चीनका पूर्व व्यापारीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिइने निर्णयको व्यापक आलोचना
चीनका कुनैबेलाका एक ठूला उद्योगपति लाई शिओमिनलाई सुनाइएको मृत्युदण्डको सजायमा थुप्रै मानवाधिकार कार्यकर्ताले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार शिओमिनको अपराधका लागि यो निकै भयानक सजाय हो ।
लाई शिओमिनलाई सन् २०१८ मा पक्राउ गरिएको थियो । उनले लगभग १० वर्षको अन्तरालमा २८० मिलियन अमेरिकी डलर (३२ अर्ब रुपैयाँ) घुस लिएको आरोप छ ।
शिओमिनलाई सुनाइएको सजाय राष्ट्रपति शी जिनपिङको ‘भ्रष्टाचार विरोधी अभियान’ को हिस्सा भएको बताइँदै छ र यो अभियानमार्फत् कसैलाई सुनाइएको अहिलेसममको सबैभन्दा कठोर सजाय पनि हो ।
चिनियाँ अधिकारीका अनुसार लाई शिओमिनले ह्यूआरोंग एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको अध्यक्ष रहँदा अपराध गरे । उनले सन् १९९९ मा यो कम्पनीको स्थापना गरेका थिए ।
मंगलबार चिनियाँ शहर तियानजिनको एक अदालतले लाईलाई सजाय सुनाउँदै उनको अपराधले देशको हितलाई भारी क्षती पुर्याएको बतायो ।
तर मानवाधिकार संगठनका अनुसार लाईमाथि सुनाइएको सजायले अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार मानकको सम्मान गर्दैन ।
ह्यूमन राइट्स वाचमा एशियाका डिप्युटी डायरेक्टर फिल रोबर्टसनले बीबीसीसँगको कुराकानीमा भने, ‘घुस लिएको जस्तो आर्थिक अपराधका लागि लाईलाई मृत्युदण्डको सजाय दिइनु चीनद्वारा गरिएको एक अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार मानकको पूर्ण रुपमा अपहेलना हो । उनको मृत्युदण्डको सजायलाई कारावासमा परिवर्तन गरिनुपर्छ ।’
मानवाधिकार संगठनका अनुसार चिनियाँ सरकार यो सजायमार्फत् व्यापारीलाई एक विशेष प्रकारको अनुशासनमा बस्न व्यापारी समुदायमा भय पैदा गर्न चाहन्छ ।
ह्यूमन राइट्स वाच एक संगठनको रुपमा मृत्युदण्डविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको छ र मृत्युदण्डको सजाय जीवनको अधिकारविरुद्ध हुने मान्यता राख्छ ।
लाई शिओमिनले चिनियाँ केन्द्रीय बैंकका लागि काम गरिसकेका छन् । उनी चीनको बैंकिङ नियामकसँग पनि संलग्न रहे । लाईको नेतृत्वमा उनको कम्पनी ह्यूआरोंग एसेट म्यानेजमेन्टले निकै तीब्र रुपमा प्रगति गरेको थियो । कम्पनीमा तीब्र रुपमा लगानी भएको थियो ।
चीनको एक आर्थिक म्यागजिनले लाईबारे जानकारी दिँदै लेखेको छ, ‘उनले सयभन्दा बढी सम्पत्ति जोडे र आफ्नी श्रीमतीसमेत प्रेमिकामा बाँडिदिए ।’
चीनको कम्युनिष्ट पार्टीले पछिल्ला केही वर्षमा भ्रष्टाचारको विषयमा सरकारी अधिकारी र कम्पनीका ठूला अधिकारीविरुद्ध कडा व्यवहार अपनाएको छ र स्थानीय मिडियामा प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार हालसम्म १० लाखभन्दा बढीलाई कारवाही गरिसकिएको छ ।