काठमाडौं । कोभिड प्रभावित व्यवसायीहरु सरकार विरुद्ध आन्दोलित भएका छन् । गत चैत देखिको लगातारको बन्द, बन्दपछिको सुस्त बजारले व्यवसायमा पारेको प्रभावबाट माथि उठ्न नसकिरहेकोमा बैंकले थप धर्पकड गर्न थालेको भन्दै व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका हुन् । 

कोभिडका कारण व्यापार व्यावसाय, उद्योगधन्दा सबै गुमाएर शून्य अवस्थामा रहेका व्यवसायीहरुलाई बैंकले ब्याज, किस्तामा धर्पकड गर्ने, कालो सूचिमा राख्ने र सम्पत्ति लिलामीको सूचना समेत निकाल्न थालेपछि व्यवसायीहरु त्रसित भएका हुन् । यस्तो परिस्थिति आउँदा समेत सरकारले व्यवसायीहरुको पक्षमा कुनै पहल कदमी चाल्न नसकेको, बरु उल्टै बैंकको ज्याजतीमा मौन समर्थन जनाएको भन्दै व्यवसायीहरु सरकार विरुद्ध आक्रोशित भएका छन् । 

‘बैंकको ब्याज चालू छ । रोड ट्याक्स, घरबहाल, पानी, विजुली, बीमा सबैको शुल्क जारी छ । तर कमाई छैन । कहाँबाट ल्याएर बुझाउने ?’ सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालका महासचिव भरत नेपालले भने, ‘बैंककै कारण २ जना व्यवसायीले अकालमै मृत्यु बरण गर्नुपर्यो । सरकार ! हामीले सरकार भएको महशुस कसरी गर्ने ?’

नेपालका अनुसार गत चैतदेखिको लगातार बन्द र बन्दपछिको सुस्त बजारका कारण सार्वजनिक यातायातले हालसम्म गति पाएको छैन । कोभिडका कारण मान्छेहरु निर्धक्क बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । जसका कारण व्यवसायीहरुको कमाईको बाटो गुमेको छ । तर बैंक बीमाले भने यतिनै खेर व्यवसायीहरुलाई नराम्रोसँग च्यापेको छ । ब्याज, किस्ता चलाउन नसकेकै कारण बैंकहरुले धमाधम धितो सम्पत्ति लिलामीको सूचना निकाल्न थालेका छन् । तर सरकार भने मौन छ ।

त्यसो त गत बैंशाखयता ब्याज किस्ता नचलाएको भन्दै बैंकहरुले विविध क्षेत्रगरी २ हजार ८ सय व्यवसायीहरुको नाम कालो सूचीमा सूचिकृत गरेको छ । यी व्यवसायीहरुले सूचना निकालेको ३५ दिनभित्र पनि ब्याज किस्ता चलाउन नसके स्वतः बैंकहरुले सम्पत्ति लिलामीको प्रक्रिया अघि बढाउछन् । तर यता व्यवसायीहरुले भने अहिलेको अवस्थामा बैंकको ब्याज किस्ता कुनै हालतमा चलाउन नसक्ने बताइसकेका छन् ।

व्यवसायिक कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गरिनुपर्ने

बैंकको ब्याज, किस्ता चलाउन नसकेका व्यवसायीहरुले पुरानो कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको माग राखेका छन् । पहिले लिएको ऋणको ब्याज साँवामा नै गाभिने गरी सुलभ ब्याजमा नयाँ संरचनामा जानुपर्ने र भूक्तानीको समय सीमा समेत थपिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । यसका लागि सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको माग छ । 

तर, सरकारले यस खालको व्यवसायीहरुको मागको कुनै सुनुवाइ नगरेको र कोभिड प्रभावित व्यवसायीहरुकै लागि भनेर ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जासमेत नीतिगत जटिलता राखेर केही सिमित ठूला व्यवसायीहरुलाई लाभ हुने र बैंकले कमाउने गरी ल्याएको व्यवसायीहरुको आरोप छ । 

‘सरकारले हामी जस्तो मध्यम, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसायीहरुलाई हेरेर सहुलियत पुनरकर्जा ल्याएन । ९५ प्रतिशत उत्पादन, बजार र राजस्वको हिस्सा बोक्ने क्षेत्रलाई छाडेर करिब ५ प्रतिशत मात्र योगदान रहने केही ठूला व्यावसायी र बैंकलाई फाइदा पुग्ने गरी नीति ल्यायो । यसले हामीलाई निकै दुःखी तुल्याएको छ ।’ एनप्याप्सनका पूर्वअध्यक्ष कर्णबहादुर शाहीले भने, ‘सरकारको अहिलेको नीतिले ९५ प्रतिशत कोभिड प्रभावित व्यवसायीहरु पुनर्कर्जा पाउनबाट बञ्चित हुनेछन् ।’

त्यसो त सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत नै छुट्याएको ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक प्याकेजबाट व्यवसायीहरुले आफ्नो कम्पनीको स्थिर पुँजीको अधिकतम २० प्रतिशत मात्र सहुलियतपूर्ण पुुनर्कर्जाका लागि आवेदन दिन सक्ने बताएको छ । यस्तो व्यवस्थाले सरकारले भनेझैं लक्षित वर्ग लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, कोभिड प्रभावित व्यवसायलाई खासै नछुने देखिन्छ ।

सरकारको नीति र बैंकको दबाबका विरुद्ध व्यवसायीहरु संगठित 
बारम्बार बैंकको ब्याज, किस्ता छुटसहित सरल पुनर्कजाको माग राखेर सरकारसँग लभिङ गरिरहेका व्यवसायीहरुले सकारात्मक उत्तर नपाएपछि अन्ततः सरकार विरुद्ध नै आन्दोलन चर्काउने भएका छन् ।  विभिन्न ११ पर्यटन व्यवसायी सम्वद्ध संघ संगठनसहित, यातायात व्यवसायी संघ, वैदेशिक रोजगार संघ, औषधी उत्पादक संघ, हस्तकला, काष्ठकला संघ लगायत, उत्पादक वितरक तथा शिक्षा क्षेत्रका समेत गरी ३३ संघ संगठनहरुले संयुक्त मोर्चा बनाएर सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने भएका छन् । 

‘महामारी पीडित सर्वपक्षीय पेशा व्यवसायी संघर्ष समिति’ बनाएर व्यवसायीहरु आन्दोलनमा होमिएका छन् । सरकारसँग राखेको माग पुरा नभएर शुक्रबारबाट तिब्र रुपमा आन्दोलनमा जाने व्यवसायीहरुले बताएका छन् । माग पुरा नभए कुनैपनि सरकारी तथा गैरसरकारी कर तथा शुल्क नतिर्न सबै व्यवसायीहरुलाई आह्वान गर्ने र सडकमा गाडी तेर्स्याएर आन्दोलन समेत गर्ने संघर्ष समितिका संयोजक कर्णबहादुर शाहले रातोपाटीलाई बताए ।

यस्ता छन् व्यवसायीहरुका माग

१.कोभिडले सिर्जना गरेको जटिल परिस्थितिका कारण धराशायी बनेका सम्पूर्ण पेसा व्यावसायीहरुको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि राहत प्याकेज तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने

२.कोभिडका कारण बन्द रहेका सम्पूर्ण पेशा व्यवसायीहरुलाई लगाइने राज्यका सम्पूर्ण कर एवं जरिवाना मिनाहा गरिनुपर्ने

३.निजी लगानीमा सञ्चालित सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायात, पर्यटन/पर्यटकीय व्यवसाय, होटल, विद्यालय र कलेज, क्याटरिङ्ग तथा पार्टी प्यालेस व्यावसायीहरु अति प्रभावित क्षेत्र भएकाले सबैलाई ऋणको ब्याज, घर भाडा, जरिवाना छुट गर्नुपर्ने र राज्यबाट नै त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने

४.कोभिड प्रभावित व्यवसायमा आश्रित सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई राज्यले न्यूनतम ५० प्रतिशत तलबको व्यवस्था गर्नुपर्ने

५.व्यवसायीहरुले सम्पूर्ण बैंक (एउटा कम्पनीले जतिसुकै बैंकबाट ऋण लिएको भएपनि) सबै बैंकको ब्याज छुट गर्नुपर्ने

६.राज्यका सबै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट पेसा व्यवसाय निरन्तताका लागि अत्यन्त सरल र सहज तरिकाले न्यूनतम ब्याजदरमा सफ्टलोनको व्यवस्था गनुपर्ने 

७.सम्पूर्ण निजी उद्योग, कल कारखाना, सेवा प्रदायक शिक्षा तथा पर्यटन क्षेत्रमा गरिएको निजी लगानीलाई राष्ट्रिय पुँजी र लगानीको रुपमा परिभाषित गरिनुपर्ने रहेको छ ।