१) र (७) देखाए जस्तै गैर संवैधानिक छ । धारा १३५ अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरुले अड्डा अदालतमा गएर बहस पैरवी, मेलमिलाप वा मध्यस्थता सम्बन्धी कार्य गर्न नपाउने भनिएको हो । सेवा निवृत र स्वतन्त्र नागरिकका रुपमा केही बोल्न, संविधान अनुसार कोही कसैको कदम संवैधानिक वा गैर संवैधानिक छ भनेर आफ्ना धारणाहरु सार्वजनिक गर्न पाउँदैनन भनिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अदालत माथि दवाव दिएको भन्दै न्यायालयसँग जोडिएका पात्रहरुलाई सबैभन्दा बढी दोष दिइरहेका छन् । तर, दुखद के भने अदालतमाथि सबैभन्दा ठूलो दवाव चाहिँ ओली स्वंले सृजना गरिरहेका छन् । एक जना वरिष्ठ अधिवक्ताका अनुसार समर्थनको स्वर स्वीकार्य हुने, बिरोधको प्रभाव अस्वीकार्य हुने हुँदैन । यस सवालमा सबैभन्दा दोहोरो मापदण्ड प्रधानमन्त्री ओलीले नै अपनाइरहेका छन् । अदालतलाई कसैले प्रभाव पार्न हुँदैन । यसको अर्थ न्यायालय, संविधान, कानूनमाथि मुद्दा परेपछि बोल्नै पाइँदैन भन्ने हुँदैन । ‘यस्तो फैसला गर, उस्तो फैसला गर । यस्तो फैसला गरे पुरस्कार पाउँछौं । त्यस्तो फैसला गरे मान्य हुँदैन भन्नु अदालतमाथि हस्तक्षेप हो’, उनीले रातोपाटीसँग भने, ‘न्यायालय, संविधान, कानून, व्यक्तिले चालेका कदममाथि स्वस्थ्य आलोचना, टिप्पणी गर्ने अधिकार संविधानको धारा अन्तर्गत मौलिक हक र बौद्धिक स्वतन्त्रता हो । यसमा प्रधानमन्त्री ओलीले किन बोलिस्, लेखिस् भनेरु पाखुरा सुर्कन मिल्दैन ।’

नेपाल बार एसोसिएनका महासचिव अधिवक्ता लीलामणि पौडेलका अनुसार आफूले आफूले जे गरे पनि ठिक, आफूले समर्थन गरेको मान्छे बदमास नै भए पनि राम्रो, आफ्नो बिचारसँग असहमत जति सबै खराब देख्ने स्वभाव प्रधानमन्त्री ओलीमा विगतदेखि नै देखिदै आएको छ ।

खासमा अदालतलाई प्रभावमा पार्ने काम पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा गैर संवैधानिक कदम बिरुद्ध आवाज उठाईरहेका व्यक्तिहरुले नभएर प्रधानमन्त्री ओली स्वंमले गरिरहेका छन् । उनले खुसुखुसु प्रधान न्यायाधीशलाई भेटिरहेका छन् भने सार्वजनिक मञ्चहरुबाटै अदालतले कसरी प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना गर्दो रहेछ ? हेरौं त भनरे हुँकार छेडिरहेका छन् । तर, उनै ओलीले उनको असंवैधानिक कदम बिरुद्ध आवाज उठाउनेहरुलाई भने नानाभाती आक्षेप लगाइरहेका छन् । 

नेपाल बार एसोसिएनका महासचिव अधिवक्ता लीलामणि पौडेलका अनुसार आफूले आफूले जे गरे पनि ठिक, आफूले समर्थन गरेको मान्छे बदमास नै भए पनि राम्रो, आफ्नो बिचारसँग असहमत जति सबै खराब देख्ने स्वभाव प्रधानमन्त्री ओलीमा विगतदेखि नै देखिदै आएको छ । प्रतिनिधिसभाको विघटन सिफारिस पनि दुनिँयाका सामान्य जो कसैको आँखाबाट ‘जष्टिफाई’ हुन सक्तैन । गलत आफू गर्ने अनि आफ्नो गल्तीलाई ढाकछोप गर्न अरुलाई बोल्न पाउँदैनस् भनेर सुर्य थापा, विष्णु रिमाल र प्रधानमन्त्री स्वयं लगायतले बोल्नु अत्यन्त खेदजनक छ ।

‘कानूनको सामान्य जानकारी राख्ने जो कसैले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानको धारा ७६ (१) र (७) मा भनेर आफ्नो राय सुझाव राख्न सक्छ, बोल्न पाउँछ’, महासचिव पौडेल भन्छन्, ‘त्यसमा  कुन हैसियतको नागरिक बोल्यो, बोलेन भन्ने कुरा ठूलो होइन, असंवैधानिक कदम बिरुद्ध बोल्न सबै नागरिक स्वतन्त्र छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले पनि त्यही हैसियतमा बोलेका हुन् ।’