केन्द्रीय संस्करण
अन्तरवार्ता

‘नेपाललाई विग्रहको भुमरीमा लग्न खोजिए म जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार छु’

पुनर्स्थापित संसदले यो सरकारलाई बिदा गर्छ, गर्न नहुने काम गरेको सजाय दिन्छ : रामचन्द्र पौडेल

person explore access_timeपुस २५, २०७७ chat_bubble_outline0

 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक’ रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस आन्दोलित छ । काँग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, पालिका र वडातहसम्म विरोधका कार्यक्रम लिएर जाँदैछ । काँग्रेसको आन्दोलनको उद्देश्य के हो, आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्छ, कुन नीति अख्तियार गर्ने भन्नेबारे काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, पौडेलसँगको संवादको सम्पादित अंश :

प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा नेपाली काँग्रेस आन्दोलनमा छ । त्यो किन र केका लागि हो ?

– प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो । यसरीे संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरियो, लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार भयो । हामीले ७० वर्ष लगाएर बनाएको संविधानलाई घायल बन्न नदिन, लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने कुरा हुन नदिन, प्रधानमन्त्रीको निरंकुश कार्यशैली र प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारितामाथि हाम्रो खबदारी हो ।

प्रतिनिधिसभालाई अनुचित ढंगले विघटन गरिएको छ । यो निर्णय अनधिकृत छ । यो अनधिकृत निर्णयलाई सच्याइयोस् र यो सच्चिनुपर्छ भन्नलाई हामीले विरोध कार्यक्रम गरेका छौँ ।

तर काँग्रेसले घोषणा गरेको विरोध कार्यक्रमको स्वरुप हेर्दा त चुनावी अभियानजस्तो देखिन्छ नि ?

– चुनावी अभियान होइन । प्रतिनिधिसभा विघटन नै असंवैधानिक छ, अप्रजातान्त्रिक छ । त्यो सच्चिनुपर्छ । हाम्रो पहिलो कुरा त्यो हो । संविधान नै एकतिर मिल्काइएपछि केको चुनाव ? चुनावको हतारो हामीलाई होइन, हामीलाई संविधान र लोकतन्त्र बचाउने हतारो हो । काँग्रेस संविधान बचाउने पक्षमा छ । लोकतन्त्र बचाउने पक्षमा छ । त्यसमाथि हुने आक्रमणहरु, यसमाथि हुने प्रहारहरुबाट जोगाउने पक्षमा नेपाली काँग्रेस छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव राखेर जथाभावी निकाल्न पनि नपाउने र प्रधानमन्त्रीले जथाभावी संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो हामीले । अब त्यसरी संसद विघटन गर्न पाउने ठाउँ नै राखेका छैनौं । प्रतिनिधिसभाले सरकार नै दिन सकेन, चार/पाँचवटा अवस्थामा गएर पनि सम्भव भएन भनेमात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुने भनेर धारा ७६ मा हामीले लेखेका छौँ । धारा ७६ को (५) को प्रधानमन्त्रीलेमात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्छ । त्यस्तो कुरा प्रस्ट हुँदा हुँदै अदालतले अर्कै कुरा भनेर प्रधानमन्त्रीको अधिकार बेलायतकोजस्तो हो भनेर भन्न मिल्छ ? त्यो गर्न मिल्ने ठाउँ हामीले देखेनौँ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । संसद विघटनको निर्णय सदर भयो भने तपाईंले भन्नुभएजस्तै अनधिकृत रुपमा गरिएको संसद विघटनपछि घोषणा गरिएको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले भाग लिँदैन भनेर बुझ्दा हुन्छ ?

– मलाई लाग्छ, अदालतले यसलाई सदर गर्ने ठाउँ कहीँ छैन । सम्मानित अदालतले संविधानको धारामा टेकेर, अक्षरमा टेकेर नै निर्णय गर्नुपर्छ । त्यस्तो अक्षर, त्यो धारा यसमा राखिएको छैन । हामीले संविधान बनाउँदा देशमा अस्थिरता ल्याइयो, बारम्बार प्रधानमन्त्रीको सनकमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा जनताले पाँच वर्षका लागि चुनेको सदनलाई बीचैमा फाल्दिने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ, अब नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर यो संविधान बनाएको हो ।

यो संविधान बनाउँदा हामी नै थियौँ । केपी ओली पनि हुनुहुन्थ्यो । प्रचण्डजी पनि हुनुहुन्थ्यो । उपेन्द्रजी पनि हुनुहुन्थ्यो । माधवजी हुनुहुन्थ्यो । विवाद समाधान समितिमा काँग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसी फोरमका हामी साथीहरु थियौँ । त्यहाँ खुद म पनि थिएँ । त्यहीँ छलफल भएको हो । संसदीय व्यवस्थाले अस्थिरता ल्याउने भयो, अब संसदीय प्रणाली होइन कि ठाडै अध्यक्षात्मक (कार्यकारी) प्रणाली हुनुपर्छ भनेर प्रचण्डले भन्नुभयो । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर माधव नेपाल, केपी ओलीले भन्नुभयो । मैले भनेँ– हामी यो समावेशी लोकतन्त्र भन्छौँ । यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भनेपछि सबै जातजाति, वर्ग, क्षेत्रका जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिको के भूमिका हुन्छ ? कसरी समावेशी हुन्छ लोकतन्त्र ? कसरी समावेशी हुन्छ राज्य ? राज्य, सत्ता, सरकार कसरी समावेशी हुन्छ ? यत्रा जनताको के भाउ हुन्छ त्यहाँ ? त्यसो हुने भएकाले यिनीहरुप्रति जवाफदेही सरकार हुनुपर्छ । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री जवादेही हुनुपर्छ । यो प्रणाली नै हुनपर्छ । संसदप्रति उत्तरदायी प्रधानमन्त्री नै हुनुपर्छ ।

–एकीकृत छ । जताबाट गए पनि आवाज त त्यही हो नि । अहिले हाम्रो पार्टीको एउटा कार्यक्रम होला, अरु पार्टीले पनि अरु किसिमले भनेका छन् । सबैतिरबाट त्यही भनेका छन् । उहाँ पुग्दासम्म एकै ठाउँमा पुगिहाल्छ ।

तर अविश्वासको प्रस्ताव राखेर जथाभावी निकाल्न पनि नपाउने र प्रधानमन्त्रीले जथाभावी संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो हामीले । अब त्यसरी संसद विघटन गर्न पाउने ठाउँ नै राखेका छैनौं । प्रतिनिधिसभाले सरकार नै दिन सकेन, चार/पाँचवटा अवस्थामा गएर पनि सम्भव भएन भनेमात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुने भनेर धारा ७६ मा हामीले लेखेका छौँ । धारा ७६ को (५) को प्रधानमन्त्रीलेमात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्छ । त्यस्तो कुरा प्रस्ट हुँदा हुँदै अदालतले अर्कै कुरा भनेर प्रधानमन्त्रीको अधिकार बेलायतकोजस्तो हो भनेर भन्न मिल्छ ? त्यो गर्न मिल्ने ठाउँ हामीले देखेनौँ ।

प्रधानमन्त्री ‘अदालतले पुनर्स्थापना गर्दैन’ भनेर अदालतले ठेक्का लिएजस्तो गर्दै हुनुहुन्छ । हामी त्यसको काउन्टर गर्न चाहन्छौँ । अदालतले प्रधानमन्त्रीको धाकधम्की सुन्नु हुँदैन । अदालतले संविधानमा टेकेर न्याय गर्नुपर्छ भनेर जनताको आवाज लोकतन्त्रको पक्षमा, संविधानको पक्षमा अदालतले सुन्ने गरी प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर भन्ने हो ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको आवाज किन एकीकृत हुन सकेको छैन ?

–एकीकृत छ । जताबाट गए पनि आवाज त त्यही हो नि । अहिले हाम्रो पार्टीको एउटा कार्यक्रम होला, अरु पार्टीले पनि अरु किसिमले भनेका छन् । सबैतिरबाट त्यही भनेका छन् । उहाँ पुग्दासम्म एकै ठाउँमा पुगिहाल्छ ।

यो आवाजको सन्देशमा सामुहिकताको कमी त देखियो नि ?

– साँच्चिकै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो पनि होला । अहिलेसम्म अदालतको अपेक्षा गरिनै रहेका छौँ । सम्मानित अदालतले संविधान हेरेरै निर्णय गर्छ भन्ने कुराको विश्वासमा हामीले रहिरहेको अवस्था छ । अहिले सयुक्त संघर्ष भनिराख्नु भन्दा पहिले आफ्नो कुरा भनौँ । वकालत गर्दा वकिल एकैचोटी बोल्दैनन् नि, बेग्ला बेग्लै बोल्छन् । आ–आफ्नो पालामा बोल्छन् नि ! त्यसकारण हामी पनि हाम्रो पालामा बोलिरहेका छौँ ।

लोकतन्त्र बचाउने आन्दोलनका लागि तयार नै छु । ७० वर्ष लगाएर संविधानसभाबाट संविधान पाएका छौँ । यो संविधान बचाउने कुरामा हामी संघर्ष अगाडि बढाउँछौँ । त्यसका लागि तयार छौँ । अहिले संसद विघटनको विषय अदालतमा विचाराधीन छ । हामी अदालतप्रति विश्वास गर्ने भएकाले हाम्रो जिकिर, हाम्रो दलिल र हाम्रो आवाज अदालतलाई सुनाउने हो । हामीले हाम्रो वकालत गर्ने हो । वकालत गरिरहेका छौँ, गर्छौँ । जोडदारले गर्छौँ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दिनदेखि नै तपाईं संयुक्त आन्दोलनको गृहकार्यमा हुनुहुन्थ्यो तर अहिलेसम्म संयुक्त आन्दोलनको औचित्य र निचोडमा पुग्न सक्नुभएन नि ?

– प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेरपछि उहाँहरु (माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई)ले सिंहदरवारमा भेटौँ भन्नुभयो । हाम्रो सभापति आउन सक्नुभएन । हाम्रो पार्टीका प्रमुख सचेतक (बालकृष्ण खाण) जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरु, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरु हाम्रो संसदीय दलको कार्यालयमा आउनुभयो । त्यहाँ कुरा ग-यौँ । भोलिपल्ट हाम्रो सभापतिले पार्टी कार्यालय सानेपामा संयुक्त बैठक बोलाउनु भएको थियो । त्यो बैठकमा छलफल भयो । यसको विरोध सबैले गर्ने हो, कार्यक्रम कस्तो बनाउने भन्नेबारे आ–आफ्नो कार्यसमिति बसेर कार्यक्रम बनाउने भनेर हामी सानेपाबाट निर्णय गरेर उठेका हौँ ।

सुरुको बैठकमै नेताहरुबाट तपाईंको नेतृत्वमा संयुक्त आन्दोलनमा जाने प्रस्ताव आएको थियो भन्ने कुरा थियो । खास कुरा के थियो ?

– त्यहाँ निर्णय केही पनि भएको थिएन । प्रस्ताव पनि केही आएको थिएन । हामीले यसको कसरी विरोध गर्ने भन्ने कुरा हो । पुस ६ गतेको सर्वदलीय बैठकमा कुरा गरौँला भनेको हो ।

हाम्रो आन्दोलन प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाकै लागि हो । हामीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक भयो भनेपछि यसलाई संवैधानिक बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो । यसमा मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने हुँदैन । असंवैधानिक भनिसकेपछि हामी पुनर्स्थापना हुन हुँदैन भनेर किन भन्ने ? त्यो कुरा छैन । सिधा कुरा भन्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।

मानौं, भोलि संयुक्त आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था खडा भयो भने त्यसका लागि तपाईं तयार हो ?

– लोकतन्त्र बचाउने आन्दोलनका लागि तयार नै छु । ७० वर्ष लगाएर संविधानसभाबाट संविधान पाएका छौँ । यो संविधान बचाउने कुरामा हामी संघर्ष अगाडि बढाउँछौँ । त्यसका लागि तयार छौँ । अहिले संसद विघटनको विषय अदालतमा विचाराधीन छ । हामी अदालतप्रति विश्वास गर्ने भएकाले हाम्रो जिकिर, हाम्रो दलिल र हाम्रो आवाज अदालतलाई सुनाउने हो । हामीले हाम्रो वकालत गर्ने हो । वकालत गरिरहेका छौँ, गर्छौँ । जोडदारले गर्छौँ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित हुनुपर्छ । त्योभन्दा अगाडि जानुपरे त्यो बेला सोचौँला । यो राष्ट्रलाई नै भुङ्ग्रोमा पारिँदैछ । नेपाललाई विग्रहको भुमरीतिर लग्न खोजियो भने त्यो बेला देश जोगाउन म जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार छु ।

तर काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले संयुक्त आन्दोलनको प्रस्तावलाई खारेज गरिदियो । काँग्रेससँग जोडिन खोज्नेलाई किन रोकियो ?

– मैले केन्द्रीय समितिमा भनेको थिएँ– ज्यादा निष्ठा–काष्ठाको कुरा नगरौँ । हाम्रो नेतृत्वमा, हाम्रो एजेण्डामा आन्दोलन गर्ने हो ।  त्यसमा अरु पनि सहयोगी भएर आउनेलाई तिमीहरु नजिक नआऊ, टाढा बस भन्नुहुँदैन ।

हाम्रो आन्दोलन प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाकै लागि हो । हामीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक भयो भनेपछि यसलाई संवैधानिक बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो । यसमा मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने हुँदैन । असंवैधानिक भनिसकेपछि हामी पुनर्स्थापना हुन हुँदैन भनेर किन भन्ने ? त्यो कुरा छैन । सिधा कुरा भन्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।

अब यो कुरामा काँग्रेस प्रस्ट भएको हो ?

– भइहाल्छ । काँग्रेसमा केही साथीहरुले बुझ्नुभएको छैन । मैले सुरु देखिनै भनेको हुँ– चुनाव आइहाल्यो, अब त आनन्दले सांसद हुन पाइने भयो भनेर दङ्ग नपरौँ ।

किनभने हाम्रो उद्देश्य सांसद बन्नुमात्र होइन । मन्त्री बन्नुमात्र होइन । हाम्रो उद्देश्य देशलाई व्यवस्था दिनु हो । देशको उन्नति दिनु हो । जनतालाई स्वतन्त्रता दिने हो । नेपाली जनताको सार्वभौम सत्तालाई साकार पार्ने हो हाम्रो उद्देश्य हो । लोकतन्त्र नै हाम्रो महान् मिसन भएकाले लोकतन्त्रको मिसनमा बिना संकोच र विना द्विविधा अगाडि बढ्नुपर्छ ।

तपाईंको पक्राउको विरोधमा जसरी काँग्रेसले प्रदर्शन गरेको थियो, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको आन्दोलनमा जनमानसको सहभागिता पाइएन । संसद पुनर्स्थापनाबारे पार्टीका केही नेतामा देखिएको अस्पष्टताको प्रभाव हो ?

– अदालतप्रति हाम्रो पार्टीमा आशा धेरै भयो । अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदिहाल्छ, धेरै दुःख गर्नुपर्दैन, दुःख किन गर्ने भनेर पनि हो । किनभने प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने संविधानमा कतै ठाउँ नै छैन । भोलि अदालतले फैसला गरी हालोस् भन्ने थोरथोरै साथीहरुको मनमा कतै भएको पाउँछु । सबै बितिसक्यो, लोकतन्त्र धरापमै प¥यो भनेर आतुरी नभएकोले मात्र होला ।

तै पनि साथीहरु देशभरी विरोध गर्दैछन् । १६५ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा भव्य कार्यक्रम भयो । ३३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा हुँदैछ । अनि सबै पालिका र वडामा विरोध हुनेछ । आन्दोलन देशभरी गइराखेको छ, जनताको बीचमा पुगिरहेको छ । हामी लोकतन्त्र बचाउन दृढ छौँ, यो संविधान बचाउन दृढ छौँ । काँग्रेस संविधान र लोकतन्त्र बचाउन.चाहन्छ । त्यसका लागि हामी वडा तहसम्मै पुग्दै छौँ ।

काँग्रेसमा तपाईं बाहेकका शीर्ष नेता प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा देखिए पनि संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा प्रस्ट रुपमा उभिएको पाइँदैन, किन ?

–  कतिले के के भन्नु भएको छ । पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर धेरै साथीहरुले भनेको पनि सुनेको छु । हुन हुँदैन भनेको मैले सुनेको छैन । अरु उहाँहरुलाई सोध्नुहोस्, ‘के हो तपाईंहरुको भनाईं ?’ भनेर । विघटन गलत हो भने सच्याउने कि नसच्याउने भनेर सम्बन्धित साथीहरुलाई नै सोध्नुहोस् । मैले उहाँहरुबारे केही बोलिनँ ।

संसद पुनर्स्थापनापछि काँग्रेसको बाटो के हुन्छ ?

– पुनर्स्थापना भएपछि हामी त्यतिखेर छलफलमा बस्छौँ ।  त्यतिखेरको परिस्थिति के हुन्छ ? यो सरकार त टिक्दैन होला । अहिलेको प्रधानमन्त्रीले त राजीनामै गर्नुपर्ने होला । उहाँले राजीनामा दिएर कामचलाउ प्रधानमन्त्री भएर बस्ने होला । अर्को व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने जिम्मेवारी हाम्रो पनि हुन्छ । फ्लोरबाट कसैलाई समर्थन गरेर उभिन्छौ कि अथवा कसरी हुन्छ हामी छलफल गर्छौँ ।

पुनर्स्थापित संसदले सरकार दिन्छ । यो सरकारलाई बिदा गरिन्छ । संसद पुनर्स्थापित हुनेबित्तिकै यो सरकारको हैसियत सकिन्छ । गर्न नहुने काम गरेको सरकारले सजाय पाइहाल्छ ।

ढिलोचाँडो मुलुक निर्वाचनको दिशामै गइसकेको अवस्था छ । आगामी निर्वाचनमा काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तय गरेर जान्छ कि जाँदैन ? तपाईंको मत के हो ?

– संसद पुनर्स्थापना भएपछि पाँच वर्षसम्म जान्छ । बीचमा फालिन खोजेको थियो । फर्किएर आयो भने संसद रहन्छ । त्यो संसदले सरकार पनि दिन्छ । त्यसपछि चुनाव कहिले हुन्छ, त्यो बेलाको अवस्था कस्तो हुन्छ, त्यतिखेरको मानसिकता अनुसार प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तय गर्ने कुरा हुन्छ ।

संसद पुनर्स्थापना भएको खण्डमा विभाजित नेकपा एक ठाउँमा उभिने अवस्था नआए काँग्रेसको साथविना सरकार बन्ने सम्भावना देखिँदैन । काँग्रेसले संसद विघटनलाई संवैधानिक बाटोमा फर्काएर  निर्वाचनमा जान्छ वा सरकारमा ?

– पुनर्स्थापित संसदले सरकार दिन्छ । यो सरकारलाई बिदा गरिन्छ । संसद पुनर्स्थापित हुनेबित्तिकै यो सरकारको हैसियत सकिन्छ । गर्न नहुने काम गरेको सरकारले सजाय पाइहाल्छ । त्यसपछि अर्को सरकार बनाएर चलाउनुप¥यो । देशलाई चलाउनु त प¥यो । त्यसपछि नियमति समयमा चुनाव हुन्छ ।

सरकारको बिदाइसँगै राष्ट्रपतिको पनि बिदाइ गरिने कुरा छ, यसमा तपाईंको धारणा के हो ?

– अहिले म राष्ट्रपतिका बारेमा केही पनि भन्दिनँ । राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसलाई छाप लगाउने हो । बीचमा उहाँले अलिकति परामर्श गर्नुपथ्यो । यो संवैधानिक छ कि छैन भनेर ठाउँ खोज्नुपर्थ्यो । एक राउन्ड उहाँले संविधानविद् र नेतालाई बोलाउनुपर्थ्योे । त्यो गर्नु भएन । तर उहाँका अगाडि प्रधानमन्त्रीको कुरा मान्दिनँ भन्ने ठाउँ छैन । त्यसकारण यसबारे म धेरै छलफल गर्दिनँ ।

यो त संसद पुनर्स्थापना हुँदा देखिने परिदृष्य भयो । निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको छ । केहीगरी निर्वाचनमै जाने अवस्था आए निर्वाचन हुने सम्भावना देख्नुभएको छ ?

– निर्वाचनको सम्भावना दुवैतिरबाट देखेको छैन । एउटा त संसद विघटन हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास छैन । के को निर्वाचन ? अर्को कुरा, केपी ओलीले निर्वाचन गर्नका लागि संसद विघटन गरेको भन्नेमा पनि मलाई विश्वास छैन । उहाँले यो देशलाई अन्धकारमा धकेल्न खोज्नुभएको हो । हाम्रो काम देशलाई अन्धकारमा जानबाट बचाउनका लागि प्रतिनिधिसभा भंग नहोस् भन्ने हो ।

गिरिजाबाबुले राष्ट्रपति दिँदा पनि म हुन्न भन्ने मान्छे हुँ । मैले चाहेको भए त्यो बेला रामवरणको ठाउँमा म राष्ट्रपति हुन्थेँ । उहाँ (गिरिजाप्रसाद)को पहिलो रोजाइ म थिएँ । मैले त्यो बेला अस्वीकार गरेको मान्छे हो । मलाई चुनाव हार्न डार छ रे ? म त पाँचचोटी चुनाव जितेको मान्छे हुँ । गएको निर्वाचनमा उहाँले के के नौटंकी गर्नुभयो, अहिले बखान गरेर साध्य छैन । तर म कहिल्यै पनि चुनावमा डराउने मान्छे होइन ।

तर प्रधानमन्त्री त चुनावी गतिविधिको झल्को दिनेगरी अगाडि बढेको देखिन्छ नि ?

चुनावी गतिविधि होइन । उहाँले आफ्नो पार्टी बलियो बनाउन गतिविधि गर्दै हुनुहुन्छ । कार्यकर्ता अर्को पक्षमा नजाउन्, आफ्नै पक्षमा रहुन् भनेर दौडिनुभएको छ ।

त्यसो भए प्रधानमन्त्रीको गतिविधि चुनावसँग सम्बन्धित छैन ?

चुनाव होइन, आफ्नो पार्टी बलियो बनाउन हो । आफ्ना कार्यकर्ता माधव नेपाल–प्रचण्डतिर नजाउन् भनेर दौडिराख्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आउने कुरामा तपाईंलाई संशय भएर चुनावको विपक्षमा उभिनु भएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो, साँच्चै तपाईंलाई निर्वाचनमा खतरा छ र ?

– उहाँका यी फटाहा तर्कको केही अर्थ छैन । उहाँ मलाई राष्ट्रपति बनाउन विरोध गरिरहेको भन्नुहुन्छ । गिरिजाबाबुले राष्ट्रपति दिँदा पनि म हुन्न भन्ने मान्छे हुँ । मैले चाहेको भए त्यो बेला रामवरणको ठाउँमा म राष्ट्रपति हुन्थेँ । उहाँ (गिरिजाप्रसाद)को पहिलो रोजाइ म थिएँ । मैले त्यो बेला अस्वीकार गरेको मान्छे हो । मलाई चुनाव हार्न डार छ रे ? म त पाँचचोटी चुनाव जितेको मान्छे हुँ । गएको निर्वाचनमा उहाँले के के नौटंकी गर्नुभयो, अहिले बखान गरेर साध्य छैन । तर म कहिल्यै पनि चुनावमा डराउने मान्छे होइन । मेरो पक्षमा जनमत कति छ भन्ने कुरा त तपाईंले अघि भन्नु भयो नि । तपाईंलाई पर्दा त्यत्रो हुने, संविधानलाई पर्दा कम हुने भन्नुभयो नि । मलाई पर्दा त झन् ठूलो हुने रहेछ यहाँ । त्यसकारण चुनावसँग डराउने मान्छे हो ? चुनाव उहाँ (केपी शर्मा ओली) कतिचोटी हार्नु भएको छ ? म कति चोटी जितेको छु ? हिसाब गरौँ । कुनै तर्क नपाएर मलाई यस्तो आरोप लगाउने काम गर्नुभएको छ ।

संसद विघटनको मुद्दा अदालतमा लम्बिनुलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ ?

अदालतले ल-याङ ब-याङ गरेर देशलाई अनिश्चियमा धेरै दिन राख्नु हुँदैन । तत्काल फैसला गर्नपर्छ । आज, भोलि पर्सी लगातार बहस गराएर चाँडै टुंग्याउनुपर्छ ।

रामशाह पथ र सानेपामा देखिएको ल-याङ ब-याङ उस्तै उस्तै देखिन्छ नि ?

– मैले आफ्नो कुरा राखिसकेको छु । पार्टीको कुरा पनि आइसकेको छ । फेरि माघ ६ गते बैठक छ । यसबारे हाम्रो बैठक टुंगिएको छैन । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको उद्देश्य राखेर विरोधका कार्यक्रम चलाइराखेका छाँै ।

अब काँग्रेसको आगामी विरोध कार्यक्रमको योजना कस्तो हुन्छ ?

– अब हामी फेरि माथि फर्केर आउँछौँ । प्रदेश तहमा जान सक्छौँ । ठूला सहरमा जान सक्छौँ । त्यसपछि राजधानी केन्द्रित गर्न सक्छौँ । अब हामी सशक्त, घनिभूत, एकीकृत र केन्द्रिकृत आन्दोलनतिर जान सक्छौँ । कार्यकर्ता तहमा पुगेर शक्ति आर्जन गर्दै सशक्त आन्दोलन जान्छौँ ।

नेकपा कसरी जान्छ, केही देखिएको छैन । उहाँहरुको गोलमाल यसैमा छ । उहाँहरुले के हो गर्ने ? कता हो लान खोजेको ? कता जान खोजेको ? त्यसै उहाँहरुको निश्चित छैन । उहाँको पार्टी के हुन्छ, कसरी चल्छ ? त्यो पनि हामीले हेर्नुछ । पहिले उहाँको कुरा प्रस्ट होस् । त्यसपछि विचार गरौँला ।

संसद विघटनपछि नेकपामा देखिएको विभाजनको प्रभाव प्रदेशसभासम्म परेको छ । नेकपाको सत्तासीन ओली समूहसँग काँग्रेसको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्छ ?

– नेकपा कसरी जान्छ, केही देखिएको छैन । उहाँहरुको गोलमाल यसैमा छ । उहाँहरुले के हो गर्ने ? कता हो लान खोजेको ? कता जान खोजेको ? त्यसै उहाँहरुको निश्चित छैन । उहाँको पार्टी के हुन्छ, कसरी चल्छ ? त्यो पनि हामीले हेर्नुछ । पहिले उहाँको कुरा प्रस्ट होस् । त्यसपछि विचार गरौँला ।

नेकपाको एउटा समूहले अर्को समूह निकट मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको अवस्था छ, जहाँ काँग्रेस निर्णायक छ । तपाईंको दृष्टिकोणमा प्रदेशमा काँग्रेसले लिनुपर्ने नीति के हो ?

– हामी विपक्षी पार्टी हो । केन्द्रको सरकार पक्षको विपक्षमा जाने हाम्रो स्वाभाविक राजनीतिक लजिक हो । राजनीतिक लजिकले अहिलेको केन्द्रको सत्ताको विपक्षमा जाने हाम्रो धर्म हो । विपक्षी धर्म त्यही हो । तर प्रदेशका साथीहरुले प्रदेश–प्रदेशमा के रणनीति बनाउँछन्, उनीहरुको पनि सुझाव लिनुपर्छ । उहाँहरुको राय लिएर नीति बनाउँछौँ ।

प्रदेशमा काँग्रेसले केन्द्रको सत्ता पक्षको विपक्षमा भन्दा पनि सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने रणनीति बनाएको बुझिएको छ । केही संसदीय दलका नेताले काँग्रेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिन तयार रहेको बताइराख्नुभएको छ नि ? 

– एउटा प्रदेशकोले मात्र निर्णय लिन्छु भनेर हुँदैन । त्यहाँ राजनीतिक बार्गेनिङको कुरा हुन्छ । त्यसपछि कहाँ कसरी जाने भन्ने कुरा समग्रमा निर्णय हुन्छ ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.