काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको कदमविरुद्धको सुरुवाती आन्दोलन छरिन पुगेको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षी उभिएका राजनीतिक दल तथा विभिन्न सङ्घ–संस्थाबीचको आन्दोलनले एकीकृत रूप ग्रहण गर्न सकेको छैन ।

प्रमुख राजनीतिक घटक एक्लाएक्लै आन्दोलनको मैदानमा उत्रिएको अवस्था छ । पहिलो चरणको आन्दोलनबाटै विभक्त भएका राजनीति दल दोस्रो चरणको आन्दोलनमा पनि एक ठाउँमा उभिने अवस्था बनेन ।

यतिबेला संसद् विघटनपछि विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा (पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड– माधव नेपाल समूह), प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, विवेकशील साझालगायतका दलले बेग्लाबेग्लै आन्दोलनको बाटो समातेको देखिन्छ ।

प्रचण्ड–नेपाल समूह सङ्घर्षबाटै प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गर्ने एजेन्डा बोकेर सडकमा छ । उसले पुस २० देखि माघ २३ गतेसम्म प्रधानमन्त्रीलाई विरोध पत्र बुझाउने, गाउँगाउँमा कालो झन्डा गाड्ने, सरोकारवाला पक्षसँग अन्तक्र्रिया, प्रदर्शनलगायतका कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ ।  यस्तै काँग्रेसले पुस २५ गते शनिबार ३ सय ३० प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित विरोध प्रदर्शन र सभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । माघ ३ गते ७ सय ५३ पालिका र माघ ८ गते देशभरका ६ हजार ७ सय ४३ वडामा प्रदर्शन र सभा गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । जिल्ला र पार्टीका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूले केन्द्रसँगको समन्वयमा छुट्टै कार्यक्रम तय गर्न निर्देशनसमेत दिइएको छ ।

यस्तै जसपाले पुस २५ गतेदेखि माघ ७ सम्म दोस्रो चरणको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यता प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध २३ दल तथा सङ्गठनले पनि सडक सङ्घर्षको मौदान समातेको देखिन्छ ।

यता प्राविधिक रूपमा दुवै नेकपाको उपाध्यक्ष रहेका वामदेव गौतमले पार्टी एकताका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालनको तयारी गरेको पाइन्छ । केही जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवहरूसँग संवाद गरिसकेका गौतमले बढीमा १ हजार ५ सय सदस्यीय दबाब समिति बनाएर अभियान चलाउने तयारी गरेको बुझिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध रहेका दलहरूबीच संयुक्त मोर्चा बनाउन प्रयास असफल भएपछि बेग्लाबेग्लै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा भएको देखिन्छ ।

यतिबेला संयुक्त मोर्चाका लागि काँग्रेस र जसपालाई सहमत गराउन प्रचण्ड–नेपाल समूह असफल बनेको छ । यद्यपि उसले काँग्रेस र जसपासहित अन्य राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, संविधानविद्, कानुनविद्, कलाकार, लेखक लगायतसँग पनि सहकार्यको पहल गरिरहेको छ ।

प्रचण्ड–माधव समूहको जनसङ्घर्ष परिचालन समितिका केन्द्रीय संयोजक तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘सङ्घर्षको नियमअनुसार सकेसम्म यो मुद्दामा सहमत हुने सबै शक्ति एकताबद्ध भएर जाने हो । आफू एक्लैले गर्न सक्दैन भनेर मात्रै होइन सङ्घर्षलाई सशक्त, प्रभावकारी बनाउनका निम्ति अहिले पनि संयुक्त सङ्घर्षको पहल गरिरहेका छौँ ।’

प्रचण्ड–नेपाल समूहले नागरिक समाजका विभिन्न क्षेत्रमा समन्वय गर्न स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पोखरेल र रघुजी पन्तलगायतलाई जिम्मेवारी नै दिएको छ ।

यतिबेला संयुक्त मोर्चा विपक्षी काँग्रेसका लागि भने रुचिकर छैन । काँग्रेसले पुस १९ को केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाटै एक्लै विरोध सभामा उत्रने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला नआएसम्म यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिने राजनीतिक विश्लेषकहरुको तर्क छ ।

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनाल अहिले आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्ने बेला भएको बताउँछन् ।

‘बौद्धिक वर्गको भूमिका उनको ठाउँअनुसार हुन्छ । पत्रकारको काम समाचार लेख्ने हो । सडकमा उफ्रिन जाने होइन । लेखक र बौद्धिक वर्गको काम लेख्ने र बोल्ने हो । आवश्यक पर्दा सडकमै पनि जानुपर्छ । तर अहिले सडकमै पुग्ने बेला होइन । अहिले आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्नेबेला हो । आजको अभिमत नै भोलिको जनमतका लागि सहयोगी बन्छ । यो भूमिकामा नागरिक समाज र बौद्धिक वर्ग चुकेको छैन । यही भएर राजनीति दल पनि बेग्लाबेग्लै आफ्नो अभिमत राखिरहेको देखिन्छ,’ उनले भने ।

संसद् विघटनको विषय अदालतमा विचाराधीन भएकाले पनि आन्दोलन सशक्त बनाउन र हुन नसकेको उनको मत छ । ‘हामी ०६२÷६३ को जस्तो ठूलो नागरिक आन्दोलनकै भूमिकाको अपेक्षा गर्छौं । अहिले म केका लागि सडकमा जाने ? अदालतलाई खबरदारी गर्न ? यति न्यूनतम विवेक त न्यायाधीशसँग छ भन्ने लागिरहेको छ,’ खनालले भने, ‘तिमीहरूसँग विवेक छैन भनेर म किन अगाडि नै चुनौती दिन जाने ? प्वाल टालिएन, बाटो बन्यो भने अनि बल्ल जाने हो । अहिले आफ्नो अभिमत दिँदै, जनमत निर्माण गर्दै, सतर्क हुँदै जाने बेला हो । सडकमा जानेहरू गइरहेका छन् । त्यो पनि ठीक छ ।’

तर सबै सडकमा गएनन् र हिजोकै जस्तो भएन भनेर चिन्ता गर्ने अवस्था नआएको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले लोकतन्त्रको बग्गी ट्रयाकभन्दा बाहिर मात्रै गएको हो, बग्गी फ्याँक्ने बेला भइहालेको छैन,’ खनालले भने ।

तर राजनीतिक विश्लेषक तथा नागरिक आन्दोलनका अगुवा श्याम श्रेष्ठलाई संसद विघटनविरुद्ध आन्दोलन छरिएको निको लागेको छैन ।

साँघुरो दृष्टिकोणका कारण राजनीति दलले छुट्टाछुट्टै आन्दोलनको घोषणा गरेको उनको बुझाइ छ । ‘किनभने प्रभाव निकाल्ने हो भने संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्छ । एक्लाएक्लै गरेर हुँदैन ।’

यद्यपि राजनीतिक दलले आफ्नो अस्तित्व देखाउन सुरुसुरुमा छुट्टाछुट्टै आन्दोलन गर्नु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ ।

‘सुरुसुरुमा छुट्टाछुट्टै आन्दोलन गर्नु स्वाभाविक हो, आफ्नो अस्तित्व देखाउन । हरेक पार्टीलाई आफ्नो अस्तित्व देखाउने चाहना हुन्छ । त्यो चाहनाका कारण छुट्टाछुट्टै आन्दोलन हुन्छ । कसको सङ्गठन कहाँ छ देखाउने चाहना हुन्छ । त्यो देखाउनलाई एक राउन्ड पालिका तहसम्म छुट्टाछुट्टै आन्दोलन गर्दा राम्रै हुन्छ । सङ्गठन परिचालनका लागि पनि राम्रो हुन्छ ।’

तर त्यसपछि पनि राजनीतिक दलहरुबाट छुट्टाछुट्टै आन्दोलन भए त्यो अहङ्कार हुने उनको तर्क छ ।

वर्तमान परिस्थितिसामु संयुक्त आन्दोलन आवश्यक खडा भइसकेका छैन कि भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठले भने, ‘त्यो सही कुरा होइन । अहिले व्यवस्था नै डिस्ट्रयाक भएको हो । खाली एउटा संसद् विघटन होइन । यो कुराले वैधानिकता पायो भने नेपालको संविधानले लिक छोड्यो भन्ने बुझ्नुपर्छ । समावेशिता, सङ्घीयता, गणतन्त्र सबै दाउमा परेको छ । यसका लागि संयुक्त आन्दोलन नै जरुरी छ ।’

उनका अनुसार राजनीतिक दलले सुतिरहेका सङ्गठनलाई उठाएर संयुक्त आन्दोलनमा नगए परिणाम निस्किँदैन ।

‘संयुक्त आन्दोलनका लागि सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (प्रचण्ड–नेपाल समूह) ले पहल गर्नुपर्ने हो । ऊ सफल हुन सकेको छैन । विपक्षी (नेपाली काँग्रेस)ले गर्दा पनि राम्रो हुथ्यो । आशा गरौँ संयुक्त आन्दोलन हुन्छ होला ।’

अहिले आन्दोलनलाई एकीकृत पारेर जान आवश्यक देखिएको भन्दै नागरिक आन्दोलनले नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । ‘दलहरु क्रियाशील नै छन्, लोकप्रिय र सशक्त पनि छन् । २०६२/६३ को जसरी नागरिक आन्दोलन निस्कन जरुरी छैन । त्यतिबेला दलहरु अलोकप्रिय थिए,’ श्रेष्ठले भने, ‘दलहरुलाई जनताले पत्याइरहेको अवस्था थिएन । त्यसकारण हामी निस्केका हौँ । यतिबेला आन्दोलनलाई एकीकृत पार्दा हुन्छ । नागरिक आन्दोलनले नेतृत्व गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।’

तर संयुक्त आन्दोलनको विकल्प नभएको उनले दोहोर्याए । ‘आन्दोलन संयुक्त रूपमै गर्नुपर्छ । त्यसको विकल्प छैन । त्यसका लागि पार्टी पनि तयार हुनुपर्छ, नागरिक आन्दोलन पनि त्यसरी नै गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने ।

यस्तै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले परिणाममुखी आन्दोलनका लागि राजनीतिक दल र नागरिक समाजको सहकार्य आवश्यक भएको बताए ।

‘संस्था र राजनीतिक दलका अभियान हुन्छन् । त्यो सडकमा आएपछि आन्दोलन हुन्छ । त्यसमा जब आमनागरिक आन्दोलनमा मिसिएपछि जनआन्दोलन बन्छ । त्यसका लागि राजनीति दल र नागरिक समाजको सहकार्य आवश्यक हुन्छ । जनआन्दोलन हुन लोकन्त्रका समान उद्देश्य भएका राजनीतिक दलका धाराहरु मिल्नुपर्छ । नागरिक समाजका घटकहरु भए ठाउँमा आउनुपर्छ । त्यसपछि आन्दोलन परिणाममुखी हुन्छ,’ उनले भने ।

पहाडीका अनुसार २०६१ माघ १९ मा मुलुकमा देखिएको रिक्ततामा ०६२ साउन १० गते नागरिक आन्दोलनको जन्म भएको थियो । जसले ६२÷६३ को जनआन्दोलनको माहोल बनायो ।

संसद् विघटनविरुद्ध यतिबेला पनि आन्दोलनको माहोल पैदा भइसकेको उनको बुझाइ छ ।

भ्रष्टाचार दण्डहीनताका कारण जनता राजनीतिक दलसँग खुसी नभए पनि लोकतन्त्रको सवालमा धेरै समयसम्म मौन नरहने पहाडी दाबी गर्छन् ।

‘अहिले राजनीतिक तथा नागरिक तहबाट विभिन्न धारा आन्दोलनमा छन् । ती धाराहरू पनि जोडिन्छन् । जस्तै काँग्रेस पनि आन्दोलनमा गयो । हिजो शेरबहादुरजीको बारेमा शंसय थियो । शेरबहादुरजीको बहुमत काम लागेन । काँग्रेस त आन्दोलनमा गयो । यसरी अब आन्दोलनका धाराहरुमा सबै पक्ष जोडिँदै जान्छन् । अनि जनआन्दोलनको वातावरण बन्छ,’ उनले भने ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार अहिले छरिएका आन्दोलन एकीकृत हुने उनको विश्लेषण छ ।

‘अहिले सबैले आआफ्ना ठाउँबाट आन्दोलन जारी राखेको अवस्था छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रतीक्षामा छौँ । एकीकृत आन्दोलन हुने कुरा सर्वोच्चको फैसलामा भर पर्छ । अहिले छरिएको आन्दोलन आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार जोडिन्छ । जस्तो न्यायालय ओलीआलय बन्छ कि साँच्चिकै न्यायालय रहन्छ, खास आन्दोलन त्यहाँबाट तय हुन्छ,’ पहाडीले भने, ‘न्यायालय ओलीआलय भयो भने सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर आन्दोलन नभए पनि लोकतन्त्रको भविष्यका लागि आन्दोलन हुन्छ । न्यायालयभित्रको विकृतिलाई लिएर आन्दोलन हुन्छ । कतिपय मर्यादाका कारण फैसलाको विपक्षमै नभए पनि लोकतन्त्रको पक्षमा आन्दोलन हुन्छ, हुन्छ ।’

संसद् पुनःस्थापना नहुँदा पैदा हुने रिक्ततामा ०६२÷६३ को भन्दो ठूलो आन्दोलन जन्मिने पहाडीको अनुमान छ ।