काठमडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सडकबाट फैसला नगर्न पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरुलाई चेतावनी दिएका छन् । 

प्रज्ञा भवन कमलादीमा ओली पक्षीय राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाए । 

उनले अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दा सडकबाटै फैसला गर्न मिल्छ, उहाहरुले जे भन्नुहुन्छ त्यसै अनुसार फैसला हुनुपर्ने भन्दै प्रश्न गरे ।  उनले भने, ‘स्वतन्त्र न्यायालयलाई कदर गर्न नजान्ने अनि लोकतन्त्र, न्याय, संविधानका कुरा गर्ने ? सडकबाट फैसला दिनुहुन्छ कि संवैधानिक इजलासबाट ?’

सर्वोच्च अदालतका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । 

यो पनि...

पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको निष्कर्षः प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक

संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेक कुनै पनि अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार वा व्यवस्था नगरिएकामा आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइएको सो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसविरुद्ध आक्राेश पोख्दै प्रधानमन्त्री ओलीले हण्डीबाट चलेको बोलीबाट न्यायालय प्रभावित नहुने उल्लेख गरे । संसदमा आफू दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्री रहेको र अन्यले  सरकार बनाउने विकल्प नरहेकोले आफूले संसद विघटन गर्नु संविधान सम्मत भएको ओलीले दावी गरे । तर आफूसँग दुई तिहाई बहुमतको समर्थन छँदाछँदै संसदको सामना गर्न छोडेर किन प्रतिनिधि सभा विघटनको बाटो रोजेको हो भन्नेबारेमा चाहिँ उनले कुनै कुरा बताएनन् ।

 प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक भन्नु र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको मुद्दालाई लिएर विज्ञप्ति जारी गर्नु गलत भएको बताए । 'पोहोर, परार जागिर खाएको थिए र अहिले पनि जागिर खाएको छु भन्ने नठान्नुहोस् । सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूले अदालतलाई गुमराहमा पार्ने, धम्क्याउने, अल्मल्याउने गर्न पाउँदैन । बन्द गर्नुपर्छ,' उनले भने ।