बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा अनियमितता भएको आशंकामा प्रदेशसभाको  सार्वजनिक लेखा समितिले छानविनका लागि गठन गरेका उपसमितिहरुले प्रतिवदेन बुझाउन आलटाल गरेका छन् ।

प्रदेश लेखा समितिले साउन र असार महिनामा सरकार र प्रदेशसभामा भएको बेथितिहरुको विषयमा छानविन गर्न छुट्टाछुट्टै उपसमिति गठन गरेको थियो । ती उपसमितिले ६ महिना बित्दासमेत मूल समितिमा प्रतिवदेन बुझाएका छैनन् ।

उपसमितिहरुले लामो समयसम्म पनि प्रतिवदेन नबुझाउँदा लुम्बिनी प्रदेशमा थुप्रिएका बेथितिहरु केलाउन कठिन भएको छ ।

प्रदेश सरकारले दाङ जिल्लामा आयोजना गरेको प्रदेश एक्स्पो र लुम्बिनी भ्रमण वर्ष आयोजनाका सन्दर्भमा अनियमितता भएको चर्चा चलेको थियो । यस्तै, प्रदेशसभा सचिवालयमा गाडी मर्मतको नाममा अनियमितता भएको चर्चासमेत बाहिर आएपछि छुट्टाछुट्टै उपसमिति गठन गरि छानविन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेशसभा सचिवालयका गाडी मर्मतका नामका भएको अनियमिता छानविन गर्न लेखा समितिका सदस्य बैजनाथ कलवार संयोजक रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दाङ जिल्लामा आयोजना गरेको प्रदेश एक्स्पो र लुम्बिनी भम्रण वर्षमा अनियमितता भएको आशंकामा वसी उदिन खाँन संयोजक रहेको समिति असार २२ गते गठन गरिएको थियो । तर उक्त उपसमितिले छानविनको प्रतिवेदन अहिलेसम्म बुझाइएको छैन ।

यस्तै, प्रदेशसभाका गाडी मर्मतमा अनियमितता भएको बिषयमा छानविन गर्न साउन २९ गते लेखा समिति सदस्य बैजनाथ कलवार संयोजक रहेको उपसमिति गठन भएको थियो । सोही दिन वसी उदिन खाँन संयोजक रहेको समितिले कृषि मन्त्रालयद्वारा रुपन्देहीमा निर्माण गरिएको कोल्ड स्टोर र खेलकुद मैदान निर्माणका क्रममा भएको अनियमितता छानविन गर्ने जिम्मा पाएको थियो । तर हालसम्म कुनै पनि उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । समयमै प्रतिवदेन नआउँदा लेखा समितिको छानविन  प्रक्रिया ओझेलमा परेको छ ।

के भन्छन् उपसमितिका संयोजक ?

प्रदेश सभाको गाडी मर्मतको विषयमा छानविन गर्न लेखा समितिका सदस्य बैजनाथ कलवारको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा लेखा समिति कै सदस्यहरु कल्पना पाण्डेय र गीता थापा सदस्य थिए ।

समितिका संयोजक कलवारले प्रतिवदेन बुझाउने तयारी भइरहेको बताए । उनल रातोपाटीसँग भने, ‘गाडी मर्मतका बिल, अन्य कागजपत्र, कर्मचारी, अटो ग्यारेजका प्रतिनिधिसँग बसेर प्रतिवदेन तयार पारेका छौं तर बुझाउन पाएका छैनौं ।’

अब छिटै नै लेखा समितिको बैठकमा प्रतिवेदन बुझाइने उनले बताए ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार एक वर्षको अवधिमा गाडी मर्मतका लागिमात्रै सचिवालयले ४५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभामा १४ वटा गाडी छन् । एउटा गाडी मर्मतका लागि ४ लाख रुपैयाँसम्म खर्च भएको बिल पेस भएको थियो ।

प्रदेशका सरकारका तीन मन्त्रालयका कामको छानविन जारी

लुम्बिनी प्रदेशमा अनियमितताको आशंका प्रदेशसभाका गाडी मर्मतमा मात्र उठेको थिएन, प्रदेश सरकारले दाङ जिल्लामा प्रदेश एक्स्पो र प्रदेश सरकारले नै गरेको लुम्बिनी भ्रमण वर्ष आयोजनामा पनि अनियमितता भएको गुनासो आएपछि लेखा समितिले छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

असार २२ गते वसी उदिन खाँनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा विमला कुमारी पन्थी र युवराज खनाल सदस्य थिए ।

उपसमितिले २०७६ सालमा दाङको बेलझुण्डिमा प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय एक्स्पो आयोजना गर्दा अनियमितता भएको भन्ने गुनासोको छानविन गर्ने जिम्मा पाएको थियो । प्रदेश सरकारको दोस्रो स्थापना दिवसको अवसरमा २०७६ फागुन १०, ११ र १२ गते एक्स्पो आयोजना गरिएको थियो ।

यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयले लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०७६ ‘बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी जाऔँ, शान्तिको सन्देश फैलाऔँ’ भन्ने नाराका साथ आयोजना गरेको थियो । ४ करोड रकम खर्च भएको सो कार्यक्रममा पनि अनियमितता भएको गुनासो व्याप्त थियो ।

यस्तै वसी उद्दिन खानकै संयोजकत्वमा तिलकराम शर्मा र कल्पना पाण्डेय सदस्य रहेको उपसमिति पनि साउन २९ गते नै गठन भएको थियो । सो उपसमितिले प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले रुपन्देहीमा कोल्डस्टोर निर्माण गर्दा अनियमितता भएको, रुपन्देहीकै कोटहीमाई र मर्चवारीमा निर्माण भएका खेलकुद मैदानमा भएका भनिएका अनियमितताका विषयमा छानविन गर्ने जिम्मा पाएको थियो । तर आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको छानविनको प्रतिवदेन अझैसम्म ती उपसमितिले प्रदेशको लेखा समितिमा बुझाएका छैनन् ।

‘डकुमेन्ट दिन मन्त्रालयहरुको आनाकानी’

सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य एवं छानविन उपसमितिका संयोजक  वसी उदिन खाँनले दुईवटा छानविन उपसमितिको नेतृत्व गरेका छन् । उनले मन्त्रालयहरुले आवश्यक डकुमेन्ट दिन निकै आनाकानी गरेका कारण छानविनमा ढिलाई भएको बताए ।

रातोपाटीसँग उनले भने, ‘हामीले पटक पटक ताकेता गरेपछि बल्ल मन्त्रालयहरुले कागजपत्र दिएका छन् । मन्त्रालयहरुको आनाकानीका  कारणले गर्दा छानविन गर्न ढिलाई भएको हो । बल्ल डकुमेन्टहरु पाएका छौं, अहिले हामी ती डकुमेन्ट अध्ययनको क्रममा छौैं ।’

उनले आफुहरु फिल्डमा जाँदा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत निर्माण भएको कोल्ड स्टोरमा कामको तुलनामा धेरै रकम भुक्तानी भएको पाइएको बताए । यस्तै खेलकुद मैदान निर्माणमा पनि निकै कम काम भएको देखिएको भन्दै प्रारम्भिक अध्ययनमा अनियमितता नै भएको आफूहरुको समेत ठम्याई रहेको उनले बताए ।

आन्तरिक मन्त्रालयले आयोजना गरेको प्रदेश एक्स्पो र पर्यटन मन्त्रालयले आयोजना गरेको लुम्बिनी भम्रण वर्षका नामका अनियमितता भएको विषयमा विस्तृत अध्ययन भईरहेको उनको भनाइ छ । उनले ती मन्त्रालयका विषयमा विज्ञ टोली नियुक्त गरेर छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको खुलाए ।

लेखा समितिका सभापति भन्छन्– प्रतिवेदनको प्रतीक्षामा छौं

लुम्बिनी प्रदेशसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्ली चौधरीले आफूहरु उपसमितिहरुको प्रतिवेदनकै प्रतीक्षामा रहेको बताए । प्रतिवदेन आएपछि अख्तियारमा फाईल पठाउने कि असुलउपर गर्न निर्देशन दिने भन्ने दुईवटा विधिबारे समितिले निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ ।

यदि नीतिगत विषय भए सच्याउनका लागि निर्देशन गर्न सकिने उनले बताए । रातोपाटीसँग उनले भने, ‘प्रतिवेदन आएपछि त्यसमा छलफल गरेर कुन निर्णयमा पुग्ने भन्ने टुंगो लाग्छ, अहिलैसम्म कुनै पनि उपसमितिको प्रतिवेदन आएको छैन । प्रतिवेदन आएपछि निर्णय गरौंला ।’