नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ३ फागुन ०७४ मा ३८ औं प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । त्यसअघि २५ असोज ०७२ देखि १९ साउन ०७३ सम्म उनी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा थिए । तर, उनले प्रधानमन्त्रीको दोस्रो कार्यकालको जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा आम सर्वसाधारणमा जुन उत्साह थियो, अघिल्लो पटक खासै थिएन । ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहँदा सर्वसाधारणमा उत्साहको मात्रा धेरै हुनुमा थुप्रै कारणहरु विद्यमान थिए ।
जसमध्ये पहिलो कारण थियो, लामो संक्रमणकाल र अस्थिरतापछि ओली नेतृत्वको गठबन्धनले संघीय प्रतिनिधि सभामा झण्डै दुई तिहाई जित हासिल गरेको थियो । ०६२–०६३ को जनआन्दोलनपछि संक्रमणकालीन बहानामा अस्थिर सरकार झेल्दा झेल्दा हैरान सर्वसाधारणहरु कम्तिमा ५ वर्ष स्थिर सरकार पाएकोमा हर्षित थिए । ०६२–०६३ पछिको करिव १० वर्षमा मुलुकले गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड‘, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा गरी १० जना नै प्रधानमन्त्री झेल्न बाध्य भएको थियो ।

०६२–०६३ पछिको करिव १० वर्षमा मुलुकले गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड‘, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा गरी १० जना नै प्रधानमन्त्री झेल्न बाध्य भएको थियो ।

सर्वसाधारण उत्साहित हुनुको दोस्रो कारण– ओली नेतृत्वको गठबन्धनले चुनावी घोषणापत्रमार्फत होस् वा शब्द प्रस्तुतीमा मात्र सही, विकास र समृद्धिका अनेकन रुमानी सपनाहरु देखाएका थिए । ती सपनाहरु पुरा भए देशमा साँच्चिकै कायापलट हुने थियो, मुलुक उन्नतिको शिखरतिर लम्कने थियो ।  सर्वसाधारणले चाहेको आखिर त्यही थियो ।

तेस्रो– ओली–प्रचण्डलगायत नेताहरुले व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा र कुष्ठाभन्दा माथि उठेर आर्थिक क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने बाचा गरेका थिए । उनीहरुको त्यस बाचालाई जनताले नेताहरु सुध्रिएको अपेक्षामा हेरेका थिए ।

जहाँनिया राणा शासनकालअघिदेखि नै नेपाल पछौटे मुलुक बनिरहनुमा व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षा खास जिम्मेवार देखिदै आएको छ । इतिहासका ती पन्नाहरु पढेर ‘गणतान्त्रिक युग’ का नेताहरुले आफूलाई बदलेका छन् भनेर सर्वसाधारणमा आशा सिञ्चित भएका थिए । तर, पछिल्ला दिनहरुमा पनि सत्ताधारी नेताहरुले मुलुकको सर्वोपरी हित र उन्नतिलाई होइन, व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षालाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखे । समृद्धिको नारा र जनताको अपेक्षा उनीहरुको पहिलो प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन । परिणाम सामुन्ने छ ।

नेताहरुको महत्त्वाकांक्षाले जन्माएको अस्वस्थ चलखेलको परिणाम बैशाख ०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभा १४ जेठ ०६९ को मध्यरातमा असामयिक विघटन भयो । संविधान सभा भाग–२ को निर्वाचन गराउन राज्यकोषमा अर्बौ चुना त लाग्यो नै, विकास सूचकांकमा पनि मुलुक पछि पर्‍यो । अति विकसित देशहरु अमेरिका, फ्रान्स, वेलायत, जर्मनीलगायतमा पनि एक समय सत्ताका लागि ठूलै छिनाझपटी र रक्तपात भएको थियो । तर, एउटा अवधिमा पुगेपछि उनीहरु त्यही गोलचक्करमा अड्किरहेनन् । त्यहाँका नेताहरुले मुलुकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न थाले । अतिवादी कहलिएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वा चीनियाँ राष्ट्रपति सि चिन फिङका नीतिमा व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाभन्दा मुलुकको समृद्धिलाई प्राथमिकताको पहिलो सूचीमा राखिएका दर्जनौ प्रमाण पेश गर्न सकिन्छ । व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षालाई भुलेर राज्यलाई बलियो बनाउने सन्र्दभमा अब्राहम लिंकन, गान्धी, नेहरु, माओ, देङ स्याओ पिङ, लि क्वान यु, पार्क चुङ ही, महथिर मोहमद लगायत दर्जनौंको नाम लिन सकिन्छ । तर, नेपालमा त्यस्ता नेताहरुको सूची उतार्दै जाने हो भने औलामा गन्न पनि धौँ–धौंँ पर्छ ।

‘स्वदेशीलाई कजाउने, विदेशीलाई रिझाउने शासकको शैलीले सत्ता स्थिर हुन नसकेको हो’, वरिष्ठ पत्रकार ध्रुवहरि अधिकारी भन्छन्, ‘अपवाद बाहेक अधिकांश नेताहरुले राष्ट्रको समृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकतामा कहिल्यै राखेनन् । त्यसैको परिणाम शक्तिशाली भनिएका सरकारले समेत जनताले दिएको जनादेश अनुसारको कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन् ।’ 

वरिष्ठ पत्रकार ध्रुवहरि अधिकारीका अनुसार नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता भइरहनु, दुई तिहाईदेखि सुविधाजनक बहुमत ल्याएका सरकार पनि ढलिरहनुमा नेताहरुको महत्त्वाकांक्षाले त काम गरेको छ नै, नेता विशेषलाई प्राप्त हुने विदेशी आडभरोसाले पनि काम गरेको छ । ‘स्वदेशीलाई कजाउने, विदेशीलाई रिझाउने शासकको शैलीले सत्ता स्थिर हुन नसकेको हो’, अधिकारी भन्छन्, ‘अपवाद बाहेक अधिकांश नेताहरुले राष्ट्रको समृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकतामा कहिल्यै राखेनन् । त्यसैको परिणाम शक्तिशाली भनिएका सरकारले समेत जनताले दिएको जनादेश अनुसारको कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन् ।’ 

०४८ पछिको दलीय महत्त्वाकांक्षा

०४६ सालमा बहुदल प्राप्त भएपछि २९ बैशाख ०४८ मा भएको आम निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाका २०५ सिटमध्ये ११० स्थानमा नेपाली कांग्रेस विजय भएको थियो । कांग्रेसले सुविधाजनक बहुमत पाएकाले १५ जेठ २०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । राजालाई संवैधानिक दायराभित्र ल्याइसकेकाले कोइरालाको सरकार ५ वर्ष ढुक्कले चल्छ भन्ने आम विश्वास थियो । तर, जनताको अपेक्षामा उनै कोइरालाले तोप बर्साइदिए । पार्टीभित्रका नेताहरुको महत्त्वाकांक्षा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा किचलो बढ्दै गएपछि उनले २७ असार ०५१ मा संसद भङ्ग गर्दै २९ कात्तिक ०५२ मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे । यही संसद विघटनले माओवादीलाई भूमिगत हुन थप मलजल गर्‍यो । जसै निर्वाचन निर्धारित मितिमै भयो । कसैले पनि बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन । ठूलो दलको हिसावले तत्कालीन नेकपा एमाले सरकार बनायो ।

यो सरकारलाई ९ महिना पनि चल्न दिइएन । प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीमाथि कांग्रेस लगायत मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव राखे । उनले संसद भङ्गको सिफारिस गरेका थिए । तर, अदालतले वैधता दिएन । अधिकारीपछि शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सुर्यबहादुर थापा, गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । यद्यपि त्यस संसदको घाँटी पनि १ माघ ०५५ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै रेटिदिए । उनले १ माघमा संसद भङ्गको सिफारिस गरेर २० वैशाख र ३ जेठ ०५२ मा पुनः मध्यावधि निर्वाचनमा देशलाई धकेले । यहाँ पनि व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षाले नै काम गरेको थियो । ०५६ को निर्वाचनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कांग्रेसकै अर्का सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारेर मैदानमा उतारे । किनभने कोइरालालाई आफू जनतामाझ अलोकप्रिय भइसकेको र आफ्ने नेतृत्वमा निर्वाचनमा गए नराम्रो धुलो चाटिन्छ भन्ने राम्रै जानकारी थियो । त्यसअघि तीन पटक कोइरालाकै योजना र महत्त्वाकांक्षामा भट्टराईलाई हराइएको थियो ।

मनमोहन अधिकारी https://upload.wikimedia.org

अधिकारीपछि शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सुर्यबहादुर थापा, गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । यद्यपि त्यस संसदको घाँटी पनि १ माघ ०५५ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै रेटिदिए । उनले १ माघमा संसद भङ्गको सिफारिस गरेर २० वैशाख र ३ जेठ ०५२ मा पुनः मध्यावधि निर्वाचनमा देशलाई धकेले । यहाँ पनि व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षाले नै काम गरेको थियो ।

भट्टराईलाई आगामी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेको परिणाम ०५६ को निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत ल्यायो । १६ असार ०५६ मा भट्टराई प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । तर, उनलाई एक वर्ष पनि टिक्न नदिई ७ चैत्र ०५६ मा गलहत्याइयो । भट्टराईलाई कतिसम्म अपमान गरियो भने १७ वर्षपछि नेपालका सरकार प्रमुखको फ्रान्स भ्रमण हुँदै थियो । ‘म ६ दिन फ्रान्स भ्रमण गरेर आउँछु । अनि राजीनामा दिन्छु’ भन्ने उनको आग्रहलाई  सुनुवाई गरिएन । संसदको रोष्टममा आँसु झार्दै भट्टराईले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । यहाँ पनि कोइरालाकै सत्ता महत्त्वाकांक्षाले काम गरेको थियो । नेताहरुको दुरदृष्टिको अभाव र महत्त्वाकांक्षाकै परिणाम कोइराला सरकार पनि लामो समय टिकेन । कोइराला सरकारलाई होलेरी घटनाले खाई दियो । उनी पछारिएपछि ११ साउन ०५८ मा कांग्रेसकै अर्का नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । उनले पनि जेठ ०५९ मा दरवारमा लगेर प्रतिनिधिसभालाई बुझाई दिए । त्यस यता नेपालको राजनीति र संसदमा लामो समय कालो ग्रहण लाग्यो । असोज ०५९ मा देउवालाई असक्षम भनेर राजा ज्ञानेन्द्रले बर्खास्त नै गरिदिए । यसपछि राजाले लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सुर्यबहादुर थापा, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाए । र, १९ माघ ०६१ मा आफैंले शासन सत्ता हातमा लिए । जेठ ०५६ पछि एकै पटक बैशाख ०६४ मा संविधानसभानको निर्वाचन भयो । त्यस यताको हाल हामीले देखेकै छौं, करीब १० वर्षमा १० जना प्रधानमन्त्री ब्यहोर्न अभिशप्त भयौं ।

इतिहासकार प्राध्यापक डाक्टर राजेश गौतम नेपालको सत्ता निरन्तर अस्थित भइरहनुमा विदेशीहरु (मुख्यत भारत) को हात देख्छन् । यसै पटक पनि त्यहाँको खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ प्रमुख, प्रधान सेनापति, विदेश सचिव, मन्त्रीलगायतको लर्को लागेपछि ओलीले संसद विघटन गरेका गौतमको भनाइ छ । ‘हाम्रा नेताहरुमा सत्तामा बसिरहने वा सत्तामा नगई नछाड्ने महत्त्वाकांक्षा पलाई रहनु, सरकार अस्थिर बन्नुमा उनीहरु विदेशीका गोटी बने । जसले भारतलाई चिढ्याउन खोज्छ, त्यो सरकारमा टिक्नै सक्तैन’, डा. गौतम भन्छन् ‘भारत उपनिवेश हुँदा पनि नेपालका नेताहरु व्रिटिशबाट नै चले । व्रिटिशहरुले गर्न थालेको हस्तक्षेप उनीहरु भारतबाट हटेपछि पनि निरन्तर चलिरह्योऽ त्यो रोकिएन ।’

इतिहासकार प्राध्यापक डाक्टर राजेश गौतम नेपालको सत्ता निरन्तर अस्थित भइरहनुमा विदेशीहरु (मुख्यत भारत) को हात देख्छन् । यसै पटक पनि त्यहाँको खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ प्रमुख, प्रधान सेनापति, विदेश सचिव, मन्त्रीलगायतको लर्को लागेपछि ओलीले संसद विघटन गरेका गौतमको भनाइ छ ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि पनि नेताहरुको भर भरोसा भारतमै रहेको इतिहासबारे झण्डै डेड दर्जन पुस्तक लेखेका र मदन पुरस्कार समेत पाएका डा. गौतम बताउँछन् । बीपीकै कुरा गर्ने हो भने पनि उनी जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया, जवाहरलाल नेहरुकै प्रभावमा थिए । नेपाली जनता र देशको भावनालाई लिएर अघि बढ्छु भन्ने भन्दा पनि भारतका कुन नेतालाई महत्व दिए स्थापित हुन सकिन्छ भन्ने प्रवृत्ति बीपीमा पनि विकास भएको गौतमको बुझाइ छ । २००७–०८ सालमा जवाहरलाल नेहरुले मातृका प्रसाद कोइरालालाई र जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहियाले बीपीलाई च्याप्दा दाजुभाइबीच झगडा परेको र मातृका प्रधानमन्त्री बनेका गौतम स्मरण गर्छन् ।

‘कालान्तरमा बीपीमा केही परिवर्तन आयो । ०१५ सालपछि उनमा नेपाली जनतालाई महत्व दिएर अघि बढ्नु पर्छ भन्ने धारणा विकास भयो । बीपीमा विकास भएको यो प्रवृत्तिले भारतका नेताहरु उनीसँग चिढिए’, गौतमले रातोपाटीसँग भने, ‘०१७ साल पुस १ गतेको घटना घटनुका थुप्रै कारण मध्ये एउटा कारण यो पनि थियो । बीपी अपदस्त भएपछि पनि विदेश हस्तक्षेपबाट नेपाल मुक्त भएन । बरु नेताहरुमा विदेशीको आशीर्वाद भएन भने आफ्नो स्थायित्व कायम गर्न सकिन्न भन्ने प्रवृत्तिको विकास हुन गयो ।’ ०४६ सालपछि पनि कुनै नेताहरु विदेशी प्रभावबाट मुक्त नभएको आरोप गौतम लगाउँछन् । ‘नेताहरुको महत्त्वाकांक्षाले एकले अर्कालाई ढाल्ने प्रवृत्ति विकास भयो’, गौतम थप्छन् ‘तर यो सँगसँगै विदेशी प्रभुत्वबाट मुक्त हुने प्रवृत्ति चाहिँ विकास भएन ।’

पञ्चायतको हाल बेहाल

१ पुस ०१७ सालमा बीपीलाई अपदस्त गरी राजा महेन्द्रले निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था लागु गरे । तर, त्यो व्यवस्थामा समेत कुनै पनि प्रधानमन्त्री ५ वर्ष टिकेनन् । ०१७ सालदेखि ०४६ सालसम्म राजा महेन्द्र, डा. तुलसी गिरी, सुर्यबहादुर थापा, कीर्तिनिधि विष्ट, सुर्यबहादुर थापा, कीर्तिनिधि विष्ट, नगेन्द्रप्रसाद रिजाल, तुल्सी गिरी, कीर्तिनिधि विष्ट, सुर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, नगेन्द्रप्रसाद रिजाल, मरिचमानसिंह श्रेष्ठ, लोकन्द्रबहादुर चन्द गरी १४ जना प्रधानमन्त्री भए । ती प्रधानमन्त्रीहरुले मन्त्रिमण्डलको आन्तरिक फेरबदल त दर्जनौं पटक गरे ।

२० बैशाख ०३७ सालमा जनमत संग्रह भयो । प्रधानमन्त्री सुर्यबहादुर थापाले सुधारिएको पञ्चायतलाई झिनो मतले जिताए । यसपछि २७ वैशाख ०३८ मा पञ्चायतको पहिलो आम निर्वाचन भयो । २ असार ०३८ मा सुर्यबहादुर थापाले मन्त्रिपरिषद् गठन गरे । रोचक के भने यो सरकारले पनि ५ वर्षे कार्यकाल बिताउन पाएन । थापालाई गलहत्याएर २९ असार ०४० मा लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बने । सूर्यबहादुर थापामाथि कसरी अविश्वास प्रस्ताव ल्याइयो ? त्यसबेलाका नेता नवराज सुवेदीले रोचक प्रसंग उल्लेख गरेका छन् ।

‘जनमतसंग्रहपछि दरवारका मानिसहरुमा पैसा कमाउने चाहना ह्वात्तै बढ्यो । पैसा कमाउन आफ्ना मानिसहरु ठाउँठाउँमा हुनु पर्‍यो । सूर्यबहादुरजी कसैलाई पनि नटेर्ने । अतः सूर्यबहादुरजीलाई नहटाई बाटो खुलेन । नत्र प्रधानमन्त्रीसँग राजारानी दुवै खुशी थिए । काम राम्ररी चलेकै थियो । किन अविश्वासको प्रस्ताव आउनु पर्ने ? आधार नै छैन । यस घटनाबाट राजा पञ्चायत व्यवस्था, पञ्चायतका कार्यकर्ता सबैको बेइज्जती भयो– खालि फाइदामा सूर्यबहादुरजी मात्र हुनु भयो । यस घटनाले सूर्यबहादुरजीको प्रजातान्त्रिक छवि ह्वात्तै माथि उठायो ।

सूर्यबहादुरजीका सत्र भाइ र हामी सात भाइ जम्मा २४ जना राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यहरु त्यसबेलाको लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकारको विरोधमा गयौं । (सुवेदी, नवराज, इतिहासको एक कालखण्ड–पृ ५५) सुवेदीका यी पक्तिले दरवार र नेताहरुको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाले थापा सरकार टिक्न नसकेको खुलासा गर्छ ।

रमाइलो चन्द सरकार पनि पुरै कार्यकाल टिक्न पाएन । ८ चैत्र ०४२ मा नगेन्द्रप्रसाद रिजाल प्रधानमन्त्री भए । उनैले जेठ ५, १२ र २९ बैशाख ०४३ मा राष्ट्रिय पञ्चायतको दोस्रो निर्वाचन गराए । यो निर्वाचनपछि मरिचमानसिंह प्रधानमन्त्री बने । उनले पनि ५ वर्ष पुरै चलाउन पाएनन । ०४६ सालमा बहुदल आयो । बहुदल घोषणा हुने सम्मुखमा दरवारले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनायो । 

राजनीतिक घटनाक्रममा ध्यान चनाखो पारिरहने प्राध्यापक डाक्टर सूर्यराज आचार्यका अनुसार हाम्रो राजनीतिक श्रृंखलामा अरु नेताको असफलतामा आफ्नो सफलता देख्ने दृष्टिदोष छ । त्यसैले इतिहासदेखि वर्तमानसम्मका कुनै पनि सरकार स्थिर हुन सकेनन । ०४६ को आन्दोलन पनि कांग्रेस–कम्युनिष्ट गठबन्धनको लोकप्रियताले भन्दा पञ्चायतको असफलता र अलोकप्रियताका कारण जितिएको आचार्यको कथन छ ।

नेताले आफ्नो योजना दिन सके मात्र सरकार दिगो हुन्छ’, डा. आचार्य भन्छन्, ‘प्रचण्ड–नेपालहरुले पनि मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हाम्रो योजना यो हो भनेर दिएका छैनन् । ओलीले हामीलाई भाउ दिएनन । हेपे । एकलौटी सत्ता चलाउन खोजे भनेर उहाँका कमजोरीमा मात्र देखाइरहेका छन् ।’

‘ओलीले प्रचण्ड, नेपाल, खनाललगायतलाई पाहा पछारेझैं पछारेर सफल हुने सपना देखे । आफ्नो नीति, विचार, योजना, सवलता दिन सकेका छैनन् । नेताले आफ्नो योजना दिन सके मात्र सरकार दिगो हुन्छ’, डा. आचार्य भन्छन्, ‘प्रचण्ड–नेपालहरुले पनि मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हाम्रो योजना यो हो भनेर दिएका छैनन् । ओलीले हामीलाई भाउ दिएनन । हेपे । एकलौटी सत्ता चलाउन खोजे भनेर उहाँका कमजोरीमा मात्र देखाइरहेका छन् ।’

शिशु प्रजातन्त्रको सत्यानाश

७ फागुन २००७ मा प्रजातन्त्रको उदयभएपछि गठन भएको श्री ३ महाराज मोहनशम्सेरको सरकार होस् वा १ मंसिर २००८ मा गठन भएको मातृकाप्रसाद कोइरालाको सरकार नेताहरुको चरम महत्त्वाकांक्षा र त्यो महत्त्वाकांक्षा पुरा हुन नसकेकै ढलेको थियो । ‘..ठूल्दाजु (मातृकाप्रसाद कोइराला) ले मान्नु भएन । त्यो उहाँले प्रतिष्ठाको खिलाफ नै मान्नु भयो । मेरो शैली र उहाँको शैलीमा अन्तर थियो ।’ (कोइराला, विश्वेश्वरप्रसाद, आत्मवृत्तान्त, पृ १३९) २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना हुनु अघि राणा, राजा र कांग्रेसबीच भइरहेको वार्ताबारे एकाघरका दाजुभाइ मातृकाप्रसाद कोइराला र विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाबीचकै बुझाइ र महत्त्वाकांक्षा कसरी बाँझेको थियो ? उल्लेखित हरफहरुले नै खुलाउँछन् ।

मातृकाप्रसाद कोइराला । https://upload.wikimedia.org

मातृका बाबुको दलिल के भयो भने, ‘हामीले हाम्रोतर्फबाट प्रस्ताव पास गरीकन बी.पी.सरकार बनाउने नेता हुनेछन् भन्यो भने राजाले मान्दैनन् र हिन्दुस्तानले पनि मान्दैन ।’ उहाँले के पनि भन्नु भयो भने, ‘जवाहरलालजीले राजालाई चिठी लेखेका छन् कि बी.पी.लाई हामी स्वीकार गर्दैनौं ।’

‘..म पदबाट हटें । ठूल्दाजुले सरकार बनाउनु भयो । नेपाली कांग्रेसका  सरकार गठन भयो । एकमना सरकार भयो त्यो । वहाँले ज–जसको नाम सिफारिस गर्नु भएको थियो, त्यो मन्त्री भयो । त्यसमा सुवर्णजी, सूर्यप्रसाद, गणेशमान सिंह, भद्रकाली मिश्रहरु मन्त्री भए । म मात्रै बाहिर भएँ । महेन्द्र विक्रम र अरु पनि को–को भए ।’ (एै..एै..पृ १७७) १ असार २००८ मा मातृकाप्रसाद कोइराला ‘जनताको छोरो’ का तर्फबाट प्रधानमन्त्री बने । प्रधानमन्त्रीका लागि बिपीको प्रमुख दावी थियो । तर, दाजु मातृका अघि उनको केही जोर चलेन । यसपछि बिपीले मातृकालाई कारवाही गरेर पार्टीबाट निश्कासन गरेको घोषणा गरि दिए ।

विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला

बी.पी. भन्छन् ‘हाम्रो वर्किङ कमिटी बस्यो । वर्किङ कमिटीमा महावीरशम्सेर र एक दुई जनाले जोडदार रुपमा ठूल्दाजुले सरकार बनाउनु पर्छ भने । किसुनजी मलाई समर्थन गर्ने, सुवर्णजी मलाई समर्थन गर्ने र सूर्यप्रकाशजी बीच–बीचको कुरा गर्ने । बहुमतले मलाई नै समर्थन गर्दथे भन्ने मलाई लाग्दथ्यो । तर, त्यहाँ मतदान भएन ।

मातृका बाबुको दलिल के भयो भने, ‘हामीले हाम्रोतर्फबाट प्रस्ताव पास गरीकन बी.पी.सरकार बनाउने नेता हुनेछन् भन्यो भने राजाले मान्दैनन् र हिन्दुस्तानले पनि मान्दैन ।’ उहाँले के पनि भन्नु भयो भने, ‘जवाहरलालजीले राजालाई चिठी लेखेका छन् कि बी.पी.लाई हामी स्वीकार गर्दैनौं ।’ (एै.एै.पृ १७६) । यसले हाम्रा नेताहरुको नाभी कहाँ जोडिएको छ भन्ने खुलाउँछ ।

बीपी पनि राजा, राणा सामन्ती हुन्छन्, यिनीहरु भनेका निरंकुश हुन् भनेर आफू स्थापित भएका डा. आचार्य बताउँछन् । ‘राजा महेन्द्रले बीपीको कमजोरीमा टेकेर कु गरेका होइनन् । बीपी शक्तिशाली छन् । लोकप्रिय छन् भन्ने महेन्द्रलाई थाहा थियो । तर, बीपीमा पनि देश बनाउने योजना रहेनछ । बीपीमा भन्दा मसँग नै देश बनाउने योजना ठूलो छ भनेर महेन्द्रले अपदस्त गरेका हुन्’, आचार्यले रातोपाटीसँग भने, ‘नेपालमा आफ्नै नीति र दृष्टिकोणमा सत्ता हातमा लिने व्यक्ति राजा महेन्द्र मात्र हुन् ।’

‘०४६ मा जनआन्दोलन भइरहँदा भारतीयहरुले जलस्रोत र सुरक्षा मामिला हामीलाई देऊ, पञ्चायत टिकाई दिने काम हाम्रो भनेर भनेका थिए । तर, वीरेन्द्रले म जनताका अघि झुक्न तयार छु । जलस्रोत र सुरक्षा मामिला तिमीहरुलाई दिन्न भने,’ मैनाली भन्छन् ‘अहिले ओलीमा आएको अप्ठ्यारो नेकपाभित्रकै महत्त्वाकांक्षाको परिणाम हो । यसबेला ओलीले राष्ट्रियता नै दाउमा राखेका छन् ।’

२००७ साल यताका शासकमध्ये राजा वीरेन्द्रमा मात्रै कम महत्त्वाकांक्षा देखिएको ०२८ सालको झापा विद्रोहका प्रारम्भकर्ता पूर्वमन्त्री राधाकृष्ण मैनाली बताउँछन् । उनका अनुसार वीरेन्द्रले राष्ट्रियतालाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेका थिए । त्यसका लागि उनी ०४६ सालको उदाहरण दिन्छन् । ‘०४६ मा जनआन्दोलन भइरहँदा भारतीयहरुले जलस्रोत र सुरक्षा मामिला हामीलाई देऊ, पञ्चायत टिकाई दिने काम हाम्रो भनेर भनेका थिए । तर, वीरेन्द्रले म जनताका अघि झुक्न तयार छु । जलस्रोत र सुरक्षा मामिला तिमीहरुलाई दिन्न भने,’ मैनाली भन्छन् ‘अहिले ओलीमा आएको अप्ठ्यारो नेकपाभित्रकै महत्त्वाकांक्षाको परिणाम हो । यसबेला ओलीले राष्ट्रियता नै दाउमा राखेका छन् ।’

२०१५ सालको निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त बिपीमा म एसियाकै नेता हुँ । जनताबाट अनुमोदित छु भन्ने भान भएको र राजा महेन्द्रमा मेरो अघि बिपी को हो ? भन्ने अंहकार रहेको मैनालीको भनाइ छ । पूर्व मन्त्री मैनाली भन्छन्, ‘उनीहरु दुईजनाको टकराव र महत्त्वाकांक्षाकै कारण ०१७ सालमा बिपीको सरकारलाई राजा महेन्द्रले अपदस्त गरिदिए ।’

राणाकालीन अस्त्र नै हत्या र दाउपेच

डम्बर शम्सेर, खड्ग शम्सेर र भीम शम्सेर तीन भाइहरु भर्‍याङ चढी सरासर माथि कोठातिर उक्लिए । रणोद्दीपसिंहको कोठा बन्द थियो । आवाज दिई यिनीहरुले कोठाको ढोका खुलाए । वेदान्ती स्वभावका रणोद्दीपसिंह राणा आफ्नो कोठामा साविकझैं ठीक ठाउँमा ठीक आसनमा, ठीक तरिकाले बसिरहेका थिए । ..यतिकैमा तीनैजना हत्याराहरुले यिनीमाथि एक–एक गोलीको प्रहार गरे । ..खड्गशम्सेरले हानेको दोस्रो गोली अचूक सिद्ध भयो । यिनको शरीरमा रहेको जीवलाई यसै गोलीले नै ब्रम्हमा लीन तुल्याई दियो । ..भनिन्छ, खड्गशम्सेर राणा पछि पनि बराबर भन्ने गर्दथे रे– ‘मैले एक गोलीले एक घण्टाभित्रैमा  नेपालमाथि विजय प्राप्त गरेको हुँ ।’ (आचार्य, बाबुराम– अब यस्तो कहिल्यै नहोस्, पृ १५६)

रणोद्दीपसिंह अलि उदार प्रकृतिका र शान्ति चाहने व्यक्ति थिए । धराशायी राजनीतिक चलखेलमा यिनले राम्रोसँग गोटी चालेर राजकाज गर्न सकेनन । यिनका भतिजाहरु दुइधारमा विभाजित भएर एकले अर्कालाई जसरी भएपनि सिध्याउन तम्सिरहेका थिए । यस्तो बखतमा यिनले थोर बहुत बल समेत प्रयोग गरी ती दुई गुटलाई दबाएर राख्न सक्नु पर्दथ्यो । तर, उनले त्यस्तो केही गर्न सकेनन् । (राणा, प्रमोद शम्सेर–राणाशासनको वृतान्त, पृ १३९)

जङ्गबहादुर राणा । https://upload.wikimedia.org

एक सय ४ वर्षको राणा शासनकालमा जम्मा ९ जनाले शासन गरेका थिए । शासन सत्तामा आफ्नो महत्त्वाकांक्षाको परिणाम जंगबहादुर राणा र चन्द्र शम्सेरले सबभन्दा लामो कार्यकाल शासन गरेका थिए भने सातौं शासक जुद्ध शम्सेरले जहाँनिया शासन टिकाई राख्न १९९७ साल माघमा तत्कालीन प्रजा परिषद्मा आबद्ध धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द र गंगालाललाई फाँसीकै सजाय दिएका थिए । तर, पनि राणा शासन टिक्न सकेन ।

वि.सं. १९४२ साल मंसिर ९ गते तदनुसार इ.सं. १८८५ नोभेम्बर २२ को राति सहोदर भतिजाहरुको समुहले तत्कालीन प्रधानमन्त्री रणोद्दीप सिंहको नृशंश हत्या गरे । त्यसअघि रणोद्दीपका दाजु जंगबहादुर कुँवर पनि मुख्तियार फत्यजङ्ग शाहको हत्या गरेरै शासन सत्तामा उदाएका थिए । काकाको हत्या पछि ३४ वर्षका वीरशम्सेर सत्तामा आए । वीरशम्सेरले करिव १६ वर्ष शासन चलाए । उनीपछि देवशम्सेर श्री ३ महाराज र प्रधानमन्त्री बने । ‘रणोद्दीपसिंह हत्याकाण्डका एक नायक र खड्गशम्सेर पर्वका खलनायक चन्द्र शम्सेर आफ्नै सहोदर दाजु देवशम्सेरलाई डाँडो कटाएर जुन २७, १९०१ इ. मा प्रधानमन्त्री भए । । (राणा, प्रमोद शम्सेर–राणाशासनको वृतान्त, पृ १९९) चन्द्र शम्सेरले देव शम्सेरलाई १ सय १५ दिनमै राजकाजबाट पदच्युत गरेका थिए ।

कारण थियो, देवको शासन उदारवादी र प्रजातन्त्रपट्टी ढल्केको थियो । गोरखापत्रको स्थापना देव शम्सेरले नै गरेका हुन् । देव शम्सेर प्रधानमन्त्री भएका बखत नेपालभर निम्नमाध्यामिक र माध्यामिक समेत गरी ३९ वटा विद्यालय मात्र थिए । उनले विद्यालयहरुको विस्तार गरे । उद्योगधन्दाको स्थापनामा पाइला अघि बढाएका थिए । देवशम्सेरको उदारवादी सोचबाट त्रसित भएर चन्द्रशम्सेर र उनीसँग सहमतहरुले प्रधानमन्त्रीलाई हटाएका थिए । ‘यिनी (चन्द्रशम्सेर) अत्यन्तै कुटिल, निष्ठुर र षड्यन्त्रकारी थिए । धीर शम्सेरका १७ जना छोराहरुमा यिनी विचित्र स्वभावका थिए र कुनै पनि भाइसँग मिल्दैनथे । मौका परेमा सबैलाई तल पारेर आफू अगाडि बढ्न चाहन्थे । देव शम्सेर उदारवादी प्रकृतिका भएकाले यिनीसँग त बालककालदेखि नै चन्द्र शम्सेरको मेलमिलाप थिएन ।’ (एै..एै)

एक सय ४ वर्षको राणा शासनकालमा जम्मा ९ जनाले शासन गरेका थिए । शासन सत्तामा आफ्नो महत्त्वाकांक्षाको परिणाम जंगबहादुर राणा र चन्द्र शम्सेरले सबभन्दा लामो कार्यकाल शासन गरेका थिए भने सातौं शासक जुद्ध शम्सेरले जहाँनिया शासन टिकाई राख्न १९९७ साल माघमा तत्कालीन प्रजा परिषद्मा आबद्ध धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द र गंगालाललाई फाँसीकै सजाय दिएका थिए । तर, पनि राणा शासन टिक्न सकेन । शासनहरुले आफूले गलत कदम चाल्दैछु भनेर बुझ्न गतिलो उदाहरण हो यो । अहिले ओलीले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर राणाहरुकै जस्तो प्रतिगमनको यात्रा रोजेका छन् ।

ओली नियत

प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि आफू सुरक्षित हुने विनासकारी सोच ओली नियतमा देखिन्छ । यद्यपि यथार्थ के भने प्रतिनिधि सभा हुँदा नै प्रधानमन्त्री ओलीको पनि शक्ति बढ्थ्यो । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँग उनको शक्ति क्षय भइसकेको छ । उनले आफूसँग सेना, प्रहरी साथमा छ भन्ने अंह पालेका हुन सक्छन् । त्यो हो भने पनि प्रतिनिधि सभाबाट बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीका पक्षमा सुरक्षा निकाय जसरी उभिन सक्थे, सबैतिरबाट आलोचनाको तारोमा परेका निरिह ओलीलाई उनीहरुले मजबुत धाप दिइरहन सक्तैनन् । त्यसो त राजा ज्ञानेन्द्रसँग पनि दरवारसँगै वफादार रहेका ‘शाही नेपाली सेना’ थिए । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी पनि उनकै साथमा थियो । तर, अन्तिम ६ दिनमा शाही नेपाली सेनाले नै ज्ञानेन्द्रको साथ छाडिदियो ।

एक समय ओलीसँग हलगोरु जस्ता भएर हिँडेका राजनीतिज्ञ मैनालीका शब्दमा आफू सत्तामा नहुने हो भने पार्टीभित्रका अरुलाई पनि कुर्सी छाड्दिनँ भनेर ओलीले गैर संवैधानिक कदम चाले । प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेसँगै उनले संविधानलाई पनि थोते बनाई दिएका छन् । यसो गर्नुमा विदेशी इसारा र ओलीमा रहेको चरम महत्त्वाकांक्षा जिम्मेवार रहेको मैनालीको बुझाइ छ । ‘सफा नियतले ओलीले यो कदम चालेका होइनन् । यो कदमले कहाँ पुगिन्छ भन्ने ओलीले पनि सोचेका छैनन् । सुरुमा सत्तामा जानका लागि ओलीले प्रचण्डका सबै सर्तहरु स्वीकार गरे’, मैनालीले रातोपाटीसँग भने् ‘जब कि त्यति धेरै सर्तहरु मान्न जरुरी नै थिएन । त्यसबेला ओली जति अप्ठ्यारोमा थिए, प्रचण्ड पनि त्यति नै अप्ठ्यारोमा थिए । सत्तामा पुगेपछि ओलीले प्रचण्ड सामु गरेका सर्तहरुलाई अप्ठ्यारोका रुपमा लिँदै गए । यसैको परिणाम अहिले समस्या सतहमा प्रकट भएको हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती नेपाली राजनीति अस्थिर भइरहनु, सत्तामा फेरबदल भइरहनुमा गलत कदम चाल्नेहरुलाइ दण्ड सजायको व्यवस्था नहुनुमा दोष देख्छन् । ‘०४६, ०६२–०६३ को जनआन्दोलनका दोषीहरु कसैलाई दण्ड सजाय भएन । उनीहरु नै घुमिफिरी सत्तामा आएर सरकारलाई अस्थिर बनाउन भूमिका खेले ।

आफू सफल भएर खुशी हुनेभन्दा सहकर्मी दु:खी भएकोमा खुशी हुने परपीडक मानसिकताले हरेक सत्तालाई अस्थिर बनाईरहेको आचार्य बताउँछन् । ‘कांग्रेससँग भिजन छैन । ऊ कमजोर छ । त्यसमा पनि देउवाले मलाई सहयोग गर्छन् । जनता समाजवादी पार्टी पनि कमजोर छ । प्रचण्ड–नेपाल खनाललगायतका कमजोरी मलाई एक–एक जानकारी छ । उनीहरुलाई मजाले पर्छान सक्छु भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले यो कदम चालेका हुन्’, आचार्यले भने ‘तर, ओली स्वयंसँग दृष्टिकोण, योजना नै छैन । उनले आफू र आफू निकटकाले सम्हालेका मन्त्रालयमा समेत सफल परिणाम देखाउन सकेनन् । त्यसैले उनको सत्ता धेरै दिन टिक्ने देखिन्न ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती नेपाली राजनीति अस्थिर भइरहनु, सत्तामा फेरबदल भइरहनुमा गलत कदम चाल्नेहरुलाई दण्ड सजायको व्यवस्था नहुनुमा दोष देख्छन् । ‘०४६, ०६२–०६३ को जनआन्दोलनका दोषीहरु कसैलाई दण्ड सजाय भएन । उनीहरु नै घुमिफिरी सत्तामा आएर सरकारलाई अस्थिर बनाउन भूमिका खेले । ज्ञानेन्द्र शाह विरुद्धको आन्दोलन सफल हुनु भनेको बयल गाढामा चढेर अमेरिकामा पुग्नु बराबर हो भन्ने भन्ने केपी ओलीलाई सत्तामा पुर्‍याइयो’, उप्रेतीले रातोपाटीसँग भने, ‘प्रतिगमनका सहयोगीलाई सत्तामा पुर्‍याएपछि उनीहरुबाट यस्तो कदम चालिनु स्वभाविकै हो । आगामी दिनमा यस्तो प्रतिगमनकारी कदम चाल्न नदिन राजनीतिलाई गलत बाटोमा दोहोर्‍याएकाहरुलाई कडा दण्ड सजाय हुनुपर्छ ।’