भक्तपुर । नेपालमा लाखौंको संख्यामा सवारी साधन दर्ता भएर संचालन भइरहेका छन् । ती सवारी साधनले आफ्नो इन्जिनको क्षमता र आकार–प्रकार अनुसार राज्यलाई वार्षिक कर तिर्दै आएका छन् । सवारी कर तिर्ने इतिहास लामो भएपनि नेपाल सरकारले त्यसलाई अझैं व्यवस्थित गर्न नसक्दा सर्वसाधरणले भने दुःख, सकर र हैरानी भोग्दै आएका छन् । यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयमा कर्मचारी अभाव, प्राविधिक गढबढी जस्तना कारणले गर्दा सेवाग्राहीले समस्या झेल्दै आएका हुन् । 

विद्युत, खानेपानी, टेलिफोन जस्ता सरकारी निकायमा अनलाइनबाट नै शुल्क भुक्तानी गर्न सकिन्छ । तर, सवारी साधनको कर तिर्न भने उही पुरानो परम्परा अनुसार लाइन बसेर दिनु पर्दछ । कारोना भाइरसको महामारी अन्त्य भइनसकेको वर्तमान अवस्थामा कोचिएर लाइन बसेर कर तिर्नुपर्ने बाध्यता भएपछि सर्वसाधरणमा अझै त्रास फैलिएको देखिन्छ । 

नेपालको संविधान अनुसार प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेने यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय उपत्यकामा चार स्थानमा रहको छ । ललितपुरको एकान्तकुनामा रहेको कार्यालयमा ठुला सवारी साधानको कर तिर्ने र नवीकरण हुने गर्दछ । गुर्जुधारमा रहेको कार्यालयमा सवारी पास र दुई पांग्रेको कर नवीकरण हुँदै आएको छ । सानोभ¥याङ्गमा स्वयम्भु कार्यालयमा भने सबैको कर र नवीकरण गर्न मिल्छ । 

सल्लाघारीमा एउटा कार्यालय रहेको छ । जहाँ सबै प्रकारका सवारीसाधनको कर तथा नवीकरण कार्य हुन्छ । तर, कार्यालय सोचेजस्तो सेवा प्रवाह गर्न नसकेको स्वयम् कार्यालय प्रमुख विमल प्रसाद भट्टराई समेत स्वीकार गर्दछन् ।

काभ्रेको बनेपाबाट भक्तपुरको सल्लाघारीमा मोटरसाइकलको कर तिर्न आएका कुमार थापाले भने ‘हिजो म आएको थिएँ, ४ सय वटा कुपन दिने रहेछन् ढिला भयो त्यही भएर आज आएँ ।’ केही मिनेटमा नै सकिने काममा दुई दिन समय दिनुपर्ने भएपछि सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । 

 
बीमा कम्पनी संघको सिण्डिकेट 
विगतमा कर कार्यालय सल्लाघारी आसपासमा करिव १६ बीमा कम्पनीका एजेन्ट बसेर सवारी साधनको बीमा (तेस्रो पक्ष बीमा) गर्दै आएका थिए । पछिल्लो वर्ष यता यहाँ बोर्ड नै राखेर तीन वटा कम्पनी मात्र छन् । गोलाप्रथा गरेका तीन कम्पनीलाई मात्र बस्न दिनु एक प्रकारको सिण्डिकेट नै भएको यातायात कार्यालय सल्लाघारीमा कार्यरत एक कर्मचारी बताउँछन् ।

 कोरोनाको महामारी समयमा सवारी साधनको बीमा गर्नेहरुको भिड यहाँ त्यत्तिकै हुन्छ । न सामाजिक दूरी न रोगको त्रास । यस विषयमा रातोपाटीले कार्यालय प्रमुख भट्टराईसँग जिज्ञासा राख्दा उनले भने, ‘यो हामीले गरेको होइनौं, बीमा संघको निर्णय हो तर, सेवाग्राहीलाई भने सकस पक्कै छ ।’

यो पनि...

लाइसेन्स परीक्षाका लागि अनलाइन फाराम सीमित

धेरै त चाहिँदैन केही कम्पनीका स्टल थप भएमा सेवाग्राहीलाई सहज हुने उनको भनाइ छ । बीमा अन्यत्र गरेर आएपनि यहाँ कर तिर्ने र नवीकरण मात्र गरेपनि पाइन्छ । धेरै मानिसले भने एकै ठाउँमा भएका सहज हुने भन्दै यही बीमा गर्ने र कर तिर्ने गरेका छन् । राजश्व लिने बैंकको काउण्टर समेत एउटा मात्र भएकाले थप्नु पर्ने कार्यालयको भनाइ छ । 

सर्भर स्लो, दरबन्दी २०६६ साल यता थपिएन
कार्यालयमा भिआरएस नामको सर्भर स्टिम छ । यो सर्भर दैनिक जसो २ घण्टा डाउन हुने, चलेको बेलमा पनि स्लो हुने भएकाले काम गर्न निकै सकस भएको कार्यालय प्रमुख भट्टराईले बताए । जसले गर्दा रशिद काटेर राजश्व बुभेर सेवाग्राहीलाई फर्चयौंट गर्न समस्या हुने गरेको कार्यालय प्रमुखको भनाइ छ । 

‘आएजति सबैलाई सेवा दिन सकेका छैनौं, अहिले ४ सय वटा कुपन बाढेर त्यसको आधारमा कर र नवीकरण गर्दै आएका छौं’, उनले भने । अर्कातर्फ कर्मचारी संख्या समेत प्रयाप्त नहुँदा काम गर्न नसकिएको भट्टराईको भनाइ छ । कुपन लिएकाले पनि २ बजेभित्र बुझाउनु पर्ने समयसीमा तोकिएको छ । 

२०६६ सालदेखि १३ जना दरबन्दी भएको यस कार्यालयमा अहिले पनि कर्मचारी थपिएको छैन । सवारी साधको संख्या हजार, दश हजार हुँदै दश लाखमा पुग्दा समेत आवश्यकताको आधारमा विगतमा संघीय सरकारले कर्मचारी थप्न सकेन । अहिले भने यो कार्यालयलाई प्रदेश सरकार मातहतमा राखिएको छ । 

कार्यालय सहयोगी, खरिदार, कम्प्युटर अपरेटर, आठौं तहका एक जना यहाँ कार्यालय प्रमुख गरेर १३ जना कार्यारत छन् । प्रदुषण जाँच, नविकरण, कर सबै प्रकारका सवारी साधनको यहाँ काम हुने गरेको छ । दैनिक ७ सय हाराहारीमा सर्वधारण सेवा लिन आएपनि ४ सय जनालाई मात्र सेवा दिने भएको राज्यलाई सवारी कर तिर्न जादाँ समेत सर्वसाधारण सकस भोग्नु पर्ने अवस्थाको कहिल्यै अन्त्य हुन्छ ठेगान छैन । 

अनलाइनबाट कर भुक्तानी गर्ने कुरालाई विकास गर्ने सके समस्या समाधान हुने र कर्मचारी समेत अन्यत्र प्रयोग गर्न मिल्ने भएपनि सम्बन्धीत निकायले अहिलेसम्म चासो नदिएको सेवाग्राहीहरुको गुनासो रहेको छ ।