संवैधानिक परिषद्मा को हुन्छन्

१. नेपालको संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्को गठन विधि उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा २८४ मा नेपालको प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरू नियुक्तिको सिफारिस गर्नका लागि संवैधानिक परिषद्को गठन विधिसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ : 
(क) प्रधानमन्त्री –अध्यक्ष
(ख) प्रधानन्यायाधीश –सदस्य
(ग) प्रतिनिधिसभाको सभामुख –सदस्य
(घ) राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष –सदस्य
(ङ) प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता –सदस्य
(च) प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख –सदस्य,
प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्मा कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्यका रूपमा रहने,
मुख्य सचिवले संवैधानिक परिषद्को सचिव भई काम गर्ने,
पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै, मृत्यु वा राजीनामामा रिक्त भएको एक महिनाभित्र सिफारिस गर्ने ।

२. जलवायु परिवर्तन भनेको के हो ? जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न चाल्नु पर्ने उपायहरू लेख्नुहोस् ।
बढ्दो औद्योगिकीरणबाट उत्पादन हुने कार्वनडाइअक्साड, मिथेनलगायतका ग्यासबाट वायुमण्डलमा निर्माण हुने एकप्रकारको तहबाट सूर्यको प्रकाश एवम् ताप पृथ्वीमा आउने तर पृथ्वीको ताप वायुमण्डलमा निष्कासन हुन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भई पृथ्वीको तापक्रम बढ्ने तथा मौसममा फरकपन आउने हुन्छ, यसलाई जलवायु परिवर्तन भनिन्छ ।
जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न चाल्नुपर्ने उपायहरू
जलवायु परिवर्तन कार्वनडाइअक्साइडलगायतका ग्यास उत्सर्जनबाट हुन्छ, त्यसैले उद्योग, कलकारखाना, यातायात तथा मानवीय क्रियाकलापहरूबाट हुने यस्ता ग्यास उत्सर्जनलाई न्यून गर्नुपर्छ ।
जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न अरू निम्नउपायहरू चाल्नुपर्छ ः
गरिबी र अन्य कारणबाट हुने वन विनाशलाई रोक्ने,
मानवीय क्रियाकलाप र विकास प्रक्रियालाई वातावरणमैत्री बनाउने,
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई संस्थागत गर्ने,
प्रदूषण मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने,
वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिहरूको कार्यान्वयन गर्ने,
हरित् अर्थतन्त्रको अवधारणा अवलम्बन गर्ने,
न्यून कार्वन उत्सर्जन विकास रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
वातावरण संरक्षणसम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने,
फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्ने,
व्यवस्थित सहरीकरण तथा उचित बसोवासको व्यवस्था गर्ने,
वातावरणीय अनुगमन, निरीक्षण र प्रतिवेदन कार्यलाई प्रभावकारी बनाई वातावरणीय सुशासन कायम गर्ने, यस कार्यका लागि वातावरण विभागलाई थप क्रियाशील बनाउने ।

३. छोटो टिप्पणी लेख्नुहोस् ।
(क) खाद्य सुरक्षा
खाद्यान्नको पर्याप्त उत्पादन, समुचित भण्डारण तथा माग अनुरुप सहज आपूर्ति गर्ने कार्यलाई खाद्य सुरक्षा भनिन्छ । यो खाद्य सङ्कट नभएको अवस्था हो । यसले खाद्यान्नमा सबैको सहज पँहुच हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । गास, बास, कपास मानिसका आधारभूत आवश्यकतामध्ये गासको विशेष महŒव हुन्छ । मानिस भएर जन्मेपछि पर्याप्त र उपयुक्त पोषणयुक्त खाना प्राप्त गर्नु सबैको नैसर्गिक अधिकार हो । नेपालको संविधानले खाद्य सुरक्षालाई मौलिक हकअन्तर्गत समावेश गरी धारा ३६ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुने व्यवस्था गरेको छ ।
(ख) सामाजिक सुरक्षा
गरिब, बालबालिका, महिला, वृद्ध, अपाङ्ग, बेरोजगार र पिछडिएको वर्गलाई राज्यले प्रदान गर्ने सामाजिक सेवा सुविधाको सुरक्षालाई सामाजिक सुरक्षा भनिन्छ । सबै जनतालाई समान सेवा सुविधा र अवसरले सधैँ न्याय गर्दैैन । त्यसैले विशेष समस्या र कठिनाइ भएका वर्गलाई विशेष प्राथमिकता र सहुलियतका साथ हेर्नु लोकल्याणकारी राज्यको दायित्व हो । यो नै सामाजिक सुरक्षा हो । नेपालको संविधानले सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकअन्तर्गत समावेश गरी धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था गरेको छ ।

४. नेपालको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रले खेल्ने भूमिकाबारे छोटकरीमा चर्चा गर्नुहोस् ।
अर्थतन्त्रको समग्र विकास आर्थिक विकास हो । आर्थिक वृद्धि उच्च, दिगो, फराकिलो र न्यायिक हुँदा आर्थिक विकास हुन्छ । नेपालको संविधानमा सरकार, सहकारिता र निजी क्षेत्रको माध्यमबाट मुलुकमा अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति भएबाट आर्थिक विकासमा यी तीन संवाहकमध्ये निजी क्षेत्रको पनि महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यसले मुलुकको आर्थिक विकासमा खेल्ने भूमिकालाई निम्नबुँदामा चर्चा गर्न सकिन्छ ः
वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने,
रोजगारी सिर्जना गर्ने,
प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तयार गर्ने,
मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने,
निर्यात वृद्धि गर्ने,
आफूमा भएको ज्ञान, सीप, अनुभव एवम् पुँजीको अधिकतम प्रयोग गर्ने,
मुलुकमा नयाँ–नयाँ प्रविधि भिœयाउने,
विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने,
राजस्व सङ्कलनमा योगदान गर्ने,
आर्थिक विकासका पक्षहरू जनशक्ति, कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन आदिको विकास गर्न लगानी वृद्धि गर्ने,
सरकार र सहकारी क्षेत्रसँग समन्वय गरी कार्य गर्ने ।

५. नागरिक शिक्षा भनेको के हो ? छोटकरीमा लेख्नुहोस् ।
व्यक्तिलाई एक असल चरित्रवान नागरिक बनाउन प्रदान गरिने शिक्षालाई नागरिक शिक्षा भनिन्छ । यो स्वशासनको शिक्षा होे । यो सचेतना, बहस र पैरवी गर्ने कार्य पनि हो । नागरिक शिक्षाले हरेक नागरिकलाई आ–आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत र जागरुक बनाउँछ । यसले व्यक्तिमा अन्तरनिहित क्षमता उजागर गरी आफ्ना विषयमा आफैँ निक्र्यौलमा पुग्न सक्षम बनाउँछ ।
यसले स्वनिर्णय, स्वव्यवस्थापन र स्वनियन्त्रणको क्षमतामा विकास गराउँछ । सक्षम, सुसंस्कृत र जिम्मेवार नागरिक वर्गको निर्माण गर्नु नागरिक शिक्षाको उद्देश्य हो ।
नागरिक शिक्षाले लोकतन्त्रको जीवनपद्धतिलाई व्यवस्थित र कार्यमूलक बनाउन मद्दत गर्छ ।
६. व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भनेको के हो ? कार्यालयमा यसको महŒव प्रस्ट पार्नुहोस् ।
व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
कार्यालयमा व्यवस्थापनले निर्णय गर्ने, नीति निर्माण गर्ने एवम् योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यवस्थापनले गर्ने यस्ता कार्यका लागि आवश्यक पर्ने सूचना एवम् तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, प्रशोधन गर्ने र व्यवस्थापनसमक्ष पेस गरी व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्ने संयन्त्रलाई व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एमआईएस) भनिन्छ । यसको उद्देश्य व्यवस्थापनलाई व्यवस्थापकीय कार्यमा सहयोग गरी कार्यालयलाई सफल बनाउनु हो ।
कार्यालयमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको महŒव
निर्णय गर्ने कार्यमा भरपर्दो सूचना उपलब्ध भई निर्णय प्रक्रिया छिटोछरितो हुने, सही निर्णय हुने, कार्यान्वयन योग्य निर्णय हुने,
व्यवस्थापनले गर्ने व्यवस्थापकीय कार्यहरू छिटोछरितो एवम् भरपर्दो ढड्ढले सम्पादन हुने,
कार्यालयका सबै कार्यमा व्यवस्थापनले नियन्त्रण र समन्वय गर्नुपर्छ, यसको प्रयोगले यो कार्य थप व्यवस्थित हुन्छ ।
प्रतिस्पर्धाको वर्तमान युगमा यसको प्रयोगले कार्यालयको कार्यदक्षता एवम् प्रभावकारितामा वृद्धि हुन्छ ।
कार्यान्वयन योग्य नीति निर्माण गर्न एवम् योजना निर्माण गर्न यसले सहयोग गर्छ ।
समग्रमा यसले कार्यालयलाई सक्षम, प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक बनाउन मद्दत गर्छ ।

७. कानुनको अर्थ र महŒवमाथि प्रकाश पार्नुहोस् ।
मानवीय व्यवहार एवम् आचरणलाई व्यवस्थित गर्न राज्यद्वारा लागू गरिएको सार्वभौम मान्यतालाई कानुन भनिन्छ ।
कानुन नियमहरूको समष्टिगत रूप हो, जसले मुलुकको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्छ ।
कानुनअन्तर्गत संविधान, ऐन, नियम, विनियम, आदेश, निर्देशन, परिपत्र आदि पर्छन् ।
कानुन मूलतः व्यवस्थापिकाले निर्माण गर्छ, कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्छ र न्यायपालिकाले व्याख्या गर्छ ।
कानुनको महŒव
कानुनले मुलुकको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेट्ने हुँदा कानुनको महŒव बहुआयामिक एवम् बहुपक्षीय हुन्छ । यसको महŒवलाई निम्नअनुसार प्रकाश पार्न सकिन्छ ः–
समाजमा शान्ति सुरक्षा एवम् न्याय कायम गर्न,
मानवीय व्यवहार एवम् आचरणलाई व्यवस्थित गर्न,
समाजमा परिवर्तन ल्याउन,
समाजमा समानता कायम गर्न,
आर्थिक असमानता हटाउन,
वितरणको न्यायिक व्यवस्था गर्न,
अर्थतन्त्रमा सीमित व्यक्तिको पहुँच अन्त्य गर्न,
मुलुकको रक्षा प्रतिरक्षा गर्न,
जनताका हकहरू सुनिश्चित गर्न ।

८. सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको भूमिका उल्लेख गर्नुहोस् ।
सरकारले सर्वसाधारण जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवा सार्वजनिक सेवा हो ।
यही सार्वजनिक सेवा सरकारको तर्फबाट जनताको घरदैलोसम्म पु¥याउने सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी सेवाप्रदायक हुन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा यी सेवाप्रदायकको भूमिका बहुआयामिक हुने गर्छ ।
जसलाई निम्नबँुदाबाट उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा कार्य गरी सार्वजनिक सेवा सुविधा सहज, सुलभ एवम् सरल तरिकाबाट जनताको घर दैलोसम्म पु¥याउने,
सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता कायम गर्ने,
सेवा प्रवाहको कार्यमा प्रतिबद्ध भएर लाग्ने,
मितव्ययिता कायम गरेर सेवा प्रवाह गर्ने,
ऐन नियम पालना गरेर सेवा प्रवाह गर्ने,
सेवा प्रवाहमार्फत सरकार र जनताको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न मद्दत गर्ने,
आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो बनाउने,
तोकिएको लागत र समयभित्र गुणस्तरयुक्त सेवा प्रवाह गर्ने,
सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न नागरिक समाज एवम् निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने,
सेवा प्रवाहको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी सेवा प्रवाह कार्यमा थप सुधार गर्ने ।

९. सरकारी बजेटका उद्देश्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् । नेपालको बजेट तर्जुमा प्रक्रियबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
सरकारको आय र व्ययको अनुमानित विवरण सरकारी बजेट हो । यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हो । सरकारी आय र व्ययको व्यवस्थापन गरी सामाजिक कल्याणका लागि साधनको वितरण गर्नु सरकारी बजेटको सर्वोपरि उद्देश्य हो । यसका अरू उद्देश्य निम्न छन् ः
सरकारको कार्य एवम् जिम्मेवारी तोक्नु,
रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नु,
आर्थिक वृद्धि गर्नु, आर्थिक स्थिरता कायम गर्नु,
सामाजिक न्याय कायम गर्न सहयोग गर्नु,
साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्नु,
आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्नमा सहयोग गर्नु,
नेपालको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया
नेपालमा बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था छ । बजेट तर्जुमामा संवैधानिक व्यवस्था छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन, नियम छ । बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन लागू गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालय बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा क्रियाशील छन् । नेपालको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया निम्नानुसार रहेको पाइन्छ :
(क) व्ययको अनुमान÷खर्च अनुमान
(ख) आयको अनुमान
(ग) बजेटको मस्यौदा तयारी
(घ) संसद्मा बजेट प्रस्तुत, छलफल र पारित
(ङ) बजेट कार्यान्वयन
(च) बजेट अनुगमन र मूल्याङ्कन ।

गोरखापत्रबाट