काठमाडौं । कोभिड–१९ का कारण शिथिल अर्थतन्त्र माथि उकास्न सरकारले ल्याएको आर्थिक पुनरुत्थान कर्जा प्रवाह अधिकतम लक्षित वर्गमा पु¥याइने भएको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ल्याइएका सहुलियतपूर्ण कर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा तथा पुनर्कर्जाको अधिकतम पहुँच लक्षित वर्गमा स्थापित हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको हो । 

जसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनले वातावरण मिलाउने र प्रवाह गरिएको कर्जाको विवरण नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्ने  निर्णय भएको छ । 

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिताको अध्ययन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्को बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।  

यस्तै उच्चस्तरीय बित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा उपस्थित हुँदा सबै निकायले पन्ध्रौ योजनाले तय गरेको लक्ष्य अनुरुप प्रगति हासिल भएरनभएको व्यहोरा सहित प्रस्तुती गर्ने निर्णय पनि भएको छ । 

बैठकले समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको लागि ल्याइएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकाय र संगठन मार्फत आएका गुनासाहरुको सुनुवाई गर्न राष्ट्र बैंक, बैंकर्स एशोसिएसन र सम्बद्ध व्यावसायिक संघरसंगठनबीच छलफल गरी समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । 

बैंकिङ्ग पहुँच नपुगेका चार स्थानीय तहमा यथाशिघ्र तोकिएको बैंकको शाखा स्थापना गर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य रुपमा मिलाउने, नेपाल धितोपत्र बोर्डले पूँजी बजारमा देखिएको हालको प्रबृत्ति, यसको स्थायित्व र यसले समग्र पूँजी बजारमा पार्ने प्रभावको सुक्ष्मरुपमा विश्लेषण गरी नियमित रुपमा अद्यावधिक गर्ने निर्णय भएको छ । 

बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को बजेट वक्तव्यले गरेको गरिवी निवारण कोष अन्तर्गतका समूहरुलाई सहकारीमा रुपान्तरण गर्ने र सहकारीद्वारा रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रगति आगामी वैठकमा पेश गर्नुका साथै सहकारी क्षेत्रको स्थायित्व, सुशासन र लगानी सम्बन्धमा सहकारी विभागले प्रभावकारी अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ । 

यस्तै बैठकले कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले कम्पनी दर्ता र पूँजी लगानीको विवरण तयार गरी पठाउने लगायतका निर्णय गरेको छ ।
 
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर, अर्थ सचिव, सचिव(राजस्व), डेपुटी गभर्नर, नियमनकारी निकायका प्रमुख लगायतका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको  थियो ।