प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले  प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि यसको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न दृष्टिकोण सार्वजनिक भइरहेका छन् । 
ओलीले जनमतको अपमान गरेको मात्र होइन संविधान र व्यवस्थामाथि नै ‘कू’ गर्ने योजनाबद्ध रणनीतिमा लागेको विश्लेषण भइरहेको छ । नेपाली काँग्रेसले यसको विरुद्धमा पुस १३ गते १ सय ६५ वटै सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन सम्पन्न गरेको छ भने प्रदेशका ३३० वटै निर्वाचन क्षेत्र, ७५३ वटै पालिका र देशभरका सबै वार्डहरुमा असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ ।

यसैगरी नेकपाभित्रकै पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल खेमा लगायत अन्य दल र नागरिक समाजले पनि सडक आन्दोलन सुरु गरेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सडक प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिने तथा सभामुखलाई संसद् बैठक डाक्न आग्रह गरेको छ । 

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा यसको अन्तिम निरूपण नहुँदासम्म भइरहने तर्कवितर्क र टीकाटिप्पणी केवल विचार विश्लेषणको तहमा सीमित रहने देखिन्छ । 
चुनाव कि प्रतिनिधि सभाको निरन्तरता भन्ने कुराको अन्तिम छिनोफानो संवैधानिक इजलासको फैसलापछि मात्र स्पष्ट हुनेछ । तर प्रजातान्त्रिक प्रणालीको तथा नेपालको संविधानको रक्षार्थ जनताको सङ्घर्ष भने जारी राख्नु भने आवश्यक देखिएको छ । 

देशका सबैजसो सकारात्मक परिवर्तन गरेको काँग्रेसलाई जनताले प्रतिपक्षमा बस्न जनादेश दिएको छ । नेकपालाई सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको भए पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दा जनतामा निराशा छाइरहेको बेला संसद् विघटन जस्तो असंवैधानिक कदमले जनभावनामाथि थप कुठाराघात भएको प्रष्ट देखिन्छ ।

करिब ३ वर्षको शासन कालमा नेकपाको नेतृत्व जनताका पीर, मार्का र सवालभन्दा पनि शासनमा कसले बढी रजगज गर्ने ध्यानमै केन्द्रित छ । देशमा अर्बाैंका भ्रष्टाचार काण्ड, कुशासनले पराकाष्टा नाघ्यो । कोरोना महामारीबाट लाखौँ जनता प्र्रभावित हँुदा र हजारौँ जनताले ज्यान गुमाउदासमेत समग्र नेकपाको नेतृत्व कुन समूहले बढी कुम्ल्याउने भन्ने योजना  बनाउनमा व्यस्त रह्यो । रोग र भोगले दिनानुदिन ज्यान गुमाउने जनताको सङ्ख्या बढ्ने क्रम रोकिएको छैन । 

नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वका कारणले जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् विघटनसम्मका असंवैधानिक कदमले त झन् जनताको आक्रोश चरम चुलीमा पुगेको छ ।
यसै समयमा नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक लामो समयदेखि जारी रहेकाले, बैठकबाट आउने निर्णयबारे आम जनतामा समेत चासो बढेको छ ।

भागबण्डाको खिचातानीले आफ्नो विधानसमेत कार्यान्वयन गर्न नपाएको काँग्रेस संसद् विघटनको यति गम्भीर विषयमा समेत एकमत भएर अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन ? यो आम जनताको चिन्ता र चासो बनेको छ । 
काँग्रेसको समग्र केन्द्रीय समिति गुटगत भागवण्डको शिकार हुँदै आएको छ । आआफ्नो गुटलाई भाग पुर्याउन विधान उल्लङ्घन गर्दा पनि हुने प्रवृत्तिले पार्टीलाई सङ्कटमा पार्दै आएको छ ।
संसद् विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेकाले कानुनी शासन मान्ने सबैले सर्वोच्चले गर्ने अन्तिम निर्णय कुर्नुपर्ने नै होला तर भोलि संसद् पुनः स्थापना नभए पनि ओली नेतृत्वको सरकार निर्वाचनप्रति प्रतिबद्ध छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।

तसर्थ कानुन बनाउने थलो संसदले मात्र ट्रयाक बाहिर गएको संविधानलाई ट्रयाकभित्र ल्याउन सक्छ । तर ओली नेतृत्वको सरकार संसदप्रति प्रतिबद्ध हुने कुरामा आशङ्का भएकाले संसद् निर्माण नभएसम्म नेपाली काँग्रेसको सङ्घर्ष वाडा स्तरबाट हरेक बुथ स्तरसम्म जारी रहनु पर्दछ ।

सर्वोच्च अदालतले ओलीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निर्णयका पक्षमा फैसला सुनाइदिए काँग्रेसका लागि सङ्घर्षका दिन अवश्य सुरु हुने देखिन्छ । सरकारले संसद्  विघटन गरी २०७८ वैशाख १७ र २७ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । तर तयारी शून्यप्रायः छ । यतिबेला निर्वाचन आयोग नेकपाको आधिकारिकता अल्झिएको छ ।
नेकपाको आधिकारिकता ओली समूहले पाउने वा प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले भन्नेमा आयोगभित्र उल्झन छ ।

यो उल्झन कहिले सुल्झने छ भन्ने टुङ्गो छैन । यो जति लम्बियो निर्वाचनको तयारीमा बाँधा खडा हुनेमा शङ्का छैन । अबका करिब दुई वर्षभित्र सबै तहको निर्वाचन वैधानिक तवरबाट  सम्पन्न हुने र भदौभित्रै महाधिवेशन गर्नुपर्ने  भएकाले पपुलिस्ट भाषण र नारा छोडेर आफ्नो मतदाता नामावली भएको वडामा केन्द्रदेखि बुथसम्मका नेता, कार्यकर्ताहरुको अनिवार्य सहभागितासहित हाम्रो सङ्घर्ष नै सङ्गठन निर्माणकोे बाटो हुनसक्छ ।
जसले पार्टी सङ्गठन निर्माण र आन्दोलनका लागि कार्यकर्ता र आम नागरिकलाई उठाउन सकिन्छ । 

काँग्रेस नेता कार्यकर्ताले केन्द्रमा सार्वजनिक खपतका लागि गरिने भाषणाभन्दा नागरिकका जनजीविका सवालमा आफूलाई खरो उभ्याउन सक्नुपर्छ । मुलुकका सामु खडा भएको संवैधानिक रिक्तता भर्ने जिम्मेवारी विपक्षी दलका हैसियतले नेपाली काँग्रेसमाथि छ । इतिहासका निर्णायक घडीमा लिएको अडान र कुशल नेतृत्वबाट काँग्रेसले यो ओजन पाएको हो ।

यो विषम घडीमा पनि व्यक्तिगत लाभ हानी हेरेर ‘मै हुँ पार्टी’ भन्ने प्रवृत्तिबाट नेताहरु बाहिर निस्कन जरुरी छ । मुलुकको आन्तरिक र बाह्य परिस्थिति नियालेर निष्कर्षमा पुग्दै निर्णय लिने क्षमता राख्ने बेला आएको छ । लोकप्रियताको भोकमा परिस्थितिको सही मूल्याङ्कन नगरी पार्टीलाई गलत बाटोमा डोर्याउन खोज्यो भने त्यो नेपाली काँग्रेसका लागि घातक हुनेछ । यो विषयमा काँग्रेसजन सचेत हुन जरुरी छ ।