आयुर्वेदमा विजय भनेर चिनिने र औषधिको रूपमा प्रयोग हुने गाँजाको खेती गर्न, ओसार पसार गर्न, प्रयोग गर्न नेपालमा प्रतिबन्ध छ  । हाम्रो शरीरमा भएका धेरै तत्त्व यसमा पाइने र ४०० भन्दा बढी रोगको औषधि बनाउन यो प्रयोमा आउँछ । नेपालमा पनि प्रतिबन्धित रहेको गाँजा खेतीलाई वैधानिक खेती गर्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । विघटित प्रतिनिधि सभाका ४५ जना सांसद्ले नेपालमा गाँजा खेती वैधानिक रूपमा हुनुपर्ने माग राखेपछि यसको बहस सुरु भएको हो ।  विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले संसद् विघटन हुनुभन्दा अगाडि नै गाँजामा लगाइएको कानुनी प्रतिबन्ध हटाउन जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराइसकेका छन्  । २०३३ सालभन्दा अगाडि गाँजा प्रतिबन्धित थिएन । तर २०३३ सालपछि पश्चिमी देशहरूको दबाबमा गाँजा खेती र बिक्रीलाई गैरकानुनी बनाइयो । त्यो समयमा पश्चिमी देशहरूले आफूहरूले पनि गाँजामा प्रतिबन्ध लगाएकाले नेपाललाई पनि प्रतिबन्ध लगाउन दबाब दिएका थिए । त्यो बेलामा यसो गर्नु ठीक हो वा होइन भन्ने बारेमा नेपालमा खासै बहस, छलफल र अनुसन्धान भएको देखिँदैन । तर अहिले ६० भन्दा बढी मुलुकले पूर्ण वा आंशिक रूपमा गाँजालाई खुला गरिसकेको अवस्थामा नेपालले पनि कानुनी मान्यता पाउनुपर्छ र कोभिड–१९ पछि खेती गर्न थाल्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्न थालिएको छ ।

नेपालमा पर्यटक आउने चलन सन् १९६० को दशकमा गाँजा खाने संकृतिबाट सुरु भएको हो । तर सोही समयमा हिप्पीहरुको अनावश्यक आगमन बढिरहँदा सन् १९६१ मार्च (२०१७ साल चैत) मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मुख्यालयमा सम्पन्न सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि ‘द सिङ्गल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स १९६१’ पारित ग¥यो, जसले गाँजालाई पनि अफिम सरहको कडा खालको लागूऔषध मान्दै प्रतिबन्ध लगायो । त्यो बेलामा काठमाडौँमा  दुई दर्जनभन्दा बढी गाँजा र चरेस केन्द्र खुलेका थिए ती सबै बन्द भए ।

कतिपय मानिसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले यसको खेती गर्न र बिक्रीवितरण गर्न बाधा पार्दैन भने पनि नेपालमा आन्तरिक ऐनसँगै यसले हस्ताक्षर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले पनि गाँजा खेती गर्न रोक लगाउँछ । तर नेपाल जस्तै सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका अमेरिका, क्यानडा, थाइल्यान्ड जस्ता देशमा गाँजा खेतीले मान्यता पाइसकेका छन् । साथै तिनीहरुले वैधानिक रूपमा गाँजा खेती गरी  आम्दानी गर्न पनि थालेका छन् ।  ती देशमा औषधिका रूपमा प्रयोग गर्न खुला भएको छ । यो अवस्थामा हामी अलमलिनु भन्दा ती देशले जुन कानुनका बुँदा समातेर अगाडि बढिरहेका छन् हामी पनि त्यही बाटो समातेर अगाडि बढ्नु पर्छ ।

आर्थिक समृद्धिका लागि हामीसँग जे छ त्यही बेच्ने हो वा त्यसको सदुपयोग गर्ने हो । अहिले हामीसँग हिमाल छ, पहाड छ, नदीनाला छन्, चिया छ तिनीहरुको सदुपयोग गर्ने हो । सङ्कीर्ण भएर अब देशले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन । हामीसँग भएको लोकल रक्सीलाई ब्रान्डिङ गरौँ र विश्व बजारमा यसलाई बेचाँै । देशमा उत्पादन भएको रक्सीलाई प्रहरी लगाएर पोख्ने अनि विदेशी रक्सी देशमा भित्र्याउने प्रवृत्तिले देशको ठूलो धनराशि बाहिर गएको छ । यसलाई रोकौँ । तर यसो गर्दा दुईवटा कुरामा ध्यान दिनु पर्छ । पहिलो यो काम कानुनभित्र बसेर मात्र गर्नु पर्छ र दोस्रो रक्सी बनाउने नाममा देशमा उत्पादन भएको अन्नको ठूलो अंश यहीँ खर्च भएर देशमा खाद्यान्न सङ्कट आउन नदिन सजग रहनुपर्छ । 

अब खाली काउली र मूला उत्पादन गरेर मात्र आर्थिक समृद्धि प्राप्त हँुदैन । अहिले हामीसँग गाँजा उत्पादन हुने अपार सम्भावना छ । तसर्थ वैधानिक रूपमा यसको खेती गर्ने हो भने अहिले बाटोघाटो नभएको तथा विकट स्थानका ऐलानी जग्गा, खोलाको बगर, भिरपाखा  जस्ता जग्गामा यसको खेती गरेर उत्पादन बढाउन सकिन्छ । यो ४ देखि ५ महिनामा तयार हुने हुनाले चाँडो उत्पादन दिने वनस्पतिको रूपमा पनि यसलाई लिइन्छ । 
गाँजाको उच्च कोटीको तेलको मूल्यप्रति लिटर १५ लाख सम्ममा बिक्री हुन्छ ।  विश्वभरी नै प्रतिबन्धित लागूऔषधको रूपमा सूचीकृत गाँजा विभिन्न औषधिका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट पुष्टि भएपछि धेरै देशहरुले प्रतिबन्ध हटाउने अभियान सुरु गरेबाट र त्यो बेलामा नेपालमा गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगाउन दबाब दिने अमेरिका, क्यानडा लगायतका पश्चिमी मुलुकले नै अहिले आएर आफूहरुले प्रतिबन्ध हटाइसकेको अवस्थामा नेपालमा गाँजा खेती र यसको कारोबार खुला गर्नुपर्छ भन्ने बहस सुरु हुनु स्वाभाविक नै हो ।

हाल विश्वमा अमेरिका, स्पेन, नेदरल्यान्ड्स, पोर्चुगल, स्लोभेनिया, जमाइका, चिली, पेरु, कोलम्बिया, इक्वेडर,  लक्जेम्बर्ग, इजरायल, अर्जेन्टिना, पोर्टोरिको, पनामा, मेक्सिको, टर्की, जाम्बिया र जिम्बाबे, दक्षिण अफ्रिका, बेलायत, अष्ट्रेलियामा गाँजाको औषधिय  र अन्य प्रयोग खुला गरिएको छ । ती देशका औषधिमा गाँजाको मात्रा छ भने त्यो औषधिको माग बढी हुने गरेको छ । यसैगरी गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने बहस पश्चिमा देशहरु सँगसँगै एसियामा पनि सुरु भएको छ । श्रीलङ्काको संसदले औषधीय प्रयोगका लागि गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने कानुन पारित गरिसकेकोे छ । थाइल्यान्ड सरकारले पनि गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने पहल अघि बढाएको छ भने भारतमा गाँजामाथिको कानुनी प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ ।

अन्य उत्पादन नहुने ठाउँमा पनि खेती हुने तथा त्यहाँका गरिब किसानको जीवनस्तर माथि उठाउन सकिने यो खेतीलाई नेपालमा लामो समयसम्म प्रतिबन्धित रहिरहने हो भने अन्य देशहरुले नेपालको आफूसँग रहेको परम्परागत ज्ञानको ‘पेटेन्ट राइट्स’ समेत खोस्नेछन् । यसो भएमा गाँजाको प्रयोग गरेर गरिने नेपाली उपचार पद्धति हामीले सधैँका लागि गुमाउने छौँ । त्यसै पनि अमेरिकाले गाँजा खेती खुल्ला गरेपछि अन्य देशले विरोध गरेर खासै फरक नपर्ने हुनाले यो कार्यमा ढिला नगर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।

औषधिजन्य र मनोरञ्जन दुईथरीका लागि प्रयोग हुने गाँजा खेतीमाथिको प्रतिबन्ध नेपालमा हटाइनुपर्ने बहसमा धेरैवटा कारण अघि सारिएका छन् । गाँजा खेतीले कानुनी मान्यता पाएमा ९० प्रतिशत किसानको जीवन स्तर माथि उकास्न सहयोग पुग्ने र नेपाली अर्थतन्त्रमा ५०, ६० खर्बको योगदान रहने दाबी गरिएको छ । डब्लूएचओले औषधि मानेको र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गाँजा लागू औषध होइन भनेको सन्दर्भमा  गाँजाले युवा पुस्तालाई हेरोइन, रक्सी, चुरोट र अन्य फर्मास्युटिकल ड्रग्सको कुलतबाट जोगाउन सकिन्छ । लागूऔषधिका प्रयोगकर्ताले एउटा न एउटा विकल्प खोजिरहेका हुन्छन्, त्यसैले सबभन्दा कम हानिकारक विकल्पका रूपमा गाँजालाई प्रयोग गर्न सकियो भने अन्य कडा खालका लागू पदार्थको कुलत हटाउन सकिन्छ ।

 कालो सुन भनेर चिनिने विश्व बजारमा अत्यन्तै महँगो वनस्पति भएकाले यसको कारोबार खर्बौंको हुने गरेको, यसको सानो अंश मात्र नेपालले लिन सक्ने हो भने पनि देशलाई ठूलो आर्थिक लाभ हुन्छ । सीमान्तकृत जनताको जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ । हामीले दलित भनेर हेपिनुपर्ने अवस्था समाप्त भएर जान्छ  । केहीले भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च माग रहेको नेपाली चरेस निर्यात गरेर देशले ठूलो आम्दानी गर्ने दाबी पनि गरेका छन् । नेपालको गाँजा विश्व बजारमा नम्बर एक मानिन्छ । यहाँको गाँजाको प्रयोग गर्न विश्वका मानिसहरु लालायित हुन्छन् । आज पनि विश्वमा यसको माग पूरा हुन सकेको छैन । यही समयमा हामीले उत्पादन गरेर विश्वमा निर्यात गर्ने हो भने ठूलो आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ । यसो गर्न सके ५ वर्षमा हाम्रो जीडीपी दोब्बर हुन जान्छ । नेपालमा अहिले पनि गाँजाको व्यापार र प्रयोग भएकै छ तर यसो हुँदा अर्थतन्त्रमा यसको योगदान देखिएन । राजस्व उठेन तर वैधानिक गर्ने हो भने अर्थतन्त्र फर्मलाइज हुन्छ । यसको रिसर्चका लागि  विश्वमा खर्बौं डलर खर्च भइरहेको छ । हामीले पनि आजैबाट यसको अध्ययन र अनुसन्धानमा लाग्नुपर्ने र एउटा नतिजामा पुग्नुपर्ने देखिन्छ । 

नेपालका सन्दर्भमा भन्ने हो भने जहाँ मान्छे त्यहाँ गाँजा हुने भएको हुनाले पनि यहाँको गाँजामा विविधता छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ । कुन ठाउँमा कुन गुणस्तरको गाँजा हुन्छ, कुनमा लठ्याउने गुण बढी हुन्छ कुनमा कम हुन्छ, कुनमा रेशा बढी छ ? खोजौँ । नेपालका युवाहरु खाडीमा काम गर्न गएर उनीहरुको परिवार विखन्डन भएको धेरै उदाहरण हामी सामु छ । तसर्थ विदेश गएर ४० डिग्रीको घाममा काम गर्नु भन्दा गाँजा खेती गरेर देशमा नै बस्नु उपयुक्त हुन्छ । यो खेती पूर्ण श्रममा आधारित भएको हुनाले धेरै ग्रामीण भेगका सीमान्तकृत नेपालीले रोजगार प्राप्त गर्ने देखिन्छ ।  अमेरिका, बेलायत वा अन्य पश्चिमा मुलुकले के भन्छन् भन्नु भन्दा पनि हामीलाई के कुराको आवश्यकता छ भन्नुपर्ने बेला हो यो । हामीले यसको धेरैभन्दा धेरै उत्पादन गरेर विश्व बजारमा लाभ लिन सक्याँै भने बल्ल विश्व्यापीकरणको फाइदा लिन सक्छाैं । 

देशमा मोबाइलको सिम बाँड्नुभन्दा अगाडि आफ्नै देशमा मोबाइल सेट उत्पादन गरेर सोही अनुसारको सिम निर्माण गरी बजारमा जान सकेको भए आज हामीसँग पनि ठूलो मोबाइल उत्पादन कम्पनी हुने थियो । सरकारी जागिर खानेहरुका लागि पोसाक भत्ता वितरण गर्नु भन्दा अगाडि आफ्नै देशमा एउटा राम्रो कपडा उद्योगको स्थापना गरी सोही उद्योगका कपडा अनिवार्य गर्न सकेको भए देशमा एउटा ठूलो कपडा उद्योग आज हामीसँग हुने थियो । तर हामीले त्यो मौका गुमायौँ । तर अब फेरि अर्को त्यस्तै मौका हामीसामु आएको छ । यो मौकालाई सदुपयोग गराैं । गाँजा खेतीलाई चाँडै नै वैध बनाउ, पेटेन्ट राइट लिऊँ र देशलाई एकहदसम्म भए पनि समृद्धितर्फ अगाडि बढाऔँ ।
समान्यतया गाँजाको खेती भएको ठाउँमा अन्य बालीमा पनि किरा लाग्दैन । यसको रेशाबाट महँगो कपडा बन्छ । यसबाट बनेको कपडाको प्रयोगले शरीरमा छालाको रोग लाग्दैन । रक्सी र चुरोटको प्रयोगले बर्सेनि हजारौँ मानिसको मृत्यु भएको तथ्याङ्क हामीसामु छ तर गाँजामा एउटा लठ्याउनेबाहेक अन्य अवगुण नभएको र विश्वमा आजसम्म गाँजा खाएर मान्छे मरेको तथ्याङ्क छैन । 

रक्सीले जस्तो घरबारविहीन भएको पनि छैन । बरु यसको सही प्रयोगले शान्त भएर बस्ने, विभिन्न रोगहरु जस्तो अल्जाइमर्स, क्यान्सर, पेटका समस्या, अनिद्रा, नाकबाट पानी बग्ने, शीघ्र स्खलन, झाडापखाला, दुखाइ कम गर्न, मानसिक रोग जस्ता समस्यामा प्रयोग गर्ने गरेकोे तथ्याङ्कले बताएको छ । गाउँघरमा अहिले पनि किसानले गाईगोठसँग गाँजाखेती गर्ने गरेको र वस्तु भाउले छेरेमा, पेट फुलेमा वा अन्य पेटका समस्या भएमा वा खान नरुचाएमा गाँजालाई औषधिको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । धार्मिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने शिवजीको बुटी भनेर गाँजालाई चिनिन्छ । त्यसैगरी पूजापाठमा पनि यसको प्रयोग गरिन्छ । यसमा ओमेगा तत्त्व पाइने हुनाले शरीरका लागि अति नै उपयोगीसिद्ध भएको छ । हामीले गाँजाको प्रयोग भन्ने वित्तिकै धुवाँलिने वा गँजेडी बन्ने भन्ने बुझाइ रह्यो तर त्यसो मात्र पनि होइन । 

बिरामीलाई दुखाइ कम गर्ने औषधिहरुको अत्यधिक प्रयोग गर्नाले उसको मृत्युको सम्भावना बढी भएकोे, तर गाँजा सेवनले मृत्युदरलाई कम गरेको न्युयोर्क टाइम्सले उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी स्ट्यान्फोर्ड विश्वविद्यालयका खोजकर्ताहरुले गरेको एउटा अध्ययनले मानव शरीरमा क्यान्सरका कोष मार्न तथा विभिन्न लागूऔषध र रक्सीको लत छुटाउन गाँजाको प्रयोग बढी प्रभावकारी भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सयौँ वर्ष अगाडिबाट हाम्रा ऋषिमुनिहरुले प्रयोग गर्दै आएको गाँजाको माथि उल्लेख गरिएका धेरै फाइदा हुँदाहुँदै पनि यसलाई आर्थिक जोखिम रहेको सामाजिक विकृति जन्माउन सहायक बन्न चाहिँ दिनु हुँदैन । उच्च आर्थिक जोखिम र सामाजिक विकृतिलाई संस्थागत गर्ने चुनौती रहेका गाँजा जस्ता पदार्थलाई औषधिय प्रयोजनमा मात्र उपयोग गर्ने, २१ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरुकोे पहुँचमा पुग्नबाट रोक्ने, सरकारबाट पूर्ण नियन्त्रित वितरण प्रणाली लागू गर्ने, उच्च नियन्त्रित माहोलमा मात्र मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा प्रयोग हुन दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । यदि काला बजारी र तस्करहरुको हातमा व्यवसायी पुगे पनि यसलाई कानुनी संयन्त्रमा ल्याई कालोबजारी र तस्करी रोक्ने, तस्करी हुने रकम सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुने कानुनी व्यवस्था गनेुपर्छ । मानव अधिकार र मानवताको रक्षा गर्ने जस्ता मूल उद्देश्यकासाथ यसको उत्पादन र बिक्रीवितरणलाई अगाडि बढाइएन भने कार्यान्वयनको चरणमा सफल हुन असम्भव छ ।

यसरी जथाभावी  रूपमा गाँजा खेती तथा यसको सेवनलाई नियन्त्रण गरिएन भने वा झोलामा हालेर बिक्रीवितरण गर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो भने युवाहरू लागूऔषधको कुलतमा फस्ने खतरा बढेर जाने हुन्छ । सुरुमा गाँजा सेवन गर्ने युवाहरू पछि त्यो नपाउँदा अफिम, ब्राउन सुगर, आदि प्रतिबन्धित औषधितर्फ आकर्षित हुने गरेका तथ्याङ्कहरु समाजमा प्रशस्तै पाइन्छन् । यसको खेती र कारोवार गर्दा निश्चित स्थान तोकिनुपर्छ । व्यक्तिले भन्दा लाइसेन्स प्राप्त सहकारीमार्फत गर्नुपर्छ । २१ वर्ष भन्दामाथिको उमेरकाले मात्र डाक्टरको प्रिस्क्रिप्सन लिएर मात्र उपभोग गर्न पाउने, कानुन उलङ्घन गरेमा कैद र नगद जरिवाना जस्ता प्रावधान राख्नुपर्छ । गाँजा उत्पादन गर्ने नाउमा गजेडी उत्पादन हुन दिनु हुँदैन । नियमन र नियन्त्रण गर्ने चुस्त कानुनी व्यवस्था र कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रभावकारी राज्य संयन्त्र बनाइएन भने नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय ड्रग्स माफियाको केन्द्र बन्न सक्छ । थोरै दुःखमा धेरै आम्दानी हुने क्षेत्रमा माफियाहरुको चलखेल बढी हुने गर्छ । 

हामीले मनन् गर्नुपर्ने कुरा के पनि छ भने गाँजा खेतीबाट माथि उल्लेख गरेजस्तै अर्थतन्त्रमा ठूलै योगदान पुग्ने हो भने सियो, गुन्द्रुक, तुथपिक जस्ता वस्तु बनाएर निर्यात गर्ने चीन र हरित कृषिको नारा दिने भारतले किन यो खेती गरेनन् भनेर पनि एक पटक अध्ययन र अनुसन्धान गर्नु पर्छ । उनीहरुले यो खेतीलाइ खुला नगरेर हामीले मात्र खुला गर्दा र कानुन फितलो हुँदा आतङ्कवाद, सङ्गठित अपराध, ब्ल्याक मनी, जस्ता अपराधको एक्लै सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

गाँजा खेतीबाट प्रसस्त लाभ लिइरहेका अमेरिकादेखि  अन्य धेरै देशहरुमा माफियाहरूकै सिन्डिकेट छ । यहाँ पनि निश्चित समूहले लाइसेन्स पाएर ड्रग्स सिन्डिकेट खडा हुने जोखिम हुँदैन भन्न सकिँदैन । हाल नेपालका डाँडापाखा, वनजङ्गल, खोलाको बगर र खेतबारीमा आफैँ उम्रिने गाँजाले कानुन व्यवस्थालाई चुनौतीपूर्ण बनाएका बेला यसको खेती नै हुन थालेपछि कानुनले बाँध्न सकेनाँै भने चुनौती अकल्पनीय पनि हुन सक्छ ।  गाँजा केका लागि खुला गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर प्रष्ट हुनुपर्छ  । यसको गलत प्रयोगबाट हाम्रा युवाहरुलाई जोगाउन जनचेतनामूलक शिक्षा पनि एउटा समाधान हुन सक्छ । यी अवस्थाहरु पूरा गरेर उत्पादन, बिक्री वितरण आदिमा सीमान्तकृत जनताको पहुच हुनेगरी लाइसेन्सको माध्यमबाट मात्र कारोबार गर्ने गरी गाँजाखेती गर्न थाल्ने हो भने नेपालको आर्थिक समृद्धिको एउटा पाटो अगाडि बढ्ने छ । तर हचुवाका भरमा हामी अगाडि बढ्ने हो भने फेरि यसलाई प्रतिबन्ध लगाउन अर्को दस वर्ष सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

(लेखक त्रिविमा अर्थशास्त्र प्राध्यापनरत छन् ।)