झण्डै ५ हजार सहकारी संस्था गायब भएको एउटा सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । सहकारी विभागले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन अनुसार देशभर अहिले २९ हजार ८ सय ८६ वटा सहकारी संस्था छन् । केही समय अघिसम्म सहकारी विभागले नै देशभर सहकारीको संख्या ३४ हजार  ८ सय ३७ रहेको बताउँदै आएको थियो । उसो भए कहाँ हराए झण्डै ५ हजार सहकारी संस्था ?

 पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार ४ हजार ९ सय ५१ सहकारी संस्था  गायब देखिन्छ ।  सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले केही सहकारी निस्क्रिय र केही मर्जरमा गएकाले सहकारीको संख्या घटेको बताए । यद्यपि, विभागका अर्का एक अधिकारीका अनुसार यस अघि गरिएको तथ्यांक संकलनमा नै त्रुटि भएकाले बढी संख्या देखाएको बताउँछन् ।

पछिल्लो  तथ्यांक अनुसार मुलुक भर रहेका २९ हजार ८ सय ८६ प्रारम्भिक सहकारी संस्थामध्ये संघीय सरकार अन्तर्गत १ सय २५,  प्रदेश सरकार अन्तर्गत ६ हजार २ र स्थानीय सरकार अन्तर्गत २३ हजार ७ सय ५९ वटा सहकारी संस्था रहेका छन् ।

सहकारी संघसंस्थामा आवद्ध कूल सदस्य संख्या ७३ लाख ७ हजार ४ सय ६२ छन । कूल सदस्य मध्ये महिला सदस्य ५६ प्रतिशत र पुरुष सदस्य ४४ प्रतिशत रहेका छन् । पुरुष सदस्य सङ्ख्याको तुलनामा महिला सदस्य सङ्ख्या १२%  बढी हो ।

सहकारीहरुले बचत संकलन ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड ११ लाख ४६ हजार ४ सय ७३ र ऋण लगानी ४ खर्ब २६ अर्ब २६ करोड २३ लाख ११ हजार ३ सय ८१ गरेका छन्  ।

चार वटा स्थानीय तह सहकारी बिहिन

सहकारी संस्थाको संख्या २९ हजार भन्दा बढी भएपनि अझै चारवटा स्थानीय तहमा सहकारी संस्था छैनन । डोल्पाको डोल्पो बुद्ध गाउपालिका, शेफोक्सुण्डो गाउँपालिका, थार्कापाङसोङ  गाउँपालिकामा एउटा पनि सहकारी संस्था छैनन । यस्तै मनाङको नार्पाभुमि गाउँपालिकामा  पनि सहकारी संस्था छैन ।

यता बागमती प्रदेशमा भने सबैभन्दा बढी सहकारी संस्था देखिएका छन्  । यस प्रदेशमा मात्र १० हजार ४ सय १८ सहकारी संस्था रहेका  छन् । बागमती प्रदेशका सहकारीले  १ खर्ब ९९ अर्ब ८६ करोड ४७ लाख २४ हजार ४ सय ३४ रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन्  । यहाँका सहकारीले  २ खर्ब १४ अर्ब ६६ करोड २२ लाख ५ हजार ८ सय ६० रुपैयाँ बचत संकलन गरेका छन् ।

यस्तै प्रदेश १ मा ४ हजार ७ सय ३७ सहकारी संस्था रहेका छन् । ती सहकारीहरुले कुल बचत सकलन ४१ अर्ब २१ करोड ४२ हजार ८ सय ९ रुपैयाँ र  कुल ऋण लगानी ३८ अर्ब ९५ करोड २९ लाख १५ हजार १ सय ७ रुपैयाँ गरेका छन्  ।

यता प्रदेश २ मा कुल सहकरी सङ्ख्या ४ हजार १ सय ५३ रहेका छन । ती सहकारीले  २३ अर्ब १९ करोड ९६ लाख ४१ हजार ३ सय १३ रुपैयाँ  बचत सङ्कलन र  १५ अर्ब ५ करोड ११ लाख ९८ हजार ६४ रुपैयाँ कुल ऋण लगानी गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा कुल सहकरी सङ्ख्या ३ हजार ७ सय ५५ रहेको छ । ती सहकारीले ५९ अर्ब ९६ करोड ३७ लाख ६८ हजार ४ सय ६७ रुपैयाँ कुल बचत संकलन गरेका छन् भने  ४० अर्ब ८० करोेड ६८ लाख ४ हजार ३२ रुपैयाँ कुल ऋण लगानी गरेका छन् ।

 गण्डकी प्रदेशमा २ हजार ६ सय ७१ सहकारी संस्था छन् ।  यीनीहरुले  ८६ अर्ब ७ करोड ४५ लाख ७१ हजार ६ सय ९२ रुपैँया  बचत सङ्कलन र  ८८ अर्ब ३७ करोड ८० लाख ६१ हजार ४ सय ३३ रुपैँया ऋण लगानी गरेका छन्  ।

यस्तै कर्णाली प्रदेशमा १ हजार ९ सय ६७ सहकारी रहेका छन् । यो सबैभन्दा कम सहकारी संघसंस्था  भएको प्रदेश हो । यस प्रदेशमा कुल बचत सङ्कलन ८ अर्ब ८६ करोड ८१ लाख ७८ हजार ७ सय ९२ रुपैयाँ र कुल ऋण लगानी ७ अर्ब ९२ करोड ५२ लाख ४८ हजार ४ सय ८५ रुपैयाँ रहेको छ ।

यस्तै सुदुरपश्चिम प्रदेशमा कुल सहकारी सङ्ख्या २ हजार ६०  छन् । यी सहकारीले १० अर्ब ४४ करोड ३४ लाख ९६ हजार ९ सय ४१ रुपैयाँ कुल बचत सङ्कलन गरेका छन् भने ऋण लगानी ११ अर्ब ४९ करोड ९५ लाख ८५ हजार ३ सय ३१ रुपैयाँ गरेका छन् ।

सहकारीले दिए ८८ हजार ३ सय ९ जनालाई रोजगारी

मुलुकभर ८८ हजार ३ सय ९ जनाले सहकारी संस्थामा रोजगार पाएका छन् । सहकारी संस्थाले सबै भन्दा बढी बागमती  प्रदेशमा रोजगारी दिएको छ । यस प्रदेशमा सहकारी मार्फत ३३ हजार ८ सय ९२ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यता प्रदेश एकमा सहकारी मार्फत २० हजार ६ सय ८५ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।

यस्तै प्रदेश २ मा १० हजार ८ सय ४३ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।

लुम्बिनी  प्रदेशमा सहकारी मार्फत ६ हजार ९ सय ८९ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा सहकारीले ७ हजार ६ सय ३८ जनालाई प्रत्यक्ष दिएको छ भने कर्णाली प्रदेशमा ४ हजार ५ सय ३४ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । सुदुरपश्चिम  प्रदेशमा सहकारी मार्फत २ हजार ८ सय १५ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।  

मुलुकमा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै तीन तहको सरकारहरु (संघ, प्रदेश र स्थानीय) बीच अधिकार बाँडफाँड हुँदा सहकारी क्षेत्र नियमन गर्ने, सहजीकरण गर्ने तथा अन्य आवश्यक प्रबन्ध गर्ने अधिकारहरु पनि ३ तहकै सरकारमा विभाजन भएपश्चात सहकारीको एकीकृत विवरण पहिलो पटक विभागले सार्वजनिक गरेको हो ।