रामनारायण बिडारीको प्रश्नः विवाद पार्टीमा भयो, डराएर संसद भंग गरिदिने ?
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण विडारीले प्रधानमन्त्रीले संविधानअनुसार संसद विघटन गर्न नसक्ने बताएका छन् । बिहिबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै उनले लामो समय लगाएर देश र विदेशका विज्ञसँग समेत परामर्श गरेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सनकमा संसद भंग नगरोस भनेर संविधानको धारा ७६ र १०० मा जानेसम्मको भाषा लेखेको उल्लेख गरे ।
उनले भने– ‘संविधान बनाउँदा १५ सदस्यीय मस्यौंदा कार्यदल बनाएको थियो । त्यसमा म पनि एकजना सदस्य थिए । कृष्ण सिटौलाको संयोजकत्वको विज्ञ टिममा पनि म थिएँ । सो समितिको बैठकमा केपी ओली पनि सहभागी हुने गरेका थिए । अहिले त्यतिबेलाको टेप रेकर्डर बजाउन आग्रह गर्दछु ।’
उनले २०४७ सालको संविधानलाई हेरेर अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने बताउँदै बेलायतको संसदको उदाहरण दिने गरेपनि अहिले त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्रीको स्वेछाचारितालले संसद विघटन नहुने उल्लेख गरे । उनले बेलायतको १८ औं शताब्दीको संसदको उदाहरण दिएर संसद विघटन गरेको हो भन्दै प्रश्न गरे । बेलायतमा सन् २०११ मा फिक्स टर्म ऐन आएकोले लहडी तरिकामा त्यहाँ पनि संसद विघटन गर्ने व्यवस्था नरहेको उल्लेख गरे । उनले बेलायतमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव भएमा पनि संसद विघटन हुन नसक्ने बताए ।
उनले विश्वका संसदीय व्यवस्था भएका विभिन्न देशमा भएको संवैधानिक व्यवस्थाको उद्धाहरण प्रस्ताव गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफूखुसी संसद विघटन गर्न नसक्ने बताए । संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन लाग्यो मलाई डर लाग्यो त्यसैले मैले संसद भंग गरिदिँए भन्ने प्रधानमन्त्री आफै असफल भएको उनको तर्क छ ।
उनले भने– ‘विवाद पार्टीमा भयो संसद भंग गर्ने ? विवाद पार्टीमा भयो, व्यवस्था र जनताको विरोधमा निर्णय गर्ने ? संविधानलाई शक्तिहिन बनाउन खोज्ने ? अर्को भनेको छ ताजा जनादेश ? के भनेको यो ? ताजा जनादेश प्रधानमन्त्रीको हुकुमबाट हुने कि संविधानबाट हुने ? संविधानमा पाँच पाँच बर्षमा चुनाव गर्ने भनेको छ, त्यो पाँच वर्षलाई अढाई वर्षमा झार्ने ? त्यो हुकुमी शासन कहाँबाट प्राप्त भयो ?’
उनले प्रधानमन्त्रीको संविधानको धज्जी उडाउने कामको आफू घोर विरोधी रहेको बताउँदै आगामी बैशाखमा निर्वाचन हुनै नसक्ने बताए । उनले भने– ‘यो देशमा सबैभन्दा ठूलो को हो ? प्रधानमन्त्री हो ? होइन । राष्ट्रपति हो ? होइन् । सबैभन्दा ठूलो संविधान हो । यो देशको सबैभन्दा ठूलो संवैधानिक सर्वोच्चता हो । अब ताजा जनादेशबाट आउने प्रधानमन्त्रीले ३ महिनामा संसद विघटन गर्ने भयो । अब के मरी भन्यो भने काल पल्क्यो भन्ने उखानजस्तो हुने भयो ।’
अघिल्लो साताबाट सुरु भएको राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्तर्गत बिहिबार दोश्रो बैठक बसेको हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ओलम्पिक कमिटीको विवाद उत्कर्षमा : गृहलाई खेलकुद मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा के छ ?
-
जुलाई–सेप्टेम्बरबिच बढेन बेलायतको आर्थिक वृद्धिदर
-
मुग्लिङ–नौबिसे सडकखण्ड आंशिक बन्द गरेर धमाधम काम, तस्बिरहरु
-
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कठोर बन्दै दलहरू
-
ओलम्पिक कमिटीको कार्यालयमा प्रहरी परिचालन
-
सर्वोच्चमा सोमबार ४१ प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा स्थगितको सूचीमा, यस्तो छ कारण