काठमाडौं । विद्युतीय माध्यमबाट हुँदै आएको वस्तु तथा सेवाको व्यापारलाई नियमन गर्न नयाँ कानुन ल्याउने तयारी थालिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अनलाइन माध्यमबाट हुने त्यस्तो कारोबारलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यले नयाँ ऐनको विधेयकको तयारी अघि बढाएको हो । उक्त विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयले आवश्यक सुझाव संकलन गर्ने प्रक्रिया थालेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा आफ्नै उत्पादनका वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्न वा अन्तरवर्ती व्यवसायी (एजेन्ट) मार्फत् खरिदबिक्री गर्ने दुवै बाटो खुला राखिएको छ ।

प्रस्तावित ऐन अनुसार अब अनलाइन कारोबारका लागि बिक्रेताहरुले वाणिज्य विभागमा आफ्नो व्यवसायको दर्ता अनिवार्य रुपमा गर्नु पर्नेछ । साथै यसरी व्यापार गर्ने अनलाइन प्लेटफर्मसमेत अनिवार्य रुपमा खडा गर्नुपर्नेछ । सो पोर्टलमा आफूले बेच्ने वस्तु तथा सेवाहरुको सम्पूर्ण विवरण तोकिएको ढाँचामा प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

बिक्रेताले आफूले खडा गरेको प्लेटफर्म (अनलाइन पोर्टल) मा आफूले बिक्री गर्ने वस्तु तथा सेवाको विवरण राख्नुपर्ने तथा त्यस्तो वस्तु तथा सेवा खरिदबिक्री भएमा त्यसको हस्तान्तरण हुँदा लाग्ने करसहितको मूल्य प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । 

त्यस्तै, वस्तुको आकृति, उत्पादन मिति, उत्पादकको विवरण अनिवार्य रुपमा उल्ले गर्नुपर्ने तथा वस्तुको प्रकृति अनुसार आकार, रंग, समिश्रण, तौल, अन्तरनिहीत तत्त्वहरु र उपभोग गरिसक्नुपर्ने अवधि तथा वस्तु तथा सेवाको प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानीसमेत अनिवार्य रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तो वस्तु तथा सेवाको बिक्री भएमा बिक्रेताले क्रेतालाई सामान बुझाउन सकिने समय तथा यसवापतको मूल्य भुक्तानी विधि समेत प्रष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । अनलाइनमार्फत् खरिद गरिने सामानमा पाइने वारेन्टी, ग्यारेन्टी, सामान फिर्ता गर्न वा अर्डर रद्द गर्न सकिने वा नसकिने लगायतका विवरणहरु समेत अनिवार्य रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

अनलाइन सम्झौतालाई करार मानिने, कसुर गरे फौजदारी मुद्दा

यो ऐनले करार ऐनको व्याख्यालाई समेत थप गर्दै अनलाइनमार्फत् भएका अर्डरहरुलाई समेत करार भएको मानिने व्यवस्था गरेको छ । करार ऐन २०५६ ले अनलाइनमार्फत् हुने यस्तो अर्डरलाई करार मान्ने स्पष्ट व्यवस्था नरहेकोमा यो विधेयकले यसलाई स्पष्ट रुपमा करारको परिभाष अन्तर्गत राखेको हो । तर, खरिदकर्ताले गरेको अर्डरलाई बिक्रेताले स्वीकार गरेको अवस्थामा मात्रै यस ऐनअन्तर्गत करार हुने उल्लेख गरिएको छ ।

यो विधेयकले अनलाइन व्यापारसम्बन्धी नियमन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई दिएको छ । अनलाइन व्यापारमा बदमासी गरेर कसैले ठगी गरेमा त्यस्तो व्यक्तिमाथि नेपाल सरकार वादी भएर मुद्दा चलाइने उल्लेखसमेत गरिएको छ । नेपाल सरकार वादी भएर मुद्दा चलाइनु भनेको फौजदारी मुद्दा सरह हो । यद्यपि अनलाइनमार्फत् भएका ठगीलाई पनि अन्य प्रचलित कानून अनुसारसमेत मुद्दा चलाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि यो ऐनअन्तर्गत ठगी गर्नेलाई अधिकतम २ लाख मात्रै जरिवाना गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

अनलाइन बिलिङ अनिवार्य

प्रस्तावित ऐनले अनलाइनमार्फत् वस्तु तथा सेवाको खरिद बिक्री गर्नेले अनिवार्य रुपमा अनलाइन बिलिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । यसका लागि सेकुअर्ड सकेट लेयर सर्टिफिकेट स्थापित गर्नु पर्नेछ ।

यस्तो कारोबारमा अनलाइन माध्यमबाटै भुक्तानी गर्न सकिने भए पनि निश्चित सीमाभन्दा धेरैका कारोबारका लागि गुड फर पेमेन्ट चेक जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि अब फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट हुँदै आएका कारोबारहरु अवैधानिक हुनेछन् । अनलाइन पोर्टल र अनलाइन बिलिङ अनिवार्य भएका कारण यस्तो सम्भावना टरेको हो । यो व्यवस्थाले साना व्यवसायीहरुलाई भने ठूलो प्रभाव पर्ने सम्भावना देखिएको छ ।