ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको मात्रै ५० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान छ । हाल उत्पादन भएको ऊर्जामा निजी क्षेत्रको ७ सय मेगावाटभन्दा बढी छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गरी ग्राहकलाई बेच्दै आएको छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने आयोजनाको भोगचल सीमित समयसम्म गरेर पछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्युत् उत्पादनका लागि एउटा आयोजना बनाउन अनेकौँ समस्या झेल्नुपर्ने स्थिति अझै पनि उस्तै छ । निजी उत्पादकहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घले ऊर्जाका समस्या समाधान गर्न बेलाबेला सरोकारवाला निकाय धाउँदै पनि आएको छ । पछिल्लो समय ऊर्जा क्षेत्रका लागि के गरिरहेको छ, कोभिडबाट ऊर्जामा परेको प्रभाव, ऊर्जामा निजी क्षेत्रको योगदान, सो क्षेत्रको समस्या लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीका लागि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यलाई एलिजा उप्रेतीले सोधेकी छन् :

अहिले तपाईंहरुको नयाँ टिम (स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक (इप्पान) के गर्दैछ ?

नयाँ टिम आएपछि हामी उत्साहित भएर काम गर्न थालेका छाँै । विधान संशोधन गरेर तीन जना उपाध्यक्ष र तीन जना सचिवको व्यवस्था गरेका छौँ । ऊर्जा मन्त्रालय, विभाग, ऊर्जा नियमन आयोग, उद्योग मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय लगायत स्थानीय तहका समस्या सम्बोधन गर्नेगरी उपाध्यक्षहरुमा कार्य विभाजन गरेका छौँ । एक जना उपाध्यक्षले ऊर्जा मन्त्रालय, अर्कोले उद्योग मन्त्रालय, वन मन्त्रालय हेर्छ भने अर्कोले वैदेशिक लगानी ल्याउने दाताका विषयमा काम गर्छन् । सचिवहरुलाई पनि सोहीअनुसार कार्य विभाजन गरेका छौँ । सदस्यहरुलाई पनि कार्यविभाजन गरेका छौँ । सबैको सक्रियता बढाउन र जिम्मेवार बनाउन कार्य विभाजन गरेका हौँ । यो आन्तरिक पक्ष भयो ।

अब रह्यो ऊर्जाक्षेत्रका लागि के गर्दैछौँ भन्ने कुरा । वर्षौंदेखि प्रवद्र्धकले भोग्नुपरेका समस्या छन् । केही जलविद्युत् आयोजना रुग्ण भएका छन्, त्यसलाई बचाउने पहलमा छौँ । नयाँ आयोजना, बन्दै गरेका आयोजना ट्रान्समिसन लाइनको अभावका कारण रोकिएका छन् । तीनलाई चाडो काम सम्पन्न गराउन दबाब दिने काम गरेका छौँ । नयाँ आउने आयोजानालाई सहयोग गर्ने काम गरेका छौँ । संसदमा विचाराधीन विद्युत् विधेयकमा निजी ऊर्जा उद्यमीलाई नकारात्मक असर पार्ने विषयलाई हटाउँन पहल गरिरहेका छौँ । पहिलेदेखि नै सरकारले प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट छुट दिने भनेको थियो तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएन । २०७२ सालभित्र उत्पादन गर्नेलाई पीपीएको पोस्ट रेट दिने भन्ने छ, त्यो कसैले पाए कसैले पाएनन् । त्यसको समाधानतर्फ पनि लागेका छौँ ।

अहिले ऊर्जा क्षेत्र कोभिरडको मारमा छ । ऊर्जा क्षेत्रको समय र भोगाधिकार सीमित छ । समयमै बनाउन सकिएन भने खर्च धेरै लाग्छ । तर बेच्ने मूल्य भने एउटै छ । सिमेन्ट उद्योग, छड उद्योगले आफ्नो उत्पादनको मूल्य आफँै निर्धारण गर्न पाउँछन् तर ऊर्जामा विद्युत् प्राधिकरणसँग पीपीए गर्दा तोकिएको रकम छ । जस्तैः हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षामा ४ रुपैयाँ ८० पैसा छ । त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्तैनौँ । मूल्यवृद्धि हुँदा उत्पादन लागत बढ्छ र आम्दानीमा ठूलो असर गर्छ । कोभिडको असर परेकोलाई राहत दिनुपर्छ भनेर माग गर्यौँ । ऊर्जा मन्त्रालयको सहसचिव संसयोजकत्वमा एउटा समिति बनेको छ । त्यसले सिफारिस गरेको छ । कोभिड अझै सकिएको छैन । यसको असर कम्तीमा दुई वर्ष पर्छ । दुई वर्षपछिको समयलाई आधार मानेर पीपीए गर्ने समय त्यहीअनुसार बढाउने, लाइसेन्सको नवीकरण सोहीअनुसार बढाउने, फाइनान्सियल क्लोजर सोहीअनुसार गर्ने भनेर माग गरेका छौँ । त्यसमा कमिटीले हाललाई एक वर्षलाई सबै कुरालाई सहुलियत दिने भनेर सिफरिस गरेको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले भनेजति ऊर्जा उपलब्ध नगराए जरिवाना गराउनेमा पनि छुट हुनपर्छ भनेर लबिङ गरिरहेका छौँ । किनभने हाम्रो कारणले होइन खोलामा पानी नहुने कुरा हाम्रो बसभन्दा बाहिरको कुरा हो । विद्युत् प्राधिकरणले ट्रान्समिसन लाइन समयमै नबनाएको अथवा धेरै टाढा भएको कारण नोक्सान भएको हो । कम्तीमा १० मेगावाटभन्दा तलकोलाई जरिवाना नलागोस् भनेका छौँ । यो फाइल विद्युत् नियमन आयोगमा छ । उहाँहरु हामीलाई परेको मर्काको विषयमा कन्भिस छन् ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा परेको कोभिडको असरले सामान्य अवस्थामा फर्कन कति समय लाग्छ ?

हामीले कम्तीमा २ वर्ष लाग्छ भनेका छौँ । ऊर्जा क्षेत्रमा धेरैजसो चिनियाँ पक्षको संलग्नता छ । चाहे कन्ट्रयाक्टर ठेकेदार हुन् । चाहे मेसिन सप्लायर्स हुन् । यस्तै विज्ञ, परामर्शदाता पनि चिनियाँ छन् । २०२० को सुरुमा नयाँ वर्ष मनाउन उनीहरु चीन गए । त्यसपछि चीनमा कोभिड आयो र उनीहरु आउन पाएनन् । जब चीनमा कम भएको थियो । त्यसपछि नेपालमा सुरु भयो । केही केही फर्केका छन् तर सबै फर्केनन् । जलविद्युत् आयोजना सीमित समयका लागि हुन्छ । जति ढिलो भयो त्यति उत्पादन लागत बढ्छ भने अर्कोतिर रेभेन्यु घट्छ । प्रयोग गर्ने समय घट्छ । लगानी पनि अर्र्बौं चाहिन्छ । ७० प्रतिशत त बैङ्कले दिन्छ, बाँकी निजी क्षेत्रको लगानीकर्ताले जुटाउनुपर्छ ।

ऊर्जामा निजी क्षेत्रको योगदान कति छ ?

आजको दिनमा सरकारको भन्दा निजी क्षेत्रको योगदान बढी छ । अहिले लगभग १३५० मेगावाट जति विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । जसमा ७ सयभन्दा बढी निजी क्षेत्रको छ भने बाँकी सरकारको हो । उत्पादनमा गएका अथवा निर्माणको चरणमा रहेका अयोजना हेर्ने हो भने सरकारीभन्दा निजी क्षेत्रका आयोजना धेरै छन् । सरकारी आयोजनाहरु भनिएको समयमा र भनिएको लागतमा अहिलेसम्म तयार भएका छैनन् ।

भविष्यमा सरकारको घोषण निजी क्षेत्रका अयोजनाले पूरा गर्छन् । अहिले उत्पादनमा आएका करिब ४ सय आयोजना छन् । निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको र निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका करिब ३ हजार छन् । सबै गरेर करिब ३५ सय आयोजना छन् ।

तपाईंले रुग्ण जलविद्युत् आयोजना बचाउने पहल गरिरहेका छौँ भन्नुभएको छ । त्यसमा केकति काम अगाडि बढ्यो ?

हामीले आयोजना रुग्ण भएका कारणसहित सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । पहिलो कारण बैङ्कहरुको ब्याजदर अत्यधिक चर्को छ । आयोजना सुरु गर्ने बेला साढे ८ प्रतिशत ब्याजदर भनिन्छ, पछि गएर बैङ्कहरुले १४ प्रतिशतसम्म पनि लिए । दोस्रो विद्युत् प्राधिकरणले बनाएको ट्रान्समिसन लाइन एक त समयमै बनाएन र अर्को बनाएका लाइनहरु कम क्षमताका भए । उदाहरणका लागि २० मेगावाट विद्युत् कुनै क्षेत्रमा उत्पादन भएको छ भने त्यो क्षेत्रमा बनाइएको ट्रान्समिसन लाइन १५, १६ मेगावाटभन्दा बढी नहुने समस्या भयो । तेस्रो खोलामा हिउँदमा पानी कम हुँदा कम उत्पादन हुने समस्या भयो ।

कुन खोलामा कति पानी, हिउँदमा कति पानी, वर्षमा कति रेकर्डको आधारमा विज्ञहरुले प्रक्षेपण गरेर क्षमता निर्धारण गर्छन् । तर कतिपय कस्ता देखिए भने हिउँदमा तोकिएको भन्दा धेरै कम भए । त्यसले उत्पादन कम हुन्छ । भनेजति विद्युत् उत्पादन नहुँदा जरिवाना हुन्छ । केहीकेही व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण भए होलान् । तर धेरैजसो हाम्रो काबुभन्दा बाहिरका कारण रुग्ण भएका छन् ।

अब उद्योग मन्त्रालयले रुग्ण घोषणा गरेर रुग्ण उद्योगले पाउने सुविधा नेपाल सरकारले तोकेको सुविधा दिने गरी उद्योग मन्त्रालयमा त्यसको फाइल पुगेको छ । त्यसको अधययन भइरहेको छ । रुग्ण भएका आयोजना करिब ४० वटा जति छन् ।

एक दशकभन्दा पुरानो व्यवस्था कार्यान्वयन (भ्याट छुट प्रतिमेगावाट ५० लाख) गराउन प्रत्येक कार्यसमित आउँछ पहल गर्छ तर कार्यान्वयन गराउन सक्तैन । तपाईंहरु पनि त्यही भ्याट छुटको लबी हरेक कार्यसमितिका लागि टाउको दुखाइ नै बनेको छ । भ्याट छुटको लबिङ मात्र गर्ने तर कार्यान्वयन किन गराउन नसक्नु भएको हो ?

हरेक मन्त्रीको पालामा यो विषय आउँछ । अर्थमन्त्रीले पनि सकारात्मक कुरा गर्नुहुन्छ तर कार्यान्वयन हुन सकेन । हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयमा हामीलाई परेको पीरमर्काका विषयमा सुनाउने हो । प्रधानमन्त्रीसम्म कुरा पुर्याएका छौँ । सबैले सहानुभूति दिन्छन् तर कार्यान्वयन गर्दैनन् ।

सरकार विद्युत् व्यापारको कुरा गर्छ । तपाईंहरु मार्केटिङ भएन भन्नुहुन्छ । विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रले चाहिँ के पहल गरिरहेको रहेको छ ?

उत्पादनको एकाधिकार प्राधिकरणसँग छ । त्यो उत्पादन बेच्नके लागि उसले नेपालभित्र मार्केटिङ गर्नुपर्छ । अनि के सुविधा दिएर त्यो खपत बढ्छ हेर्नुपर्छ । विद्युुतीय सवारीको प्रयोगले पनि खपत बढ्छ । विद्युतीय उपकरणमा छुट दिनुपर्छ । उद्योगलाई सहुलियत दरमा दिनुपर्छ । राति धेरैजसो बिजुली खेर गइरहेको छ । रातको समयको बिजुलीमा ५० प्रतिशत छुट दिए पनि हुन्छ । पूरै खेर जानुभन्दा त ५० प्रतिशत छुट दिँदा फाइदा हुन्छ । निजी क्षेत्रले पनि व्यापारका लागि प्रयास गरेको छ । एउटा कम्पनी खडा गरेका छाँै । विद्युत् व्यापारका लागि हामीलाई अनुमति दिइयो भने गर्न सक्छौँ र गर्छौं । नेपालको निजी क्षेत्र र भारत–बङ्गलादेशको निजी क्षेत्रसँग मिलेर व्यापारको पहल गर्छौं । बङ्गलादेशको आयातकर्ताले ९ हजार मेगावाटसम्म नेपालबाट किन्न तयार छौँ भनेका छन् । भारतबाट व्यापार व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरु पनि सहजीकरण गर्न तयार छन् । सरकार उदार हुनुपर्यो

आयोजनाको लाइसेन्सको अवधि लम्ब्याउन माग गरिहरनुभएको छ । केलाई आधार बनाएर अवधि लम्याउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ?

अहिलेको ऐनमा लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष नै छ तर हाम्रा कर्मचारीतन्त्रले ५० वर्षसम्म भनेकाले त्यसलाई आधार बनाएर ३० वर्ष र ५ वर्ष गरी ३५ वर्ष बनाए । ऐनमा भएकै कुरा कायम राखियोस् भनेका हौँ । अर्को बैङ्कको ब्याजदर एकल अङ्कभन्दा कम हुनुहुँदैन । बैङ्कलाई रि–पेमेन्ट गर्ने अवधि २० वर्ष पर्याइयोस् भनेका छौँ । ट्रान्समिसन लाइनको जिम्मा प्राधिकरणले लिने भएकाले हाम्रो उत्पादन हाम्रै पावर हबमा खरिद गर्ने व्यवस्था होस् । तरकारी र फलफूल उत्पादन गर्नेले आफ्नै बारीमा बेचेको जस्तो हामीले पनि आफ्नै पावर हाउसमा बेच्न पाइयोस् । जलविद्युत् आयोजनामा लगानीकर्ता लाखौँ हुन्छन् । त्यसले उनीहरुको लगानी सुनिश्चित हुन्छ । दोस्रो नेपाल सरकारले आफ्नै मातहतका आयोजना चलाउन नसकेर निजी क्षेत्रलमाई सुम्पेका छन् । देशभर फैलिएका साना आयोजनालाई आफ्नै मातहत ल्यायो भने सरकारले कसरी चलाउँछ ।

संसदमा विचाराधीन विद्युत् विधेयकको कुन चाहिँ प्रावधानमा तपाईंहरुको आपत्ति हो ?

विधेयकमा विदेशी लगानीकर्तासँग सोझै समझौताको आधारमा आयोजना लिन सक्ने भनिएको छ । नेपालीहरुलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धा गराउने भन्ने प्रावधानले प्रवद्र्धकहरुलाई अफ्ठ्यारो पार्छ । यो हटाउनुपर्छ । स्वदेशीभन्दा विदेशीलाई प्राथमिकता भनेको राष्ट्रिय हित अनुकूल होइन ।