काठमाडौं । गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा भंग भएपछि संघीय संसद अन्तर्गत यतिबेला राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको छ । गत पुस १७ गते हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेपनि प्रतिनिधिसभा नहुँदा कानुन निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । सभाको दोश्रो बैठक बोलाउनेबारे बिहिबार बिहान ११ बजे कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बोलाइएको छ । सो बैठकमा राष्ट्रियसभाको हिउँदे बैठक अन्त्य गर्नेबारे सरकारले सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरुसँग छलफल गर्ने भएको छ । 

हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेससँग छलफल भइरहेको कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । यदि राष्ट्रियसभामा बिजनेस भएन भने हिउँदे अधिवेशन लम्ब्याउन आवश्यक नभएको उनले बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले भने- ‘राष्ट्रियसभा बैठक लम्ब्याउनका लागि बिजनेश त हुनुपर्यो । त्यसबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेससँग छलफल भइरहेको छ । के–के विषयमा बैठकलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे छलफल चलिरहेको छ । बिहिबार बिहान ११ बजे बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा यसबारे छलफल हुन्छ । के विषयमा छलफल गर्ने, कहिलेसम्म बैठक गर्ने भन्ने बारेमा सबै दलका प्रमुख सचेतक, सचेतकसँग छलफल हुँदैछ । उहाँहरुको सल्लाह सहमतिअनुसार नै सरकार चल्ने हो ।’

कार्यब्यवस्था परामर्श समितिको बैठकपछि मात्रै राष्ट्रियसभा बैठक कहिलेसम्म सञ्चालन गर्ने भन्नेबारेमा टुङ्गो लाग्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाई छ । उनले भने– ‘बिजनेशका आधारमा सदन चल्ने हो, बिजनेश छ भने जति दिनसम्म पनि सदन चलाउन सकिन्छ, दलहरुको परामर्शबाट सरकारले निर्णय गर्ने हो ।’

कानुन निर्माणको विषय प्रभावित भएपनि सदनमा जनताका कुरा उठाउने  र सरकारलाई झक्झकाउने कामकारवाही नै राष्ट्रियसभाको बिजनेश हुने राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण विडारी बताउँछन् । उनले भने– ‘प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रियसभामा उठेका कुरा बेकारमा के सुनिरहनु भन्ने लाग्यो भने अधिवेशन अन्त्य हुनपनि सक्छ । तर राष्ट्रियसभाको बैठक सञ्चालन हुँदा देशलाई फाइदा नै हुन्थ्यो, यहाँबाट जनताका कुराहरु जान्छ । संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिने काम गर्न सक्छ ।’

बिहिबार कार्यव्यवस्था समितिको बैठकपछि शुक्रबारका लागि हिउँदे अधिवेशन अन्तर्गतको दोश्रो बैठक बोलाइँदैछ । केहि दिन पहिले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले हिउँदे अधिवेशन लामो समय जान नसक्ने संकेत गरेका थिए ।

 दलका नेता र सचेतक भन्छन्– ‘हठात राष्ट्रियसभाको अधिवेशन रोक्नुहुँदैन’

राष्ट्रियसभामा रहेका विभिन्न दलका संसदीय दलका नेता तथा सचेतक राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशन तत्काल अन्त्य गर्न नहुने पक्षमा रहेका छन् । सरकारले कामविहिन अवस्थामा राष्ट्रियसभा सञ्चालनको औचित्य नदेखेका बेला राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संसदीय दलका नेता तथा प्रमुख सचेतकहरुले भने प्रतिनिधिसभा नरहेको बेला सदन तत्काल बन्द गर्न नहुने बताएका छन् । जनताका आवाज उठाउने र सरकारलाई झक्झकाउने थलोको रुपमा रहेको प्रतिनिधिसभा नभएको बेला राष्ट्रियसभाले त्यसको भूमिका खेल्न सक्ने उनीहरुको भनाई छ  । 

राष्ट्रियसभामा नेकपा संसदीय दलका नेता दिनानाथ शर्माले सदन चलाउनका लागि काम कारवाहीको अभाव नरहेको बताए । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले जनताका दैनिक समस्याहरु, सरकारका पनि कतिपय महत्वपूर्ण विधेयकहरु पारित गर्ने चरणमा पुगेका रैछन् भने त्यसलाई पनि पारित गर्ने सदनको एजेण्डा हुनसक्ने बताए । 

उनले भने– ‘राष्ट्रिय सभामा केही बिधेयक अडकेका छन्, त्यसलाई सरकारले फिर्ता लान पनि सक्दैन । सरकारलाई सहयोग गर्ने काम त राष्ट्रियसभाले गरिहाल्छ । राष्ट्रियसभा भनेको सरकारलाई सहयोग गर्नका लागि नै बनेको हो । राष्ट्रियसभाबाट उत्पति भएर प्रतिनिधिसभा गएर त्यहाँबाट पास भएर आएका विधेयक पास गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाएर ऐनको रुपमा ल्याउन सकिने हुन्छ । त्यसकारणले केही नहुँदा त सदन चलाउने कुरा हुँदैन तर काम हुदाँसम्म त बैठक सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’ 

यस्तै राष्ट्रियसभामा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक अनिता देवकोटा पनि राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन तत्काल अन्त्यको विपक्षमा रहेकी छिन् ।  उनले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको रुपमा रहेको राष्ट्रिय सभामा जनसरोकारका कुराहरु, जनताका समस्याका कुराहरु, राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका विधेयक सदर गर्न,  जनसरोकार र जनजिविकाका कुरा पनि उठाउनका लागि अधिवेशन अन्त्य गर्न नहुने बताइन् । 

उनले भनिन्– ‘सभामा बिजनेस छैन भनेर सरकारले हठात ढंगले हिउँदे अधिवेशन टुङ्ग्याउन हुँदैन भन्ने नेपाली काँग्रेसको धारणा हो । प्रतिनिधिसभा नभएको बेलामा जनताका कुरा उठाउने थलो राष्ट्रियसभा नै हो  । सडकमा रहेका जनताका कुरा सदनमा उठाउँदा सरकारले सुन्न सक्नुपर्यो । बिजनेश नै छैन भन्ने आधारले राष्ट्रियसभाको अधिवशेन अन्त्य गर्नुहुँदैन निरन्तर चलाई रहनुपर्छ ।’

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि काँग्रेसको तर्फबाट यही कुरा राख्ने उनले बताइन् । प्रतिनिधिसभा नभएका बेला जनसरोकारका कुरा कहाँ उठाउने भन्दै उनले भनिन्–‘चिनी मिलबाट भूक्तानी नपाएर जनताहरु माइतीघर सडकमा आएका छन्, हत्या हिंसा बलात्कारका घटना बढिरहेका छन्, सरकारले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक तरिकाले संसद विघटन गरेको छ । यस्ता जनसरोकारका विषयमा राष्ट्रियसभामा उठाएर छलफल गर्न पाउनुपर्यो नी ।’

यस्तो छ राष्ट्रियसभामा विधेयकको अवस्था 

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार यतिबेला राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएरु १८ वटा विधेयक विभिन्न प्रक्रियामा रहेका छन् । जसमध्ये विभिन्न संसदीय समितिहरुमा १० वटा विधेयक रहेका छन् । समितिहरुले विधेयक पास गरेको प्रतिवेदन पेश गरेभने ती सदनको एजेण्डा बन्न सक्ने संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिए ।

उनले भने–‘समितिमा छलफलका क्रममा रहेका १० वटा विधेयक टुङ्गिएर आए भने सदनमा एजेण्डा बन्न सक्छन् । यस्तै ५ विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएर छलफलका लागि बाँकी रहेका छन् । दुईवटा विधेयकमा समितिले प्रतिवेदन पेश गरिसकेको र पारितको प्रक्रियामा छ ।  सरकारले राष्ट्रियसभामा नयाँ विधेयक दर्ता गरेमा सो पनि छलफलको एजेण्डा बन्न सक्छ ।’ 

समितिमा रहेका विधेयकहरुको प्रतिबेदन पेश नगरेसम्म एजेण्डा नबन्ने, सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी र विचाराधीन विधेयकहरु सभाको एजेण्डा बन्न सक्नेछन् । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएर प्रतिनिधिसभाबाट पास भएर आएको कुनै विधेयक भने नरहेको सहप्रवक्ता धमलाले जानकारी दिए ।   यतिबेला सरकार एजेण्डाबिहिन भए राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने योजनामा रहेको छ भने सांसदहरु सदनको एजेण्डा के–के हुन सक्छ भन्नेबारेमा केन्द्रीत भइरहेका छन् ।