प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरण : प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालय एकातिर, सभामुख अर्कातिर
काठमाडौं । प्रतिनिधीसभा विघटन गर्नुको कारणबारे सर्वोच्च अदालतले मागेको लिखित जवाफ आइतबार राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सभामुखले पठाएका छन् । तर, जवाफ पठाउँदा ३ जना भिआईपी विभाजित भए । जसको स्पष्ट चित्र लिखित जवाफमा देखियो ।
राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ६६ अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएर आएको हुनाले सोही आधारमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनको मिति तोकेको जवाफ दिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयको तर्फबाट सचिव डा. हरि पौडेलले पठाएको लिखित जवाफको सार यस्तो छ,‘मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको हुनाले विघटन र मिति तोक्ने कार्य भएको हो, सो कार्य संविधानसम्मत छ ।’
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधीसभा विघटन गर्नुको कारणबारे लामो प्रस्टिकरण दिएका छन् । १७ बुँदामा लिखित जवाफ पठाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने विषय राजनीतिक विषय भएको दावी गरेका छन् । ओलीले राजनीतिक प्रश्नमा अदालत पवेश नै नगर्ने अभ्यास रहेको जवाफ पठाएका छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार संसदीय प्रणालीको मूलभूत विशेषता हो’ प्रधानमन्त्रीले जवाफमा भने, ‘सो विषेशषता बेगर संविधानको धारा ७४ क्रियाशिल हुन सक्दैन ।’ राजनीतिक अप्ठेरा र आफ्नो बाध्यताको व्याख्या गर्दै ओलीले आफुले गरेको सिफारिसको निर्णय र काम कारबाही ‘संविधानसम्मत’ भएको दाबी गरेका छन् ।
आइतबार नै सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको जवाफ चाहिँ बाझिएको छ । राज्यका उच्च पदस्थ तीनै जनाले संविधानको ब्याख्या गरेका छन् । तर, सभामुखको ब्याख्याचाहिँ फरक छ ।
सभामुख सापकोटाले ‘प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्ने कुनै आधार नभएको’ जवाफ दिएका छन् । प्रतिनिधीसभाको सातौ अधिवेशनको तयारी भईरहँदा अप्रत्यासित विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद उपर हस्तक्षेप गरेको जवाफ दिएका छन् ।
संविधानको धारा–७६ को ब्याख्या गर्दै सभामुखले नयाँ सरकार गठन र विश्वासको मत लिने कुनैपनि प्रक्रिया पुरा नगरी विघटन गरेको बताएका छन् । ‘म, प्रतिनिधि सभाको विघटनको पक्षमा नरहेको व्यहोरा सम्मानित अदालत समक्ष अनुरोध छ,’ सापकोटाले पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ ।
सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधीसभा पुनर्बहाली हुने स्पष्ट संवैधानिक आधार रहेको दावी गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद पुनर्बहाली हुनै नसक्ने तर्क गर्दै लिखित जवाफ अदालमा पेश गरेका छन् ।