काठमाडौं । केही वर्ष अघिसम्म चिट्ठाको खेलाउने चलन व्यापक थियो । दशैं तिहार लगायतका चाडपर्व नजिकिएसँगै कार, मोटरसाइकल, मोबाइल जस्ता महँगा र आकर्षक सामानहरुलाई देखाएर सर्वसाधारणसँग रकम असुली गर्ने धन्दा निकै मौलाएको थियो । यस्तो काममा स्थानीय क्लब, टोल सुधार समिति लगायतका समूहहरु सक्रिय हुने गर्थे । 

त्यतिबेला चिट्ठाको नाममा विभिन्न व्यक्तिहरु ठगिए । महँगो मूल्य राख्ने र धम्कीपूर्ण शैलीमा जबरजस्ती चिट्ठा काट्न लगाउने, नक्कली रसिद खडा गरेर ठगी गर्ने, चिट्ठा खोल्ने समयमा आयोजक नै बेपत्ता हुने तथा आफ्नो मान्छेलाई चिट्ठा पारेर ठगी गर्ने जस्ता प्रचलन मौलाएपछि त्यतिबेलै यस्ता उपहार वा चिट्ठाको कार्यक्रमलाई सरकारले बन्देज नै गरेको थियो । प्रशासनको बन्देजपछि यस्तो ट्रेन्डमा व्यापक कमी आएको छ । फाट्टफुट्ट रुपमा यस्तो खेल खेलाइए पनि ठगीका घटना बाहिर आएका छैनन् । 

तर, अघिदेखि नै रोकिएको यस्तो कारोबारलाई अहिले राष्ट्र बैंकबाटै लाइसेन्स पाएको सेवा प्रदायकले संस्थागत रुपमै निरन्तरता दिने प्रयास गरिएको छ । डिजिटल वालेट सेवा प्रदायकले इ–सेवाले पछिल्लो समय यस्तै योजना प्रयोगकर्तासँग रकम असुली गरिरहेको छ । इ–सेवालाई पछ्याउँदै पछिल्लो समय अरु केही सेवाप्रदायकले समेत यस्ता ‘अफर’ सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । 

नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल भएको सेवाप्रदायक दाबी गर्दै आएको इ–सेवाले आफ्नो डिजिटल प्लेटफर्मममार्फत् २१ रुपैयाँको चिट्ठा खुलाएको छ । यो चिट्ठा किन्नेले लक्की ड्रमार्फत् एक जनालाई ५३ हजार रुपैयाँ बजारमूल्य भएको ‘वान प्लस नोर्ड’ मोबाइल र १० जनालाई ५ सय रुपैयाँ बराबरको क्यासब्याक अफर सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तो चिट्ठा भर्ने अवधि जनवरी २ सम्म रहेकोमा सोमबारका लागि चिट्ठा खोल्न मिति तोकको छ । त्यस्तो चिट्ठा नपर्नेलाई १ महिनापछि रकम फिर्ता गर्ने सो कम्पनीले जनाएको छ । 

त्यसो त, इसेवाले यही प्रकारको चिट्ठा कार्यक्रम यसअघि पनि सञ्चालन गरेको थियो । यसअन्तर्गत ११ रुपैयाँ तिरेर बुद्ध एयरको जहाजमार्फत् माउन्टेन फ्लाइट गर्न सकिने अफर ल्याइएको थियो । त्यस्तै, ११ रुपैयाँमै आइफोन जित्न सकिने अफर समेत इसेवाले सार्वजनिक गरेको थियो । इसेवाले एकपछि अर्को गर्दै यस्ता अफरहरु ल्याइरहको छ । 

कानूनतः अहिले कुनै पनि व्यक्ति तथा संस्थाले चिट्ठाजन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यस्ता गतिविधि गैरकानूनी भएको जनाएको छ । कुनै शुल्क नलिइ गरिने प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम बाहेक सीमित व्यक्तिलाई मात्रै लाग हुने अफरहरु गैरकानूनी हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । 

बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक भुवन कँडेलले धेरै व्यक्तिबाट पैसा संकलन गर्ने र थोरै व्यक्तिले मात्रै यसबाट लाभ पाउने क्रियाकलाप गर्नु गैरकानूनी हुने बताए । ‘धेरैबाट पैसा असुल्ने र केही व्यक्तिलाई मात्रै लाभ पुग्ने कार्यक्रम गर्नु गैरकानूनी हो । यसो गर्न पाइँदैन । भुक्तानी सेवाप्रदायक मात्रै होइन, अरु कसैले पनि यस्तो कार्य गर्न पाउँदैन, सेवाप्रदायकले त झनै पाउने कुरै भएन,’ कार्यकारी निर्देशक कँडेलले भने । 

‘अफर’को अन्तर्य : सेवा प्रदायकलाई चौतर्फी लाभ
यस्तो अफरबाट चौतर्फी रुपमा लाभ हुने भएपछि भुक्तानी सेवा प्रदायकयसतर्फ आकर्षित भएका हुन् । वालेटमा राखिएको रकमको कुनै पनि व्याज तिर्नु नपर्ने, विज्ञापनबापत मर्चेन्टहरुसँग शुल्क असुली गर्न पाइने तथा यस्ता कार्यक्रमबापत आफ्नै प्रवर्द्धन समेत हुने भएकोले ती कम्पनीहरुले एकपछि अर्को अफर ल्याएका हुन् । 

मोबाइल वालेटमा राखिएको पैसाबापत सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई ब्याज दिनु पर्दैन । निब्यार्जी रुपमा खर्च गर्न पाउने भएकोले यस्तो पैसाको होल्ड बढाउने औजारको रुपमा यतिबेला सेवाप्रदायकले यस्ता अफरहरुलाई प्रयोगमा ल्याएका छन् ।    

इसेवाले अहिले आफूसँग ४० लाख प्रयोगकर्ता रहेको दाबी गर्दै आएको छ । त्यसमध्ये ३० लाख प्रयोगकर्ता सक्रिय रहेको सो कम्पनीको दाबी छ । सक्रिय प्रयोगकर्तामध्ये सबैभन्दा कम चलाउनेले गर्नेले वर्षको २ पटक यो प्लेटफर्म प्रयोग गर्छन् । मासिक रुपमा प्रयोग गर्नेको संख्या २५ लाख छ भने १६ लाख भन्दा बढीले दैनिक रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको दाबी इसेवाको छ । चिट्ठाको नाममा रकम होल्ड गराएर करोडौं रकम निब्यार्जी अन्यत्र लगानी गर्न कम्पनीका सञ्चालकहरुले यस्तो शैली अपनाएका हुन् ।   

त्यसो त अहिलेको चिट्ठा खेलाउँदा पनि सेवाप्रदायकले कुनै खर्च गर्नु पर्दैन । बरु अफरसँग जोडिएका मर्चेन्टहरुसँग विज्ञापनबापत लाखौं रुपैयाँ समेत असुल गरिरहेका हुन्छन् । इसेवाले ल्याएको अहिलेको अफरमा एक जना भाग्यशाली विजेतालाई वान प्लस नोर्ड मोबाइल दिने भनिएको छ । यसको बजारमूल्य करिब ५३ हजार रुपैयाँ छ । तर, ५३ हजारको मोबाइलको अफरको लोभमा बीसौं लाखलाई यसको विज्ञापन गराइएको छ, यसको कुनै सामाजिक मूल्य व्यहोर्नु समेत पर्दैन । 

त्यतिमात्रै होइन, यस्ता अफरबाट सेवाप्रदायक आफ्नै पनि प्रवद्र्धन हुन्छ । यस्तो कार्यक्रमले अप्रत्यक्ष रुपमा आफ्नै सेवा प्रदायकहरुको आफ्नै प्रवद्र्धन समेत भइरहेको हुन्छ । आफूसँग आवद्ध नभएका प्रयोगकर्तालाई समेत यस्तो कार्यक्रमको प्रचार गरेर यो दायरामा आउने सम्भावना हुन्छ । तर, आफ्नै विज्ञापन गरेबापत खर्च गर्नुको सट्टा उल्टै आम्दानी गरिरहेका हुन्छन् । अहिले इसेवाले एकपछि अर्को अफर ल्याउनुको कारण यही हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकले यसरी गैरकानूनी रुपमा चिट्ठाजन्य गतिविधि सञ्चालन गर्नु गैरकानूनी भएको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको भुक्तानी सेवा विभागका कार्यकारी निर्देशक भुवन कँडेलले यस्ता गतिविधि सेवाप्रदायक मात्रै नभएर कसैले गर्न नपाउने भएकोले यस्तो गतिविधि भएको पाए त्यो दण्डनीय हुने बताए । 

‘धेरैबाट पैसा संकलन गर्ने र केही व्यक्तिलाई मात्रै लाभ पुग्ने क्रियाकलाप गैरकानूनी हो । यो गर्न पाइँदैन,’ कार्यकारी निर्देशक कँडेलले भने, ‘भुक्तानी सेवाप्रदायक मात्रै होइन, यस्तो कार्य गर्न कसैले पाउँदैन, सेवाप्रदायकले त झनै पाउने कुरै भएन ।’

वालेटको पैसामा ब्याज पाउने कि नपाउने ? 
हालसम्म १६ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायकले राष्ट्र बैंकबाट यस्तो सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएका छन् । त्यसमध्ये अधिकांश सेवाप्रदायकहरु सञ्चालनमा छन् । ती सेवा प्रदायकसँग सर्वसाधारणको अर्बौं रकम छ । 
कोभिड–१९ महामारीसँगै यतिबेला मोबाइल बालेट प्रयोगकर्तासँगै कारोबार संख्या र कारोबार रकम बढ्दै गएको छ । असोज महिनासम्म कुल ६६ लाख ४३ हजार मोबाइल वालेट प्रयोगकर्ता रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । कात्तिक महिनामा मात्रै प्रयोगकर्ताको संख्या १ लाख ३० हजारले बढेर ६७ लाख ७३ हजार पुगेको देखिएको छ । 

वालेटमार्फत् असोज महिनामा मात्रै १ करोड १ लाख भन्दा बढी पटक कारोबार भएको थियो । उक्त कारोबारबाट ९ अर्ब ८८ करोड रुपैंया भुक्तानी भएको पाइएको छ । यसरी कारोबार बढ्दै जाँदा ग्राहकले वालेटमा राख्ने पैसा समेत बढ्दै गएको छ । बैंक खाताबाट वालेटमा रकमान्तर गर्दा पैसा नलाग्ने तर वालेटबाट बैंकमा पठाउँदा पैसा लाग्ने भएकोले पनि वालेटमा रकम थपिँदै गएको देखिन्छ । यसले पनि ग्राहकको उत्पादकत्वरहित रकम बढाइरहेको छ । यसले गर्दा यस्तो रकममा समेत ब्याज दिनुपर्ने आवाज समेत उठ्न थालेको छ । 

कार्यकारी निर्देशक कँडेल भने यस्तो रकममा ब्याज दिने व्यवस्था नभएको बताउँछन् । ‘मोबाइल वालेट सानो सानो कारोबारका लागि प्रयोग गरिने भएकोले यसमा ब्याज दिने व्यवस्था छैन । केही सेवा प्रदायकले आफ्नै ढंगले यस्तो व्यवस्था गरे अलग्गै कुरा हो, नीतिगत रुपमा यस्तो व्यवस्था छैन,’ कँडेलले भने, ‘बैंकले मुद्दतीमा ७/८ प्रतिशत ब्याज दिएको छ । बचतमा ३÷४ प्रतिशत मात्रै दिएको छ । भुक्तानी प्रदायकलाई ब्याज दिन लगाउँदा कति दिने भन्ने कुरा पनि आउँछ । त्यसैले ब्याजको लागि चाहिँ बैंकमै पैसा राख्नुपर्छ भन्ने प्रयोगकर्ताले बुझ्नुपर्छ ।’