प्रधानमन्त्री केपी ओलीले १० पुसमा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटको आज सुनुवाई भएको छ । रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गैरसंवैधानिक कदम भएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भनेर निवेदन दिएका थिए । 

सो रिटमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले मिति नै तोकेर पुस २८ गते सरकारका प्रतिनिधिलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने कारणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।
‘सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भयो’, त्रिपाठीले भने, ‘मिति नै तोकेर सरकारलाई उपस्थित हुन आदेश जारी भएको छ ।’

पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि संविधानको धारा ७७ अनुसार ओली सरकार काम चलाउको हैसियतमा छ । काम चलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न पाउँदैन । तर, ओलीले संविधानको व्यवस्था विपरित मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।