उच्च अदालत सुर्खेतले प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरका सडक तथा बजार क्षेत्रमा रहेका छाडा पशु चौपायाको उचित व्यवस्थापन गर्न सरोकारवालाका नाउँमा परमादेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले प्रदेश सरकार, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालगायत नाउँमा परमादेश जारी गरेको हो । 

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय राजेन्द्र सुवेदी र राजेन्द्र खरेलको संयुक्त इजलासले छाडा पशुचौपाया व्यवस्थापन गर्न विपक्षीका नाउँमा परमादेश जारी गरेको अदालतका नायब सुब्बा धर्मराज न्यौपानेले जानकारी दिए । सुर्खेतका अधिवक्ता खत्रीले गत मङ्सिरमा सार्वजनिक सडक तथा बाटोमा छाडिएका छाडा गाई तथा पशुचौपायाको उचित व्यवस्थापनको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका कार्यालय, प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सुर्खेतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । 

अधिवक्ता खत्रीले छाडा गाई तथा पशुचौपाया व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार निरीह देखिएको भन्दै अदालतमा निवेदन दर्ता गर्नुपरेको बताए ।
अदालतले विपक्षीका नाउँमा परमादेश जारी गरेपछि प्रदेश सरकार र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई छाडा पशु व्यवस्थापनमा दबाब बढेको छ । पछिल्लो समय गाईले दूध दिँदासम्म पाल्ने र दूध दिन छाडेपछि सडकमा छाड्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । हाल वीरेन्द्रनगर र आसपासका क्षेत्रमा झण्डै २०० छाडा पशुचौपाया रहेको तथ्याङ्क छ । 

छाडा अवस्थामै छाडिएका पशुचौपायाका कारण सडक दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ । कानूनमा छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको तर छाडा पशु चौपाया व्यवस्थित गर्ने ठाउँ र पालन गर्ने क्षमता नपाउँदा नगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।