काठमाडौं । बीमा क्षेत्रमा शक्तिशाली नियामक निकायको आवश्यकता महशुस गर्दै बीमा समितिले २०७१ सालमै नयाँ बीमा विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको थियो । बीमा बजारमा बढ्दै गएको पहुँच र आकर्षणसँगै बीमा प्राधिकरणको परिकल्पना सहित यस्तो विधेयक बनाएको थियो । त्यतिबेला फत्तबहादुर केसी समितिको अध्यक्ष थिए । उनीपछिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाइँले समेत आफ्नो ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर यतिबेला समितिबाट बिदा भइसकेका छन् । तर, शक्तिशाली नियामकको सपना अहिलेसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन ।

२०७५ असार २७ गते प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा दर्ता भएको सो विधेयक निकै अघि बढिसकेको थियो । प्रतिनिधिसभामा विचाराधिन विधेयकमध्ये सबैभन्दा पुरानो विधेयक यही हो । विषयगत समितिको रुपमा अर्थ समितिले यो विधेयकमा दफावार छलफल सकिसकेको थियो । संसदको हिउँदे अधिवेशनमा दफावार छलफलको प्रतिवेदन सदनमा गर्ने तय गरिएको थियो । संसद विघटनसँगै निकै अघि बढिसकेको यो विधेयक शुन्य अवस्थामा पुगेको छ ।

संसद विघटनलाई अहिले संवैधानिक प्रश्नसँग मात्रै जोडेर हेरिएको छ । तर, सरकारको यो कदम वित्तीय अराजकताको एउटा उदाहरण बनेको छ । विघटित प्रतिनिधिसभाले ३५ महिनाको अवधिमा बनाएका ५३ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएका छन् । योबीचमा डेढ दर्जन भन्दा बढी कानून अन्तिम चरणमा पुगेर पनि शुन्य अवस्थामा झरेका छन् ।

बीमा विधेयक मात्रै होइन । प्रतिनिधि सभामा विचाराधिन ३९ वटा यस्तै विधेयक प्रतिनिधि सभा विघटनको मारमा परेका छन् । तीमध्ये कतिपय विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पास भएर राष्ट्रियसभामा पठाइसकेका थिए । कतिपय विधेयकहरु पारित हुने अन्तिम चरणमा थिए भने कतिपय विधेयक भने दर्ता भएर अगाडि बढ्न सकेका थिएनन् । ती सबै विधेयकहरु एकमुष्ठ रुपमा शुन्यमा झरेका छन् । संघीय संसदका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे भन्छन्, ‘राष्ट्रियसभा विघटन नभएकोले त्यहाँ उत्पत्ति भएका विधेयक निष्क्रिय हुँदैनन्, रोकिएर मात्रै बस्छन् । प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका कानून चाहिँ निष्क्रिय हुन्छन् । नयाँ बन्ने संसदमा ती सबै सुरुदेखि नै अघि बढ्नुपर्छ ।’

कुन–कुन चरणमा थिए विधेयक ?

संसद विघटनसँगै ३९ विधेयकहरु प्रभावित भएकोमा ५ वटा विधेयक राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका हुन् । राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका विधेयकको हैसियत अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको हैसियतमा मात्रै रहन्छ । यसअन्तर्गत नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात विधेयक, नेपाल विशेष सेवा विधेयक, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, बिरुवा संरक्षण विधेयक, बीउबिजन (दोस्रो संशोधन) विधेयक रहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका ३४ विधेयकहरु भने छलफलको विभिन्न चरणमा पुगेको अवस्था थियो । यसमध्ये ४ वटा विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाइसकेको थियो । ६ वटा विधेयकउपर सम्बन्धित समितिले दफावार छलफल गरेर प्रतिनिधि सभालाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्था थियो । ८ वटा विधेयक भने दफावार छलफलको चरणमा रहेका थिए, त्यसमध्ये धेरैजसो विधेयक अन्तिम चरणमा पुगिसकेका थिए । प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत ४ वटा विधेयक थिए । बाँकी १२ वटा विधेयक भने सचिवालयमा दर्ता मात्रै भएर बसेको अवस्था थियो ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेका विधेयकहरुमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, नेपाल इञ्जिनिररिङ परिषद् विधेयक, नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक र जेष्ठ नागरिक विधेयक छन् । यी विधेयकहरु सुझावका लागि राष्ट्रियसभामा पठाइएको थियो ।

संविधान संशोधन तथा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको महाअभियोगबाहेक अरु विषयमा प्रतिनिधिसभाले पास गरेका विषयमा राष्ट्रियसभाको भूमिका सुझाव दिने मात्रै हुन्छ । राष्ट्रियसभाले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय समेत प्रतिनिधिसभा आफैंले गर्न पाउँछ । यतिसम्म कि राष्ट्रियसभामा पठाइएको विधेयक २ महिनासम्म फिर्ता नआएमा त्यसलाई प्रमाणीकरणका लागि सिधै राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने अधिकार समेत प्रतिनिधि सभालाई हुन्छ ।

यसको अर्थ प्रतिनिधिसभाले पास गरेका कानूनहरु प्रमाणीकरणको सम्मुखमा पुगेका विधेयक हुन । त्यो चरणमा रहेका विधेयकमा संसदको अधिकांश योगदान खर्च भइसकेको हुन्छ । करिब शतप्रतिशतमा पुगिसकेका विधेयक प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै शुन्यमा झरेका छन् । 

त्यस्तै, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक, बीउ बिजन ऐन संशोधन विधेयक, बिरुवा संरक्षण ऐन संशोधन विधेयक, खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक, लोक सेवा आयोग कानून संशोधन विधेयक र नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक सम्बन्धित समितिले दफावार छलफल गरेर प्रतिनिधि सभालाई प्रतिवेदन बुझाइसकेका विधेयक हुन् । यी विधेयक सामान्य पूर्ण सभामा सामान्य छलफल गरेर पारित गरिन्छ । 

सामान्यतया विषयगत समितिले छलफल गरेर पठाइएको प्रतिवेदनलाई संसदले आफ्नो स्वामित्व ग्रहण गर्ने र त्यसअनुसार विधेयकमा भएको संशोधनलाई स्वीकार गर्ने प्रचलन छ । समितिमै पर्याप्त छलफल हुने भएकोले यसबारे पूर्ण सभामा धेरै छलफल हुँदैन । प्रतिनिधिसभामा भएको दलीय प्रतिनिधित्वकै अनुपातमा समितिहरुमा समेत प्रतिनिधित्व कायम गरिने हुँदा यी समितिबाट आएका विधेयक प्रतिनिधिसभामा रोकिने सम्भावना कम नै हुन्छ । यसको अर्थ यी पनि अन्तिम चरणमै पुगेका विधेयक हुन् ।

बाँकी १२ वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएर बसेका थिए । तीमध्ये पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन संशोधन विधेयक, कर्जा सूचना विधेयक, भन्सार विधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना विधेयक र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने विधेयक सदस्यलाई वितरण गरिसकेको अवस्था थियो । संविधान संशोधनसम्बन्धी ४ विधेयक र गाँजा खेतीसम्बन्धी एउटा विधेयक दर्ता मात्रै भएर बसेको संसदको अभिलेखमा उल्लेख गरिएको छ । यी सबै विधेयकहरु अब प्रतिनिधिसभामा दर्ता हुन बाँकी विधेयकको हैसियतमा पुगेका छन् । 

संसद विघटन हुँदाको समयमा ८ वटा विधेयक भने दफावार छलफलको चरणमा रहेका थिए । यो चरणमा रहेका विधेयकमा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयक, कारागार कानून संशोधन विधेयक, धितोपत्र ऐन संशोधन विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन संशोधन विधेयक, बैंङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कानून संशोधन विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक र बीमा विधेयक छन् ।

यीमध्ये धेरैजसो विधेयक अन्तिम चरणमा रहेका थिए । लामो समय संसद नचल्दा समितिहरुले आफूलाई प्राप्त विधेयकमाथि छलफल अघि बढाएका कारण यो प्रक्रिया निकै अघि बढिसकेको अवस्था थियो । कतिपय विधेयक दफावार छलफल प्रतिवेदन पेश गर्न संसदलाई कुरेर बसेको समेत थियो ।

संसदको अधिवेशन अन्त्य हुँदाको बखत प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भइसकेका तर विषयगत समितिमा छलफलका लागि पठाउन बाँकी रहेका ४ वटा विधेयक समेत निष्क्रिय भएका छन् । निकासी पैठारी नियमन विधेयक, सैनिक ऐन संशोधन विधेयक, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन विधेयक, प्रतिस्पर्धा प्रबर्द्धन तथा बजार संरक्षण विधेयक यसअन्तर्गत पर्छन् । यी विधेयकलाई कानून निर्माणको प्रारम्भिक अवस्था नै मान्न सकिन्छ । 

बाँकी १२ वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएर बसेका थिए । तीमध्ये पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन संशोधन विधेयक, कर्जा सूचना विधेयक, भन्सार विधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना विधेयक र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने विधेयक सदस्यलाई वितरण गरिसकेको अवस्था थियो । संविधान संशोधनसम्बन्धी ४ विधेयक र गाँजा खेतीसम्बन्धी एउटा विधेयक दर्ता मात्रै भएर बसेको संसदको अभिलेखमा उल्लेख गरिएको छ । यी सबै विधेयकहरु अब प्रतिनिधिसभामा दर्ता हुन बाँकी विधेयकको हैसियतमा पुगेका छन् । 

यी सबै विधेयकहरु अर्को प्रतिनिधिसभाको गठनपछि फेरि संसद सचिवालयमा दर्ता गर्नुपर्छ । सरकारी विधेयकको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयले र गैरसरकारी विधेयकको हकमा प्रस्तुतकर्ता सदस्यले यस्तो प्रस्ताव पुनः दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । दर्ता भएका विधेयकले यसअघि पूरा गरिसकेका प्रक्रिया सबै पूरा गर्नुपर्छ । यसअघि भएका छलफलहरुलाई सन्दर्भको रुपमा प्रयोग गर्ने अवस्था मात्रै हुन्छ ।

तर, ती सबै विधेयक फेरि दर्ता हुन्छन् भन्ने छैन । सरकारी विधेयकको हकमा नयाँ चुनावपछि बन्ने सरकारको प्राथमिकताले यस्तो विधेयक ल्याउने नल्याउने भन्ने प्रभाव पार्छ । गैरसरकारी विधेयक ल्याउने सदस्य अर्को संसदमा चुनिएर नआएमा विधेयक ल्याउनसक्ने अवस्था रहँदैन ।

त्यसो त, अब नयाँ संसदमा हुने दलीय प्रतिनिधित्व पुरानो संसदको भन्दा फेरबदल हुने भएकोले संसद र संसदीय समितिहरुमा समेत नयाँ शिराबाट छलफल सुरु हुन सक्छ । अघिल्लो संसदमा अल्पमतमा रहेको पार्टीले अर्को संसदमा बहुमत ल्यायो भने त्यहाँ पुरानो व्यवस्थालाई संशोधन गर्न पनि सक्छ । यसैले विघटित संसदको प्रक्रियामा अघि बढेका तर अहिले निष्क्रिय बनेका विधेयकमा भएको लगानी पूर्ण रुपमा खेर जाने अवस्था हुन्छ ।

निरीह राष्ट्रियसभा !

स्थायी सभालाई संसदको माथिल्लो सदनको रुपमा दिने गरिन्छ । तर, भूमिकामा भने यो सभा निकै कमजोर देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा नहुँदा यो सभा सामान्य कानून पारित गर्न समेत असमर्थ हुन्छ । राष्ट्रियसभा आफैंले चाहेर कुनै पनि कानून बन्न सक्दैन । तर, राष्ट्रियसभाले नचाहँदा पनि धेरै कानून बन्न सक्ने बाटो संविधानले खुला राखेको छ ।

यतिसम्म कि प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका विधेयक पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएकोमा राष्ट्रियसभाले २ महिनासम्म फिर्ता नगरे प्रमाणीकरणका लागि पठाउनसक्ने अधिकार प्रतिनिधिसभालाई छ । तर, राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका विधेयकलाई पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएकोमा प्रतिनिधिसभाले विधेयक फिर्ता नगरेसम्म त्यसलाई प्रमाणीकरणका लागि पठाउन पाइँदैन । प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभाबाट आएको विधेयकमा कुनै सुझावसहित फिर्ता पठाएको अवस्थामा त्यो सुझावलाई हुबहु कार्यान्वयन गरेर मात्रै प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सकिन्छ । 

तर, प्रतिनिधिसभाको हकमा भने त्यस्तो हुँदैन । पछिल्लोपटक गठन हुने प्रतिनिधिसभालाई अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको उत्तराधिकारी मान्न नमिल्ने संघीय संसदका प्रवक्ता पाण्डे बताउँछन् । ‘संसद अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था होइन, त्यसैले एउटा प्रतिनिधिसभाकोे स्वामित्व अर्कोले लिनै पर्छ भन्ने छैन,’ पाण्डे भन्छन्, ‘राष्ट्रियसभाको प्रकृति भने छुट्टै हुन्छ । यो सभाले गरेको निर्णय निष्क्रिय हुँदैन ।’

अहिले राष्ट्रियसभामा एक दर्जन विधेयक छलफलको क्रममा छन् । तर, यी सबै विधेयकहरु प्रतिनिधिसभा नभएसम्म कानून बन्न सक्दैनन् ।

रोकिएको विन्दुबाट किन सुचारु हुँदैन विधेयक ?

सरकारलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला कृतिम व्यक्तिको रुपमा परिभाषित गरिएको हुन्छ । अघिल्लो सरकारले गरेका सबै कामहरुको जिम्मा अर्को सरकारले लिन्छ र आफ्नो योजना अनुसार त्यसलाई सुधार गर्न पनि सक्छ ।

तर, प्रतिनिधिसभाको हकमा भने त्यस्तो हुँदैन । पछिल्लोपटक गठन हुने प्रतिनिधिसभालाई अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको उत्तराधिकारी मान्न नमिल्ने संघीय संसदका प्रवक्ता पाण्डे बताउँछन् । ‘संसद अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था होइन, त्यसैले एउटा प्रतिनिधिसभाकोे स्वामित्व अर्कोले लिनै पर्छ भन्ने छैन,’ पाण्डे भन्छन्, ‘राष्ट्रियसभाको प्रकृति भने छुट्टै हुन्छ । यो सभाले गरेको निर्णय निष्क्रिय हुँदैन ।’

प्रतिनिधिसभामा पुरानो विधेयकलाई निरन्तरता नदिनुको मुख्य कारण चाहिँ अर्को छ । नयाँ बन्ने संसदमा नयाँ प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने कल्पना गरिएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अघिल्लो संसदको प्रतिनिधिले ल्याएको विधेयकको स्वामित्व लिने व्यक्ति रहँदैन । त्यसैले संसदीय अभ्यास भएका मुलुकमा यस्तो अभ्यास हुने गरेको राष्ट्रियसभाका सदस्य रामनाराण विडारी बताउँछन् ।

‘पुनस्र्थाथापना भए अर्कै कुरा, नत्र फेरि चुनाव बन्ने हो भने सरकार पनि अर्कै आउँछ । सांसदहरु प्नि अर्कै आउँछन् । पछि आउने सरकारलाई अघिल्लो सरकारको विधेयक मन पर्छ कि पर्दैन । प्रतिनिधिसभामा आएका नयाँ माननीयले पहिले अरुले गरेको काम सदर गरेर किन जाने,’ विडारी भन्छन्, ‘कुनै कुरा नियमित हुन्छन्, जस्तो एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रसँग गरेको काम चाहिँ सरकार फेरिए पनि एउटै हुन्छ । कानून बनाउने हकमा त्यसो हुँदैन ।’

संसद विघटन ‘वित्तीय अराजकता’

संसद विघटनलाई अहिले संवैधानिक प्रश्नसँग मात्रै जोडेर हेरिएको छ । तर, सरकारको यो कदम वित्तीय अराजकताको एउटा उदाहरण बनेको छ । विघटित प्रतिनिधिसभाले ३५ महिनाको अवधिमा बनाएका ५३ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएका छन् । योबीचमा डेढ दर्जन भन्दा बढी कानून अन्तिम चरणमा पुगेर पनि शुन्य अवस्थामा झरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका ३४ वटा विधेयकलाई हेर्ने हो भने यो अवधिमा विधेयक निर्माणमा खर्च भएको स्रोतको एक तिहाईभन्दा बढी रकम सरकारको एउटा निर्णयको कारणले खेर जाने अवस्था आएको छ । जानकारहरु यसलाई सरकारको वित्तीय अराजकता रुपमा समेत व्याख्या गर्छन् ।