कोभिड–१९ (कोरोनाभाइरस) को महामारीका कारण अघिल्लो वर्षको चैतदेखि सबै क्षेत्रहरु प्रभावित भए । कतिपय क्षेत्रहरु पूर्णरुपमा प्रभावित भए भने कतिपय क्षेत्रहरुमा आंशिक प्रभाव पर्यो । योबीचमा यातायात, उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसायदेखि शैक्षिक संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्म, नागरिक उड्डयन, होटल, पर्यटन लगायत सबै सेवाहरु ठप्प भए । तर, कोभिड–१९ को प्रभाव कम हुन नपाउँदै ती ती संस्थाहरु धमाधम खुल्न थाले । 
अहिले सेवा ठप्प गर्ने पहिलेको अवस्था परिवर्तन भएको छ । महामारी लाग्छ भन्दैमा केही पनि नगरी बस्न सकिँदो रहेनछ भन्ने चेतनाको विकाससँगै सुरक्षा सतर्कता अपनाएर दैनिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिने क्रम अघि बढेको छ । नेपालमा नभएर विश्वमै यही प्रचलन हो । 

चैत ९ गते सरकारले गरेको कडाइ र चैत ११ गतेदेखि सुरु गरिएको लकडाउनपछि ठप्प रहेको सबैजसो क्षेत्रहरु यतिबेला खुला भइसकेका छन् । लकडाउन खुकुलो गर्ने क्रममा सबैभन्दा कम प्राथमिकता दिइएका सिनेमा हल, विद्यालय, सैलुन, ब्युटी पार्लर जस्ता क्षेत्रहरुको सेवा समेत यतिबेला सुरु भइकेको छ । तर, नेपालकै सबैभन्दा बलियो नियामक निकायको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले भने अहिलेसम्म कोभिड–१९ को डरकै कारण आफ्नो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्न डराएर बसिरहेको छ । 

नियामक निकायको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम भनेकै नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण हो । नियमनले नीति तथा नियमहरु बनाएर आफू मातहतका संस्थामा लागू गने काम गर्छ । सुपरिवेक्षणले भने नियमअनुसार काम भए नभएको सम्बन्धमा निरीक्षण र अध्ययन गर्ने काम गर्छ । राष्ट्र बैंकले यस्तो सुपरिवेक्षण सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामै गएर गर्ने गर्छ । 

तर, यो वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि राष्ट्र बैंकका कुनै पनि विभागले यस्तो प्रक्रिया सुरु गरेको छैन । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण हेर्न ४ वटा विभाग क्रियाशील छन् । ‘क’ वर्गको इजाजतप्राप्त वाणिज्य बैंक तथा पूर्वाधार बैंकको सुपरिवेक्षणको जिम्मा बैंक सुपरिवेक्षण विभागले लिँदै आएको छ । 

त्यस्तै, ‘ख’ वर्गको इजाजत प्राप्त गरेका राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विकास बैंकहरुको सुपरिवेक्षण विकास बैंक सुपरिवेक्षण विभागले हेर्दै आएको छ । यसअन्तर्गत हाल १९ वटा वित्तीय संस्थाहरु छन् । ‘ग’ वर्गको इजाजतप्राप्त २१ वटा वित्त कम्पनीको सुपरिवेक्षण वित्त कम्पनी सुपरिवेक्षण विभागको हो भने हाल अस्तित्वमा रहेका ७८ लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण भने लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागले गर्दै आएको छ । तर, यी ४ वटै विभाग यो वर्ष सुपरिवेक्षणका लागि कुनै संस्थामा गएका छैनन् । 

कसरी हुन्छ सुपरिवेक्षण ? 
राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्ष सकिएको एक महिनापछि अर्थात् भदौदेखि सुपरिवेक्षणको काम सुरु गथ्र्यो । त्यसका लागि सुपरिवेक्षण विभागको टोली प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा गएर आवश्यक छानबिन तथा कारबाही गर्ने गथ्र्यो । संस्थाले गरेको ऋण लगानीको क्षेत्र र यसको जोखिम मूल्यांकन गर्ने, राष्ट्र बैंकले दिएका निर्देशनहरु पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने तथा अन्य शंकास्पद गतिविधिमाथि निगरानी गर्ने काम समेत यो क्रममा हुन्थ्यो । तर, यो वर्ष यी सबै काम ठप्प रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । 

‘अघिल्लो वर्ष पनि १ पटक सबै संस्थाहरुमा कम्तीमा अनसाइट सुपरभिजन हुन्थ्यो । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा त यस्तो सुपरिवेक्षण छुट्दै छुट्दैनथ्यो, लघुवित्तमध्ये पनि ठूलो आकारको लघुवित्त संस्थामा अनिवार्य रुपमै गइन्थ्यो, दुर्गम भेगमा सञ्चालित साना लघुवित्तहरुमा पनि एक वर्ष बिराएर सुपरिवेक्षण हुन्थ्यो,’ बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, यो वर्ष बैंकभित्र समस्या भयो, गएर हेरिदिनुपर्यो भन्दा पनि सकिँदैन भन्ने जवाफ दिन्छन् । टेलिफोनबाट कुरा गरेर कति समस्या समाधान भयो होला ? यसले त प्रणालीमा निकै ठूलो जोखिम निम्त्याउन सक्छ ।’

अहिलेसम्म किन भएन अनसाइट सुपरिवेक्षण ?
सुपरिवेक्षणमा राष्ट्र बैंक पछि हट्नुमा दुईवटा कारण प्रमुख छन् । पहिलो कारण कोरोनाको डर नै हो । दोस्रो चाहिँ कोभिड–१९ ले निम्त्याएको स्वभाविक समस्यामा हस्तक्षेप नगरौं भन्ने मनशाय पनि हो । 
राष्ट्र बैंकका अधिकांश कर्मचारीहरु अहिले पनि बाहिर हिँड्न डराउँछन् । फोन नै गरेर समस्या भयो, गएर हेरिदिनुपर्यो भने पनि त्यहाँ जान हिच्किचाइरहेको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन् । 

‘पुस १ गतेदेखि राष्ट्र बैंकले कार्यालय आउन अनिवार्य गरेपछि कार्यालय आउन थाले पनि उनीहरुको डर घटेको छैन । यस्तो अवस्था सामान्यदेखि उच्च तहका कर्मचारीसम्ममै छ,’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसैले बैंकहरुमा जान अहिले पनि उनीहरु डराइरहेका छन् । त्यसैले बाहिर निस्किने डिसिजन गर्न उनीहरुलाई महाभारत भइरहेको छ ।’

अर्को, मुख्य कारण चाहिँ कोभिडको कारण सिर्जित परिस्थिति हो । कोभिडका कारण असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था निकै नाजुक थियो । यो समयमा बैंकहरुले उठाउनुपर्ने ऋण उठाउन सकिरहेका थिएनन् । व्यालेन्स सिटलाई अस्वभाविक नदेखाउनकै लागि कतिपय अवस्थामा मापदण्ड नै नपुगि थप ऋण दिएर ब्याजको पुँजीकरण गर्ने, राष्ट्र बैंकले तोकेका छुटहरु नदिने गरेको वा अन्य लेखाप्रणालीको मापदण्ड समेत राम्रोसँग पालना नगरेको गुनासो थियो । 

त्यतिबेला सुपरिवेक्षण गर्दा सबैजसो संस्थाहरु कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै कोभिडको नाममा राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण नै स्थगित गरेर बसेको समेत राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुको छ । ‘भदौदेखि नै सुपरिवेक्षण सुरु गर्न त सम्भव थिएन । चाहेको भए मंसिरदेखि सुरु गर्न सकिन्थ्यो, तर भएन । अहिलेसम्म पनि किन बाहिर जान हिच्किचाइरहेको हो थाहा भएन,’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘अब त अवस्था पनि निकै सहज बनिसक्यो । धेरै संस्थाले साधारणसभा पनि बोलाइसकेका छन् । तर सुपरभिजनको काम मात्रै किन रोकिएको छ थाहा भएन ।’

राष्ट्र बैंकले पठाएको सुपरिवेक्षण टोलीलाई बैंकमा रहेको सम्पूर्ण विवरणहरु हेर्ने, अध्ययन गर्ने र आवश्यकता अनुसार कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार समेत हुन्छ । ऋणहरुमा जोखिम देखिए थप प्रोभिजनिङ गर्ने, जरिवाना गर्ने वा संस्थामा ज्यादै खराब अवस्था देखिएमा व्यवस्थापन नै आफ्नो हातमा लिन सिफारिस गर्न समेत यस्तो टोली सक्षम हुन्छ । अनसाइट सुपरिभिजनकै डरले पनि वित्तीय संस्थाहरु आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका हुन्छन् । तर, यो रोकिँदा वित्तीय संस्थाहरुको मनलागी बढ्नसक्ने अवस्था देखिन्छ ।

पछिल्लो समय केही बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यस्तै प्रकृतिका घटनाहरु समेत बाहिर आएका छन् । केही समयअघि कालिका लघुवित्तमा यस्तै घोटाला भएको आशंका गरिएको थियो । त्यस्तै, नाडेप लघुवित्त र केही ठूला बैंकहरुमा समेत यस्तो समस्या रहेको रिपोर्टिङ प्राप्त भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ ।

के भन्छ राष्ट्र बैंक ? 
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ अब छिटै नै यस्तो सुपरिवेक्षण सुरु हुने बताउँछन् । तत्कालका लागि आफूहरुले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका संस्थाहरुमा सुपरिवेक्षण सुरु गर्ने र विस्तारै उपत्यका बाहिर जाने तयारी गरेको डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

‘फिल्डमै गएर गरिने सुपरिवेक्षणका लागि हामीले अघिल्लो साता नै विभागहरुलाई निर्देशन दिइसकेका छौं । फिल्डमा जानुभन्दा २ साता अघि नै जानकारी गराउनुपर्ने भएकोले माघ लागेपछि मात्रै सुरु हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘सुरुमा उपत्यकाभित्रका संस्थाहरुमा मात्रै जाने तयारी गरिएको छ । उपत्यका बाहिर चाहिँ सुरक्षित रुपमा बस्ने खाने व्यवस्था नभएसम्म जान सकिँदैन ।’