काठमाडौँ । हालै मात्र सरकारले कृषिमा पनि विदेशी लगानी भित्र्याउन पाउने गरी विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । गत सोमबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर हालसम्म नेपालको कृषि क्षेत्रमा प्रतिबन्धित विदेशी लगानी खुला गरिएको जनायो । यस्तो फुकुवा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ५० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐनको अनुसूची संशोधन गरेर कृषिमा सर्तसहितको विदेशी लगानी खुला गरिएको सरकारको भनाइ छ ।

मङ्गलबार मात्र राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै दुग्ध व्यवसायसँग सम्बन्धित चार संस्थाले सो निर्णय फिर्ता नभए सरकारविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन जाने चेतावनी दिएका छन् । डेरी उद्योग सङ्घ, नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ र केन्द्रीय पशुपन्छीपालन सहकारी सङ्घले संयुक्त रूपमा विरोध कार्यक्रम गर्दै सरकारले स्वदेशी लगानीमाथि धावा बोलेको बताएका छन् । 

जसअनुसार कृषिमा लगानी गर्न चाहने कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ता (कम्पनी)ले कम्तीमा ५० करोड रूपैयाँ बराबरको स्थिर पुँजी रहने गरी लगानी गर्नुपर्ने र उत्पादनको ७५ प्रतिशत अन्य देशमा नै निर्यात गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले हालसम्म कायम रहँदैआएको स्वदेशी उद्योगीलाई संरक्षण गर्ने नाममा कृषि वस्तुको उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा रोक्ने एवं ठूलो पुँजी एवं प्रविधिलाई सीमित गराउने र उत्पादन तथा निर्यातको दरलाई रोक्ने परिपाटीको अन्त्य हुने सरकारको भनाइ छ ।

तर यता सरकारको उक्त निर्णयको खण्डन गर्दै व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका छ । स्वदेशी लगानीलाई विस्तापित गर्नेगरी सरकार विदेशीको चङ्गुलमा फसेर कृषि क्षेत्रलाई पनि विदेशीलाई सुम्पन लागिपरेको व्यवसायीहरूले आरोप लगाएका छन् । आक्रोशित स्वदेशी लगानीकर्ता, व्यवसायीहरूले सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गर्दै निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।

मङ्गलबार मात्र राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै दुग्ध व्यवसायसँग सम्बन्धित चार संस्थाले सो निर्णय फिर्ता नभए सरकारविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन जाने चेतावनी दिएका छन् । डेरी उद्योग सङ्घ, नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ र केन्द्रीय पशुपन्छीपालन सहकारी सङ्घले संयुक्त रूपमा विरोध कार्यक्रम गर्दै सरकारले स्वदेशी लगानीमाथि धावा बोलेको बताएका छन् ।  कृषि उत्पादनको प्राथमिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी भिœयाउन पाउने व्यवस्थाले स्वदेशी उद्यमीको ८५ अर्बभन्दा बढी लगानी डब्ने र सो नीतिले साना किसानहरूको रोजिरोटीसमेत गुम्ने उनीहरूले दाबी गरेका छन् ।

त्यसो त ठूला विदेशी कम्पनीलाई कृषि क्षेत्रमा अवसर दिँदा मुलुकका लागि फाइदा कि घाटा ? यसबारे विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन बनाउँदा संसदीय समितिमा समेत बहस भएको थियो । करिब दुई वर्षअघि भएको छलफलमा समितिले झट्ट सुन्दा कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउँदा कृषकहरूलाई फाइदा हुने देखिए पनि कालान्तरमा त्यसले कृषि व्यवसायलाई डामाडोल बनाउने निष्कर्ष निकाल्दै त्यसो नगर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको थियो ।

त्यस्तो सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्न २०७५ सालमा बनेको नयाँ ऐनमा मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी, सुदृढ र रोजगारउन्मुख बनाउने उल्लेख छ ।

तर ऐन आएको दुई वर्ष नबित्दै काम चलाउ सरकारले एक्कासि कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । सो निर्णय मुलुकका लागि हितकर नहुँदा नहुँदै काम चलाउ सरकारले गरेको निर्णय थप अशोभनीयसमेत भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

काम चलाउ सरकारको हठात् निर्णय

अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउनेसम्बन्धी निर्णय सरकारको हठात्को निर्णय भएको बताउँछन् । मुलुकको मेरुदण्ड मानिएको कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालका नीतिगत निर्णयमा व्यापक छलफल र गृहकार्य गरेर मात्र निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा सरकारले हठात् निर्णय गरेको अधिकारीको भनाइ छ । त्यसो त अहिलेको कामचाउ सरकारले मुलुकै दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालका नीतिगत निर्णयसमेत गर्न नहुने उनको तर्क छ ।

‘सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०४९ मा टेकेर जुन संसोधन ऐन २०७५ को अनुरुचि संधोन गरेर विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय त्यति सान्दर्भिक देखिँदैन । किनकि यो सरकार आफैँ काम चलाउ हो । काम चलाउ सरकारले मुलुकको दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालका कुनै नीति निर्णय गर्न पाउँदैन र गर्नु हुँदैन । तर सरकारले यस्तो निर्णय गरेको छ । यो आफैँमा अव्यावहारिक हो । अर्कोतर्फ सरकारले गरेको निर्णय मुलुकको हितमा छ कि छैन भन्ने हुन्छ । जहाँसम्म मलाई लाग्छ अहिले सरकारले जुन कृषिमा विदेशी लगानीको निर्णय गरेको छ यो तत्कालका लागि फाइदाजनक देखिए कालान्तरमा मुलुकका लागि प्रतिउत्पादक बन्न सक्छ । ५० करोडको पुँजीका साथै ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्ने भनिएको छ तर कुनै बाध्यकारी नियम बाँधिएको छैन । त्यसमा प्राथमिकताका आधारमा स्वदेशी लगानी नपुग्ने क्षेत्र किटान गरिएको छैन । यसले कालन्तरमा समस्या निम्तिन सक्छ ।’

अर्थविद् अधिकारीले भने, ‘यस्तो व्यवस्थामा सरकारले थ्रेस होल्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । केही प्रतिशत लगानी स्वदेशी व्यवसायीको समेत रहने गरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकिन्थ्यो तर यस्तो व्यवस्था सरकारले गरेको छैन । यसले कालन्तरमा मुलुकको कृषि क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक प्रभाव पर्ने हो कि भन्ने हुन्छ । जहाँसम्म कृषिउपज र प्रविधिको हस्तान्तरणको कुरा छ, त्यो अहिलेसम्म नेपालले नपाएको विषय सत्य हो । तर यसो भनिरहँदा विदेशी लगानी, कृषि उपज र प्रविधि भित्रिरहँदा स्वदेशी बीउबिजन, कृषिउपज अन्नबाली सधँैका लागि लोप हुन पनि सक्छन् । यसतर्फ सरकारले निकै संवेदनशील हुनुपर्नेहुन्छ । तर अहिले त्यस्तो देखिएन’ अधिकारीले भने ।

त्यस्तो सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्न २०७५ सालमा बनेको नयाँ ऐनमा मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी, सुदृढ र रोजगारउन्मुख बनाउने उल्लेख छ ।

उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन र पूर्वाधार विकास गर्न विदेशी पुँजी, प्रविधि र लगानी आकषिर्त गर्ने ऐनको मर्ममा उल्लेख छ । ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा विदेशी लगानी आउन नपाउने क्षेत्रहरू समेटिएको छ ।

‘अहिले अदृश्य रूपमा बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीको प्रभावमा यो षड्यन्त्र भइरहेको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउने निर्णयले त्रस्त छौँ ।’ डेरी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले भने, ‘यसले नेपाली कृषि उद्यमी, लगानीकर्ता र कृषक सबैलाई नोक्सान पु-याउँछ । यसले राष्ट्रको अर्थतन्त्र नै थप कमजोर बनाउँछ ।’

जसअन्तर्गत कृषिजन्य उद्योग तथा व्यवसाय, लघु तथा घरेलु उद्योग, घरजग्गा खरिद, खुद्रा ब्यापार, आन्तरिक कुरियर, ट्राभल, ट्रेकिङजस्ता पर्यटनसँग सम्बन्धित साना व्यवसाय, हातहतियार, सञ्चार माध्यम लगायतका ९ वटा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीलाई निषेध गरिएको छ । ऐनको अनुसूची १ मा कृषिजन्य उद्योग, व्यवसायतर्फ पशुपन्छी पालन, माछा पालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिमा प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला नहुने स्पष्ट उल्लेख छ । २०४९ सालमा बनेको विदेशी लगानी ऐनमा नै कृषिलगायत अधिकांश क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरिएकोमा दुई वर्षअघि बनेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा त्यस्तो लगानीलाई रोक लगाइएको थियो । सरकारले अहिले सो ऐनलाई संशोधन गरेर कृषि उत्पादनमा सर्तसहित विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय गरेको हो ।

८५ अर्बभन्दा माथिको स्वदेशी लगानी जोखिममा

सरकारको पछिल्लो निर्णयले स्वदेशी लगानीको करिब ८५ अर्बभन्दा माथिको लगानी डुब्ने खतरा रहेको कृषि उद्यमी तथा कृषि व्यवसायीहरूले बताएका छन् । प्राथमिकताका क्षेत्रका आधारमा स्वदेशी लगानी रहेकै क्षेत्रमा विदेशी लगानीसमेत भित्रिने र बजार हिस्सासमेत विदेशी कम्पनीले नै हडप्ने अवस्था आउने भन्दै स्वदेशी लगानी विस्तापित हुनेमा कुनै शङ्का नरहेको व्यवसायीको भनाइ छ ।

अन्ततोगत्व यसले स्वदेशी लगानीलाई मात्र नभएर साना किसान तथा कृषिकै रोजगारीसमेत गुम्ने अवस्था आउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

‘अहिले अदृश्य रूपमा बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीको प्रभावमा यो षड्यन्त्र भइरहेको छ । विदेशी लगानी भिœयाउने निर्णयले त्रस्त छौँ ।’ डेरी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले भने, ‘यसले नेपाली कृषि उद्यमी, लगानीकर्ता र कृषक सबैलाई नोक्सान पु-याउँछ । यसले राष्ट्रको अर्थतन्त्र नै थप कमजोर बनाउँछ ।’

उनले थपे, ‘सरकारको भनाइअनुसार उत्पादनको ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने भनिए पनि अन्ततः नेपालमा उत्पादन लागत बढी भएकै कारण बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले पनि यहाँको उत्पादन निर्यात गर्न सक्दैन । एफडीआई भित्र्याइसकेपछि ७५ प्रतिशतको सर्त पूरा हुन सक्दैन । अन्तिममा उनीहरूले यहीँको बजारमा कारोबार गर्ने हुन् । यसले हाम्रो बजार विदेशीको पोल्टामा जान्छ । यसले हामी सबै विस्तापित हुन पुग्छौँ ।’

हाल सरकारले यसअघि ऐनमा बर्जित गरिएको विदेशी लगानीका क्षेत्र अनुसूचीको क्रम सङ्ख्या १ मा ‘पशुपन्छी पालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रमा लगाइएको प्रतिबन्ध खुला गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कृषिमा ठूलो लगानी र प्रविधि भित्र्याउन, आयात विस्थापन गरी निर्यात बढाउन र रोजगारी बढाउनसमेत कृषि उत्पादनमा विदेशी लगानी खुला गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले एनमै संशोधन गरेर विदेशी लगानीको नीति लिनुपरेको उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालले बताए ।

संशोधित अनसूचीमा भनिएको छ, ‘आफ्नो उत्पादन कम्तीमा ७५ प्रतिशत निकासी गर्ने पशुपन्छी पालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित ठूला उद्योगबाहेकका सो क्षेत्रका अन्य उद्योग व्यवसाय ।’ औद्योगिक व्यवसाय ऐनले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको उद्योगलाई ठूला उद्योगका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । अर्थात् तोकिएको कृषिको उत्पादन तथा उद्योग–व्यवसायमा ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने र ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी हुने गरी विदेशी लगानी खुला गरिएको हो ।

यस्तो व्यवस्था कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन विदेशी लगानी खुला गरिएको उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मीको भनाइ छ ।

‘हामीलाई विकासका लागि पँुजी र प्रविधि चाहिएको छ, त्यसैले कृषि उत्पादनमा पनि ठूलो लगानी र प्रविधि भित्र्याउन  विदेशी लगानी खुला गरिएको हो,’ प्रवक्ता रेग्मीले भने, ‘७५ प्रतिशत निर्यात गर्नैपर्ने सर्तसमेत राखिएकाले यसले स्वदेशी कृषक तथा कृषि व्यवसायीलाई असर पर्दैन ।’

यता कृषिमा ठूलो लगानी र प्रविधि भित्र्याउन, आयात विस्थापन गरी निर्यात बढाउन र रोजगारी बढाउनसमेत कृषि उत्पादनमा विदेशी लगानी खुला गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले एनमै संशोधन गरेर विदेशी लगानीको नीति लिनुपरेको उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालले बताए ।

‘हामी हाम्रो देशलाई कृषिप्रधान देश भन्छौँ तर कृषि वस्तुकै आयात दिन–प्रतिदिन बढिरहेको छ, अहिले वार्षिक बजेटको झन्डै १५ प्रतिशत रकमको कृषि वस्तु आयात भइरहेको छ । जुन वस्तुको आयात बढिरहेको छ, त्यसैमा विदेशी लगानी रोक्नु गलत थियो, अहिले खुला गरिनु सकारात्मक हो,’ भुसालले भने ।