काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै प्रतिनिधिसभामा कायम रहेका ३७ विधेयक र प्रतिनिधिसभाले सन्देशसहित राष्ट्रियसभामा पठाएको एक विधेयक गरी ३८ विधेयक निस्क्रिय बनेका छन् । पौष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेसँगै निकै समय, श्रम र खर्च लगाएर तयार पारिएका ३८ वटा विधेयक निस्क्रिय बनेका छन् । विधेयक निस्क्रिय भएसँगै प्रतिनिधिसभाको मेहनत त खेर गएको छ नै, आगामी दिनमा यि विधेयकहरुलाई पुनः सुरुवातकै विन्दुबाट शुरु गर्नुपर्ने हुन्छ भने कानून बन्ने कुरामा पनि ढिलो हुने निश्चित भएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई वितरण भएका ५ वटा गैरसरकारी सहित १२ वटा विधेयक, सभामा प्रस्तुत मात्रै भएका ४ वटा विधेयक, राष्ट्रियसभाबाट शन्देश पठाएर प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएका ४ विधेयक, राष्ट्रियसभाको सन्देशमाथि विचार गर्न बाँकी २ वटा विधेयक, प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिमा विचाराधीन १० वटा विधेयक, प्रतिनिधिसभाका समितिका प्रतिवेदन हाउसमा पेश भएका ५ वटा विधेयक गरी जम्मा  ३७ वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा विचाराधिन अवस्थामा रहेका थिए । त्यस्तै प्रतिनिधि सभाले शन्देशसहित राष्ट्रियसभामा एउटा विधेयक पठाएको थियो । यससँगै ३८ विधेयक निस्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेको हो । यी विधेयकहरु कानूनी प्रावधान एवं संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निस्क्रिय हुने संघीय संसदका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताए ।

निस्क्रिय हुने विधेयकहरुमा संघीय निजामती सेवा विधेयक २०७५, नेपाल नागरिकता(पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५, लोकसेवा आयोग विधेयक २०७५, सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक २०७५, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक २०७५ लगायतका महत्वपूर्ण विधेयकहरु रहेका छन् । यी विधेयकहरु पास हुन ढिलाई हुँदा आवश्यक कानून बन्नसमेत ढिलो हुने देखिएको छ ।

यता, राष्ट्रियसभातर्फ भने १८ वटा विधेयक कायम रहेका छन् । ८ वटा विधेयक सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् भने १० वटा विधेयक समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । यी विधेयकहरुलाई सबै प्रक्रिया पुरा गरी अघि बढाउन सकिने भएपनि प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा कानून बन्ने प्रक्रिया रोकिन्छ ।

बिधेयकले  राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका सबै प्रक्रिया पुरा गरे पछि मात्र कानूनको रुप पाउँछ । भर्खर शुरु भएको अधिवेशनमा राष्ट्रियसभा मात्र चल्ने भएकोले र विधेयक माथिको छलफल भएपनि सरकारले राष्ट्रियसभालाई बिजनेस दिएमात्रै सभा क्रियाशील हुने र सरकारले विजनेस नल्याए यी विधेयकहरुको प्रक्रिया सकिएपछि सभाले बिजनेस पाउने अवस्था नरहने प्रवक्ता धमलाको भनाई छ ।

यसरी निकै रकम, समय र स्रोत साधन खर्चेर तयार गरी छलफल गरिएका र पास गर्ने दिशामा अघि बढेका विधेयकहरु निस्क्रिय हुँदा यसको व्ययभार राज्यलाई निकै पर्नेछ । आगामी दिनमा पुनः सुरुवातको विन्दुबाट विधेयकको प्रक्रिया अघि बढ्ने हुँदा उत्तिनै खर्च र समय लाग्ने देखिन्छ ।