- कल्पना पनेरु

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने.क.पा) का तत्कालीन अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ साल पुस ५ गते असंंंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । उनले देशलाई पश्चगमनतिर धकल्ने अभीष्ट गरेपछि २०७७ पुस १४ गते विशाल जनसागर काठमाडौँमा ओर्लिएको छ । धेरै नेपाली जनताको त्याग र बलिदानका परिमाण स्वरूप उपलब्ध भएको अग्रगामी संविधान, जसको मर्म र भावना अनुरूप देशलाई अग्रगामी मार्ग प्रशस्त गर्नुको गर्नुको सट्टा अस्थिरतातिर लाने कुचेष्टा गरेका छन् । यो कोराना कहरको प्राकृतिक सङ्कटको घडीमा गरिएको स्वेच्छाचारी, आत्माकेन्द्रित, पश्चगामी र गैरसंवैधानिक कदमविरुद्ध आम सर्वसाधारण सडकमा ओर्लिन बाध्य भएका छन् ।

ओलीको यो कदमले समतामूलक समाजमा निर्माण गर्ने सङ्कल्पसहित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको संविधान (२०७२) माथि निर्मम प्रहार भएको छ । यस कदमविरुद्ध काठमाडौँको आन्दोलनलाई मैले पनि नियाल्ने अवसर पाएँ । आन्दोलनकै क्रममा विगत तीन दशकदेखि भएका परिवर्तनकामी आन्दोलन र जनयुद्धको प्रत्यक्षदर्शी भएका कारण मेरो मनमा विभिन्न खालका तरङ्गले टकराउन थाल्यो । २०४६ को जनआन्दोलनपश्चात निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको अवसान भयो । नेपाली जनताहरूले दुई तिहाइ बहुमत दिएर नेपाली काँग्रेसलाई राज्य सत्ता र सरकार सञ्चालनको अभिभारा दिए । जुन खालको अपेक्ष गरेर जनताहरू आन्दोलनमा होमिए र समर्पित भए त्यो पूरा हुन सकेन किनकि सरकार र सत्ता सञ्चालन पुरानै सामन्ती र राजावादी शैलीमा भइरह्यो । पञ्चायत र दुई तिहाइ काँग्रेसको बहुमतीय सरकारलाई भोगेर आजित नेपाली जनताहरूलाई कम्युनिस्ट पार्टीले धेरै सैद्धान्तिक, दार्शनिक आधारसहित परिवर्तनका नारा, सम्भावना र विश्वास बाँड्न थाले ।

राज्य सञ्चालनका तौरतरिका, न्यायालय, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक चेतनाका पक्षहरूमा केही नयाँपनको अनुभूति गर्न जनताले पाएनन् । बहुदलीय संसदीय प्रणालीअनुसार कहिले काँग्रेस त कहिले कम्युनिस्ट सरकारमा जान र सरकार भत्किने प्रक्रियामा यथावत नै रह्यो । परिवर्तनको ठूलो सपना जनतालाई बाँडे । मार्क्सवाद, लेलिनवाद, माओवाद विचार र सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै यसैको मर्म र भावना अनुरूपको न्याय र समतामूलक समाजवादी राज्य स्थापनाका लागि तात्कालीन ने.क.पा. माओवादी पार्टीले २०५२ सालमा सशस्त्र जनयुद्ध सुरु गर्यो । कुनै पनि जनआन्दोलजसँग तुलना नै गर्न नसकिने अवस्था थियो । त्यो जनयुद्ध, १३, १४ वर्षको भाइबहिनीहरू कलिलो उमेरमा पढ्ने, खेल्ने, हाँस्ने रहरलाई थाँती राखेर हातमा बन्दुक बोक्न बाध्य गराइए । 

गोरखाका होनाहार विद्यार्थीहरू एकपछि अर्को गर्दै मेरो मानसपटलमा अझै झल्किने गर्छन् । त्यसको क्षतिपूर्ति खोजिरहन्छ आज पनि यो मन । भर्खरै मात्र विद्यालयीय शिक्षा सकेर शिक्षण पेसामा आबद्ध हजारौँ शिक्षकलाई राज्यविद्रोह जस्ता जघन्य र झुट्टा मुद्दा लगाउने काम तात्कालीन राज्य सञ्चालकहरूले गरे । तत्कालीन ने.क.पा. माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्धबाट समग्र नेपाल र नेपालीको परिवर्तन सम्भव छ भनेर रातारात सङ्गठन निर्माण र सचेतनाका लागि पिँढी सभा, जनसेवा जस्ता कार्यक्रममा खटिएका अब्बल बौद्धिक व्यक्तित्वलाई आज कताकता फोटोमा देख्दा मनमा धेरै प्रश्न उठ्ने गर्छन् । आज आफूलाई कमरेड दाबी गर्ने वादशाह प्रवृत्तिका केपी बोलीले यो अग्रगामी संविधान र संसदमाथि ‘कु’ गरिरहँदा तिनै परिवर्तनका खातिर जनयुद्धमा होमिएका सहिदका छोराछोरीलाई हँसिया हथौडा अङ्कित रातोे झन्डा लिएर सडकमा हिँडेको देख्दा फेरि एक पटक भावुक हुन पुगेँ । ती सहिदहरूले आफ्नो अमूल्य जीवन त समर्पण गरे नै, घर परिवार त उजाडियो नै, ती अवोध बालबालिका बीच बाटाका गन्तव्यहीन बटुवाझैँ बनेका छन् । देश अग्रगमन र परिवर्तनको दिशामा अघि बढ्नु पर्ने थियो, त्यो पटक्कै हुन सकेन । 

केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको विकल्प ल्याइयो, सङ्घीय र प्रादेशिक संरचना निर्माण गरियो । सङ्घीयता र गणतन्त्र औपचारिक रूपमा घोषणा भयो तर कार्यक्रम लागू गर्ने ठाउँमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधहरू यथावत् नै रहे । चुनाव जित्ने अभ्यास भएका र पोख्त अनुभवीहरू नै गणतान्त्रिक नेपालको बागडोर हत्याउन सफल भए । परिणामस्वरूप कागजमा मिलाएर लेखिएका ठाउँ ठाउँमा जनता र जनताको हित भनेर लेखिएका नीति र विधिहरू बनाउँदै गणतन्त्र र सङ्घीयताको व्याख्या आफ्नै अनुकूल गर्दै गए । ती जनताको बलिदानीसँग साटिएको हसिया हथौडा अङ्कित झण्डामा गोलबन्द भएर मूल्य चुकाउनेहरू किनाराको साक्षी बन्दै गए । नेतृत्वहरूमा पनि हस्ताक्षर चल्ने पदको लालचा र भौतिक सुख सुविधामा हराउने र रमाउने बानी पर्दै गयो । जनयुद्ध सुरु गर्दैगर्दा पार्टीले उठाएको एजेन्डा कहाँ छन् भनेर खोज्न हामीजस्ता पात्रलाई गाह्रो हुन थाल्यो । पार्टी विभक्त हुने, नेतृत्व विभिन्न फरक फरक कित्तामा देखिन थाल्ने हुँदैजाँदा सहिद, युद्धपीडित बेपत्ताहरूको मुद्दा फिक्का हुँदै जानथाले । सँगै युद्ध लडेका साथीहरू सरकारमा पुगेको हे¥यो, सुन्यो, सबै भ्रष्ट, पुँजीवादी र निजीकरणको बाटोमा अगाडि बढ्दै गइरहेको आभाष हुन थाल्यो ।

राज्यका निकायमा तलदेखि माथिसम्म अनुभवी मात्र भन्न थालियो । शिक्षक सेवा आयोगलाई क्रियाशील बनाइयो तर निकम्मा पनि बनाउँदै लगियो । सामुदायिक विद्यालयमा दक्षता र क्षमताको आधारमा आयोगले प्रअ चयन गर्ने भनियो तर कार्यान्वनमा ल्याउन दिइएन । किनकि अनुभवी र नेताको आफ्नै मान्छे चाहिने परम्परा पञ्चायत कालदेखिको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम ऐन अभिसन्धिमा राज्यले हस्ताक्षर गर्यौ । श्रम ऐन २०७४ जारी गर्यौ र आफैँ यो नियम उलङ्घन गरेर साकार रमिते भएर बस्यो । कार्य स्थलमा नियुक्ति भएको ३ महिनामा स्थायी पक्रियामा लागू गर्र्ने आईएलओको नीति मान्छौँ भने राज्यमा २०४९ सालदेखि २०७७ सम्म अस्थायी शिक्षक भएर बस्ने मलाई राज्यले कहिले न्याय देला ? मजस्ता धेरै साथी जो नीति र विधि अनि सुशासन र न्यायलाई पर्खिनै रहनुभएको छ, उहाँहरूमा निश्चित रूपमा हीनताबोध हुनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्र एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । राज्यको हरेक क्षेत्र यस्तै छ ।

न्यायालयहरूमा उहाँ नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले प्रश्रय पाएकै कारण निर्मला पन्त जस्ता निर्दोष पीडितहरूको मुद्दालाई अलमल्याउने खेलो जस्ताको त्यस्तै नै छ । भ्रष्ट नेताको गुलाम गर्न जान्ने र नालायकहरूलाई जसरी पनि ह्रस्व दीर्घ मिलाएर जिताउन सक्ने न्यायमूर्तिहरू यथावत नै रहिरहे । स्वास्थ र शिक्षा जस्ता सेवामूलक क्षेत्रहरू निर्मम तरिकाले भ्रष्टीकरण उल्मुख हुँदै गए । सर्वसाधारण जनताको छोराछोरीले सरकारी अस्पतालमा सिट नपाएर मर्ने अवस्था आज सिर्जना भएको छ । राजाको सिंहासनमा आसिन कम्रेडहरू समाजवादको नारा अझै दिने र त्यही हँसिया हथौडा अङ्कित सहिदको रगतसँग साटिएको झण्डा बोकेर हिँड्ने दुस्साहास् गर्दै छन् । 

सरकार मातहतका निकायहरू पार्टी र जनवर्गीय सङ्गठनको कार्यशैली र चरित्रलाई हेर्दा यो संविधान विघटनको प्रक्रिया अचानक भएको भन्ने पनि लाग्दैन । सानो कुरामा पनि परिवर्तन नदेखिनु, परिवर्तनका लागि पहल गरिहाले मुद्दा र अदालतलाई अगाडि सारिहाल्ने र भाँजो हालिहाल्ने एकाथरी चरित्र यत्रतत्र सर्वत्र नै हाबी भएको हो । हालसालै शिक्षा क्षेत्रमा भएको सानो अभ्यास कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई विद्यालयीय शिक्षामा ल्याउने, कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम प्रयोगमा ल्याउने भनी शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले निर्णय गरेकोमा अदालतमा मुद्दा पर्यो । कक्षा ११ मा पाठ्यक्रम नयाँ वा पुरानो भन्ने निर्णय अझै हुन सकेको छैन । अर्कोतिर कक्षा ११ को पठन पाठन २०७७ साल भाद्रबाट नै सुचारु भएको छ भनिएको छ । यो अन्योलको अवस्था करिब ५ लाख विद्यार्थी र सम्बन्धित शिक्षकले झेलिरहेका छन् । विद्यार्थी र शिक्षकको समस्यासँग राज्य जहिल्यै अनभिज्ञ नै रहने गरेको छ । अर्कोतिर राज्यको निरिहताको कारण अन्यायमा परिएका शिक्षकहरूको प्रतिनिधि सङ्गठन शिक्षक महासङ्घमा पनि नेतृत्व अनुभवी नै चाहिने प्रक्रियाले निरन्तरता पाई नै रहँदा शिक्षा क्षेत्रको समस्या तीन दशकयता बढेको बढेको बढ्यै छ । सानो कुरामा मात्र पनि परिवर्तन गर्नका लागि टे«ड युनियनकर्मीको भूमिकाबाट राज्यलाई दबाब दिने र सुझाव दिने काममा शिक्षक महासङ्घ चुकिरहेकै अवस्था छ । उहाँ नै चाहिन्छ भन्ने प्रवृत्ति हावी हुँदा यसो हुनुपर्छ भन्नेतिर कसैको पनि ध्यान नगएको प्रष्टै बुझिन्छ ।

एउटा ग्रामीण क्षेत्रको शिक्षक भएर तत्कालीन समाज परिवर्तनका खातिर भएका विभिन्न आन्दोलन र विद्रोहहरूमा साक्षात्कार भएको कारण हरेक क्षेत्रलाई नियालेर अध्यन गर्न मन लाग्नु अन्यथा होइन । यद्यापि आफूले माया गरेको, त्याग गरेको सङ्गठनकै ब्यानरमा त्यही ऐतिहासिक सङ्गठन देखिन्छ तर भित्री रूपमा पस्दै जाँदा सुखी र खुसी हुन सक्ने अवस्था आज छैन । कतिपय साथीहरू अहिलेको भ्रष्ट पुँजीवादी राज्य सञ्चालनका अब्बल र अनुभवी व्यक्तित्वसँग ठ्याक्कै मिल्ने सक्ने क्षमता बनाइसक्नु भएको छ । जनयुद्ध, जनविद्रोह, उजाडिएको सहिद परिवार, आफूमाथि बज्रिएको कोर्रा र बुटलाई बिर्सेर राज्यका तथाकथित अुभवीसँग मिल्न नसक्दा जडको आरोप आउने डर पनि उत्तिकै छ । अर्कोतिर वर्ग सङ्घर्षको कुरा गरिरह्यो भने अहिलेको समय र सदर्मलाई बुझ्न नसक्ने भन्ने आरोप लाग्न सक्छ । आफ्नो सङ्गठनभित्र साङ्गठनिक मूल्यका कुरा, अपनत्व, विश्वास अनि मायाको कुरा पनि फिक्का हुँदै गएको छ । परिणाम स्वरूप सङ्गठनमा हिजोको जस्तो घनिभूत र बलियो पनि छैन । हिजोको दिनमा जस्तो साङ्गठानिक एकता, विश्वास र सद्भाव हराएसँगै राज्यमा मनपरीतन्त्र मौलाएको हो ।
आज देशमा जुन परिस्थिति सिर्जना भएको छ यसका सूचकहरू पहिल्यै देखिएका नै हुन् । २, ४ जना मुठीभरसँग मिल्ने र बहुसङ्ख्यक जनता मारमा पर्न कामले निरन्तरता पाएको हो । 

आज पनि उखु किसानले आफ्नो पसिनाको मूल्य नपाएर रत्नपार्कमा अनसन बसिरहनु परेकै छ । पैसा नभएका गरिब जनता अस्पतालमा उपचार नपाएर पत्रकारको शरणमा रुदै जानुपरेकै छ । आम नेपााली जनताको उपभोग्य वस्तुमा गुणस्तरीयताको मापन गर्नुको सट्टा सीमित व्यापारीसँग मिलेर मिसावटयुक्त खाद्यान्न लगायतका वस्तु उपभोग गर्न जनतालाई बाध्य परिएकै छ । २०५० सालदेखि अहिलेसम्म अस्थायी शिक्षक बनाएर राख्ने राज्यको रबैया फेरिएको छैन । शिक्षकहरू आन्दोलन गर्दा या नेताको पछि लाग्दा फाइदा हुन्छ कि ऊ नेताको पछि लाग्दा फाइदा हुन्छ भन्ने मानसिकता लिएर बस्नुपर्ने बनाइएकै छ । न्यायालय, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरूमा जनताका आवाजहरू पुगेको छैन । अब कति वाद र विचार, अन्दोलन र विद्रोहका बारेमा पढाएर जनतालाई विश्वस्त गराउन सकिन्छ र खोइ ? क्रान्तिकारी कमरेड भनेर सिंहासनमा विराजमान गराइएकाहरूबाट भएको यो घोखा र विश्वास घात नेपाली जनताको मनमस्तिष्कमा बिझेर बस्ने छ । यतिसम्म परिवर्तनको यात्रामा लामबद्ध हुँदैगर्दा आफन्त गुमाएका सहिद परिवार, घाइते, अपाङ्ग, बेपत्ता अनि युद्धका साक्षीहरूको मनमा भएको कुठाराधातको क्षतिपूर्ति के हुन सक्ला ? आज तिनै पीडित रित्तिएका लुटिएका र कुटिएका जनताहरूले तिरेको करबाट मनोमनी र स्वेच्छाचारी निर्णयहरू गर्दै जाने नेतृत्वलाई फेरि जनताले भोट देलानन् या चोट ? यो प्रश्न पनि सोचनीय नै छ । आफूले प्यारो ठानेको कमरेडहरू एकाएक बादशाहको चरित्र देखाएर उभिँदै गर्दा आफ्ना प्रियजनहरूको रगतसँग साटिएको कम्युनिस्टको रत्तरञ्जित झण्डालाई आवरण बनाएर देश लुट्दै गर्दा अनि सर्वमान्य मार्क्सवादी विचार र सिद्धान्तलाई आधार मान्दै बनेको विशाल कम्युनिस्ट पार्टी टुक्राटुक्रा र क्षतविक्षत हुँदा जनताले आफ्नै विश्वास, त्याग र बलिदानी माथि धोखा र अन्तर्घात भएको बुझ्नुबाहेक के हुन सक्ला ?