-मोहिनी मिश्र रिसाल
काठमाडौं । शान्तिको पखाईमा रहेका अफगान नागरिकको शान्तिको आशा सन् २०२० मा पनि पूरा हुन सकेन । पछिल्लो दुई दशक हिंसा, हत्या र आतङ्कको चपेटामा परेको अफगानिस्तानमा यतिखेर पुनः एक पटक शान्ति वार्ताको प्रयास थालिएको थियो । यद्यपि अफगानिस्तानमा दिनहुँ राजनीतिक प्रेरित हत्या र हिंसाका घटना भइरहेको अवस्था कायम नै छ । यसै अवस्थामा अफगान सरकार र दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि यहाँ हिंसा मच्चाइरहेका प्रमुख विद्रोही तालिबान समूहबीच कतारमा पुनः वार्ता शुरु भएको हो । तर पनि सो वार्ता भने अहिलेसम्म अनिर्णित नैछ । 

तालिबानी समूहले अहिले पनि सन् २००१ मा अमेरिकी नेतृत्वमा भएको आक्रमणबाट तालिवान शासन पतन हुँदाको अवस्थाकै शासकीय संरचना चाहेका छन् । तर अफगान सरकारका वार्ताकारले स्थायी युद्धबिराम र हालको शासकीय प्रणाली यथावत् राख्न विशेष रुपमा जोड दिँदै आएका र हाल पनि सरकारको मुख्य एजेन्डा सोही रहेको छ । तालिबानहरु यहाँ उनीहरुकै शासन चान्छन् तर यस्तो शासनका पक्षमा न अफगानिस्तान छ र नत अमेरिका नै । किनभने यहाँको शान्ति वार्ताको लागि पछिल्लो पटक अगुवाई गरेको हो ।

गतवर्ष फेब्रुअरीमा तालिबान र अमेरिकाबीच अफगानिस्तानमा तैनाथ अमेरिकी सेनाको संख्या कटौती गर्ने र सन् २०२१ को मे महिना भित्रै सबै सैनिक फिर्ता गरिसक्ने सम्झौता भएको थियो । अफगानिस्तान सरकार र तालिबानबीचको वार्ता शुरु भएदेखि पनि देशभित्र हिंसात्मक घटनामा कुनै कमी आएको छैन । पछिल्लो समय सरकारी पदाधिकारी, अधिकारवादी र पत्रकारलक्षित आक्रमण भइरहेका छन् । यहाँ हिंसामा परेर नागरिकको ज्यान जाने क्रम रोकिएको छैन ।  

काबुल प्रान्तका डेपुटी गभर्नर, पाँच जना पत्रकार र एक जना चुनाव अधिकारवादीको काबुल र अन्य स्थानमा भएका हमलामा ज्यान गइसकेको छ । अफगान अधिकारीले यी आक्रमणमा तालिबानीको संलग्नता रहेको दाबी गरिरहेका छन् तर अधिकांश यी आक्रमणको जिम्मेवारी इस्लामिक स्टेट समूहले लिइआएको छ । तालिबानले जनतालाई विभाजित गर्ने र सरकारको सुरक्षा संस्थामाथि योजनाबद्धरुपमा जनतामा नैराश्यता उत्पन्न गर्ने कोशिस गरिरहेका छन् । 

तालिबानले सन् २०२० मा देशभर १८ हजारभन्दा बढी आक्रमण गरेको सरकारी तथ्याङ् रहेको छ । गत वर्षको पहिलो नौ महिनामा दुई हजार १७७ जनाको हत्या भएको र तीन हजार ८२२ जना घाइते भएका थिए । गएको फेब्रुअरीदेखि यी दुई देशबीच शान्तिवार्ताको प्रक्रिया शुरु भएको हो । जबकि सो शान्तिवार्ता शुरु भएपछि युद्धविरामको घोषणा पनि गरिएको थियो । सोही बमोजिम सरकारी फौज तालिबानीको कारबाहीका लागि बाहिर निस्किएको थिएन । तर तालिबानीहरुले नै एकतर्फी रुपमा युद्धविरामको उल्लंघन गरेर आक्रमण थालेका थिए । जुन क्रम अहिले पनि जारी नै छ ।   

यसअघि पनि कतारको दोहामा विश्वका २८ देशका कूटनीतिज्ञको रोहवरमा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सो सम्झौताको विश्वव्यापी चर्चा भएसँगै अफगानिस्तान नागरिकले भने यसअघिको जस्तो शान्ति प्रयास असफल नहोस् भनी शान्तिको कामना गर्न थालेका थिए । जनताको सो कामना पूरा भएन । सन् २००१ पछि शान्तिको कामना गरेर देशमा शान्ति र अमन चयनमा बाँच्ने आशामा पर्खेका अफगानी जनताले सन् २०२० पनि अफगान शान्ति वार्ता पखाईमा नै विदा गर्न बाध्य भएका छन् । 

यसअघि पनि पटकपटक वार्ता प्रयास नभएको होइन । ती वार्ताहरुमा उनीहरुले तालिबान समूहका निकै कडा सर्तहरुको कारण वार्ता सफल हुन ‘फलामको चुरा चपाए’ जस्तै भएको छ । अफगान जनता रक्तपातपूर्ण युद्धबाट थकित भइसकेका तर सरकारी वार्ताकारहरु तालिबानसँगको वार्ता धेरै जटिल र समय लाग्ने किसिमको हुने निश्चित  भएको विश्लेषण गर्दै आएका छन् । तर पनि सकारात्मक नतिजा प्राप्त हुनेमा आशावादी रहेको सरकारी वार्ताकारहरुको विश्लेषण रहेको छ । 

वर्तमान अफगान राष्ट्रपति असरफ घानी सुधारवादी र उदारवादी शासक मानिन्छन् । उनी विश्व बैङ्कमा रहेर काम गरिसकेका छन् र एक कुशल अर्थशास्त्रीको पहिचान पनि बनाइसकेका छन् । अफगानिस्तानमा शान्ति स्थापना गर्ने उनको निर्वाचनको एजेण्डा नै थियो । उनको यो एजेण्डा अहिलेको अर्थात् पछिल्लो निर्वाचनको मात्र होइन । उनको पहिलो कार्यकालको चुनावमा पनि यही एजेण्डा थियो । त्यसैले पनि उनले यो पछिल्लो कार्यकालमा भएको शान्ति स्थापनाको यो प्रयास सार्थक हुने अपेक्षा नागरिकले गरेका छन् । तालिबानसँग सहकार्य गरेर शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुयाउन सक्नु नै उनी र अफगान सरकारको महानता हुनेछ । 

इस्लामिक गणतन्त्र अफगानिस्तानलाई आतङ्ककारी तथा सरकारविरोधी तालिवानी लडाकूले धेरै वर्षदेखि युद्धभूमि बनाएका छन् । सन् २००१ देखि सुरु भएको तालिवानी आतङ्कारीको हत्या–हिंसाको शृङ्खलाले अब विश्राम पाउला कि भन्ने आशामा जनता रहेका छन् । सन् २००१ अक्टोबर ७ बाट अफगान युद्ध आरम्भ भएको हो । अमेरिकाको  न्युयोर्कस्थित विश्वप्रसिद्ध “ट्विन टावर” मा सन् २०११ को सेप्टेम्बर ११ मा भएको आतङ्ककारी आक्रमण र आगलागीबाट सो टावर धराशयी भएपश्चात् सो हमलाका दोषी अल–कायदाका प्रमुख ओसामा बिन लादेनलाई खोज्न अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेना भित्रिएको हो । 

अफगान सर्वसाधारण देशमा शान्ति सुरक्षा र अमन चयनको आशामा छन् । तर शान्ति वार्ता सफलता बिना तत्काल सुधार हुने अपेक्षा भने गर्न सकिन्न । राजधानी शहर काबुलमा समेत कुनै सुरक्षा नभएको अवस्थामा कतिञ्जेलसम्म कुर्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्नको जवाफ यहाँका नागरिकले सन् २०२० मा पनि पाएनन् । उनीहरु विना वार्ता नै यस वर्षलाई विदा गर्न बाध्य भए । तर अफगानिस्तानका जनताले यस वर्ष अर्थात् सन् २०२१ मा पनि शान्ति स्थापनाको ठोस आधार भने प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।