प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा भंग गराएपछि सो कदम संवैधानिक कि असंवैधानिक हो भन्नेबारेमा यतिबेला अदालतमा बहस भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली पक्षले सो कदमलाई संवैधानिक र प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारका रुपमा ब्याख्या गरिरहेको छ भने बहुसंख्यक संविधान तथा कानूनका ज्ञाताहरुले भने असंवैधानिक कदमको रुपमा टिप्पणी गरिरहेका छन् । 

यो बेला कानूनका ज्ञाता समेत रहेका र संविधान निर्माण तथा जारी गर्ने बेला संविधानसभाका अध्यक्ष  रहेका सुवासचन्द्र नेम्वाङतिर धेरैको ध्यान खिचिएको छ । तर प्रधानमन्त्रीको सो कदमपछि उनले राखेको अझै तोडिएको छैन । प्रधानमन्त्रीको किचनसम्म पहुँच भएका नेम्वाङ अहिले प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्रका रुपमा रहेका कारण पनि यो विषयमा उनले मौनता साधिरहेको विषय कुनै आश्चर्यको कुरा हैन । 

तर, अहिले सामाजिक सञ्जालमा उनै संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङको १ मिनेट १३ सेकेन्डको भिडियो भाइरल भइरहेको छ, जसले अहिलेको समयमा उनले बोल्नुपर्ने कुरालाई सहयोग पु-याएको छ । 
उनले पहिलेको संविधानमा प्राधानमन्त्रीले सांसदहरुलाई संसद भंग गरिदिने र चुनावमा जाने डर देखाएर घुर्क्याएर समेत बजेट पास गराउने प्रणाली रहेको र अहिलेको संविधानमा त्यो व्यवस्था नै नराखेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । साथै ठ्याक्कै ५ वर्षमा मात्र आवधिक निर्वाचन हुने पनि उनले बताएका थिए । 

यो पनि...

किन मौन छन् नेम्वाङ ?

भिडियोमा नेम्वाङले भनेका छन्, ‘सरकारले ल्याएको बजेट सांसदहरुले फेल गर्दिएछन्, अनि प्रधानमन्त्रीलाई रिस उठ्यो, फेरि यो पेस गर्छु, यो पास गर्छौँ कि फेल गर्छौँ ? फेल ग¥यौं भने अब चाँही म चुनावमा जान्छु । चुनाव जान सांसदहरु तयार थिएनन् । तयारी थिएन होला । त्यसबेला आँखा चिम्लेर पास भयो । त्यो हो चिज । तर हामीले त्यसलाई हटायौं, अहिले प्रधानमन्त्रीले विघटन (प्रतिनिधिसभा) गर्न सक्दैन । संविधानमा हामीले त्यो व्यवस्तै राखेनौँ । हामीले संविधानमा त अलिकति अगाडि भएमा बाहेक, संविधानमा त हामीले यो दिनमा निर्वाचन गर्ने भनेर राखेका थियौँ । तर त्यही दिन भनेर राख्दा एकदिनपनि तलमाथि प¥यो भने संवैधानिक अप्ठेरो आउँछ भनेर हामीले त्यो गरेनौँ । त्यसैले अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था भनेको आवधिक निर्वाचन पन्ध्र बीस दिन अगाडि पछाडिको कुरा होला तर आवधिक निर्वाचन ठ्याक्कै ५ बर्षमा हुन्छ । कुरा भनेको यो हो ।’

नेम्वाङले यो अभिव्यक्ति १६ महिना अघि अर्थात २०७६ साल साउन ४ गते धुलिखेलमा दिएका थिए । साउन ३ र ४ गते संघीय संसद सचिवालयले  काभ्रेको धुलिखेल लज एण्ड रिर्सोटमा संसदीय संचारको लागि प्रभाकारिता अभिवृद्धिका लागि आयोजित अन्तरसंवाद कार्यक्रम गरेको थियो । सो अवसरमा उनले नेपालको संसदीय अभ्यास र संवैधानिक व्यवस्थामाथि मन्तव्य राखेका थिए ।