काठमाडौं । आर्थिक पुनरुथान तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको विषयलाई लिएर व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका छन् । कोभिड–१९ का कारण व्यवसायिक सन्तुलन गुमाएका र ठूलो आर्थिक संकटमा फसेका पीडित व्यवसायीहरुले सहुलियपूर्ण कर्जा पाउन नसकेको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सारेका हुन् । 

सरकारले आर्थिक प्याकेज ल्याउँदा ९५ प्रतिशतमाथिका मध्यम तथा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायीहरुलाई प्राथमिकतामा नराखि केही ठूला व्यवसायीहरुलाई मात्र पक्षपोषण हुने गरी ल्याएको र बाँकी कर्जा समेत बैंकका कारण वास्तविक पीडित व्यवसायीहरुले पाउन नसकेको उनीहरुको आरोप छ । 

राष्ट्र बैंकद्वारा जारी सहुलियतपूर्ण कर्जामा समेत बैंकहरुले आफूखुशी आफू नजिकका हुनेखाने र शक्तिशाली व्यक्तिलाई मात्र प्रदान गर्ने गरेको र कर्जाको ब्याज समेत अस्वभाविक वृद्धि गर्ने, तारन्तार ताकेता गर्ने र अप्ठेरोमा सम्पत्ति लिलामीको सूचना समेत निकाल्ने गरेकाले आफूहरु बाध्य भएर आन्दोलनमा आउनु परेको पीडित व्यवसायीहरुले बताएका छन् । 

‘हामीले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि मात्र नभएर पहिलेको व्यवसायिक कर्जाको ब्याज छुट, सहुलियत तथा किस्ताको म्याद सार्न समेत सम्बन्धित बैंक र सरकारसँग आग्रह ग¥यौँ । तर हाम्रो मागको कुनै सुनुवाई भएन । उल्टै बैंकहरुले हाम्रो जायजेथा लिलामीको सूचना भटाभट निकाल्न थाल्यो । यसले हाम्रो धैर्यताको सीमा रहेन । मर्नुभन्दा बौलाउनु निको अन्ततः हामी आन्दोलनमा आउनुको कुनै विकल्प नै रहेन,’ महामारी पीडित संघर्ष समितिका संयोजक कर्ण बहादुर शाहीले रातोपाटीसँग भने । 

त्यसो त आन्दोलित पीडित व्यवसायीहरुले संघर्ष समिति नै बनाएर बैंक र सरकारको नीति विरुद्ध आन्दोलन चर्काउने भएका छन् । 
‘महामारी पीडित सर्वपक्षीय पेशा व्यवसायी संघर्ष समिति नेपाल’ को नामा होटल तथा पर्यटन संवद्ध ११ वटा संस्थाहरुसहित यातायात व्यवसाय संवद्ध सघ संगठन, वैदेशिक रोजगार संघ, निर्माण व्यवसायी, औषधि व्यवसायी, सुनचाँदी व्यवसायी, हस्तकला, काष्ठकलासहित शिक्षा क्षेत्रका समेत गरी ३३ संघ संस्थाहरुले मोर्चाबन्दी कसेका छन् ।

यी व्यवसायीहरुले संयुक्त रुपमा संघषका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्दै एक हप्ताभित्र आफ्नो माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन् । 
आउँदो बिहिबारसम्म पनि आफूहरुको माग सम्बोधन नभएर शुक्रबारबाटै सबै व्यापार व्यवसाय तथा सेवा ठप्प पारी सडकमा उत्रिने र सरकारलाई कुनै पनि कर तथा राजस्व नतिर्न सबैलाई आह्वान गर्नेसम्मको विद्रोहको कार्यक्रम तय गरिएको संघर्ष समितिले बताएको छ । 

त्यसो त गत पुस ३ गते नै व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ७ बुँदे मागपत्र बुझाएका थिए । 

यस्तो व्यवसायीहरुको मागः
१. कोभिडले सिर्जना गरेको जटिल परिस्थितिका कारण धराशायी बनेका सम्पूर्ण पेसा व्यावशायीहरुको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि राहत प्याकेज तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने,

२. कोभिडका कारण बन्द रहेका सम्पूर्ण पेशा व्यवसायीहरुलाई लगाइने राज्यका सम्पूर्ण कर एवं जरिवाना मिनाहा गरिनु पर्ने,

३. निजी लगानीमा संचालित सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायात, पर्यटन÷पर्यटकीय व्यवसाय, होटल, विद्यालय र कलेज, क्याटरिङ्ग तथा पार्टी प्यालेस व्यावसायीहरु अति प्रभावित क्षेत्र भएकाले सबैलाई ऋणको ब्याज, घर भाडा, जरिवाना छुट गर्नुपर्ने र राज्यबाट नै त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने,

४. कोभिड प्रभावित व्यवसायमा आश्रित सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई राज्यले न्यूनतम ५० प्रतिशत तलबको व्यवस्था गर्नुपर्ने,

५. व्यवसायीहरुले सम्पूर्ण बैंक (एउटा कम्पनीले जतिसुकै बैंकबाट ऋण लिएको भएपनि) सबै बैंकको ब्याज छुट गर्नुपर्ने।

६.राज्यका सबै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट पेसा व्यवसाय निरन्तताका लागि अत्यन्त सरल र सहज तरिकाले न्यूनतम ब्याजदरमा सफ्टलोनको व्यवस्था गनुपर्ने, र

७. सम्पूर्ण निजी उद्योग, कल कारखाना, सेवा प्रदायक शिक्षा तथा पर्यटन क्षेत्रमा गरिएको निजी लगानीलाई राष्ट्रिय पुँजी र लगानीको रुपमा परिभाषित गरिनुपर्ने रहेको छ ।