काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नहुने हो र घोषित मितिमै निर्वाचन गर्ने हो भने अब चुनाव आउन १०९ दिनमात्र बाँकी छ । सामान्य अवस्था हुँदो हो त यतिखेर चुनावी तयारी सुरु भइसकेको हुने थियो ।

तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीका नेताहरुसँग छलफल नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपाकै अर्को पक्ष, केही कानुन व्यवसायी लगायतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

‘सर्वोच्चले के निर्णय गर्छ भन्ने अन्योल छ, समयमै निर्णय भए चुनावी तयारी गर्न पाइन्थ्यो । अहिले निर्णय कै पर्खाइमा छौं ।’

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ जारी छ । प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले फैसला नगरुन्जेल  चुनावका लागि खर्च जोहो गर्ने लगायत सरकारबाट गर्नुपर्ने आवश्यक तयारी अन्योलमा परेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय लगायतले चुनावको विषयमा आन्तरिक छलफल गरे पनि चुनावी तयारी गर्न नपाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । स्रोत भन्छ,  ‘सर्वोच्चले के निर्णय गर्छ भन्ने अन्योल छ, समयमै निर्णय भए चुनावी तयारी गर्न पाइन्थ्यो । अहिले निर्णय कै पर्खाइमा छौं ।’

अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचनका विषयमा दुई–तीन चरण छलफल गरिसकेको छ । तर, चुनावका लागि बजेट माग र विनियोजनको प्रक्रिया भने अघि बढेको छैन । चुनावको मिति घोषणालगत्तै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बसेर चुनावको विषयमा छलफलसमेत भएको थियो । त्यसयता अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक छलफल गरे पनि बजेट व्यवस्थापन र निकासाका लागि सर्वोच्चकै फैसला कुरेर बसिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

निर्वाचनको मिति वैशाख १७ र २७ गतेका लागि तोकिएको छ । तर निर्वाचन आयोगले खर्च कम गराउन एकैपटक चुनाव गर्न सुझाव पनि दिँदै आएको छ । आयोगले आगामी चुनावकै लागि संकलन गर्दै आएको मतदाता नामावली पनि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि स्थगन गरिएको स्पष्ट पारिसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले कसरी जुटाउँछ चुनाव खर्च ?

अहिले अर्थ मन्त्रालयको विविध शीर्षकमा १८ अर्ब रुपैयाँ छ । यो अपर्झट कामको लागि राखिएको हो । त्यसबाट १ अर्ब रुपैयाँ ब्यावसायिक निरन्तरता कोषमा रकमान्तर गरेको अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाश श्रेष्ठले बताए । विविध शीर्षकमा अझै १७ अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ ।

बजेट नै नभएर चुनाव रोकिने अवस्था नभएको अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाश श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार प्रतिनिधिसभाको मात्र निर्वाचन हुने भएकाले १० अर्बको हाराहारीमा राज्यको ढुकुटीको रकम परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ ।

अहिले अर्थ मन्त्रालयको विविध शीर्षकमा १८ अर्ब रुपैयाँ छ । यो अपर्झट कामको लागि राखिएको हो । त्यसबाट १ अर्ब रुपैयाँ ब्यावसायिक निरन्तरता कोषमा रकमान्तर गरेको डा. श्रेष्ठले बताए । विविध शीर्षकमा अझै १७ अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ ।

अर्कोतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहले पनि खर्च गर्न नसकेर झण्डै २ खर्ब रुपैयाँ जाम भएको छ ।

यस्तै, चालु खर्च पनि घटेको छ । बर्षान्तसम्म ८० प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च हुने अनुमान श्रेष्ठको छ । उनका अनुसार त्यसबाट २० प्रतिशत रकम जोगिने देखिन्छ । चुनाव नै हुने भएपछि खर्चमा समस्या नहुने अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

कोरोना महामारीकाबीच प्रभावितलाई राहत र खोपको उपलब्धतामा जोड दिनुपर्नेमा सरकारले चुनाव गर्न खोजेर खर्च बढाएको आरोप विज्ञहरुले लगाएका छन् ।

यता, संसद विघटनपछि संसदहरुले पाउने रकम रोकिएको छ । अर्कोतिर लोक सेवा आयोगले लिएको परीक्षाको नतिजा पनि सार्वजनिक गरेको छैन । यदि नतिजा सार्वजनिक गरेको भए नयाँ कर्मचारीका लागि तलब भत्तामा रकम खर्च हुन्थ्यो । ती कर्मचारीलाई जाने तलब भत्ताको रकम पनि जान पाएको छैन ।

आर्थिक सल्लाहकार डा. श्रेष्ठ बजेटको सिलिङभित्रको रकम चलाउन समस्या नभएको बताउँछन् ।

तर, कोरोना माहामारीकाबीच प्रभावितलाई राहत र खोपको उपलब्धतामा जोड दिनुपर्नेमा सरकारले चुनाव गर्न खोजेर खर्च बढाएको आरोप विज्ञहरुले लगाएका छन् । केही समय अघि सरकारलाई दैनिक खर्चमै समस्या भएपछि अनावश्यक खर्च कटौतीको लागि मितव्ययिता सम्बन्धी मापदण्डसमेत जारी गरेको थियो ।

चुनावकै लागि पनि सम्बन्धित निकायले खर्चको जोहो गर्दै दैनिक काम कारबाही अगाडि बढाइरहेको आर्थिक सल्लाहकार श्रेष्ठ बताउँछन् ।