काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको प्रत्येक्ष प्रभाव नेपाली काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमाथि पनि परेको छ । घोषित (आगामी फागुन ७–१०) मितिमा महाधिवेशन नहुने निष्कर्षसहित २०७८ जेठका लागि महाधिवेशनको अर्को मिति तोक्ने काँग्रेसमा तयारी थियो ।

तर सरकारले ५ पुसमा संसद विघटन गरी वैशाख १७–२७ का लागि मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेपछि काँग्रेस महाधिवेशन अन्तिम विन्दुतिर धकेलिने देखिएको छ । यद्यपि मध्यावधिअघि कि महाधिवेशन भन्ने विषयले काँग्रेसभित्र बहस निम्त्याएको छ । पार्टी कन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमै विशेष महाधिवेशनको विषयले प्रवेश पाएको छ ।

तर संस्थापन पक्ष नियमति महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको बेला विशेष महाधिवेशनको औचित्य नभएको तर्क छ । आगामी १९ फागुनमा सभापति देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको म्याद विधानतः थप गरिएको एक वर्ष पूरा हुँदैछ ।

नियमित तालिकामा महाधिवेशन गर्न नसक्दा विधानतः एक वर्ष म्याद थपिएकोमा उक्त अवधिमा पनि महाधिवेशन गर्न नसके संविधानतः अर्को ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गराउनुपर्ने सुविधा बाँकी रहन्छ । देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिले सोही सुविधा उपभोग गरे काँग्रेस महाधिवेशन भदौतिर पुग्ने छ । काँग्रेसका महाधिवेशनका लागि भदौ अन्तिम विन्दु हो । भदौमा पनि महाधिवेशन गर्न नसकिएमा भने पार्टीको वैधतामै संकट निम्तिन सक्छ ।

यता वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले १३ औं महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्यलाई नै आधार मानेर विशेष अधिवेशनमा जानुपर्ने मत राखेको छ । वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम देखाएर सभापति देउवाले संवैधानिक संकट खडा गरेर वर्तमान कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिनक्ने भयसहित पौडेल पक्षले पुरानै प्रतिनिधिबाट १४ औँ महाधिवेशन गर्न सकिने गरी विकल्प अगाडि सारेको छ ।

यसो गर्दा क्रियाशील सदस्यता वितरण, नवीकरण, पार्टी संयोजनजस्ता कार्यसूची पूरा नभए पनि पुरानै प्रतिनिधिको आधारमा महाधिवेशन गराउन सकिने पौडेलको तर्क छ ।

४ लाख ७० हजार पुराना क्रियाशील सदस्यबाट वडादेखि केन्द्रसम्म महाधिवेशन गराउन सकिने पौडेल पक्षको भनाइ छ ।

नयाँ क्रियाशील सदस्यताको पुरा हुन नसकेपछि १३ औं महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्यबाट वडादेखिका अधिवेशन गरी १३ औं महाधिवेशनकै महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट महाधिवेशन गर्न सकिने विषय पौडेलले उठाउँदै आएको पाइन्छ ।

नयाँ क्रियाशील सदस्यता लिएकालाई १५ औं महाधिवेशनबाट मतदानमा भाग लिने गरी स्वीकृत गराउन सकिने पौडेलको तर्क छ । यसो गर्दा तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।

तर यसरी जाँदा विजय गच्छदार, सुनिल थापा लगायतका नवप्रवेशीको विषयमा प्रश्न उठ्ने भएकाले त्यो सम्भव र व्यवहारिक हुने देखिँदैन । पौडेल पक्षले पुरानै प्रतिनिधिबाट महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेको कुरामा गच्छदार र थापाको समूहले असहमति राखेको छ ।

यस विषयमा आज पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमै कुरा राख्ने थापाले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । विशेष महाधिवेशको कुरा आउँदा हामीसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिन्छ । मसँग आएका ५१ वटा जिल्लाको साथीहरुको कुरा छ ।’

पार्टीको १३ औँ महाधिवेशनमा करिब साढे ३२ सय महाधिवेशन प्रतिनिधि थिए । निर्वाचन क्षेत्र कटौति भए पनि काँग्रेसले महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या भने झनै बढाएको छ ।

अबको महाधिवेशनमा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनिने संख्या मात्रै ४ हजार १ सय २५ पुग्ने छ । भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था र जनसम्पर्क समितिबाट आउनेसमेत गर्दा काँग्रेसमा १४ औँ महाधिवेशनमा करिब ४३ सय महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन् ।

पौडेल पक्षको प्रस्तावअनुसार महाधिवेशन भए महाधिवेशन प्रतिनिधिको प्रतिक्षामा रहेका एक हजार बढी कार्यकर्ता महाधिवेशनबाट बाहिर रहने निश्चित छ । तर पौडेल पक्षीय नेता अर्जुननसिंह केसीले पार्टी वैधानिकता कायम गर्न विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव पेश गरिएको बताए ।

‘चार वर्षभित्र महाधिवेशनका लागि हामीले जोडबल गरेका थियौँ । तर पार्टीको बहुमत आडमा हाम्रा कुरा सुनिएन । हाम्रो अनुपस्थितिमा एक वर्ष कार्यकाल थपियो । त्यो वैधानिक थियो । हामीले स्वीकार गर्यौँ । फागुनमा पाँच वर्ष पुग्छ । फागुनभित्र महाधिवेशन गर्ने भनिएको छ । तर त्यसको तयारी हुन सकेको छैन,’ केसीले भने, ‘एकातिर आन्दोलन र परिआए निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्ने छ । अर्कोतर्फ पार्टीको अस्तित्व र वैधानिकता रक्षा हाम्रो प्रथम र प्रमुख दायित्व भएको छ । त्यसका लागि सहमतिमा तेह्रौँ महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको विशेष अधिवेशनद्वारा पार्टीको वैधानिकतालाई पूर्णता दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखेको छु ।’

तदर्थ रूपबाट १–२ वर्षभित्रमा पार्टी विधानअनुसार नयाँ महाधिवेशन गरी फागुनमै विशेष महाधिवेशन गर्ने सकिने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि १५ दिनको सूचना दिएर अधिवेशन गर्न सकिने केसीको प्रस्ताव छ ।

तर सह–महामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विशेष महाधिवेशनको कुनै अर्थ र औचित्य नभएको बताए । ‘नियमित अधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । के कारणले समयमा काम हुने कुरामा समस्या आएको भन्ने कुरा कही छुपेको छैन । पाँच महिना लकडाउन र निषेधाज्ञले काम हुन सकेन । यो थाहा हुँदा हुँदै विशेष अधिवेशन भन्नुको औचित्य देखिँदैन,’ उनले भने ।

अहिले आफूहरुको सम्पूर्ण ध्यान राष्ट्रिय राजनीतिलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने र पार्टीको नियमित अधिवेशन कसरी सम्पन्न गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएको महतको भनाइ छ । ‘जहाँ लाखौ नयाँ क्रियाशील सदस्य बनेका छन् । उनीहरुको भावनालाई प्रतिनिधित्व नगरिकन नेतृत्व चयनको कुरा कसरी हुन्छ ? विशेष अधिवेशन भनेर पुरानै संरचनाबाट निर्वाचित गरेको नेतृत्वले नयाँ परिस्थितिको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने कुरा आफैमा विरोधाभासपूर्ण छ,’ महतले  भने, ‘यहाँ क्रियाशील सदस्यताको संलग्नता बिना पुरानै प्रतिनिधिले नयाँ नेतृत्प चयन गर्न मिल्ने तर अहिलेको नेतृत्वले एक दुई महिना ढिलो गरी नयाँको प्रतिनिधित्व गराउन कुरामा विशेष अधिवेशनको कुरा गर्ने ? पुरानै प्रतिनिधिबाट नेतृत्व चयन गर्दा पुरै भवना प्रतिनिधित्व कसरी गर्छ ?’

फागुनमा महाधिवेशन गर्न नसके पनि संविधानको व्यवस्था अनुसार भदौसम्म गर्नु सक्ने भन्दै संवैधानिकता संकट अवस्था नआउने उनको भनाइ छ । ‘हामीले फागुनमा महाधिवेशन गर्न नसके पनि संविधानको व्यवस्था अनुसार भदौसम्म गर्नसक्छौँ । भदौभित्र अधिवेशन सम्पन्न गर्न सकिन्छ । अनि पार्टी कसरी संवैधानिक संकटमा फस्छ ?,’ महतको प्रश्न छ ।

यस्तै देउवा पक्षीय नेता एनपी साउँदले विशेष महाधिवेशनको प्रस्तावलाई ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ को संज्ञा दिए ।

‘नेकपा विभाजन भएको छ । प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि वैशाखलाई तोक्नु भएको छ । समग्र राजनीतिलाई दृष्टिगत गरेर एउटा मार्गचित्र बनाएर  अगाडि बढ्नुपर्नेमा हामी आन्तरिक विवादको बाटोतिर लाग्नु हुन्न । विशेष महाधिवेशन होइन भदौमा नियमित महाधिवेशन अहिलेको राजनीति निकास हो ।’

तर केसीले भने विशेष महाधिवेशन गरिए वर्तमान स्थितिलाई प्रयोग गर्दै सशक्त, जीवन्त र वैचारिक रूपबाट पार्टीलाई आगामी निर्वाचनमा पूर्ण बहुमतसहित पहिलो स्थानमा सकिने बताए । ‘अहिले क्रियाशील सदस्यता र भ्रातृ सङ्गठनको बीचमा जेजति विवाद छन् त्यसलाई पनि अहिले थाँती राखौँ । अहिले एक सूत्र लोकतन्त्रको लडाइँमा लागौँ भन्ने मेरो प्रस्ताव हो । पार्टीले निर्णय गरेर कसरी आउँछ भन्न सक्दिनँ । तर मैले देखेको उपयुक्त बाटो त्यो हो,’ केसीले भने ।

संविधानको रक्षा र पार्टीको अस्तित्वलाई वैधता आफूले प्रस्ताव लिखित रूपमा केन्द्रीयय कार्यसमिति प्रस्तुत गरेको उनको भनाइ छ ।